अग्‍निविरुद्धको रिट 'हेर्दाहेर्दै', भोलि सुनुवाइ हुने

अग्‍निविरुद्धको रिट 'हेर्दाहेर्दै', भोलि सुनुवाइ हुने

काठमाडौं : नवनियुक्त प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि सरेको छ। नेता सापकोटाविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासमा सुनुवाइका लागि तोकिएको थियो। सोमबार भएको बहसमा निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिने त्रिपाठी,अधिवक्ता सुनिल कुमार पोखरेल र राजु चापागाइँले सापकोटालाई सभामुख पदमा रोक्नुपर्ने जिकिर गरे। 

निवेदकको बहस नसकिएकाले अब अर्को सुनुवाइ मंगलबार हुनेछ। 

सोमबार सापकोटाविरुद्धको रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको इजलासमा परेको थियो।सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुअघि सापकोटाविरुद्धकै अर्को मुद्दामा कानुन व्यवसायीका हैसियतले बहस गरेकाले नैतिकताका आधारमा हेर्न नमिल्ने भएपछि उक्त रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। 

प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका सापकोटाले आजै पद तथा गोपनीताको शपथ खाइ पदभार ग्रहण गरेका छन्। सभामुख नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत शुक्रबार रिट दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा मानव अधिकारवादी दिनेश त्रिपाठीले गत शुक्रबार सापकोटालाई सभामुख हुनका लागि योग्य नभएको जिकिर गर्दै उनलाई पक्राउ गरेर छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चमा रिट विचाराधिन अवस्थामा रहेका सापकोटालाई फेरि सभामुखमा प्रस्ताव गरेको भन्दै मुद्दाको अन्‍तिम टुंगो नलागेसम्म संसदको प्रक्रिया रोक्न त्रिपाठीले माग गरेका थिए।प्रहरीले वारेन्ट गरेको अवस्थामा सभामुख बनाउँदा दण्डहिनता बढ्ने र विधिको शासनमाथि चुनौती थपिने उनको भनाइ थियो।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा तत्कालीन एमालेका स्थानीय नेता अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणमा मृतककी पत्‍नी पूर्णिमाया लामाले काभ्रे जिल्ला प्रशासनमा जाहेरी दिएकी थिइन्। उक्त जाहेरीअनुसार काभ्रे प्रहरीले बयानका लागि सापकोटालाई बोलाएको छ।

डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटा सूचना तथा संचारमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सापकोटालाई मन्त्री बनाएका बेला मन्त्री रोक्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल,पत्रकार कनकमणि दीक्षितलगायत मानवअधिकारवादीले जाहेर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधिन छ। अघिल्लो रिटमा प्याकुरेललगायत निवेदकले मन्त्री र भविष्यमा कुनै पनि पदमा नियुक्ति नगर्न माग गरेको छ।अघिल्लो रिट भने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.