एमसीसी बहस : मनको बाघ कि बनको ?

लामो संक्रमणकाल र भूकम्पले थिल्थिलिएको हाम्रो देशलाई विकसित मुलुकले पूर्वाधार निर्माणमा आर्थिक सहयोग अनुदान दिन्छन् भने हामीले स्वीकार्नुपर्छ । सकेसम्म कुनै पनि विदेशीको सहयोग नलिएर आफ्नै आन्तरिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी देशलाई प्रगति पथमा लैजान पाए सर्वोत्तम हुन्छ, तर हामी अहिले नै यसो भन्ने अवस्थामा छैनौँ ।

कुनै पनि देशले अनुदानस्वरूप कुनै देशलाई सहयोग गर्छ भने निश्चितरूपमा उसका हिडेन इन्ट्रेस्ट हुन्छ नै । हो, हामीसँग पनि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थका हिडेन इन्ट्रेस्ट नहुने भएन । हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको राष्ट्रिय अस्मिता र अखण्डता जोगाउँदै विकसित राष्ट्रसँग जतिसक्दो बढी सहयोग लाभ लिनु नै हो । त्यही काम गर्न भनी करिब दुईतिहाइको सरकार नेपाली जनताले बनाएका हुन्छ । मन्त्रीहरूलाई प्लेजर भिजिटका लागि हवाई सयर गराउन जनताले कर तिरेका होइनन् भन्नेमा सरकार पनि सजग रहनुपर्छ ।

माघे जाडोमा युट्युबदेखि लिएर ठूला सञ्चारगृहसम्मलाई तताउने हिटर बनेको छ, एमसीसी बहस । कोही धेरै तातेका छन्, कोही ठिक्क र कोही तात्दैछन् । जसरी अहिले तातिएको छ यो तताई दुई वर्षअघि अमेरिका र नेपालबीच एमसीसी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा पहिला नै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । हस्ताक्षर हुनेबेला मौनता साध्ने र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विवाद झिक्नु आफैंमा ‘आइरोनिकल एक्सन’ हुन् कि ?

अमेरिकाले एमसीसीमार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराउने पचास करोड डलर ऋण नभएर अनुदान हो जुन निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका गरिब तथा विकासशील राष्ट्र छनोट गरी प्रदान गरिन्छ । युरोप, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका समेत गरि करिब चारदर्जन मुलुकले एमसीसीबाट अनुदान लिएका र आयोजना सम्पन्न गरिसकेका छन् । नेपाल यस कार्यक्रमका लागि छनौटमा परेको दक्षिण एसियाको पहिलो राष्ट्र हो । नेपालपछि श्रीलंका पनि छनौटमा परेको छ ।

सन् २०११ मा नै तत्कालीन अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मामार्फत नेपाल पनि एमसीसीसँग अनुबन्धित हुन चाहेको जानकारी गराइएपछि एमसीसीले थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम सन् २०१२ बाट सुरु गर्‍यो । नेपालको अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर ‘ग्रोथ डाइगोनेस्टिक स्टडी’ सुरु गरे । दुई वर्षको अध्ययन अनुसन्धानपछि नेपालको विकास गतिका दुई प्रमुख वाधक विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक हुन् र यिनको वृद्धि र स्तरोन्नति गरेमा आर्थिक विकास गति द्रुत हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाली सन् २०१४ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो । जसमा तत्कालीन सचिव शान्तराज सुवेदीको हस्ताक्षर छ, नेपाल सरकारको अपनत्व छ । सन् २०१५ मा अफिस अफ मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल स्थापना भयो ।

सन् २०१७ मा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीको तर्फबाट कार्यक्रमका कार्यवाहक कार्यकारी प्रमुख जोनाथन नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताअनुसार अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले पनि अपनत्वका लागि १३० मिलियन डलर रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्ने निर्णय भयो । सम्झौताको कहींकतै इन्डोप्यासिफिक भन्ने शब्द नै छैन किनकि एमसीसी इन्डोप्यासिफिक भन्दा जेठो संस्था हो ।

एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाले नतिजा देखिने गरी काम गर्ने भएकाले यो परियोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नैपर्छ जुन अन्य देशमा भइरहेको पनि छ । एमसीसी अमेरिकाको डेमोक्य्राट र रिपब्लिकन दुवैको सर्वसम्मतिबाट जन्मिएको संस्था हो र यसमा हरेक अमेरिकनले तिरेको करबाट संकलित रकम हुन्छ । यो कुनै चर्च वा च्यारिटी संस्थाले दिएको रकम होइन, यो त अमेरिकी जनताको करको एक अंश हो । त्यसैले यो संस्थाले परियोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितताका लागि परियोजना लागू भएका सबैजसो देशमा संसद्बाट अनुमोदन गराएको छ । यो पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राप्त ऋण होइन, अनुदानलाई संसदबाट अनुमोदन गराउँदा राष्ट्रिय अस्मितामा नै दाग लाग्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन ।

यति ठूला परियोजना संसद्बाट अनुमोदन गराउने नजिर नै एमसीसी बन्छ भने पनि देश विकासका लागि घातक नै नहोला । भविष्यमा यही प्रकृतिका अनुदान सहयोग आउँदा संसद्मा लैजान अप्ठेरो नमान्दा हुन्छ । यति ठूला परियोजना संसद्मा नलगी खुसुखुसु, सरकारको मनोखुसी लागू गर्नभन्दा राष्ट्रिय सहमति लिनुलाई अन्य अर्थ लगाउनुभन्दा राम्रो थालनीका रूपमा लिनुपर्छ । संसद्मा लगिएन भनेर टनकपुरका विषयमा विवाद भएको कुरा यति चाँडै विस्मृतिमा फाल्नु हुँदैन ।

सम्झौता गर्दाका बखत नेपालमा संविधानअन्तर्गतका विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने काम बाँकी रहेको र अहिले पनि कतिपय कानुन निर्माण प्रक्रियामै रहेको बेला एमसीसीले निर्माण हँदै गरेको कुनै कानुन परियोजनासँग बाझिएमा परियोजनाकै कानुन पालना गरिनेछ भन्नुलाई अन्य अर्थ नलगाउँदा राम्रो होला । एमसीसीले परियोजना घडी सुईका आधारमा पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नेपर्ने र काम सुरु भएपछि कुनै कानुनी अड्चन नआउन, काम आफ्नै गतिमा एकनास अगाडि बढोस् भन्ने आसय राख्नुलाई पनि अन्यथा व्याख्या गर्नु त्यति राम्रो नहोला । कुनै कानुनी अड्चनका कारण परियोजना प्रभावित भयो भने आफ्ना करदाताले तिरेको करको रकम खेर जान सक्छ भनेर दाता राष्ट्र सतर्क रहन खोज्नु स्वाभाविकै हो । कथंकदाचित परियोजना लागु भइसकेपछि नेपालमा निर्माण भइसकेको वा हुँदै गरेको कुनै प्रदेश वा स्थानीय कानुन बाधा अड्चनको रूपमा खडा हुने अवस्था आयो भने अमेरिकी कानुन होइन सम्झौताका बुँदा प्रधान हुनेछन् भन्नु सम्झौतामा उल्लेख नगरिएका सर्त लागू हुनेछन् भनेको होइन ।

सम्झौताको दफा ३.८ को (क) मा लेखिएको अनुसार ‘नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए (नेपालको लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाउने छैन’ भन्ने वाक्यांशले नेपाललाई लेखापरीक्षण गर्न बन्देज गरेको भन्ने अर्थ लाग्दैन तथापि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्राप्त गरेको अडिटर प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । योग्य अडिटरको रोस्टर बनाउ भन्नुलाई अन्य अर्थमा व्याख्या गर्न राम्रो नहोला ।

नेपालको ठूलो शक्ति जलऊर्जा हो । जलसम्पदाले धनी देश नेपाल हो । दुई वर्षअघि बिजुली जोगाउ भन्ने नारा दिएको थियो भने अहिले नै जतिसक्दो बढी बिजुली खपत गरौं भन्ने नारा लाग्न थालेको छ । अब एक दुई वर्षमा हामी बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्दैछौँ भने नयाँ जलविद्युत् परियोजना सुरु गर्दैछौ । बढी भएको बिजुली बेच्नुपर्ने होला अनि त्यसको सहज बजार भारत र बंगलादेश नै होलान् । बंगलादेशमा पनि भारत हुँदै लैजानुपर्ने होला । विद्युत् प्रसारण लाइन बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म पुग्ने हुँदा पनि भारतको सहमति आवश्यक पर्छ ।

यस्तो अवस्थामा भारतलाई हाम्रो बिजुली किन्ने वा भारतको भूमि हुँदै लैजाने कुराको व्यवस्थापन र सुनिश्चितता भारतसँग गर भनेर अमेरिकाले भन्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदा राम्रो हुनेछ । हुन त वीरगन्जमा ड्राइपोर्ट बनाउँदा पनि भारतको रेल्वे लाइनसँग सहमति गरिएकै हो र अरुण ते स्रो परियोजनाका बारेमा विश्व बैंकसँग सहमति हुँदा पनि विश्व बैंकले चीनबाट सहमति ल्याउ भनेकै हो र ल्याइएको पनि हो ।

यसकारण एमसीसी परियोजना नेपालमा लागू गर्दा भारतसँग सहमति लिनु दीर्घकालीन फाइदा हो । विद्युत् प्रसारण लाइनको विषय नभएको भए भारतसँग कुरा गर्न आवश्यक हुने थिएन । भारतले पनि समर्थन दिइसकेको अवस्थामा यस विषयलाई पटकपटक उछाल्न खोज्नु उचित होइन । एमसीसी आफ्नो लगानी भएकाले उत्पादनमूलक बनोस्, बेकम्मा हुने जोखिमबाट जोगियोस् भन्ने चाहना अमेरिकाले राख्नु नेपालकै हितमा हुनेछ ।

नेपालले चाहँदै नचाहेको अवस्थामा कुनै देशले बलजफत कुनै रणनीतिमा संलग्न हुनेपर्छ भन्न मिल्ला र ?  अनि हामी त्यति कमजोर छौं भन्ने ठान्नु पनि हँदैन । यद्यपि अझै केही कुरामा शंका छ भने केही बुँदामा स्पष्ट हुन एमसीसीसँग कुरा गर्न सक्नुपर्छ । तर भिक्षा माग्ने अनि फलेको चामल किन दिइनस् भनेर दातासँग निहुँ खोज्न वा चिढाउने विषयले शोभा दिँदैन । नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन चरणमा बखेडा झिक्नु, विरोध गर्नु दाता शक्ति राष्ट्र चिढाउनु र अन्य विकसित दाता राष्ट्रलाई पनि झस्काउनु जस्तो पो हुने हो कि ।

अन्त्यमा दाता राष्ट्रले केही न केही आफ्ना हिडेन इन्ट्रेस्ट राखेको हुन सक्छ, त्यसबाट जोगिएर देशका लागि फाइदा लिनु त सरकारको काम हो । जनताको करबाट प्राडो चढ्ने, हवाई सयर गर्ने मन्त्रीहरूको कूटनीतिक चलाखी र सीप कति रहेछ भनेर परीक्षण गर्ने समय पनि हो । आत्मबल र इच्छाशक्ति रह्यो भने दाताराष्ट्रका कुनै एभिलं हिडेन इन्ट्रेस्ट रहेछन् भने पनि निस्तेज पारी देशको स्वार्थ प्राप्ति गर्ने हिम्मत हामीसँग अनि सरकारसँग हुनुपर्छ । मनको बाघ धपाएर , बनको बाघ छ भने हेरौं, खोरमा पारौं ।