सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका २ वर्ष : ३२ वटा कानुन पारित, कार्यान्वयन कमजोर

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा गठनको दुई वर्ष पुगेको छ। ०७४ माघ ७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदले शपथ लिएका थिए। यसबीच प्रदेशसभाले पारित गरेका ३२ वटा कानुन प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामकरण पनि प्रदेशसभाले गरिसकेको छ । प्रदेशसभाले प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तको आतिथ्यतामा दिवससमेत मनाएको छ।

निर्माण भए पनि कानुन कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएको छ। प्रदेशसभाको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले आफूहरू संसदीय अभ्यासमा परिपक्व हुँदै गएको बताए । ‘अब सदन कसरी सञ्चालन गर्ने, निर्णय कसरी गर्ने, विधेयकहरू कसरी अगाडि बढाउने समस्या छैन’, उनले भने। समस्या हुँदाहुँदै पनि प्रदेश संसद्ले धेरै काम गर्न सफल भएको उनले बताए। ‘केही पनि भएको छैन भन्न मिल्दैन। प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेका छौं। ३२ वटा कानुन संसदबाट पारित गरी प्रमाणीकरण भइसकेका छन्’, उनले भने।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष स्थापना जस्ता महत्वपूर्ण विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् । औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक, लोकमार्गसम्बन्धी विधेयक, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी विधेयक, सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि प्रदेशसभाले पारित गरिसकेको छ। सुदूरपश्चिम आयुर्वेद औषधालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलगायत अन्य विधेयक सभामुखले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन पनि सभाले बनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले दुई वर्षमा कानुन निर्माणमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको दाबी गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले अन्य प्रदेशको तुलनामा कानुन निर्माणमा सुदूरपश्चिमले उपलब्धि हासिल गरेको बताए । ‘सरकारले बनाएका लोकसेवा आयोग गठन, युवा स्वरोजगार कोष स्थापना, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन, सुशासन, सहकारी, कृषिसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएका छन्’, उनले भने।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सभाबाट बनेको सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके पनि पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्षमा प्रगतितिर उन्मुख भएको बताए। प्रदेशको बजेट खर्चदेखि विकास निर्माणका योजना पहिलो वर्षको तुलनामा दोस्रो वर्षमा सुधार भएको उनले दाबी गरे। कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले भने जनभावनाअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। ‘प्रदेशसभाबाट दुई वर्षमा ३२ वटा कानुन निर्माण भए’, उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयनको गति भने कमजोर देखिएको छ।’