काठमाडौं : मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट सोमबार ‘नयाँ पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने’ प्रावधानसहित यो विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयकको दफा १७ मा पत्रकारको लाइसेन्स परीक्षा दर्ता तथा अभिलेखसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीसहितले यो प्रस्ताव राखेका थिए ।
समितिमा भएको सहमति अनुसार पत्रकारको रुपमा काम गर्न चाहनेको व्यक्तिले लाइसेन्स परीक्षामा सहभागि हुनुपर्ने र यसको सामान्य व्यवसायिक पत्रकारिता, पाठ्यक्रम मिडिया काउन्सिलले तोके अनुसार हुनेछ । यो विधेयक तयार हुनुभन्दाअघि नै कार्यरत पत्रकारले भने लाइसेन्स दिनुनपर्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
समामान्य पत्रकारिता सम्बन्धी ज्ञान पाठ्यक्रम काउन्सिलले तयार पार्नुपर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए । जसमा साइसेन्स लिन पत्रकारिता पाठ्यक्रम बनाउँनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरुको थियो ।
‘खासमा मिडिया काउन्सिलले आचार संहिता सम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउँनुपर्ने हो, अन्य पाठ्यक्रम त विश्व विद्यालयहरुले नै उत्पादन गरिरहेकै हुन्छन् नि’, मन्त्री बास्कोटाले भने,‘पाठ्यक्रम र परीक्षाको प्रावधानले विश्व विद्यालय र काउन्सिलबीच ठुलो अन्तर पैदा गरिदिन्छ ।’
अब पत्रकार लाइसेन्सको प्रावधान राख्न अलमलिने अवस्था नरहेको सांसद पुरीले बताए । ‘लाइसेन्सको प्रावधानले केही समस्या निम्त्याउँदैन, यो धेरै सोचेर आएको प्रावधान हो’, उनले भने,‘यो प्राणलीले पछि समस्या पारे हठाउँला केही समस्या परेन भने यही ठिक छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने पत्रकारलाई लाइसेन्सको प्रावधान राख्न नहुने बताए । ‘बार काउन्सिल र इन्जिनियरिङ काउन्सिल जस्तो पत्रकारिता क्षेत्र होइन, यसलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भनेर पछि छलफल गर्न सकिन्छ तर लाइसेन्सको प्रावधानलाई अहिले राख्न हुँदैन’, उनले भने,‘यसमा अहिले नै हतारो गर्यो भनेपछि कार्यन्वयनको बेला समस्या पैदा हुन्छ ।’
हट्यो दण्ड ‘सजाय’
मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट दण्ड सजायको प्रावधान भने हटाइएको छ । सोमबार दिउँसो बसेको समितिले दण्डसजायसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको हो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा आम सञ्चार माध्यम, पत्रकार र प्रकाशकलाई मिडिया काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म् जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था थियो । यो प्रावधानमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले विरोध गर्दै आएका थिए । सहमति भए अनुसार अब मिडिया काउन्सिलले अदालतलाई सिफारिस मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था मात्र रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
