कांग्रेस, लोकतन्त्र र चुनौती

कांग्रेस, लोकतन्त्र र चुनौती

वि.सं.२०१६ साल फागुन २७ गते प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनको साथमा थिए कानुन तथा गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्याय र निर्माण, सञ्चार तथा नहरमन्त्री गणेशमान सिंहसहितको प्रतिनिधिमण्डल। सोही भ्रमणको क्रममा बीपीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुङ र प्रधानमन्त्री चाउएनलाइसँग सगरमाथा नेपालको भएको दाबी गरे। नेता माओत्सेतुङको प्रस्ताव थियो, ‘सगरमाथालाई दुवै देशले मितेरी पिक या मितेरी शिखर जस्तो मानांैं।’ तथापि बीपीले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् र सगरमाथा नेपालकै बनाउन सफल भए।

राजा महेन्द्रले आफ्नो नाम राखेर २०१८ सालमा नवलपरासीको गैंडाकोटबाट नेपालको पूर्व–पश्चिम जोड्ने ‘महेन्द्र राजमार्ग’ शिलान्यास गरे। त्यसपछि २०२२ सालमा सोही स्थान गैंडाकोटबाटै उनले महेन्द्र राजमार्गको उद्घाटनसमेत गरे। उक्त राजमार्ग निर्माण निम्ति बीपीले नै चुरेभन्दा दक्षिणबाट पर्ने गरी पहिल्यै रुसी संस्थामार्फत सर्भे गराएका थिए। अमेरिकाको सहयोगमा ‘रिजनल ट्रान्सपोर्ट कोअपरेसन (आरटीओ)’ स्थापना गरी बीपीले धुलिखेल हुँदै सिन्धुली जाने (हाल बीपी मार्ग नामांकित) बाटो, धनकुटा जोड्ने र कैलालीदेखि डोटीसम्म पुग्ने बाटो सर्भेे गराएका थिए।

त्यस्तै बाटो निर्माणकै लागि नेपालको ५१ प्रतिशत र इजरायलको ४९ प्रतिशत सेयर रहने गरी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी निर्माण गरिएको थियो। ज्ञातव्य छ पछि त्यसैको विकसित रूप ‘नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (एनसीसीएन)’ गठन गरिएको हो। जो नेपाल सरकारको एक मात्र निर्माण कम्पनी थियो, तर पछि विघटन गरियो। बीपीलाई राजा महेन्द्रले कू गरी सत्ताबाट हटाएपछि अमेरिका, बेलायत र इजरायललगायत देश नेपालको विकास निर्माणकार्यबाट हात झिके र आफ्नै देश फर्किए।

२०१६ माघमा प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भारतको पनि भ्रमण गरे। भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले भारतको संसद्मा बोल्ने क्रममा पहिले नै भनेका थिए, ‘उत्तरी मुलुकहरू नेपाल, भुटान र सिक्किम (अहिले भारतकै एक राज्य) मा कुनै किसिमको असुरक्षा भयो भने हामी (भारत) त्यसको निम्ति प्रतिरक्षा गर्छौं।’ बीपीले यस भनाइको प्रतिवाद गर्दै भनेका थिए, ‘नेपालमा त्यस्तो कुनै असुरक्षा छैन र नेपाल आफ्नो सुरक्षाको व्यवस्था आफंै गर्न सक्छ।’ बीपीको यस्तो भनाइ आएपछि नेहरूले बीपीको कुराप्रति समर्थन गरे र भारतको संसद्मै माफी पनि मागे।

स्थापनाकालदेखि नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, सामाजिक लोकतन्त्र, स्वतन्त्र न्यायालय, वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता र विधिको शासनको निम्ति एक स्थायी शक्तिको रूपमा भूमिका खेल्दै आएको हो। कांग्रेसले बीपी, सुवर्णशमशेर राणा, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता नेता र नेतृत्वमा लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताका निम्ति अडिग रहेर आजको नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हो। तात्कालीन नेपालमा राणा शाही जहाँनिया शासन, राजाको प्रत्यक्ष शासन पञ्चायत र दरबारीया नक्कली कम्युनिस्टको षड्यन्त्रबाट राष्ट्रलाई जोगाउँदै प्रजातन्त्र (लोकतन्त्र), विधिको शासन, स्वतन्त्रता र नागरिक हकको मुद्दा स्थापित गराउनु सहज र कम चुनौतीपूर्ण राजनीतिक अवस्था थिएन।

गैरजिम्मेवार नेतृत्व र दुई–एजेण्डाविहीन कांग्रेस पराजयको मूल कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता नभई आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरघात नै हो।

आजको कांग्रेस, यसको नेतृत्व, नीति, गन्तव्य र उद्देश्य तथा यसले जोगाउन सक्ने लोकतान्त्रिक समाजवादको भविष्यप्रति शंका जागेर आउँछ। आफैं कमजोर, किंकर्तव्यविमूढ, असफल र अकर्मण्य, दिशाविहीन कांग्रेस नेतृत्वले वामपन्थी एवं गैरलोकतान्त्रिक शक्तिको बिगबिगी रहेको अवस्थामा मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य नै अन्धकार र अन्योलमा पुर्‍याएको छ।

यस्तो स्थितिमा कांग्रेसको आन्तरिक र बाह्य शक्ति सन्तुलन तथा राष्ट्रको लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताको निम्ति के विगतको जस्तै जिम्मेवार एवं अभिभावकीय जिम्मेवारी र भूमिका निर्वाह गर्न सम्भव होला ? के आजको कांग्रेस मुलुकमा आउँदै गरेको लोकतान्त्रिक समाजवाद, संविधानवाद र विधिको शासनमाथि भइरहेका षड्यन्त्रको सामना गर्न र भावी सन्ततिलाई समृद्ध, शान्त, न्याय, समानता, समावेशी र लोकतन्त्रवादी नेपाल सुम्पिन तयार र सक्षम छ ? जवाफ शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन, कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक–शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश र गगनहरूले दिन तयार हुनैपर्छ। त्यसैमा मात्रै कांग्रेसको जीवन, भविष्य र मुलुकको दिशा निर्धारण हुनेछ।

 लोकतन्त्रका चुनौती

एक जमाना यस्तो थियो— लोकतन्त्र कांग्रेसले बचाउँछ भनिन्थ्यो। अर्थात् विगतमा पनि लोकतन्त्रमाथि खतरा नभएको होइन। विभिन्न अवसरवादी, राजावादी, निरंकुशतावादी र नक्कली कम्युनिस्ट जस्ता तत्व लोकतन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायालय र वाक् स्वतन्त्रता, नागरिक हकको विरुद्धमा तानाशाही निरंकुशता लाद्न कस्सिएकै थिए। तर कांग्रेसले ती अलोकतान्त्रिक, जनहित विपरीतका शक्तिका विरुद्ध ‘जेहाद’ छेडेकै हो। आज आएर लोकतन्त्र कांगेसले बचाउने भरोसा होइन, स्वयं कांग्रेस नै कसले बचाउला भन्ने चिन्ता जागेको छ। गैर–कांग्रेसीजनको यो पनि प्रश्न हो–कांग्रेस किन बचाउने ? प्रकारान्तरले यो प्रश्न कांग्रेसीजनकै निम्ति मूल्यवान् बन्दैछ, ‘किन बचाउने कांग्रेस ? ’ फेरि यो पनि कम मूल्यको सवाल होइन, ‘कसले बचाउने कांग्रेस ? ’ बाजे पुस्ताका शेरबहादुर, रामचन्द्रहरूले कि नाति पुस्ताका विश्वप्रकाश र गगनहरूले ?

हो, यी दुई प्रश्न–किन बचाउने कांग्रेस र कसले बचाउने कांग्रेस ? ’ नै कांग्रेसी र गैर–कांग्रेसी (लोकतन्त्रवादी) हरूको महत्वपूर्ण प्रश्न हो। के कांग्रेस बाँचे मात्रै लोकतन्त्र दीर्घकालीन बन्छ ? कांग्रेस बिना लोकतन्त्र बाँच्दैन ? त्यो कसरी ? जवाफ कांग्रेसले दिनुपर्छ। नेपालमा कांग्रेस बिना लोकतन्त्र जीवित रहन्छ भने कांग्रेस बचाइरहनु नै किन पर्‍यो ? तथापि अब कांग्रेसले मात्रै लोकतन्त्र बचाउन सक्ला ? कांग्रेस एक्लै सम्भव छैन, बरु उसको नेतृत्वमा अन्य लोकतन्त्रवादीको बलियो गठबन्धन बनाउन सके मात्रै लोकतन्त्रका निम्ति केही गर्न सम्भव छ। त्यतिमात्रै होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समानता, न्याय, विधिको शासनको लागि लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको सधैं खाँचो रहन्छ। कम्युनिस्टहरूको त उद्देश्य र गन्तव्य नै लोकतन्त्र हुन सक्दैन।

कांग्रेसका चुनौती

बजारमा चर्चा छ,कांग्रेसको चुनौती दुई कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता हो। कांग्रेसले चुनाव हार्नुको कारण पनि यसैलाई बनाइएको थियो। चुनावको समीक्षा यसैगरी गर्‍यो कांग्रेसले। तर त्यो अर्ध सत्य कारण मात्रै हो। कांग्रेस नेतृत्वले मुख्य दुइटा कमजोरी गर्दै आयो र अझै पनि गर्दै छ। गैरजिम्मेवार नेतृत्व र दुई–एजेण्डाविहीन कांग्रेस। कांग्रेस पराजयको मूल कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकता नभई आन्तरिक द्वन्द्व र अन्तरघात नै हो। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक स्थान केन्द्रदेखि बायाँ (सेन्टर टु लेफ्ट) र आदर्श सामाजिक लोकतन्त्र हो। यस दलको अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नता ‘सोसियालिस्ट इन्टरनेसनल’ सँग रहेको छ। हाल २७५ जनाको संघीय प्रतिनिधिसभा (प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरी) मा कांग्रेसको जम्मा ६३ जना मात्रै सदस्य छन्।

कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ भन्दा कम संख्या रहेकाले कांग्रेस वर्तमान संसद्मा संख्यात्मक हिसाबले कमजोर छ। किनभने कांग्रेसबाहेक अन्य दलको दुईतिहाइ हुँदा उसको असहमति या अनुपस्थितिमा पनि दुईतिहाइ बहुमतले संविधानको संशोधन गर्न सम्भव हुनु कांग्रेसको निम्ति दुर्भाग्य हो। अझ ठूलो विडम्बना त कांग्रेसभित्रको असहमति, किचलो, द्वन्द्व, असफल नेतृत्व र नीति एवं दिशाहीन नेतृत्व नै हो।

२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि, लामो समय कांग्रेसले मुलुकको शासन चलायो। पछिल्लो पटक मुलुकमा चलाइएको सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान गरेको जस लिने गरेको कांग्रेसले हत्या, हिंसाकोे राजनीति सुरु हुनाको अपजस समेत लिनुपर्छ। कांग्रेसले जिम्मेवार लोकतन्त्रवादी दलको हैसियतमा सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, विधिको शासन र समानता तथा समावेशीकरणको कार्यान्वयन गरेको भए ०५२ सालमै माओवादी जंगल पस्ने थिए त ? अथवा माओवादी विद्रोहले छोटो समयमा नै अनपेक्षित सफलता हात पार्न सक्थ्यो होला र ? सम्भवतः कांग्रेसले यस सवालको जिम्मेवारी कहिल्यै लिएन। यस सम्बन्धमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी थियो।

कांग्रेस सरकारले महत्वपूर्ण काम पनि गरेको धछ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको विकास, प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, विर्ता उन्मूलन ऐनको व्यवस्था, सम्पत्ति करको व्यवस्था, मुद्रा प्रचलनमा एकरूपता, औद्योगिक विकास संघको स्थापना, राष्ट्रिय योजना समितिको समितिको निर्माण, सहकारी संस्थाहरूको गठन, नेपाल एयरलाइन्स कर्पाेरेसनको राष्ट्रियकरण, देशभरी स्कुलहरूको स्थापना, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र,जनकपुर चुरोट, चिनी उद्योग आदिको स्थापना इत्यादि कार्य गरे। कांग्रेस र उसको सरकारले विशेषतः नीतिगत तहमा व्यवस्था गर्ने कार्यमा जोड दिएको देखिन्छ।

कांग्रेसले विगतका सुन्दर काम र युगको स्वेरकल्पनामा रमाएर मात्रै अब पुग्दैन। बीपी र गणेशमानका महान कार्य र योगदानको धुनी जगाएरै फेरि आफ्नो पार्टी अब्बल देखिने सपना नदेख्नुमा नै कांग्रेसको भलाइ छ। नेकपा सरकारको असफलतामा आफू नै निर्विकल्प रहेको र केही नगरी पुनः ठूलो दल बन्ने सपना अब नदेख्दा हुन्छ। सामाजिक लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा रही समावेशी, सक्षम, युवा र सामूहिक नेतृत्वको विकास गर्न सके मात्रै कांग्रेसको भविष्य सुरक्षित हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.