कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा अनसनसँगै झडप (भिडियाे)

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा अनसनसँगै झडप (भिडियाे)

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेससँग सम्वद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ 'नेविसंघ' को एक समूहले नेतृत्वका लागि उमेरको हदबन्दी तोकिनुपर्ने माग राख्दै पार्टी कार्यालयमा आमरण अनसन सुरु गरेपछि त्यहाँ दुई पक्षबीच झडप भएको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्‍नुअघि नै पूर्वमहामन्‍त्री कुन्दन काफ्लेसहितको समूह आमरण अनसनमा बसेपछि अर्को समूहले उनीहरुलाई हातपात गरेको थियो। दुईपक्षबीच केही बेर तनाव र झडप भएको थियो।

काफ्ले समूहबाट पूर्व केन्द्रीय सदस्य नवराज त्रिपाठी अनसनमा बसेका छन्। नेविसंघको नेतृत्वका लागि ३२ वर्षको उमेर हद तोकिनुपर्ने माग राखेका छन्। यही माग राखेर काफ्लेसहितको समूहले डेढ महिनादेखि कांग्रेस कार्यलयमा धर्ना दिँदै आएका छन्। काफ्लेले अनसनमा बस्‍नेहरूमाथि हातपात भएपछि तनाव भएको बताए। 

कांग्रेसको आन्तरिक विवाद मिलेपछि सोमबार बस्‍न लागेको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई दबाब दिन उनी अनसनमा बसेका हुन्। संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट पक्षबीच भएको सहमतिमा नेविसंघको पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा साठी (चालिसको अनुपातमा भागबन्डा गर्ने सहमति भए पनि उमेरको हदबन्दीबारे केही भनिएको छैन। 

गत वर्ष असोज २१ गतेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा ३२ वर्षे उमेरहदसहित नेविसंघको विधान पारित गरेको थियो । त्यतिबेला बहुमतको आडमा एकलौटी रुपमा विधान पारित गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले  विरोध गर्‍यो र नोट अफ डिसेन्टसमेत लेख्यो।  तर दुवै पक्षको पोजिसन पछिल्लो समय फेरि यु टर्न भएको छ। असन्तुष्ट पक्ष  विधानमा तोकिए अनुसार ३२ वर्ष मुनिकै उमेर समूहबाट तदर्थ नेतृत्व छानेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने दबाब दिइरहेको छ भने देउवा पक्ष उमेर हदलाई वास्ता नगर्दै उमेर ढल्किसकेका पात्रलाई नेविसंघ जिम्मा लगाउने रणनीतिमा छ।
 
संस्थापन पक्षले ५० वर्ष हाराहारीका राजीव ढुंगानाको नाम अघि सारेपछि विवादले जटिल रुप लिएको हो। १२ औँ महाधिवेशनबाट लागु हुने गरी नेविसंघको विधानमा ३२ वर्ष उमेर हदबन्दी तोकेको छ।तरुण दलमा समेत ४५ वर्षको उमेर हद तोकिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.