नेपालबाट अरूले सिक्नेछन

फोरम अफ फेडेरेसन विश्वका संघीय मुलुकहरूको छाता संस्था हो। सन् १९९९ मा स्थापना भएको यस फोरमले सदस्य राष्ट्रबीच सञ्जाल बनाएर संघीय अभ्यास र विकेन्द्रीकरणमा सुशासनलाई महत्व दिएको छ। विश्वमा हाल २९ देश संघीयता शासन पद्धतिमा सञ्चालित छन्। क्यानडाको पहलमा बनेको फोरमको केन्द्रीय कार्यालय पनि त्यहीं छ। फोरमको लक्ष्य संघीय, विकेन्द्रित र संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेका देशमा समावेशी तथा उत्तरदायी सुशासन, बहुलवाद र लैंगिक समानता कायम राख्नु हो। संविधान निर्माणदेखि नै फोरमले नेपालमा संघीयता एवं सुशासनसम्बन्धी काम गरिरहेको छ। नेपाल पनि फोरमको सदस्य राष्ट्र बन्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ। फोरमका अध्यक्ष डा. रूपक चटोपाध्याय नेपाल आएको सन्दर्भमा अन्नपूर्णकर्मी गोपीकृष्ण ढुंगानाले गरेको कुराकानी 

नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेको छ, संक्रमणकालीन समयमा संघीयता प्रवद्र्धनका लागि केकस्ता पहल र प्रयास हुनुपर्छ ?

सर्वप्रथम त नेपालमा तीन तहका सरकार छन्। यी सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। यो सैद्धान्तिक मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमै हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच शक्ति बाँडफाँट गर्नुपर्छ। राजनीतिक र संस्थागत रूपमा अनावश्यक विवाद देखिनु हुँदैन। तेस्रो कुरा, सबै सरकार नागरिकको चाहना र आवश्यकतालाई समयमा सहज ढंगले सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ।

 संघीयता कार्यान्वयन भएयता प्रायः करसम्बन्धी विवाद देखिएका छन्। खासगरी प्राकृतिक स्रोतमा देखिएको नेपालको अस्पष्टतालाई कसरी निरूपण गर्न सकिन्छ ?

यो विषय नेपाल मात्र होइन, विश्वका सबैजसो देशको समस्या हो। सरकारहरूले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्छ र यसका लागि अर्थ महत्वपूर्ण विषय हो। भिन्न तहका सरकारले भिन्न किसिमका सेवा प्रदान गरिरहनुपर्छ। प्रत्येक सरकारले सोहीअनुसार नागरिकलाई दिने सेवाका लागि स्रोत चाहिन्छ नै। त्यसैले पनि विवाद हुनु सामान्य हो। यसका लागि विवाद हुने गरी करको दरमा वृद्धि गर्नु हुँदैन, बरु करको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ। आवश्यकतामा आधारित भएर करको दर निर्धारण गर्नुपर्छ। एकपटक तोकेका दरमा ढुक्क भएर कर उठाइरहनेभन्दा पनि समयसमयमा दरमा पुनरावलोकन गरिरहनुपर्छ। सबै तहका सरकारबीच पनि करबारे छलफल भइरहनुपर्छ।

तीन तहका सरकारबीच स्रोत वितरणको उत्तम उपाय के हुन् ?

यो एकदमै प्राविधिक प्रश्न हो, जुन सबैले गहिरिएर सोच्नुपर्ने पनि हुन्छ। यसका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गर्नुपर्छ। आयोग गठन गरिसकेको भए यसमार्फत सूत्र बनाएर त्यसैमा आधारित भएर स्रोतको बाँडफाँट गर्नुपर्छ। तर उक्त बाँडफाँट सबै सरकारलाई मान्य हुनुपर्छ।

 नेपालका स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले बढी सुविधा लिए भन्ने गुनासो छ तर स्थानीय तहहरूको आन्तरिक आय भने कमजोर छ। यसलाई कसरी मिलाएर लैजान सकिन्छ ?

यो दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। पहिलो स्थानीय सरकारले राजस्व संकलनका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ। नयाँ खालका लेबी (आबद्धता शुल्क) लगाउन पनि सकिन्छ। सम्पत्ति करबाट पनि आय वृद्धि गर्न सकिन्छ।

संघीयता लागू भएका अन्य देशमा स्थानीय सरकारले आन्तरिक आय कसरी बढाएका छन् ?

स्थानीय सरकारको हकमा थुप्रै संघीय देशले सम्पत्ति करलाई मूल स्रोत बनाएका छन्। केही देशले यातायात क्षेत्रबाट पनि राम्रो आय गरेका छन्। केहीले घरजग्गामा कर लगाएका छन्। केही सहरमा थप कर लगाएका छन्। यस्ता थुप्रै उपाय निकाल्न सकिन्छ।

नेपालमा ७५३ स्थानीय सरकार छन्, अधिकांशले वित्त व्यवस्थापनमा समस्याको सामना गरिरहेका छन्, के सुझाव दिनुहुन्छ ?

स्थानीय सरकारको संख्या धेरै हुनु हुँदैनथ्यो। तर बनिसकेका स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले निरन्तर मूल्यांकन गर्नुपर्छ र विभिन्न अनुदान दिनुपर्छ तर नियन्त्रणमा राख्नु हुँदैन। उनीहरूको अधिकारमा स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ। स्थानीय सरकारको स्रोतहरूमा निरन्तर पहुँच हुनुपर्छ। वित्त व्यवस्थापनमा निरन्तर समस्या आइरह्यो भने आपसमा गाभेर एउटा पनि बनाउनुपर्छ। यसले वित्त व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउँछ। विश्वका केही देशले यस्तो उपाय पनि अपनाएका छन्। त्यसपछि आर्थिक रूपमा सशक्त बनेका उदाहरण छन्।

नेपालमा संघीयता सफलताका लागि नेतृत्व तह र तिनको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेकै लचकता र इच्छाशक्ति हो। सरकारहरूको नेतृत्व गर्नेहरूमा संघीयता सफल बनाउँछौं भन्ने इच्छाशक्ति बलियो हुनुपर्छ र सोहीअनुरूप सहकार्यका लागि लचिलो हुनुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै नेतासँग मूल विषयमा व्यापक छलफल भइरहनुपर्छ। कहिलेकाहीं पक्षविपक्ष सँगै बसेर गरिने छलफलबाट लामो समयदेखि नमिलेका विषय सुल्झिन्छन्, नसोचेको परिणाम आउन सक्छ। संविधानमा आधारित भएर आपसमा गरिने संवादले संघीयता सशक्त हुन्छ। प्रजातन्त्रको सबैभन्दा बलियो हतियार पनि संवाद नै हो।

 नेपालले विश्वका संघीय देशहरूबाट के सिक्न सक्छ ?

नेपाल पनि फोरम अफ फेडेरेसनको सदस्य राष्ट्र बन्न सक्छ। विश्वका संघीय राष्ट्रहरू यसमा आबद्ध छन्। त्यसपछि सबैजसो देशका राम्रा पक्षबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ किनकि भेलाहरूमा अनुभव आदानप्रदान भइरहन्छ। नराम्रा कामबाट बेलैमा जोगिन सक्छ। विभिन्न देशका अनुभवलाई फोरमले अभिलेखीकरण गरेको छ समस्याहरूको पनि। अरू देशले त्यस्ता समस्यामा के गरेका छन्, त्यसबाट आफूलाई समस्यामुक्त बनाउँदै नयाँ गोरेटो पहिचान गर्न सक्छ। अनुभवबाट धेरै सिक्न सकिन्छ भन्ने त भनाइ नै छ। मलाई विश्वास छ– नेपाल चाँडै फोरमको सदस्य राष्ट्र हुनेछ। नेपालले अरू देशको अनुभवबाट सिक्ने मात्र छैन, नेपालले पनि आफ्ना अनुभवबाट अरूलाई सिकाउन सक्नेछ।