सरकारी स्वामित्वका कूल ३९ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ११ वटा नोक्सानीमै सञ्चालित छन्। हाल ३७ संस्थान सञ्चालनमा छन् भने दुइटा बन्द। अघिल्लो वर्ष यी संस्थानको खूद मुनाफा साढे ४३ अर्ब रुपैयाँ थियो। तर गत वर्ष नाफामा गएका संस्थानहरूबाट ९ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको थियो। जबकि सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा हालसम्म साढे दुई खर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी र एक खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेको आर्थिक सर्वेक्षणमा छ। त्यसैगरी विगतमा ‘उदारवादी अर्थनीति’ भन्दै सञ्चालनमा रहेका र मुनाफासमेत आर्जन गरिरहेकासमेत गरी १७ वटा सार्वजनिक संस्थानलाई राज्यले बेचबिखन गर्यो। बेचबिखनबाट ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ उठ्नुपर्ने थियो।
यी आँकडाले राज्यको उद्यमका रूपमा चिनिएका सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक पाटो प्रस्ट हुन्छ— लगानी गरेअनुरूप प्रतिफल छैन र सार्वजनिक संस्थान दिनप्रतिदिन धराशायी बन्दै गइरहेका छन्। नेपालका सार्वजनिक संस्थानसम्बद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण, नियत र कर्म सुखद छैनन्। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र, नेता र मन्त्रीलाई संस्थानले ‘बाध्यात्मक’ रूपमा रिझाउनुपर्ने आवश्यकता, अनावश्यक खरिदलगायतका कारण यी अधोगतिउन्मुख छन् र मुनाफामा रहेकाहरूको उत्पादकत्व दिगो हुन सकिरहेको छैन।
यो सन्दर्भमा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) बेलामौकामा अनियमितता प्रकरणमा मुछिरहने नयाँ संस्थान होइनन्। विभिन्न कालखण्डमा यो संस्थानमा घोटालासम्बन्धी उदेकलाग्दा प्रकरण उजागर हुने गर्छन्। निजी क्षेत्रबाट आमउपभोक्तामाथि हुने आर्थिक शोषणबाट मुक्त गर्न स्थापित संस्थानमा राजनीतिक र सत्तारूढ दलले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा संस्थानहरू समयसुहाउँदो बजारमा दह्रो रूपमा उपस्थित हुनुको साटो दिनानुदिन धराशायी बन्दै गएका छन्।
विगतमा डीडीसीका उच्च पदस्थ अधिकारीले आफ्नो पद जोगाउन र अनियमितता ढाकछोप गर्न नेतादेखि प्रशासकसम्मलाई सित्तैमा दुग्धजन्य उत्पादनले ‘सेवा’ गर्दै आएको थियो। डीडीसीले वार्षिक करिब पाँच करोडको दूध, घिउ र मिठाई राजनीतिक दल, उच्चपदस्थ बहालवाला र पूर्वसरकारी कर्मचारीलाई सित्तैमा बाँड्दै आएको थियो। यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै डीडीसीका उच्च कर्मचारीले वर्षाैंसम्म निजी क्षेत्रका डेरीहरूसँग उधारोमा कारोबार गरी संस्थानलाई धराशायी बनाउन भरथेग प्रयास गरेका थिए। डीडीसीलाई डुबाउन उच्च कर्मचारीको मिलोमतोमा दूध प्याकेजिङ गर्ने प्लास्टिक खरिद प्रकरण होस् वा दूधबाट ‘तर’ मारेर किसान र आमउपभोक्तालाई मूल्य र गुणस्तरमा गरिएको घोटालाजस्ता प्रकरण चर्चित छन्।
डीडीसीको एकपछि अर्को घोटाला र अनियमिततासम्बन्धी प्रकरण शान्त नहुँदै अर्को घोटाला प्रकरण बाहिर आएको छ। पछिल्लोपटक डीडीसीअन्तर्गतको बालाजु आयोजनाबाट एक करोड ५८ लाख ५२ हजार पाँच सय मूल्यबराबरको अर्धतयारी घिउ, धुलो दूध र तयारी घिउ हिनामिना भएको तथ्य फेला परेको हो।
डीडीसीको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग (आलेप) ले भौतिक मौज्दात परीक्षण गर्दा बालाजु आयोजनाबाट ५६ लाख मूल्यको सात हजार किलो अर्धतयारी घिउ (फ्याट) गायब पारिएको छ। यस्तै सोही आयोजनाबाट ९४ लाख ८७ हजार पाँच सय मूल्यको १६ हजार पाँच सय किलो धुलो दूध तथा सात लाख ७५ हजार मूल्यको नौ सय किलो तयारी घिउ हिनामिना भएको छ।
आलेप प्रतिवेदन डीडीसीको महाप्रबन्धकलाई बुझाएको झन्डै दुई महिना बितिसकेको छ। तर डीडीसीले घोटाला भएको समयमा जिम्मेवार रहेका सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो बढुवा गरी उपमहाप्रबन्धकको गुलियोबाट पुरस्कृत गरेको छ। भ्रष्टाचार हुन नदिने सरकारको प्रतिबद्धतालाई चुनौती दिँंदै सरकारी संस्थानमै यसरी घोटाला हुनु र दोषीलाई कारबाहीको साटो पुरस्कृत गर्नु अपराधजन्य कार्य हो। यसको विस्तृत छानबिन संस्थानबाट सम्भव छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणको छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
