गाभिँदै निर्माण कम्पनी

गाभिँदै निर्माण कम्पनी

काठमाडौं : निर्माण कम्पनी पनि मर्जरमा जाने तयारीमा जुटेका छन्। निर्माण कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्माण कम्पनी मर्जरमा जान लागेका हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २१औं साधारण सभाले मर्जरमा जाने नीति अघि सारेको हो।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले साना निर्माण कम्पनीलाई मर्जरको माध्यमबाट ठूलो बनाउन यो नीति अघि सारिएको बताए।महासंघमा साना ठूला गरी साढे १५ हजारभन्दा धेरै निर्माण कम्पनी आबद्ध छन्। निर्माण कम्पनीको संख्या धेरै छ। अनुभव र योग्यता कम हुँदा ठूला आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा स्वदेशी कम्पनी वञ्चित छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार निर्माण व्यवसायीको मौजुदा आर्थिक र प्राविधिक क्षमता मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा ८० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। एक सय किलोमिटर लामो सडकको ठेक्का लिन निर्माण व्यवसायीले ८० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माण गरेको हुनुपर्छ। टर्न ओभरको हकमा हाल भइरहेको ठेक्का रकमभन्दा डेढ गुणा हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

एक अर्बको ठेक्का प्राप्ति गर्न डेढ अर्ब रुपैयाँ बाराबरको टर्न ओभर आवश्यक छ। ‘निर्माण कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न योग्यता र अनुभवको अभाव छ’, पाण्डेले भने, ‘कम्पनीको योग्यता र अनुभव बढाउने मर्जरमा जान खोजिएको हो।’ सरकारले साथ र सहयोग दिएमा निर्माण व्यवसायी मर्जरमा जान प्रेरित हुने पाण्डेले बताए।

अहिले पनि ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी जोइन्ट भेन्चर (जेभी) बाट ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने गरेका छन्। तीनदेखि चार कम्पनी जेभी गरेर ठेक्का हाल्छन्। जेभीमा ठेक्का हाल्नेमा एउटा कम्पनी प्रमुख हुन्छ र उसले बाँकी साझेदारसँग कागजात भाडामा लिएको हुन्छ। क्षमता नभएको कम्पनीले पनि साझेदार कम्पनीलाई केही रकम बुझाएर ठेक्का प्राप्त गर्ने गरेका छन्। जेभीबाट काम लिनुभन्दा पनि निर्माण व्यवसायी मर्जरबाट एउटै बनेर ठेक्का सुरु गर्दा प्रभावकारी हुने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।

नेपाल पूर्वाधार विकासको क्रममै छ। थोरै मात्र पूर्वाधार आयोजना सुरु भएको छ। ती आयोजना पनि विदेशी कम्पनीले मात्र ठेक्का प्राप्त गर्ने गरेका छन्। ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न स्वदेशी ठेकेदारको अनुभव र योग्यता नपुग्ने भएकाले विदेशी कम्पनीबाट काम लिइएको हो। पाण्डेका अनुसार निर्माण कम्पनीको अनुभव र टर्न ओभर बढाउने गरी मर्जरमा जान खोजिएको हो। नेपाली निर्माण व्यवसायीको अनुभव र टर्न ओभर थोरै हुने भएकाले ठूला आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन सकिरहेका छैनन्। महासंघले छरिएर रहेका साना कम्पनी मर्जर गरेर ठूलो बनाउने योजना अघि सारेको छ।

दातृ निकायको ऋण तथा अनुदानमा सुरु हुने आयोजना नेपाली ठेकेदारको क्षमताभन्दा धेरैको बोलपत्र पत्र बन्ने गरेका छन्। यसले विदेशी लगानी बाहिरै फिर्ता हुने गरेको छ। स्वदेशमा भित्रिएको पुँजी स्वदेशकै कम्पनीमार्फतबाट परिचालन गर्न मर्जरको नीति अवलम्वन गर्न लागिएको पाण्डेले बताए।

निर्माण व्यवसायी कम्पनी एक अर्कामा गाभिन सक्नेछन्। यसरी गाभिएका कम्पनीको योग्यता र अनुभव सम्पूर्ण जोडिनुपर्छ। सानो वर्ग ठूलो वर्गसँग मर्जर भएमा ठूलो हुनुपर्छ। यसलाई सरकारले कानुनमै व्यवस्था गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि निर्माण व्यवसाय ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा मर्जरमा जाने निर्माण कम्पनीको योग्यता र अनुभव जोडिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ।

कम्पनी ऐनअनुसार कुनै पनि संस्था मर्जरमा जाँदा पुँजी एकीकृत हुने व्यवस्था छ। निर्माण व्यवसायले निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने हो। यो सार्वजनिक खरिद ऐन र निर्माण ऐनको प्रावधानमा रहेर ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेछ। सरकारले निर्माण कम्पनी मर्जरमा गए उनीहरूको टर्न ओभर र कार्य अनुभव पनि जोडिने प्रावधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यसायीको माग छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले निर्माण व्यवसायी आफै मर्जरतर्फ अग्रसर हुनुलाई सकारात्मक थालनी भएको बताए। सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास निर्माणका कार्य अघि बढाउने नीति अघि सारेको छ। ‘पीपीपी मोडलमा काम गर्ने गरी स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुन सकेको छैन। विदेशी कम्पनीको भरमा मात्र सरकारको लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन’, सिटौलाले भने, ‘स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई पनि सहभागी गर्नुपर्छ।’ निर्माण कम्पनी एक अर्कामा गाभिए उनीहरू प्राविधि, जनशक्ति, उपकरणका हिसाबले पनि ठूला हुनेछन्। निर्माण कम्पनी मर्जरमा जानका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.