किसानका पीडा

यति धेरै अन्याय हुँदा पनि स्थानीय र केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूले किसानहरूका मर्काबारेमा समयमा किन आवाज नउठाएका ?

नेपाल कृषिप्रधान देश हो। यहाँका वासिन्दा आदिअनादि कालदेखि कृषिमा निर्भर हुँदै आएका छन्। नेपालीहरूको अर्को वैकल्पिक रोजगार भनेको वैदेशिक रोजगार देखिएको छ। यसले मुलुकलाई वैदेशिक मुद्रा प्रदान गर्नुका अतिरिक्त ठूलो विप्रेषण राशि दिएको छ। तर यसको कारण युवा शक्तिको एउटा ठूलो समूह बिदेसिएबाट कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा ह्रास आएको पनि छ। गाउँमा युवा छैनन्। बालक, महिला र वृद्धवृद्धा मात्र बस्छन्।

कर्मठ हातका अभावमा पहाडी क्षेत्रका उब्जाउ भूमि र मलिला खेतहरू या त उजाड छन् या वनजंगल र बुट्यानले भरिएका छन्। परिणामतः अन्नबाली र पैदावारका अभावमा नपुग खाद्यवस्तु विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ७५÷०७६ मा मात्र नेपालले ४७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरेको थियो। यसरी २६ अर्ब ४६ करोड ७५ लाखबराबरको तरकारी र १७ अर्ब तीन करोड ९६ लाखकोबराबरका फलफूल गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा आयात भएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। बाहिरबाट आयात हुनेमा धान, मकै, गहुँलगायतका खाद्यान्न मात्र होइन, गुन्द्रुकसमेत पर्न आउँछन्।

कृषि विभागको प्रतिवेदनअनुसार ६० प्रतिशत कृषि व्यवसाय र ५८ प्रतिशत कृषियोग्य भूमि रहेको कृषिप्रधान देश नेपाल आफ्नै उत्पादनले आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन। स्वदेशी उत्पादनले कुल उपभोग्य वस्तुको करिब ७० प्रतिशत पनि धान्न धौ–धौ छ। प्रमुख खाद्यान्नमा पर्ने धान, मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापरमै पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन। यी सबै गरी करिब वार्षिक ३०–४० लाख टन खाद्यान्न बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ। कुनै बेला नेपाल धान, चामल, दलहन निर्यात गर्ने मुलुक थियो। त्यति मात्र होइन, खाद्यान्न संकट भएको समयमा कोरियामा कुनै बखत धान चामल सहयोगस्वरूप पठाउँथ्यो, जसको स्मरण दक्षिण कोरियाली पाका उमेर भएका जनता अझै गर्ने गर्छन्।

एक्काईसौं शताब्दीमा आएर हामी दाल, चामल, प्याज, आलु, गुन्द्रुकलगायत अधिकांश वस्तुमा परनिर्भर हुन पुगेका छौं। त्यसको दोष कसैलाई जाँदैन, हामीलाई नै आउँछ। पञ्चायतकालदेखि कृषि विकासका निम्ति अनेक संस्था खुले। जस्तो– कृषि ऋण प्रवाहका निम्ति कृषि विकास बैंक, बीउवीजन मलनिम्ति कृषि सामग्री संस्थान र खाद्यान्न वितरण सञ्चय भण्डारणका निम्ति नेपाल खाद्य संस्थान, बेचनबिखन निर्यातका लागि धान, चामल संस्थान र अन्य कृषिसम्बन्धी सहकारी आदि। यी संस्थानहरूको स्थापनाको उद्देश्य कृषि उत्पादनमा प्रचुर मात्रामा वृद्धि गराएर आमजनतालाई आय र रोजगार दिने पवित्र भावनाबाट अभिप्रेति भए पनि प्रतिफल त्यस किसिमको भने आउन सकेन।

यी संस्थाहरूले एकीकृत रूपमा कृषि विकासका निम्ति काम गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा आम किसानको हैसियत उठाउने साझा योजना बनाई काम गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो भएन। भ्रष्टाचारले किसानहरू त डुबे, यी संस्थाको अस्तित्वमा पनि प्रश्न उठेको छ। कृषि विकास बैंकले किसानलाई लगानी त गर्‍यो तर सावाँ र ब्याज असुल्ने एउटा साहुको भूमिका झैं निर्वाह गरेको छ भन्ने आम जनताको गुनासो छ। ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ, जुन निश्चित हो। तर ब्याजको ब्याज, हर्जाना, चक्रवर्ती ब्याज र कर्मचारीले घरमै ऋणी भेट्न आउँदा मोटरसाइकलमा आएगएको भत्तासम्म पनि त्यसबखत ऋणमा जोडिनेजस्तो गुनासो किसानबाट नसुनिएको होइन।

मानिसलाई बाँच्नका निम्ति खाद्यान्न चाहिन्छ। मानव जीवन रक्षानिम्ति भोजन, पानी भन्ने कुरा नभइनहुने अनिवार्य तत्त्व हुन्। त्यसैले संसारमा अनिकाल र अकालको समयमा मानव र पशुहरूसमेत आहारा र चारा चरणको अभावमा लाखौंलाखका तायदातमा भोकमरीले मरेका छन्। तसर्थ खाद्यान्न र पानीको संसारमा कुनै मूल्य नै छैन। त्यही अमूल्य प्राण धान्ने वस्तुको उत्पादन गर्ने काम गर्छन् किसानले। किसान महान् हुन् र तिनको परि श्रमले आम मानिसको मात्र होइन, अन्य प्राणीहरूको पनि जीवन रक्षा गर्छ। तर हाम्रो मुलुकमा किसानका हकमा जहिले पनि अवमूल्यन हुने गरेको छ। मैलोधैलो गरिबी र अभावमा बाँचेको घामपानीले खाएको १० पत्र मुजा परेको र डढेको कालो अनुहार किसान भनेपछि हामी त्यही कुराको परिकल्पना गर्छौं। बढी परि श्रमका कारण रोगले जरजर भएको शरीर भरे के खाऊँ र भोलि के खाऊँ अनि सदैव ऋणको भारले थिचेको किसान भनेपछि हाम्रो आँखासामुन्ने त्यही अनुहार नाच्छ।

जुन बेला मधेस र भित्री मधेसमा जिमदारी र पहाडमा जिम्वाल प्रथा थियो, त्यसबेला पनि किसानमाथि अत्याचार हुने गरेकै हो। यस प्रकार शोषक र सामन्तीहरूले रैती, हरुवाचरुवालाई सित्तैमा काम लगाउँथे। पहाडमा चाडपर्वमा जिम्वालका घरमा रैतीले कोसेली अनिवार्य पुयाउनुपर्ने हुन्थ्यो। जिम्दार वा जिम्वालले रैतीको उब्जाउ जग्गा अनाहकमा लिलाम मात्र गरिदिँदैनथे, पजनी पनि गरिदिन्थे। यसरी उसबखत जिमदार र जिम्वालबाट रैतीको प्रशस्त शोषण हुने गरेको थियो। आधुनिक युगमा पनि यिनै माथिका उल्लिखित संस्थानहरूका केही कुटिल कर्मचारीहरूले त्यही भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गरे।

कृषिमा लगानी गर्दैमा शतप्रतिशत लाभ हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। पानी नपरेर सुक्खा लाग्न सक्छ। किरा–फट्यांग्राहरूले बालीमा हमला गर्न सक्छन्। लगाएको बीउविजनले धोखा दिन सक्छन्। मौसमले साथ नदिँदा बाढीपहिरो, हावाहुरी आदिले नोक्सान पार्न सक्छन्। तसर्थ कृषि उत्पादन भनेको लाभ हुने–नहुने एक प्रकारले चिट्ठासरह नै हो। कृषिबाट उत्पादित हुने वस्तुको उत्पादन भएर मात्र हुन्न, बजार व्यवस्थापन हुन आवश्यक छ। कतिपय उत्पादित वस्तु उत्पादन भएपछि नै सड्ने, नष्ट हुने डरका कारण तत्कालै बिक्री गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। यसरी उत्पादन र उत्पादित वस्तुको बिक्री वितरण दुवै कार्य किसानबाटै हुन सम्भव हुँदैन। बजारको व्यवस्थापन कुनै सार्वजनिक संस्थाले निःश्वार्थ भावले गरिदिनु राम्रो हुन्छ। नेपालमा भन्ने हो भने राणाशासन र पञ्चायतकालको समयभन्दा बढी शोषण किसान र उपभोक्तामाथि भएको अध्ययनबाट देखिइएको छ।

भनिन्छ– कालीमाटीमा उपभोक्ताले खरिद गर्ने भनिएको तरकारी पाँचथरी साना–ठूला दलालहरूका हातबाट गुज्रेर मात्र उपभोक्तासम्म आइपुग्ने गर्छ। किसानका बारीबाट रु. २५ मा खरिद गरेको वस्तु उपभोक्तासम्म आइपुग्दा एक सय रुपैयाँ पुगिसकेको हुन्छ। यसरी न त हिलो कुल्चेर हातखुट्टा कुहाएर कष्ट भोग्ने किसानलाई लाभ मिल्छ न त उपभोक्ताको आयमा दुई पैसा बचत हुन्छ। ओछ्यानमा बसी मोबाइल चलाउने सुकिला दलालको पोल्टामा नाफाजति पर्छ। तसर्थ जहिले पनि किसानको अवस्था दयनीय नै रहन्छ।

हिजोआज किसान जसले मरेर गाउँमा खेती गर्छन्, ती सहरका दलालहरूका रैती भएका छन्। तिनले उत्पादित वस्तु आफूलाई नै बिक्री गर्ने शर्तमा चर्को ब्याजमा ऋण किसानलाई बाँड्न थालेका छन्। नेपालको संसद्मा अधिकांश सांसदहरू कृषकका सन्तति नै भए पनि यो क्षेत्र विल्कुल अपहेलित छ। सरकार धनीमानीले प्रयोग गर्ने मोटरगाडीको इन्धनलाई, चुलोमा बाल्ने ग्यास र अन्य वस्तुलाई कर छुट र सहुलियत दिन्छ, तर कृषि क्षेत्रमा चाहिने मल, पानी, बीउ, बिजुली बत्तीको प्रयोगमा राहत छैन।

त्यति मात्र होइन, यस क्षेत्रका बारेमा न त संसद्मा गम्भीर छलफल हुन्छ न त ठोस योजना बनाएरै आजसम्म कार्यान्वयन भएका छन्। कष्ट गरेर जब किसानले बाली लगाई उत्पादन गर्छन्, बरु व्यापारीको सहुलियतका लागि धानको भाउ निर्धारण हँुदै आएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा हुने चोरी–चकारीका कारण घरमा अन्न भण्डारण गरी गरिब किसानले उपभोग गर्न सक्दैन। ऋणको कारण छिटै उत्पादन बिक्री गर्नुपर्दा आफूले कौडीको मोलमा अघि बेचेको अन्न पछि तिनले तेब्बर भाउमा व्यापारीसँग किनेर खान बाध्य हुनुपर्छ।

स्वदेशमा उत्पादित कृषि वस्तुमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम र आयातीत वस्तुमा रकम लेनदेन गर्न सरल हुन्छ। यसकारणले पनि उच्चस्तरका सरकारी कर्मचारीहरू नै मुलुकभित्रको उत्पादन वृद्धिमा भन्दा वस्तु आयातमा जोड दिन्छन्।

कृषि विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद पौडेलका अनुसार नेपालमा वार्षिक ६२ लाख टन चामल खपत हुने गर्छ। यसमा करिब ५६ लाख मेट्रिकटन चामल नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने बाँकी करिब ६ लाख मेट्रिक टन चामल आयात हुने गरेको छ। नेपालले वार्षिक सरदर २५३० अर्बबराबरको चामल आयात गर्दै आएको छ। त्यस्तै ५६ अर्बको मकै तथा गहुँ आयात गर्छ। तथापि आयातको तुलना हेर्ने हो भने निर्यातको अवस्था निराशाजनक छ। साढे एक खर्ब बाहिरबाट आयात हुँदा निर्यात भने २० अर्ब चार करोडको मात्रै भएको तथ्यांक छ।

नेपालमा किसानको अवस्था के छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण गत मंसिरको अन्त्य र पुसमा उखु किसानले कठ्यांग्रिँदो जाडोमा एकसरो लुगा पहिरिएका भरमा तराईबाट आई काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बसेर आन्दोलन गरेका थिए। उखु रोप्न सरल छैन। साधारण खर्चले धान्दैन। बैंकसँग ऋण लिनैपर्छ। ऋणको ब्याज बेलाबखतमा तिर्नुपर्‍यो। ६–७ वर्षसम्म उखु मिलहरू किसानको रकम दिँदैनन् भने तिनले ऋण र ब्याज कसरी तिर्छन् ? कुन आधारमा घर व्यवहार चलाउँछन् ?

माइतीघर मण्डलामा आइपुगेका पीडित किसान भनिरहेका थिए– दबाई गर्न नपाएर कसैको बाबु मर्‍यो, कसैको खर्चबेगर छोरीको बिहे अड्कियो, ऋणमा कसैको घरबारी लिलाम भयो। यो कुरा सुन्दा पुरानो तराईको जिमदार वा पहाडको जिम्वालले रैतीविरुद्ध गर्ने शोषण र दुव्र्यवहारभन्दा यो के कम छ ? जुन व्यवस्थाविरुद्ध २००७ सालमा क्रान्ति गर्ने योद्धाहरूले जिमदारका खलियानका धान, पराल र सावाँ–ब्याजका लिखतहरूमा आगो लगाई क्रान्तिका बिगुल फुकेका थिए। अर्थात् ६९ वर्षपछि पनि किसानमाथि फेरि त्यही अत्याचारी व्यवहार दोहोरिँदै छ। व्यापारीसँग कुनै पनि सामान खरिद गर्दा उधारो दिने चलन हुन्न भने किसानसँग किन उधारो ? लौ एक वर्ष चिनी उत्पादन गर्दा र बिक्री गरी पैसा पाउने समयावधिको छुट दिए पनि पाँच–छ वर्ष र सात वर्षको ढिलाइ किन ?

यति धेरै अन्याय हुँदा पनि स्थानीय र केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूले किसानहरूका मर्काबारेमा समयमा किन आवाज नउठाएका ? यस्तो अन्याय र दुव्र्यवहार किसानमाथि हुन्छ भने नेपालमा कृषि व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? अर्कोतर्फ नेपालका कृषि संस्थानबाट खाद्यमल वितरणका नाममा काम नलाग्ने वितरण हुने गरेको छ वा त्यो पनि समयमा दिइन्न। बीउको वितरण पनि नउम्रने म्याद सकिएको वितरण हुन्छ। सिँचाइ छैन। सबै खेती आकाशको भरमा छ। मौसमबारेमा अनुसन्धान छैन। कुन बाली कहाँ लगाउने भन्ने अध्ययन छैन। हाम्रो मुलुकमा भारी मात्रामा खाद्यान्न तथा तरकारी आयात बाहिरबाट हुने सन्दर्भमा स्थानीय व्यापारी भन्ने गर्छन्– नेपालमा उब्जेका वस्तु खरिद–बिक्री गर्न सकिन्न, महँगो पर्छ, बरु भारतबाट आयातीत नै सस्तो पर्छ।

भारतमा उत्पादन हुने तरकारी र खाद्यवस्तु अपेक्षाकृत सस्तो हुने कारण रहेछ स्वयं विहार सरकारले बीउविजन र सिँचाइका लागि इन्धन तथा विद्युत्मा भारी सहुलियत प्रदान गरेको छ। त्यहाँ कृषि प्रविधि विकासका निम्ति प्रशस्त कृषि विश्वविद्यालयहरू खुलेका छन् र प्रशस्त कृषिसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान हुने गरेको छ। उदाहरणमै लिन सकिन्छ– मरुभूमि भएको मुलुक इजरायलले माटोलाई परिष्कृत बनाएर फलफूल उब्जाएर मुलुकबाहिर निर्यात गरिरहेको छ। अमेरिकामा सन् १७९९ देखि नै अमेरिकी सरकारले कृषि उत्पादनसम्बन्धी नीति लागू गरेको रहेछ। राष्ट्रपति जर्ज वासिङटनले कंग्रेसमा राष्ट्रिय कृषि बोर्डको स्थापना गर्न माग गरेका थिए। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको समयमा युनाइटेड स्टेट कृषि विभाग (यूएसडीए) को गठन भएको रहेछ।

नेपालमा जुन बेला हल गोरु चलाएर किसानहरू खेतीपाती गर्थे, त्यसबखत प्रशस्त उब्जाउ भई निर्यात हुने गरेको थियो। आधुनिक युगमा स्वर्गजस्तो हाम्रो मुलुकमा कृषि उत्पादनमा किन ह्रास आयो ? किन हाम्रो उत्पादन महँगो भयो ? नेपालसँग जोडिएको छिमेकी बिहार राज्यको कृषि उत्पादन नेपालभन्दा सस्तो हुन्छ भने त्यही प्रविधि हाम्रा किसानलाई प्रदान गरी हाम्रा जग्गा आबाद किन नगर्ने ? किन वैदेशिक रोजगारलाई निरुत्साहित गरी कृषिमा युवाहरूलाई अभिप्रेरित नगर्ने ? किन युवायुवतीबीच कृषि क्षेत्रलाई आकर्षक रोजगारका रूपमा खडा गरी तिनमा उत्साह नल्याउने ?

कसैकसैको दाबी छ– कृषि क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम रहन्छ। जबकि मुलुक बाहिरबाट आयातीत वस्तुमा रकम लेनदेन गर्न सरल हुन्छ। यसकारणले उच्चस्तरका सरकारी कर्मचारीहरू नै मुलुकभित्रको उत्पादन वृद्धिमा भन्दा वस्तु आयातमा जोड दिने गर्छन्। अर्को कुरा, प्रत्येक वर्ष भूमिको उपयोग नगरी पर्ती हुन दिनु पनि मुलुकको आम्दानीको ह्रास हो। कमसेकम खेतमा उब्जा गराउनु भनेको जनताको पेट भर्नु र स्वदेशको मुद्रा स्वदेशमा रहनु पनि हो। हामीकहाँ कस्तो संस्कृतिको विकास भएको छ भने वस्तुको कृत्रिम अभाव देखाई भाउ वृद्धि गर्नु। व्यापारीमा पनि जनताले सस्तोमा सामान उपभोग गरून् र दुई पैसा जोगाऊन् भन्ने धारणा छैन, बरु चौतर्फी शोषण छ।

लेख (सीता अर्याल)