काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका सबै जिल्ला र स्थानीय तहसहित १६ हजार स्थानमा निःशुल्क इन्टरेट पुर्याउने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र देशभरका सबै स्थानीय निकायको कार्यालय, वडा कार्यालय, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने गरी काम गरिरहेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो इन्टरेट सेवा सुविधाका लागि विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएर ७४ वटै जिल्लामा पुर्याउने कामलाई तीव्रता दिइरहेको छ।
‘देशभर गाउँ गाउँसम्म तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने योजनाअनुसार विभिन्न ३८ जिल्लाका करिब नौ हजार स्थानमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइसकेका छौं’, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले अन्नपूर्णसँग भने। अब बाँकी जिल्लामा पनि यही आवभित्रै इन्टरनेट पुर्याइसक्ने गरी योजना बनाएर ठेक्का लगाएका छौं। चालू आवभित्रै प्राधिकरणले केही सीमित जिल्लामा बाहेक अन्यको सबैजसो गाउँमा निःशुल्क तीव्र गतिको इन्टरनेट पुर्याउने जानकारी उनले दिए।
प्राधिकरणले विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएर इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई यस्तो सेवा विस्तारको जिम्मा दिएको हो। सो अनुसार हाल १० वटा प्याकेजअन्तर्गत ३८ जिल्लाको काम सकिएर इन्टरनेट सञ्चालनमा आइसकेको छ। पाँच वटा प्याकेजमा रहेका २२ जिल्लामा काम भइरहेको छ भने १४ जिल्लाका लागि तय भएका तीन वटा प्याकेजको भने ठेक्का हुन बाँकी छ।
प्राधिकरणले सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकबाट वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत शुल्क ‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष’का नाममा संकलन गर्ने गरेको छ। यही कोषमा जम्मा भएको रकमलाई प्रयोग गरेर ग्रामीण क्षेत्रसम्मकै लागि इन्टरनेट सेवा सुविधा विस्तारमा रकम खर्च गरेको हो। प्राधिकरणले विभिन्न ६ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीमार्फत तीन देखि पाँचवटा जिल्लाको एकएक प्याकेज बनाएर ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने जिम्मा दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), मर्कन्टायल कम्युनिकेसन, सुबिसु केबलनेट, वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन, भायनेट कम्युनिकेसन र टेकमाइन्ड नेटवर्कमार्फत ग्रामीण भेगसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कामको जिम्मा दिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
दुई वर्ष निःशुल्क
प्राधिकरणले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर बाहेकका सबै जिल्लाका गाउँ गाउँसम्म पुर्याएको यस्तो इन्टरनेट दुई वर्षसम्म निःशुल्क गरेको छ। सेवा पुर्याउने कम्पनीलाई प्राधिरकणले आवश्यक उपकरण तथा ब्यान्डविथ लागतमा सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले आवश्यक लागतको रकम उपलब्ध गराएको छ। सम्बन्धित इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सरकारी रकमबाट काम गरेकै आधारमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो व्यवस्था अनुसार कोषको रकम खर्चेर सेवा पुर्याएका सेवाप्रदायकले दुई वर्षसम्म सबै स्थानीय निकायको कार्यालय, वडा कार्यालय, सरकारी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्छ। यी बाहेकका निजी क्षेत्रले माग गरेको अवस्थामा भने सेवाप्रदायकले आवश्यक शुल्क लिन पाउने उल्लेख छ।
‘ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१’ मा भएको व्यवस्था अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको गतिमा डाउनलोड हुने क्षमताको इन्टरनेट पुर्याउनुपर्नेछ। शुल्क लिँदा पनि हाल काठमाडौं उपत्यकामा लिए सहरकै दरमा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरेको जानकारी पनि प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले बताए। तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने र प्राधिरणले समय समयमा अनुगमन गर्ने उल्लेख छ। तोकिएकै गुणस्तरमा सेवा प्रदान गर्र्नुपर्ने, गुनासो सुन्न र ग्राहकको सेवाका लागि टोल फ्री नम्बर पनि सेवाप्रदायकले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ। प्राधिरकणले तोकिएको सेवा र गुणस्तर कायम गर्नकै लागि ६ महिनासम्म प्राधिकरणले निर्माता कम्पनीलाई दिएको कुल रकमको १० प्रतिशत रोकेर राख्नेछ। गुणस्तर र प्रभावकारिताका आधारमा ६ महिनापछि यस्तो रकम फिर्ता हुने उल्लेख छ। दुई वर्षपछि प्राधिरकणले तोकेको तीन दशकसम्मको समयावधिका लागि भने उपत्यकामा लिइने एक एमबीपीएसको शुल्क जति हुन्छ सोही दर अनुसार लिन पाउने उल्लेख छ।
प्राधिरकणबाट नियमित अनुगमन
इन्टरनेट सेवा विस्तारपछिको सेवाका विषयमा प्राधिकरणले नियमित अनुमगन गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले गरेको अनुगमन र मूल्यांकनका आधारमा मात्रै सेवाप्रदायक कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नेछ। ६ महिनापछि मात्रै भुक्तानी गर्ने गरी राखिएको १० प्रतिशत रकम पाउन पनि यसको सेवा र सुविधा सन्तोषजनक हुनुपर्छ। यसपछि पनि प्राधिकरणले नियमित अनुगमन गर्ने उल्लेख छ। अनुगमनबाट कुनै कमजोरी फेला परे वा गुणस्तर तथा सेवा र सुविधामा कमजोरी गरेको अवस्थामा प्राधिकरण ऐनले तोकिएको व्यवस्था अनुसार कारवाही हुने पनि उल्लेख छ।
३८ जिल्लाका नौ हजार स्थानमा सेवा
प्राधिकरणले तीन वर्षभित्रै सेवा सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने गरी गरेको ठेक्का अनुसार १० वटा प्याकेजका ३८ जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने काम सम्पन्न भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार पुस मसान्तसम्म भएको यस्तो इन्टरनेट सेवा विस्तारमा भएको प्रगति ५६ प्रतिशत छ।
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा काम सकिएका र इन्टरनेट सेवा पुगेका जिल्लामा नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा र सिन्धुपाल्चोकका ७४७ स्थान छन्। मर्कन्टायलले जिम्मा पाएको दोलखा, ओखलढुंगा, रामेछाप र सिन्धुली, संखुवासभा, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङका एक हजार २४३ स्थानमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ। सुबिसुले जिम्मा पाएको धादिङ, गोरखा, मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी सिराहाका चार हजार १९४ स्थानमा इन्टरनेट पुर्याउने काम सम्पन्न भएको छ।
यस्तै वल्र्डलिंकले जिम्मा पाएका जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र मुगुका दुई हजार २२० स्थानमा पनि यस्तो इन्टरनेट सेवा पुगेको छ। भायनेटले जिम्मा पाएको बैतडी, डडेलधुरा, दार्चुला र डोटीका ८१९ स्थानमा सेवा दिन सुरु गरेको छ भने टेकमाइन्डले जिम्मा पाएको दैलेख, सल्यान र सुर्खेतका ६९४ स्थानमा पनि इन्टरनेट सेवा सुरु भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यस्तो इन्टरनेट विस्तार गर्न प्राधिकरणले पहिलो चरणमा भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा पहिलो प्याकेज र त्यसपछि थप जिल्लामा सेवा पुर्याउँदै जाने गरी प्याकेज बनाएको थियो।
२२ जिल्लामा धमाधम काम
प्राधिकरणले पाँच वटा प्याकेजबाट गरेको विभिन्न २२ वटा जिल्लामा भने धमाधम ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तो काममा हाल ठेक्का लागेका र २०७६÷७७ भित्रै सक्ने गरी मर्कन्टायलले अछाम, बझाङ र बाजुराका ६५६ स्थानमा ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने काम गरिरहेको छ। टेकमाइन्डले तीन वटा प्याकेजमा १४ जिल्लाका दुई हजार ८५४ स्थानमा काम गरिरहेको छ। यसले भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, पाँचथर, तेह्रथुम, बाग्लुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा गरिरहेको छ। यस्तै वल्र्डलिंकले कास्की, लमजुङ र पर्वत, स्याङजा र तनहुँका एक हजार १४८ स्थानको ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने काम गरिरहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
१४ जिल्लामा भने काम सुस्त
प्राधिकरणले तयार पारेको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको विभिन्न १८ वटा प्याकेजमध्ये १४ जिल्ला समेटिएको तीन वटा प्याकेजको काम भने सुस्त छ। यसको अहिलेसम्म ठेक्का लागेको छैन। चालू आर्थिक वर्षभित्रै काम सक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म ठेक्का नलागेको र त्यसपछि पनि निश्चित समय दिनुपर्ने भएकाले तीन वटा प्याकेजको काममा भने ढिलाइ भएको जानकारी प्राधिकरणले नै दिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका एक हजार १७४ स्थानको काम सुरु भएको छैन। अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा र प्युठानका ९३२ स्थानको पनि कामको टुंगो लागेको छैन। बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कन्चनपुरका एक हजार ३० स्थानमा पनि ब्रोडब्यान्ड पुर्याउने कामका लागि कम्पनी छनोट गर्ने र कामको जिम्मा दिनै बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
प्रविधिमैत्री र उत्पादन बढाउन सहयोगी
सबै ग्रामीण तहलाई प्रविधिमैत्री बनाई उत्पादन बढाउन इन्टरनेट सहयोगी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। सरकारी काम कारबाही छिटो, छरितो रूपमा सम्पन्न गर्ने, उत्पादन बढाउन ेर सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बढाउन इन्टरनेटले सहयोग गर्ने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार टेलिकम कम्युनिकेसनको घनत्व १० प्रतिशतले बढेको अवस्थामा यसले जीडीपीमा १.३ प्रतिशतसम्म योगदान दिन सकिन्छ।
सरकारकै नीति अनुसार ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट
प्राधिकरणका अनुसार सरकारकै नीतिअनुसार ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको तीव्र विस्तार थालिएको हो। प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर इन्टरनेटको मेरुदण्डको रूपमा सूचना महामार्ग बनाउँदै छ। विभिन्न तीन चरणको प्याकेजमा भएको यस्तो काम दुई वटा प्याकेजअन्तर्गत प्रदेश १, २, वागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मा टेलिकमले पाएको छ। प्रदेश गण्डकी र ५ नम्बरको भने टुंगो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अपलत्र परिरहेको छ। यही महामार्गलाई आधार बनाएर सूचना प्रविधिको विकास सहज हुने छ।
२०२० भित्र देशैभर ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट
सबै जिल्ला सदरमुकामबाट हरेक स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेटको विस्तारको काम अगाडि बढिरहेको छ। ‘ब्रोडव्यान्ड नीति २०७१’ अनुसार सन् २०२० भित्रमै सबै स्थानीय निकायका वडासम्म ब्रोडव्यान्डका पहुँच पुर्याइसक्नु पर्ने छ। सोही अनुसार प्राधिकरणले इन्टनरेटको प्रयोगबाट ग्रामीण क्षेत्रलाई जोड्ने काम गरेको हो। प्राधिकरणका अनुसार सरकारी लक्ष्य भेट्टउने गरी काम भइरहेको उल्लेख छ।
सरकारले विभिन्न समूदाय बीचमा पहुँचको असमानता हटाउन र ग्रामीण क्षेत्रको अवाश्यकता अनुसार आधुनिक, भरपर्दो, सुरक्षित ब्रोडव्यान्ड पूर्वाधार विकासको काम अगाडि बढाएको पनि उल्लेख छ। सरकारको सबै सरकारी निकायलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र कागजबिहिन प्रयोग गर्ने उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि पनि ब्रोडव्यान्ड विस्तार भइरहेको उल्लेख छ।
सरकारी विद्यालय प्रविधिमैत्री
यस्तै सरकारले देशैभरका सरकारी विद्यायललाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सूचना प्रविधि प्रयोगशाला निर्माणको काम पनि अगाडि बढाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार एक हजार विद्यायल छनोट गरेर पहिलो चरणमा यस्तो प्रयोगशाला बनाउने काम भइरहेको छ। ती विद्यायलमा आवश्यक उपकरण जडान गर्नेकामलाई पनि अगाडि बढाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
सूचना प्रविधि नीति, ब्रोडव्याण्ड नीतिमा रहेका लक्ष्य हासिल गर्न यस्तो प्रयोगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ। सरकारले १५ सय विद्यालयमा दुई आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रयोगशाला बनाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयनको गर्न पहिलो चरणमा एक हजार विद्यालय छनोट भएको हो भने अर्को चरणमा थप विद्यायल छनोट गरेर देशैभरका सबै सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
