विद्युत् छ, बाल्न पाइँदैन

विद्युत् छ, बाल्न पाइँदैन

दैलेख : विगत तीन वर्षयता जिल्लाको नौमूले गाउँपालिकास्थित द्वारी खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ३.७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ। तर यहाँ उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिँदा गाउँमै विद्युत् उत्पादन भए पनि स्थानीय अझै अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन्।

जिल्लामा ४.५ मेगावाट क्षमताको पदमखोला जलविद्युत् आयोजना झन्डै ८० करोड लागतमा सम्पन्न भएको छ। दुई ठ्रला जलविद्युत् आयोजनाबाट नौमूलेमा ७.८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ। यसले नौमूले मात्र नभइ सिंगो जिल्लालाई नै उज्यालो बनाउन सक्छ। तर विद्युत् गृह भएकै गाउँ अँध्यारा छन्। हाइड्रोहवको रूपमा परिचित नौमूलेमा धमाधम जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भए पनि स्थानीयले उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

बत्तिमुनिको अँध्यारोमा बस्न बाध्य स्थानीय यहाँ उत्पादित विद्युत् सिधै राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिँदा विकासको अनुभूति नभएको बताउँछन्। पटक–पटक स्थानीयलाई विद्युत् उपभोग गर्न दिन माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन। ‘आयोजना सुरु हुँदा पहिलो प्राथमिकता नौमूलेलाई भनिएको थियो, तर विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि सिधै राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडियो,’ स्थानीय शशी विकले भने, ‘यहाँका गाउँ सधैं अँध्यारै रहे, राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको महँगो विद्युत् गाउँमा बाल्न सकेका छैनौ।’

सरकारको उदासीनताका कारण स्थानीयले विद्युत् उपभोग गर्न नपाएको उनको गुनासो छ। आयोजना प्रभावित अधिकांश स्थानीयले जग्गाको मुआब्जासमेत पाएका छैनन्। द्वारीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्रभावितलाई १० प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने सहमति भएको थियो। अहिलेसम्म यो सहमति पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

निर्माण कम्पनीले आयोजना प्रभावितलाई सेयर दिने बताए पनि हालसम्म नपाएको स्थानीय सन्दीप विकले बताए। जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् सिधंै राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिँदा नौमूलेका जनताले आफ्नै ठाउँमा उत्पादन भएको विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भदे बुढामगरले स्थानीयलाई विद्युत् उपभोग गर्ने वातावरण मिलाउन संघीय सरकारसँग पहल गरिरहेको बताए।

गाउँमै विद्युत् उत्पादन भएपनि उप भोग गर्न नपाएपछि स्थानीयलाई उद्योग तथा कलकारखाना खोल्न समस्या भएको छ। विद्युत् उत्पादन घटेपछि स्थानीयलाई छुट्टै वितरणमा समस्या भएको कम्पनीका म्यानेजर अनिलकुमार खनालले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.