एमसीसीमा हतार छैन : सभामुख सापकोटा
काठमाडौं : नवनिर्वाचित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसद्बाट पारित गर्न हतारिन नहुने बताएका छन्। पदभार ग्रहण गरेकै दिन सोमबार सापकोटाले एमसीसीका विषयमा बहस छेडिएको र अध्ययन भइरहेकाले हतार गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका हुन्। ‘एमसीसीबारे बहस छेडिएको छ, जब बहस छेडिन्छ, निचोडतिर पुग्छ। अध्ययन गर्दै जाऔं न सबैले। यसलाई अहिले किन हतार गर्नुपर्यो र? ’, सभामुख सापकोटाले पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग भने।
विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’ सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताअनुसार सरकारले संसद्बाट यसलाई पारित गराउन २०७५ असार ३० मा संसद्मा दर्ता गराएको थियो। सम्झौता गत वर्षको बजेट अधिवेशनमै पारित गराउन खोजिए पनि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘आलटाल’ गरेपछि पारित हुन सकेको थिएन।
महराले एमसीसीमा विभिन्न नेताका अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै विचार गरेर पारित गर्नुपर्ने भन्दै विलम्ब गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली असन्तुष्ट थिए। ओलीले महराले गरेको विलम्बप्रति आक्रोश पोख्दै भनेका थिए, ‘तत्कालीन सभामुखजी (कृष्णबहादुर महरा) ले अलि बेठीक काम गर्नुभयो । सरकारले टेबुल गरिसकेपछि अन्यत्रका दृष्टिकोण र छलफलका आधारमा त्यसलाई अनुमोदनका लागि प्रस्तुत नगर्नु कर्तव्यभन्दा परको, सभामुखको पदको हैसियतको अनुशासन पालना नगरेको हो। कसैले उहाँलाई भनिदियो, अलिकति विलम्ब गर्नुपर्छ । त्यसपछि विभिन्न नेताका अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि विचार गरौं भन्नेतर्फ उहाँ (महरा) लाग्नुभयो ।’
सभामुख सापकोटाले पनि महराकै शैलीमा हत्तारिएर पारित गर्न नहुने भन्दै सम्झौता सदनबाट पारित गराउने सन्दर्भमा विलम्ब गर्ने संकेत गरेका हुन्। सत्तारूढ दलभित्र एमसीसीका विषयमा मतैक्य छैन। नेताहरूले यसको पक्ष÷विपक्षमा अनेक कोणबाट बहस गरिरहेका छन्।
संसद्मा कुनै पनि मुलुकको सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी नहुने, राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा उभिने जस्ता विषयमा कांग्रेससहितको साझा प्रस्तावका रूपमा संकल्प प्रस्ताव पहिले पारित गराउने र त्यसपछि एमसीसी पारित गर्ने मध्यमार्गी बाटोको खोजीमा सरकार जुटिरहेका बेला सभामुख सापकोटाको हतारिन नहुने अभिव्यक्ति आएको हो।
परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ) र नेपालको १३ करोड डलर (१५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ) को लगानीमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति छ। तर परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने सर्त छ।
‘अदालती प्रक्रियाबारे बोल्नु मनासिब देखिँदैन’
पदभार ग्रहण गर्दै सभामुख सापकोटाले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफसमेत दिएका छन्। उनीमाथि हत्याको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। ‘यो प्रक्रिया अदालतमा छ। त्यसबारे बढी बोल्न अहिले मनासिब देखिँदैन। उठेका प्रश्न निरूपण हुँदै जान्छन्, अहिले किन हतार गर्नु? ’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यस्तो चलिरहन्छ भनेर बुझ्छौं।’ उनले संसद्को काममा प्राथमिकता छुट्याएर अघि बढ्नेसमेत बताए। उनले भने, ‘संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुन हुन् र गौण कुन हुन् भनेर प्राथमिकता छुट्याएर अघि बढिन्छ।
शपथलगत्तै चिनियाँ राजदूतसँग भेट
नवनियुक्त सभामुख सापकोटाले पदभार ग्रहण गर्नुअघि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सापकोटाले सभामुख पदको शपथ लिए। पदभार ग्रहणलगत्तै सभामुख सापकोटाले चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको उक्त भेटवार्तामा राजदूत यान्छीले सभामुख सापकोटालाई बधाई तथा शुभकामना दिएकी थिइन्। सभामुख बनेपछि सापकोटासँग भेटवार्ता गर्ने यान्छी पहिलो राजदूत हुन्।