सुर्खेत : प्रदेश सरकारले नारा तय गर्यो, ‘कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने।’ प्रदेशभित्र उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुमा विषादीको प्रयोग रोक्ने। प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको आयातलाई पनि प्रतिन्बन्ध लगाउने।
तर, सरकारको यो अभियानमा चुनौती देखिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्षदेखि नै अर्गानिक प्रदेश घोषणाका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, यो अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने भनिए पनि विषादी प्रयोगशाला नहुँदा जटिलता छ।
कर्णालीमा अर्गानिक प्रदेशका लागि अभियान जारी रहे पनि प्रदेश बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त वस्तुका कारण जटिलता थपिएको हो। प्रदेशभित्र कति मात्रामा विषादी प्रयोग हुन्छ वा आयात हुने तरकारीमा कति विषादी छ भनेर जाँच्ने संयन्त्र कर्णालीमा छैन। कर्णालीमा अहिले पनि भारतमा उत्पादन भएको तरकारीको दबदबा छ। आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा कति मात्रामा विषादी प्रयोग भएको छ भन्ने पत्ता लगाउने प्रविधि नहुँदा अर्गानिक प्रदेश घोषणामा चुनौती थपिएको हो। बाहिरबाट भित्रिने विषादीयुक्त उत्पादनले यो अभियानमा चुनौती थपिएको हो।
प्रदेशभित्र उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तु अर्गानिक नै हुन् भन्ने प्रमाणीकरण गर्न सरकारले सकिरहेको छैन। यसले विषादी प्रयोग भएका र नभएका वस्तुको पहिचान गर्न समस्या भएको छ। हाल वीरेन्द्रनगरमा एकीकृत कृषि प्रयोगशाला छ। प्रयोगशालामा १८ जना कर्मचारीको दरवन्दी छ। तर, विषादी परीक्षणका लागि भने आवश्यक उपकरण छैन। आवश्यक उपकरण नहुँदा अर्गानिक प्रदेश घोषणामा कठिनाइ हुने कर्मचारीहरू बताउँछन्। मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले भने, ‘सुर्खेतमा प्राविधिक कठिनाइले ढिला भएको छ, चालु आर्थिक वर्षमै उपकरण र प्रविधि जुटाउने छौं। दु्रत गतिमा विषादी परीक्षणको काम हुनेछ।’
विषादी परीक्षणका लागि झण्डै ३० लाख मूल्यका उपकरण खरिद गर्न टेन्डर गर्ने तयारीमा रहेको सचिव भारीले बताए। ‘बजारमा आउने कृषि वस्तुको मात्रै हैन, कृषकको घरआँगनमै गएर परीक्षण गर्छौं’, भारीले थपे, ‘यी ठाउँका तरकारी विषादीरहित छन् भनेर पकेट क्षेत्र नै तोक्नेछौं।’ सरकारले गत वर्ष नै सल्यान र सुर्खेतमा विषादी परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। सल्यानमा भवनको काम अन्तिम चरणमा रहे पनि सुर्खेतमा भने जग्गाको निक्र्यौल मन्त्रालयले गर्न सकेको छैन। सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाको हर्रेमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। बाहिरबाट भित्रिने मुख्य नाका हर्रे भएकाले सरकारले यहाँ विषादीको परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको छ।
तर, हालसम्म यो स्थानमा उपयुक्त जग्गा नभेटिएपछि भवन निर्माणको काम पनि सुरु हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको हो। हर्रेमा जग्गा नभेटाएपछि अब छिन्चुमै भए पनि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने गृहकार्यमा मन्त्रालय जुटेको छ। ‘छिन्चुमा तत्काल भाडामा घर लिएर प्रयोगशाला स्थापना गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं’, मन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘प्रहरी पोस्ट नजिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउँछ, अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा गर्दै जग्गाको खोजी जारी राख्नेछौं।’ सुर्खेतमा सामान्य भवनबाटै विषादी परीक्षण गर्नेगरी मन्त्रालयले २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
