अमेरिकी सहायता निकाय, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सत्तारूढ दलभित्र जारी किचलो अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ। एमसीसीसँगको कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदनको विषयले प्रवेश पाउने अपेक्षाबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसमा बहस छेडिएकाले हतार नगर्ने अभिव्यक्तिसँगै संसद्को कार्यसूचीमा तत्काल प्रवेश पाउने देखिन्न। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्कै रोस्ट्रमबाट पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ‘विलम्ब’ नगर्ने र सभामुख ‘हतार गर्न नहुने’ बीचको विवाद चर्किने स्थिति पैदा भएको छ।
सरकारले एमसीसीलाई असारमा गरेको पत्राचारमा एमसीसी अगस्ट महिना (भदौ १४) भित्रै अनुमोदन हुने उल्लेख थियो। त्यसअनुरूप सरकारले उक्त सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएको थियो। सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र एमसीसीबीच भएको कम्प्याक्ट सम्झौतापछि सरकारले अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत परियोजनाका आधारभूत काम अघि बढाएको थियो। यसको खर्च सरकारले व्यहोरिरहेको छ।
एमसीसीको अनुदान सहायताका परियोजना अघि बढाउन सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा उल्लेख गरेका ६ वटा पूर्वसर्तमध्ये संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने मुख्य काम नै अड्किएको छ। यसका कारण सरकारले गरेको खर्चको शोधभर्ना लिन पनि सकिएको छैन। अमेरिकी कंग्रेसले अनुमोदन गरेर अनुदान दिन लागेकाले नेपालले पनि संसद्बाट उक्त सम्झौता अनुमोदन नगरी एमसीसीले शोधभर्ना पठाउन नमिल्ने प्रस्ट पारिसकेको छ। एमसीसीसँग सरकारले एमसीए नेपालमा भएको खर्चको शोधभर्नास्वरूप एक करोड अमेरिकी डलर अर्थात् एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ शोधभर्ना मागेको छ।
एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायतामा कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नेदेखि विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने र एमसीसी सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता पनि सम्पन्न भइसकेको छ। नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति पनि यसै सम्झौताको पूर्वसर्तका रूपमा थियो। जुन काम सम्पन्न भइसकेको छ। मुख्य काम संसद्बाट सम्झौता अनुमोदनमा भने सत्तारूढ दलभित्र विवाद जारी छ। अनुदान सहायता अमेरिकासँगको सैन्य सहकार्यको विषय भएको उल्लेख गरी ‘स्वीकार्नु हुन्न’ धारणा सत्तारूढ दलभित्र बलियोसँग स्थापित हुँदै गएको छ। सत्तारूढ दल र खासगरी पूर्वमाओवादी खेमा यसको विपक्षमा उभिएको छ।
अमेरिकी दूतावासले एमसीसीमा सैन्य मामिलालाई अमेरिकी कानुनले बर्जित गरेको बताएको छ। अमेरिकी दूतावासले यो विशुद्ध आर्थिक विकासका लागि अमेरिकाले दिने अनुदान सहायता भएको र यो स्वीकार गर्न कुनै गठबन्धनमा सामेल हुनु नपर्ने र यसका सबै प्रक्रिया पारदर्शी रहेको बताइसकेको छ। सरकारले एमसीसीसँगको सम्झौताका आधारमा परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउन गर्नुपर्ने आधारभूत कामका लागि खर्च गरिरहेको छ। एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नभई एमसीसीको सहयोग प्राप्त हुँदैन।
एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौतालाई धेरै गिजोल्नुभन्दा यसमा स्पष्टताको जरुरी छ। एमसीसी अनुदान सहायताका परियोजना कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अमेरिकी कंग्रेसले यस्तो कानुन बनाएकाले नै उनीहरूले तीव्र गतिमा काम गर्ने क्रममा आइपर्न सक्ने सम्भावित कानुनी व्यवधानमा अल्झन नपरोस् भनेर नै यो सम्झौतालाई कानुनी मान्यता दिन चाहेका हुन्। यो सम्झौतामा कतिपय विषय द्विपक्षीय करारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा राखिएका छन्। खासगरी नेपालको कानुनसँग बाझिएमा एमसीसी सम्झौता लागू हुने र भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने विषयमा विमति सुनिएको छ।
भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि उसको सहमति लिनुको विकल्प छैन। यस्तो सहमति ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न विश्व बैंकको सहयोग परिचालन गर्ने क्रममा पनि राखिएको थियो।
स्थानीय कानुनसँग बाझिएमा एमसीसीका प्रावधान लागू हुने व्यवस्था पनि परियोजना कार्यान्वयन अवधिमा कुनै कानुनमा परिवर्तन या अन्य कानुनी अड्चनमा अल्झन नपरोस् भनेर राखिएको हो। नेपालको विकासको प्राथमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्ने हो भने यो सम्झौतामा धेरै किचलोमा अल्झनु उचित होइन। यसमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने छिट्टै निर्णय गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
