सुर्खेत : सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह चाँडै मूलधारमा आउने जनाएको छ। पछिल्लो समय विप्लव समूह निकै कमजोर बनेको भन्दै सरकारले यो समूह छिट्टै मुलधारमा आउने दाबी गरेको हो। यसका लागि प्रतिबन्धित विप्लव समूहका शिर्ष नेताहरुसँग वार्ता भइरहेकोसमेत सरकारले खुलासा गरेको छ।
विप्लव समूहले आफ्नो सबैभन्दा बलियो पकड रहेको दाबी गर्दै आएको कर्णालीमा सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न गर्दै सरकारले यस्तो जनाएको हो। दुई दिनसम्म वीरेन्द्रनगरमा चलेको सुरक्षा गोष्ठीपछि सरकारले विप्लव समूह कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालेको हो। अधिकांश नेता र कार्यकर्ता मूलधारमा आउनेक्रम जारी रहेको र शीर्ष नेताहरुसँग पनि वार्ता जारी रहेको भन्दै सरकारले अब छिट्टै विप्लव समूहलाई वार्ताबाटै मूलधारमा ल्याइने बताएको हो।
प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागि हुन वीरेन्द्रनगर आएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने,‘अहिले विप्लव समूह निकै कमजोर बनेको छ, हिंसात्मक गतिविधिहरु नियन्त्रणमा आएका छन्। चाँडै यो समूह मूलधारमा आउँछ, हामीले यो समूहका शिर्ष नेताहरुसँग वार्ता जारी राखेका छौं।’ विप्लवका कार्यकर्तालाई प्रतिवन्ध लगाएर नियन्त्रणमा लिएपनि यो समस्या समाधानको अन्तिम विकल्प वार्ता र संवाद नै भएको गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ।अधिकांश कार्यकर्ताले मूलधारको बाटो रोजेपछि विप्लव समूहका शिर्ष नेताहरु पनि संवादको पक्षमा रहेको उनको दाबी छ।
गृहमन्त्री थापाले शनिवार वीरेन्द्रनगरमा भने,‘विप्लव समुहसँगको वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ, चाँडै नतिजा पनि आउने छ।’ विप्लव समूहका गतिविधि आधारभूत रुपमा नियन्त्रणमा आइसकेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले विगतकोभन्दा अहिले देशमा शान्ति सुरक्षामा सुधार भएको दावी गरे। सरकार वार्ता र संवादको पक्षमा रहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले संविधान विरोधी गतिविधिलाई भने नियन्त्रण गरेरै छाड्ने बताए। शुक्रवार र शनिवार गरी दुई दिनसम्म संचालन भएको सुरक्षा गोष्ठीमा कर्णालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र सेनाका प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए। गृहसचिव प्रेमकुमार राईले गोष्ठीमा सुरक्षा निकायको कामको समिक्षा भएको बताए। मन्त्रालयले अब थाल्ने सुरक्षा रणनीतिका विषयमा पनि छलफल भएको उनको भनाइ छ।
एमसीसी हुवहु पारित हुन सक्दैन : गहमन्त्री
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) यही अवस्थामा संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताएका छन्। एमसीसीबारे चर्को वहस भइरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले पनि मुख खोलेका हुन्। सुर्खेतमा पार्टी कार्यकर्तासँगको अन्तर्कियामा मन्त्री थापाले एमसीसीका केही प्रावधानहरु संशोधन हुनुपर्ने बताए।
एमसीसी अनुदानलाई लिएर नेकपाभित्र चर्को बहस चलिरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले त्यसका प्रावधान संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले भने,‘एमसीसीका केही प्रावधानहरु राष्ट्रहित विपरित छन्, देशको स्वतन्त्रलाई कुण्ठित गर्ने खालका छन्। तिनको संशोधन आवश्यक छ, हुवहु पारित हुन सक्दैन।’ संशोधन विना एमसीसी मान्य नहुने उनको तर्क छ।
एमसिसी परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकाबाट लगानी हुने ५५ अर्ब रुपैयाँमा नेपालको पनि १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने उनको भनाइ छ। तर कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायतका विभिन्न प्रावधानमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले यसलाई मान्न नसकिने जनाए। यस्तै मन्त्री थापाले भारत र नेपालबीच नाकाबन्दीको बेलामा भएको तितो सम्वन्ध सुदृढ भएको पनि बताए। लिपुलेकका बारेमा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साका कारण दुइ देशबिच केही तिक्तता बढेताकाले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान सरकारले खोजिरहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
