छाउघर विध्वंसको क्षतिपूर्ति

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी प्रथाले चर्चा पाएको छ। यी दुई प्रदेशमा छाउ घरहरू प्रहरी, राजनीतिकर्मी र सामाजिक अभियन्ता मिलेर भत्काएका समाचार आइरहेका छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा छाउ बार्ने पुरानो संस्कार हो। यो संस्कारले गर्दा छाउ बार्ने महिलालाई छुट्टै घरमा राख्ने चलन चलिआएको छ। सामुदायिक रूपमा छाउ घर निर्माण गरेर राख्ने या परिवार नै पिच्छे छाउ घर बनाउने गरेको पनि देखिएको छ। छाउपडी प्रथाका कारण कसैले पनि अकालमा जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्नका खातिर यो संस्कारलाई कसरी परिवर्तन गर्ने सरकारबाट विकल्पसहितको सार्थक हस्तक्षेप अपेक्षित छ।

यो संस्कारका पछाडि अविकास र पछौटेपन प्रमुख कारण हो भन्नेमा कुनै द्विविधा राख्नुपर्दैन। विकास हुँदै जाँदा र मानिसहरू सम्पन्न हुँदै जाँदा यस प्रकारको समस्या, छूवाछूतको समस्या देखिँदैन। विकास नहुनु अर्थात् अविकसित रहिरहनुले पनि यो संस्कार समाजमा जरा गाडेर बसेको अनुभूत हुन्छ। राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा नपाउँदा पनि आदिम स्तरको संस्कार रहिरहेको र अप्रिय घटना घटिरहेका छन्।

सरकारले बजेटमार्फत त्यहाँको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हरेक वर्ष सरकारले ठूलो आकारको बजेट पेस गरिरहेको छ। यो वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको छ। १० खर्ब रुपैयाँमाथिको बजेट बन्न लागेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। तर यो बजेटबाट कुन क्षेत्रका मानिसले बढी लाभ लिइरहेका छन् त ? कुन क्षेत्रका मानिस निजामती कर्मचारी भएर यो बजेटबाट लाभ पाइरहेका छन् ? कुन क्षेत्रका मानिस इन्जिनियर, चिकित्सक, शिक्षक, प्राध्यापक, प्रहरी, सेना, न्याय सेवा या अन्य पेसाकर्मी भएर सरकारको बजेटबाट लाभ लिइरहेका छन् ? कुन क्षेत्रमा ठूला–ठूला विकासका आयोजना बनिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा ठूला परियोजना के छन् ? ताकि त्यहाँका मानिसले लाभ लिएर जीवनयापन सुधार गरून्। छाउप्रथाजस्ता कुरीति र अन्धविश्वास हटाउन राज्यले त्यी क्षेत्रको समान विकासमा ध्यान दिन सकेको देखिँदैन। मुलुकका सीमित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले मात्र राज्यले करबाट उठाएको बजेटबाट लाभान्वित भइरहेका छन् चाहे राज्यकोषबाट तलब लिएर होस् या विकास निर्माणका कार्यक्रमको केन्द्रीकरणका हिसाबले। त्यहाँका जनतालाई मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने दायित्व राज्यकै हो।

संस्कार आफैंमा परिवर्तन हुँदैन। विकासले मात्र परिवर्तन गर्छ। छाउघरमा निसास्सिएर, सर्पले डसेर मृत्यु भएका अप्रिय घटना आइरहेका छन्। खासगरी आयस्रोत कमजोर रहेका र जीवन कठिन तरिकाले सञ्चालन गरिरहेका समुदाय, वर्ग, क्षेत्रका व्यक्ति र परिवारमा यस्ता समस्या धेरै देखिन्छन्। प्राकृतिक नियमअनुसार महिनामा ४–५ दिन छाउ बार्ने क्रममा सरसफाइका समस्यादेखि यावत् कुरा हुन्छन्। सहरबजार विकास पुगेका ठाउँमा सरसफाइ, स्यानिटरी प्याड उपलब्ध छन्। निम्न आय भएका र विकास नपुगेका ठाउँमा यस्ता समस्या छन्। जुन ठाउँमा बस्ने मुख्य घर नै सानो छ, कोठा सीमित छन्। कपडा फेर्नसमेत छुट्टै कोठा छैन। त्यस्ता ठाउँमा समुदायका केही परिवार मिलेर सामुहिक छाउ घर निर्माण गरेका छन्। यस्ता छाउ घर सरकारले भत्काइरहेको छ। त्यो पनि कुनै विकल्प नदिई छाउ घर विध्वंस गरिँदै छ। वास्तवमा यो भौतिक सम्पत्तिको नोक्सानी पनि हो। सरकार यसरी विकल्पविहीन हुनु हुँदैन। यो संस्कार परिर्वनका लागि छाउ घर भत्काउनु विकल्प होइन। सरकारले वास्तवमा उनीहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम लिएर जानुपथ्र्यो। तर छाउ घरका विकल्प के हुन सक्छन् भन्ने कुनै कार्यक्रम लिएर गएको देखिँदैन।

सरकारले दुई खालका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ। सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चिममा न्यून आय हुनेका लागि जनता आवास कार्यक्रमकै शैलीमा आवास निर्माण गरिदिने एउटा विकल्प हुन सक्छ। सरकारसँग पर्याप्त स्रोत छ। सरकारको बजेट खर्च हुन नसकेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा १७० अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ। सरकार यस्ता कुरीतिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन भने अछाम, कालीकोट, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, डँडेलधुरा, दार्चुलालगायतका जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम जस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनुप¥यो। सरकार विध्वंसमा उत्रिनु र नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, सामाजिक अभियन्ता रमिते भएर या टाउको लुकाएर बस्नु आधुनिक राज्य प्रणालीमा सुहाउने विषय होइन।

सरकारले यसरी विध्वंसपूर्वक प्रहरी प्रशासन लगाएर छाउ घर भत्काउनु भनेको त्यहाँका जनताको अपमान पनि हो। सरकारले यसलाई संस्कारभन्दा पनि अपराधका रूपमा व्यवहार गर्दै तिमीहरू तुच्छ हौ, आधुनिक समाजमा पनि यस्ता संस्कार बोकेर बसिरहेका छौ भनेर सरकारले गरेको अपहेलना हो। सरकारले त विपन्न नागरिकलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो। उनीहरूलाई छाउघरको विकल्प दिनुपर्ने हो। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरू एकजुट भएर सरकारलाई विकल्पका लागि दबाब दिनुपर्छ। त्यहाँ जनता आवासका लागि सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्छ।

प्रहरी, प्रशासन लगाएर छाउ घर भत्काउँदैमा छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुन्छ त ? सम्पन्न समुदायले सामुदायिक लगानीबाट पाटी, पौवा, रोदीघर आदि निर्माण गरेको हामीले अन्यत्र पनि देखेका छौं। यी समुदायका सम्पत्ति हुन्। त्यस्तै, किसिमले छाउ घर पनि सामुदायिक सम्पत्ति हुन्। यस्ता छाउ घरहरू पशुपक्षीलाई राख्न, अन्नपात भण्डारण गर्न या अन्य कामका लागि उपयोग गर्न सकिन्थ्यो। सरकारले अतिरिक्त कोठा र सरसफाइका सुविधासहितको आवास निर्माण गरिदिनु छाउ प्रथा हटाउने उत्तम विकल्प हो।

कतिपय ठाउँमा सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। नागरिकको जीवनयापन सुधारका लागि तराई–मधेस क्षेत्रमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै कार्यक्रम कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक छ। छाउ घर विध्वंस गर्ने सरकारको कदम रमिताजस्तो त देखिएको छ, तर यसले दीर्घकालीन समाधान दिँदैन। यही अवस्थामा त उनीहरूले छाउ बार्दा पालमुनि बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो भनेको अझै दयनीय अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा त्यहाँका समुदायले केही समयपछि पुनः दुःखसुख छाउ घर निर्माण गर्न थालिहाल्छन्। प्रशासनले सधैं रुँघेर यस्ता छाउ घर भत्काउँदै हिँड्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसकारण सरकारले सिर्जनशील भएर सहुलियत या प्रोत्साहनमार्फत यस्ता चलन अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने धेरै उदाहरणले पुष्टि गरिसकेका छन्। प्रोत्साहन, सहुलियत र विकल्पले संस्कार कसरी परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने सम्बन्धमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) को चलनचल्ती हेर्दा हुन्छ।

नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती बढाउनुपर्छ भनेर २०१३ सालमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनापछि नेपाली रुपैयाँको चलनचल्ती बढाउनुपर्छ भनेर प्रशासनिक तवरले भारतीय रुपैयाँको चलन विस्थापित गर्न सरकारले लाखौं कोसिस गर्दा पनि समस्या समाधान भइरहेको थिएन। २०१७ सालमा भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम गरियो तर पनि जनताले भारु प्रयोगलाई नै सहज मान्थे। तर जब २०२३ सालमा नेपाली रुपैयाँको भारुको पुनर्मूल्यन गरेर १६० बाट १०१ रुपैयाँ गरियो। त्यो सहुलियतले भारुको प्रयोग विस्थापित भएको हो। त्यसकारण प्रशासनिक तवरले भन्दा पनि जनतालाई सहुलियत÷प्रोत्साहन दिनुपर्छ। छाउ प्रथा अन्त्यका लागि पनि उनीहरूलाई रोजगार सिर्जना, विकासको अवसर, व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि सघाउनुपर्छ।

छाउ भनेको प्राकृतिक विषय हो। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवाल हो। यसलाई अपराधको रूपमा व्यवहार गर्न र त्यहाँका जनतालाई अवहेलना गर्दै सरकार विध्वंसमा उत्रन जरुरी छैन। त्यसो त, छाउ बार्ने संस्कार त काठमाडौंमा समेत छ। उनीहरूलाई छाउ बार्नबाट रोक्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने भन्नेमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण यतिखेर भत्काइएका छाउ घरको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्छ। यो क्षतिपूर्ति भनेको कर्णाली र सुदूरपश्चिममा न्यून आय भएका समुदायका लागि जनता आवासजस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नै हो।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीका विकास आयोजनाको हालत हेर्ने हो भने दुःखदायी अवस्था छ। कर्णाली करिडोरको काम अझै सम्पन्न भएको छैन। नेपाली सेनाले खुलालुदेखि सल्लीसल्लाको सय किमि ट्र्याक खोलेको छ। तर खुलालुदेखि सिमीकोटसम्मको २९६ किमिमध्ये ५१ किमि मात्र सडक विभागले निर्माण गर्ने भएको छ। यो करिडोरमा कति काम भएको छ भन्ने जगजाहेर छ। सिमीकोट सडक सञ्जालमा कहिले जोडिन्छ भन्ने उत्तर जिम्मेवार अधिकारीले दिन सक्दैनन्। एक्काईसौं शताब्दी भयो, सिमीकोट सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन। डोल्पामा ट्र्याक खने पनि धेरै ठाउँ नदीमा पुल बनेका छैनन्। छिन्चुबाट डोल्पा सदरमुकाम त्रिपुरासुन्दरीसम्म एउटै सवारीसाधन जान सक्ने अवस्था छैन।

अहिले पनि तुइन या डुंगाबाटबाट सवारीसाधन तार्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्था छँदै छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका कतिपय जिल्ला अझै पनि राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन (नेसनल ग्रिड) मा जोडिन सकेका छैनन्। जुम्लामा सरकारले ८० करोड रुपैयाँ खर्चेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ। तर बिजुली नहुँदा पत्थरीको अप्रेसन पनि हुन सक्दैन। बिजुली नहुँदा त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। टुक्रेटाक्रे (पिस मिल) मा उज्यालो कर्णालीलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् अनि फेरि हराउँछन्। समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्।

जबसम्म विद्युत् र सडक सञ्जालको पहुँच हुँदैन, त्यहाँ निजी लगानी आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना पनि हुँदैन। किनकि सडक र विद्युत्ले कुनै पनि ठाउँको आर्थिक वृद्धिलाई अर्को ठाउँसम्म प्रसार गराउने हो। धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत या अन्य ठाउँमा भएका विकासलाई प्रसार गर्नका लागि सडक र विद्युत् प्रसारण करिडोर अपरिहार्य छ। त्यहाँका जनताले सर्पदंशदेखि अनेक रोगले जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँको औसत आयु र राष्ट्रिय औसतमा ठूलो पृथकता देख्न सकिन्छ। सडक सञ्जालले समेत जोडिइनसकेको अर्थात् अविकासको यो भुमरीमा रहेको कर्णाली र सुदूरपश्चिममा यस्ता छाउ संस्कार जरा गाडेरै बसेका छन्। किनकि उनीहरूले बजेटबाट निःसृत अवसरहरूमा उनीहरूको पहुँच नै पुगेको छैन। विकास पुगेकै छैन।

हामीले मानव विकास सूचकांक, गरिबीसम्बन्धी सर्वेक्षणहरू गर्ने पनि यसमा पिछडिएका क्षेत्रको उत्थानका लागि हो। त्यसका लागि सरकारले सार्थक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। उल्लिखित मानव विकास र बहुआयामिक गरिबीसम्बन्धी अध्ययनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली सबैभन्दा पिछडिएका क्षेत्रमा पर्छन्। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकारले सडक र विद्युत्जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार पुर्‍याउने, ठूला विद्युत् आयोजनाहरू विकास गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। पूर्वाधार विकासका काम युद्धस्तरमा अघि बढाउनुपर्छ। अहिले जति पनि काम भइरहेका छन्। ती क्रमागत (इन्क्रिमेन्टल) प्रकृतिका छन्। तत्कालै ठूलो परिवर्तन ल्याउने, आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने हो भने तीव्ररूपमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। सरकार अब काठमाडौंवरिपरिको घेराबाट निस्केर सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा पुग्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता विकास भइनसकेकाले संघीय सरकारले ठूला पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारको विकासमा मद्दत गर्नुपर्छ।