नेकपा बैठक : आपराधिक गतिविधिमा संलग्‍न नेतामाथि कारवाही माग

नेकपा बैठक : आपराधिक गतिविधिमा संलग्‍न नेतामाथि कारवाही माग

काठमाडौं : ‘अहिलेको स्थितिमा नेकपाले पार्टी, नेताकार्यकर्ता र जनताको जिम्मा कसरी लिन सक्छ रु हाम्रो जीवनशैली र रहनसहन सुधार्न चाहेनौं भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको नकारात्मकतासँग नेकपाको भविष्य नजोडिएला भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?

सत्तारूढ नेकपाको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा शुक्रबार समूह नेता बनेर रिपोर्टिङ राख्ने क्रममा युवा नेता लेखनाथ न्यौपानेले उठाएका प्रश्न हुन् यी । उनले गुटले पार्टीलाई भित्रभित्रै खाइसकेको भन्दै शीर्ष नेतृत्वले नै दिवंगत भइसकेका राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय नेताका नाममा गुट परिचालन गरिरहेको बताए । पार्टी अध्यक्षकै राजनीतिक प्रतिवेदनमा अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिन थालेको उल्लेख भएको उनको भनाइ छ ।

‘गुटले पार्टी खायो । यो पार्टी हो कि होइन अब थाहा भइहाल्छ । गुटको नेतृत्व माथिबाट भयो । गुट परिचालन मरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूका नाममा भइरहेका छन् । त्यसको मूल्यांकन कसरी गर्ने रु ’, न्यौपानेले प्रश्न गरे ।

प्रदेशको पार्टी संगठनात्मक अवस्थाबारे शुक्रबार बोलेका प्रदेश अध्यक्षहरूले पनि गुटबन्दी अन्त्यमा नेतृत्वले ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले भने, ‘पार्टी कामको एउटा कार्ययोजना बन्छ । तर त्यसलाई भत्काउने काममा गुट प्रभावशाली हुने गरेको छ । यसले तलका कमिटी लथालिंग बन्ने समस्या छ । यस्तो समस्या भत्काउने कसरी रु नेतृत्वबाटै उपाय चाहियो रु ’

विधानतः ६ महिनामा बस्नुपर्ने पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक २१ महिनामा बोलाइएको, विधानअनुसार पोलिटब्युरो गठन नभएको, पार्टीलाई नेताहरुले निजी निवास, होटल र पार्टी प्यालेसबाट सञ्चालन गरेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।

प्रदेश २ को संगठनात्मक अवस्थाको रिपोर्टिङ राखेका नेता प्रभु साहले प्रदेशभित्र माथिल्लो तहबाटै गुटबन्दी गरिएको गम्भीर आरोप लगाए । ‘पार्टी विधान र निर्देशनको अधीनमा रही व्यापक छलफलसहित हामीले हरेक निर्णय सर्वसम्मत गरेका छौँ । त्यसमा कुनै पनि विवाद छैन’, अध्यक्ष साहले बैठकमा भने, ‘तर सबै विवाद बनावटी र माथिल्लो तहकै नेतृत्वबाट निर्देशित छ । जसका कारण केही जिल्ला कमिटीमा अझै शपथ ग्रहण हुन सकेको छैन ।’

साहले बैठक हलभित्र प्रदेशको संगठनात्मक अवस्थाको रिपोर्टिङ गरिरहँदा मधेसकै दुई नेता रामचन्द्र झा र रघुवीर महासेठबीच भने राष्ट्रियसभा गृहको देब्रेपट्टि कुनामा चर्काचर्की परेको थियो ।

महासेठलाई विधानविपरीत स्थायी समिति सदस्य बनाइएको विषय समूह ११ को रिपोर्टमा राख्ने÷नराख्ने भन्नेमा दुई नेता विवाद गरिरहेका थिए । टोली नेता राजेन्द्र राईले दुई नेताको झगडा मिलाउन मध्यस्थता गर्नुपरेको थियो ।

पार्टीभित्र देखा परेका विवाद मिलाउन नेतृत्वले बेवास्ता गरेको गुनासो पनि नेताहरुले बैठकमा गरेका छन् । ‘कतिपय विवादित गम्भीर विषय समाधानका लागि केन्द्रसमक्ष आग्रह गरेको महिनौं हुँदा पनि समयमा निर्णय नआउँदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ’, साहले बैठकमा भने, ‘जिल्ला पदाधिकारी आफैँले बनाएको मापदण्डविपरीत केही नेताहरूको स्वार्थमा तोकिएको छ ।’

उनले नेतृत्वसँग प्रश्न गरे, ‘पार्टीका हरेक कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको छनोट के कस्तो मापदण्डका आधारमा भएको हो रु ’ उनले पद छोड्न नदिने र काम पनि गर्न नदिने स्थितिको अध्यक्षबाटै जान्न चाहेको बताए । साहले भने, ‘आवरणमा पार्टीको प्रतिष्ठा ध्वस्त पार्ने गरी भइरहेको आपराधिक गतिविधि गर्ने गराउने नेताज्यूमाथि कारबाही होस् ।’

नेकपाभित्र अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपालका भिन्नाभिन्नै र शक्तिशाली गुट छन् । अन्य नेताहरु रामबहादुर थापा, वामदेव गौतम, झलनाथ खनालका पनि सानातिना समूह छन् । यस्ता समूहले पार्टीभित्र गुटबन्दी झाँगिएको र आफ्नालाई संरक्षण गर्न खोज्दा योग्यता, क्षमता भएका नेताकार्यकर्ता पछि परेको आवाज बैठकमा उठेको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाउन माग

बैठकमा शुक्रबार समूह रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका चार नेतामध्ये तीन नेताले सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । पार्टी अनुशासन आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने भए शक्तिशाली आयोग गठन गरेर नेता तथा जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । यसरी आवाज उठाउनेमा समूह १३ का नेता लेखनाथ न्यौपाने, ६ का दीनानाथ शर्मा र २ का कमला रोका छन् ।

नेता न्यौपानेले भष्टाचार पार्टीभित्रै हास्यव्यंग्यजस्तै हुन थालेको बताएका थिए । ‘राजनीतिक नियुक्ति यति विकृत भयो कि त्यहाँ भ्रष्टाचारको एउटा मुहान छ । कम्युनिस्ट नेताहरू भौतिकवादअनुसार चलेका छन् कि अध्यात्मवादबाट चलेका छन् रु ’ नेता न्यौपानेले भने, ‘राजकीय भूमिकामा गएका सुकिला वर्ग र नगएकाहरू पार्टीभित्रै अर्को वर्गका जसरी उत्पादन भइसकेको छ । यस कारण पनि पार्टी नेता र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ ।’

पार्टीभित्रको बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण जनस्तरमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हौं भनेर हिँड्न गाह्रो भएको न्यौपानेको भनाइ थियो । ‘सम्पत्तिका मामिलामा कांग्रेस र कम्युनिस्ट उस्तै हुन् कि के हो भने जसरी यो विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ रु कम्युनिस्ट भन्ने अनि अकुत सम्पत्ति कमाउने र पार्टीभित्र अभिजात वर्ग बन्न पाइन्छ रु ’

समुह २ की नेत्री कमला रोकाले पनि राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो समूहमा राजनीतिक नियुक्तिमा गएका पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यो समस्या स्थानीय र केन्द्रमा देखापरेको छ । बोलेर मात्र हुँदैन । कारबाहीमा जाने गरी अगाडि जानुपर्छ ।’

समूह ६ का नेता दीनानाथ शर्माले नेताहरूको आचरण र व्यवहारले नाकारात्मक सन्देश जान थालेकोमा नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए । शर्माले भने, ‘नेताहरूका आचरण, व्यवहार, रहनसहन मितव्ययी बनाउनुपर्छ । पार्टीका नाममा सम्पत्ति मोहमा लागेकाहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि आयोग गठन गरिनुपर्छ ।’

उनले पार्टीका अहिलेसम्मका हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका थिए । ‘पार्टी बैठकमा आर्थिक प्रतिवेदन आएन । यसले अपारदर्शिताकै कुरा आउँछ । त्यसैले आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिर्क गर्न आउन जरुरी छ’, शर्माले भने ।

सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गरेन

नेतृ कमला रोकाले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका कम्युनिस्ट सरकारले जनताले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘तीन तहबाटै जनताको अपेक्षा पूरा भएको छैन । जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने संकल्प चाहिन्छ । त्यो खोइ रु ’

नेता शर्माले स्थानिय तहले मनलाग्दी कर निर्धारण गर्दा पार्टीलाई धक्का लागेको विषयमा पनि नेतृत्वले सोच्न जरुरी रहेको बताए । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरे राम्रो हुने, कमजोरी गर्दा पार्टीलाई धक्का लाग्ने भएकाले उनीहरुलाई स्वविवेकमा नछोडी स्थानीय आधारलाई ध्यान दिनुपर्छ’, नेता शर्माले भने, ‘कर प्रणाली सरल वैज्ञानिक, व्यवस्थित र एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’

नेत्री भगवती चौधरीले सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारको कामका विषयमा आलोचना गर्दा पनि केन्द्रीय नेताहरु नै सुनिरहने मात्र अवस्था रहेको भन्दै उनले राम्रा कामको प्रतिरक्षा गरेर जानुपर्ने बताइन् । नेता न्यौपानेले सरकारको काम पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई आधार बनाएर गर्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले राम्रो काम गरेर तल जनताले नराम्रो भनेका होइनन् । हामी माथि बसेकाले राम्रो काम गरेका छौं भनेको भन्यै गर्ने, तल नराम्रो काम भयो भनेर हामीप्रतिको लोकप्रियता घट्दै जान दिनु हुँदैन’, न्यौपानेले भने, ‘घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय दुई वर्षमा हामीले के के सम्बोधन गर्‍यौँ , बाँकी के के छन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ ।’

एमसीसीमा प्रशिक्षण चलाऔं

नेकपाभित्र एमसीसी विवादमा परेपछि सबै तथ्यतथ्यांक राखेर नेता र सांसदलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने माग उठेको छ । नेता शर्माले भने, ‘एमसीसी भनेको के हो रु कतिपय नेताहरूलाई जानकारी छैन । पार्टीले प्रशिक्षण दिनुपर्‍यो ।’ नेत्री भगवती चौधरीले पनि यसबारे प्रशिक्षण दिएर सच्चाउुनपर्ने बताइन् । ‘पहिले पार्टी नेता र सांसदलाई यसबारे प्रशिक्षण दिऔं । त्यसपछि सच्चाउनुपर्ने विषय सच्चाएर पारित गरौं,’ चौधरीले भनिन् ।

नेता न्यौपानेले भने विज्ञ समूह बनाएर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए । रोकाले पनि एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्नुअघि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउनुपर्ने बताइन् । समूह नेताहरुले इन्डो प्यासिफिक राणनीति अमेरिकाले उदाउँदो चीनलाई घेर्ने नीतिअनुरुप आएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई पार्टी दस्तावेजबाट झिक्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । ‘अन्तर्राष्टिय मान्यताबारे असंलन्न नीतिमा रहेर बोल्नुपर्नेमा दस्तावेजमा कसैका बारेमा घेर्ने शब्द राख्नु उपयुक्त भएन कि भन्ने सझुाव आएको छ,’ रोकाले भनिन् ।

बैठकमा तल्लो तहसम्म पनि बहुपद बनाएर जानुपर्ने, पार्टीका हरेक कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने, जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाउँदै लगेकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरेर जानुपर्ने जस्ता आवाज पनि उठाएका छन् ।

शुक्रबारको बैठकमा प्रदेश अध्यक्षहरू देवराज घिमिरे, नारायण दाहाल, हितराज पाण्डे, गोरखबहादुर बोगटी, प्रह्लाद बुढाथाकी र राजन भट्टराईले आआफ्नो कमिटीको संगठनात्मक अवस्थाको रिपोर्टिङ गरेका थिए । ११ ओटा समूहका नेताहरुले शनिबार रिपोर्ट पेस गरेपछि नेतृत्वले जवाफ दिने कार्यतालिका रहेको महासचिव विष्णु पौडेलले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.