भारतले नेपाललाई दिने अनुदान घटायो, दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकलाई बढायो

नयाँ दिल्ली : भारत सरकारले नेपाललाई दिदैँ आएको अनुदान सहयोग घटाएको छ। शनिबार भारत सरकारका केन्द्रिय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को बजेटमा छिमेकी मुलुकहरुलाई दिइने अनुदान सहयोग शीर्षक अन्तर्गत नेपाललाई दिइने रकम घटाइएको हो।

गत वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा ४ अर्ब घटाएर यो रकम ८ अर्ब पुर्‍याइएको छ। गत वर्ष सो रकम १२ अर्ब रहेको थियो। दक्षिण एशियाली मुलुकहरु मध्ये नेपाललाइ दिइने रकम सबैभन्दा बढि घटाइएको हो। नेपाललाइ दिने सहयोग तीन वर्षदेखि लगातार बढाउँदै आएको भारत सरकारले यो वर्ष सहयोग ह्वात्तै घटाएको छ।

सो सहयोग घटाउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरु रहको विश्लेषण गरिएको छ। तुलनात्मक रुपमा भारतले दिँदै आएको अनुदान सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका तथा निर्माणाधिन परियोजनाहरुको प्रगतिको तुलनामा द्धिपक्षिय सम्झौतामार्फत भएका अन्य लगानीका परियोजनाहरुमा उत्साहजनक प्रगति देखिएको भारतीय पक्षको बुझाइ रहेको छ। अर्कोतर्फ अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिएका परियोजनाहरुमा वित्तिय पारदर्शीताको अभाव पनि भारतीय पक्षलाई खटकिएको बुझिएको छ।

भारत सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको सहयोग पूर्ण उपयोग हुन नसक्नु र २०१५ को भुकम्पपछि पुर्ननिर्माणमा जनाएको प्रतिवद्धतापछि सो परियोजना सकिन लागेको हुँदा एउटा मुख्य कम्पोनेन्ट नै घटनुले पनि यो अनुदान घटाइएको हुन सक्ने एकथरीको तर्क रहेको छ।

भारतले भुटान, बंगलादेशलाइ गर्दै आएको सहयोगमा थोरै भएपनि वृद्धि गरेको छ भने अफगानिस्तानको सहयोग अघिल्लो वर्ष सरह नै छुटयाएको छ। पछिल्लो समय चीनको लगानीप्रति नेपालको बढदो आकर्षणप्रति भारतीय पक्षको ‘रिजर्भेसन’ रहेकोे विश्लेषण भइरहेको छ। तर पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले भने यसलाई नकारेका छन। पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जितले अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भने, ‘यो सहयोग घटाइनुमा कुनै राजनीतिक कारण होला भन्ने मलाई लाग्दैन। पछिल्लो समयमा भारतको लगानीमा निर्माणाधिन परियोजनाहरु धमाधम सम्पन्न भइरहेका छन्। अनुदान सहयोग घटदैमा भारतको नेपालमा ध्यान छैन् भन्ने बुझनु हुँदैन।’

पछिल्लो समयमा नेपालतर्फ द्धिपक्षिय हितका परियोजनाहरुमा भर्खरै उदघाटन गरिएको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्धारित समय भन्दा अगावै सम्पन्न हुनु, वीरगञ्ज तथा विराटनगरमा सञ्चालनमा आएको आईसिपी भूकम्प पीडितहरुका लागि गोर्खा र नुवाकोट जिल्लामा हस्तान्तरण गरिएका करीब ५० हजार घरहरु, तथा नौ सय मेगावाटको निर्माणाधिन अरुण तेश्रो परियोजनामा भएको पछिल्लो प्रगति जस्ता कुराहरुलाई भारतले मानेको बुझिएको छ ।

नेपाल सरकारले लिएको नीतिले पनि भारत सरकारले अनुदान सहयोग नीति परिवर्तन गरेको हुन सक्ने बुझाइ एकथरिको छ। आईडिएसएका रिसर्च फेलो डा निहार नायक अन्नपूर्ण अनलाइनसँग भन्छन, ‘नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत अनुदान सहयोग खर्च गर्ने नीति लिएको छ। यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ , स्वामित्व नै नहुने हो भने किन खर्च गर्ने भन्ने पनि भारतीय पक्षको बुझाइ हुन सक्छ।’ ‘दोश्रो कुरा नेपालले भारतबाट पछिल्लो समयमा भुटानले जस्तै अनुदान भन्दा पनि वैदेशिक लगानी सहयोग खोजिरहेको देखिन्छ,’ उनले थपे।

नेपालमा हुने राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि भारतको हितमा हुने कुरालाई पछिल्लो समयमा भारतले बुझेको र बाह्य मुलुकहरुको नेपालमा बढदो चलखेललाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा विकासका परियोजनामै लगानी गर्ने रणनीति भारतले पछिल्लो समयमा अख्तियार गरेको हुँदा यो वर्ष अनुदान सहयोगमा कटौती गरेको छ। दक्षिण एशियाली मुलुक मध्ये भारतले नेपालका लागि छुट्याएको रकममा सबैभन्दा बढी कटौती गरेको हो ।