काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टी एकताको २१ महिनापछि बुधबार काठमाडौंमा सुरु भएको बैठकमा संयुक्त राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले घुमाउरो भाषामा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।
एमसीसीबारे राजनीतिक दस्तावेजमा केही उल्लेख नगरिए पनि राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरि राखी ‘संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत संसारका सबै देशसँग पारस्परिक हितका आधारमा आर्थिक सहयोग र विकास कार्यमा साझेदारी गर्न तत्पर रहने’ उल्लेख गरेर ओली–दाहालले एमसीसी स्वीकार गर्ने संकेत गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट अविलम्ब पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। पार्टीका केही नेताहरूले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भए÷नभएको प्रश्न उठाइरहेका बेला अध्यक्षद्वयले एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक अलग रहेको देखाउन दस्तावेजमै प्रयास गरेका छन्।
नेपाल सरकार र पार्टी बाह्य सैन्य गठबन्धनको हिस्सा कहिल्यै नबनेको भन्दै ओली–दाहालले सैन्य रणनीतिका रूपमा कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोगको कुरा अगाडि आएमा स्वीकार नगर्ने प्रस्ट्याएका छन्।
‘हाम्रो पार्टी र सरकारले आफू कुनै पनि बाह्य सैन्य गठबन्धन र सैन्य रणनीतिको हिस्सा कहिल्यै नभएको र हुन पनि नसक्ने स्पष्ट गरेको छ। सैन्य रणनीतिकै रूपमा अन्य कुनै पनि आर्थिक र राजनीतिक सहयोगको प्रस्ताव अगाडि आएमा नेपालले त्यस प्रकारका कुनै पनि सहयोग प्रस्ताव मञ्जुर गर्न सक्दैन,’ राजनीतिक प्रतिवेदनको पृष्ठ ८ मा छ, ‘तर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरि राखी संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत संसारका सबै देशसँग पारस्परिक हितका आधारमा आर्थिक सहयोग र विकास कार्यमा साक्षेदारी गर्न नेपाल सधंै तत्पर छ।’
अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति उसको हिन्द महासागर वरिपरिका क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, प्रभुत्व कायम गर्ने, पहिलो आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनलाई घेरा हाल्ने र कमजोर पार्ने सैन्य रणनीतिका रूपमा अगाडि आएको दस्तावेजमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी र अमेरिकाले नेपालमा गर्न खोजेको सहयोग परियोजना एमसीसी फरक रहेको पार्टी बैठकको उद्घाटन मन्तव्य दिने क्रममा बताएका थिए। उनले भने, ‘एमसीसीका विषयमा अनावश्यक विवाद भयो। यसभित्र नेपाललाई होच्याउने कुरा छैन। यो अन्य कुनै स्ट्राटेजीसँग साइनो छैन। इन्डो प्यासिफिकसँग जोडिएको भन्नु बेकारको कुरा हो, त्योसँग जोडिएको छैन।’
प्रधानमन्त्रीले परियोजनाभित्र कसको के ‘हिडेन इन्ट्रेस्ट’ (भित्री स्वार्थ) छ भनी खोजी गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क पनि गरे। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी हाम्रो स्वार्थमा हिँड्ने हो, अरूका स्वार्थमा होइन। हाम्रो सार्वभौमसत्तामा यो सहमतिले कुनै असर गर्दैन। हामी कानुनविपरीत कुनै सम्झौता गर्दैनौं।’
ओलीले त्यस्तो कुनै अवस्था आए सूचना दिएर दुई पक्षले नै अस्वीकार गर्न सक्ने र यसको हिसाबकिताब पनि ६÷६ महिनामा हेर्न सकिने धारणा राखेका थिए। एमसीसीका विपक्षमा रहेका नेकपा नेताहरूले यो परियोजना इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै भएको, यसले स्वाधीनता र सार्वभमौसत्तामाथि प्रहार गर्ने, आर्थिक प्रणालीमा अधिकार नहुने जस्ता प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
पार्टी नेताहरूलाई जवाफ दिने शैलीमा प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा अमेरिकाले समेत प्रस्ट पारिसकेकाले अब अनावश्यक भ्रम छरिरहनु आवश्यक नरहेको बताएका थिए। ‘अमेरिकाले पनि पछिल्लो दिनमा यसमा स्पष्ट पारिसकेको छ। यसमा कुनै अनुचित सम्झौता छैन। यसले नोक्सान पार्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच ल्याउने, विकास प्रयास, उत्तरदायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कही पनि प्रतिकूल पार्ने अवस्था छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो सदनबाट पारित गर्नुपर्छ। प्रोसेस (प्रक्रिया) मा छ , पारित गर्ने कुरा हुन्छ। यसमा अब कुनै पनि अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन।’
उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्रीको मौखिक मन्तव्यपछि दुई अध्यक्षका तर्फबाट दाहालले राजनीतिक दस्तावेज पेस गरेका थिए। दस्तावेजमा राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरि राखी आर्थिक
पार्टी महाधिवेशन २०७७ चैतमा
नेकपाले पार्टी महाधिवेशन १४ महिनापछि गर्न प्रस्ताव गरेको छ। २० महिनाअघि पार्टी एकता हुँदा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने कार्ययोजना थियो। अब महाधिवशेन आगामी २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म आयोजना गर्ने प्रस्ताव पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरिएको छ।
राजनीतिक दस्तावेजमा २०७७ भदौदेखि मंसिरसम्म सबै स्थानीय र प्रदेश तहका पार्टी कमिटीको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र चैतमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव छ।
नेकपामा अहिले दुई अध्यक्षात्मक मोडेलमा पार्टी सञ्चालन भइरहेको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नेकपाले पार्टीलाई एकल अध्यक्षको मोडेलमा लैजानेछ। तत्कालीन एमालेले अवलम्बन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादीले अवलम्बन गरेको ‘एक्काईसौं शताब्दीको जनवाद’ र ‘माओवाद’ का विषयमा महाधिवशेनमै छलफल गर्ने भन्दै नकेपाले संक्रमणकालीन राजनीतिक कार्यदिशा अवलम्बन गर्दै आएको छ। पार्टीले अहिले जनताको जनवादलाई कार्यदिशा बनाएको छ।
अध्यक्षद्वयले पेस गरेको प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव राखेपछि नेकपाले महाधिवेशनका सवालमा उपयुक्त निर्णय लिनेछ।
विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने
नेकपाले सरकार र पार्टी कामलाई प्रभावकारी बनाउन ५ महिने ‘पार्टी एकता सुदृढीकरण र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अभियान’ सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पार्टी बैठकमा गरेको छ। आगामी फागनु १ देखि असारसम्म लागू हुने गरी त्यस्तो अभियान सञ्चालन गरिने अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार–सुदृढ पार्टी, सुशासन र लोकप्रिय सरकार’ भन्ने मूल नाराका साथ अभियान चलाउने प्रस्ताव नेकपाको छ। ‘पार्टी एकता र समृद्धिका पक्षमा राष्ट्रिय अभियानको समयावधि पाँच महिनाको हुनेछ। उक्त अभियान फागुन १ गते सुरु भई असार मसान्तसम्म हुनेछ। २०७७ साउनमा अभियानको समीक्षा गरिनेछ,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
फागनु १ देखि १५ सम्म प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीहरूले अभियानको कार्ययोजना बनाउने, फागुन मसान्तसम्म पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनहरूले केन्द्र, जिल्ला र पालिका तहमा कार्यकर्ता भेला आयोजना गरी अभियानसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चैत–वैशाखमा केन्द्रीय संगठन विभागको योजना र निर्देशनअनुरूप संगठित सदस्यता नवीकरण गर्ने र २०७७ जेठ मसान्तसम्म घरदैलो–पदयात्रा, टोल भेला र टोलसभाको आयोजना गर्ने, असार अन्त्यसम्म पालिकास्तरमा ¥याली र जनसभा आयोजना गर्ने कार्यतालिका नेकपाको छ।
अभियानको नेतृत्व केन्द्रीय सचिवालय, प्रदेशमा प्रदेश किमिटी, जिल्लामा जिल्ला कमिटी र पालिकामा सोही स्तरका पार्टी कमिटीले लिनेछन्। पार्टी एकतायता नेकपाले अहिलेसम्म यस्तो अभियान लिएर जान सकेको थिएन।
बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले संगठनात्मक प्रस्ताव पेस गरेका थिए। दस्तावेजमाथिको छलफलका लागि नेकपाले पार्टीका ४३८ केन्द्रीय सदस्य, ५ जना पदेन सदस्य र ३ जना आमन्त्रित सदस्यलाई १५ समूहमा विभाजन गरेको छ। समूहमा नेताहरूले बिहीबारदेखि प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
