प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या
साढे तीन वर्षअघिसम्म मुलुकमा व्याप्त लोडसेडिङ सबैको टाउको दुखाइको विषय थियो। विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछि लोडसेडिङ छैन। बरु उत्पादित बिजुली कसरी खपत गराउने भन्ने एउटा समस्या रहँदै आएको छ। त्यसमाथि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उत्पादित बिजुली प्रसारण गराउन नसकेर बिजुली नै खेर फाल्नु परिरहेको थप विडम्बना छ। शासकीय शैली, कुशासन, कामप्रतिको चरम गैरजिम्मेवारी, पदमा रहेकाहरूले जे गरे पनि हुन्छ त्यसबाट दण्डित हुनु पर्दैन भन्ने वृत्तिलगायतका कारण प्रसारण कोरिडोरका जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने तर त्यसलाई बोक्ने बिजुलीका तार नटाँगिने डरलाग्दो अवस्था दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ।
राज्यले १० वर्षअघि लाइसेन्स बेचेर निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण गराउन घोषणा गरेको ‘सुपर सिक्स’ अन्तर्गतका आयोजनामध्ये माथिल्लो सोलु शासकीय गैरजिम्मेवारीको सिकार बन्न पुगेको छ। राज्यले प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् खरिदको जिम्मा लिएर सोलु कोरिडोरमा सन् २०१० मा दुईवटा आयोजना करिब २८ करोड रुपैयाँमा बेचेको थियो। राज्यको विश्वासमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग लाइसेन्स खरिद गर्यो। तर पाँच वर्षअघि नै पूरा हुने भनिएका यी आयोजनामध्ये एउटा निर्माण पूरा भयो भने अर्को करिब सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ। तर राज्यले बनाउन जिम्मा लिएको प्रसारण लाइन (१३२ केभी) को अत्तोपत्तो छैन। अर्को शब्दमा राज्यले निजी क्षेत्रलाई दिएको धोकाको यो ज्वलन्त उदाहरण हो।
सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइन ठेक्कापट्टामा निकै जालझेल र चलखेल भए। तत्कालीन ऊर्जामन्त्री र तत्कालीन ऊर्जासचिवको स्वार्थको टकरावले यो प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढ्न सकेन। मामिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो। त्यसमाथि वन क्षेत्रको अनुमति लिन वर्षौं लाग्यो। कहिले स्थानीय निकायले टाङ अड्याउने, कहिले सरकारका अन्य निकाय नै बाधक बनेर आउने जस्ता समस्या देखिए। यसले गर्दा उत्पादन आयोजना पूरा भयो, प्रसारण लाइन बनाउन नसके प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता छ। अब नलिएको बिजुलीको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने भयो। यस्तो प्रवृत्ति सोलु कोरिडोरमा मात्र नभई प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका अधिकांश प्रसारण लाइनमा विद्यमान छन्।
यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुमा एकाध कारण छन्। पहिलो, ठेक्कामै चलेखल हुनु। ठेक्का पाउन ठेकेदारले गरेका अनौपचारिक सम्झौता र त्यसका आधारमा बन्ने ठेक्काका ‘क्राइटेरिया’ अर्थात् भ्रष्टाचारको प्रस्थान विन्दु बन्ने गर्छन्। जुन ठेकेदारलाई लक्ष्यित गरी क्राइटेरिया बनाइन्छ, त्यसले काम गर्न नसकेको अनुभव नगरिएको होइन। तर बारम्बार यही प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ। कारण, ‘परिचालन खर्च’ वापत ठेकेदारले पाउने १० प्रतिशत अग्रिम रकम र त्यही रकममा हुने भागशान्ति। दोस्रो, सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु। प्राधिकरणको काम भनेजसरी हुन्छ अघि बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यता सरकारी निकायमा छ। एउटा रूख काट्न मन्त्रिपरिषद् पुग्नुपर्छ। जिल्ला वन अधिकृतले अनेक हैरानी पार्ने गर्छन्। मालपोत र भूमिसुधारले जग्गा दिँदैन। यीलगायतका यावत् कारण छन्। सरकारी रबैया र यस्ता प्रवृत्तिकै कारण प्रस्तावित अमेरिकी सहयोग एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, कानुन बदल्न पाइँदैन भनिएको हो।
प्रसारण लाइनको यो सदाबहार समस्या समाधान गर्न छुट्टै प्रसारण लाइन ऐन खाँचो भइसकेको छ। अधिकारसम्पन्न निकायबाट स्वीकृत भइसकेपछि कसैलाई पनि कुनै वाधा हाल्न नपाउने र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगिरहनुपर्ने झन्झट हटाउन नीतिगत र कानुनी बन्दोबस्ती भएमा मात्र यस्ता पूर्वाधार सहज बन्न सक्छ। अर्कोतर्फ, प्रसारण लाइनमुनि परेका जग्गाको मुआब्जा अत्यन्त थोरै छ। मुआब्जा नीतिमा पनि संशोधन आवश्यक छ। सोलु कोरिडोरबाट पाठ लिएर राज्यले तत्काल गम्भीरतापूर्वक यतातिर ध्यान दिन जरुरी छ।