नेकपा बैठक : सरकारको चर्को आलोचना
काठमाडौं : नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारको चर्काे आलोचना भएको छ। झन्डै दुईतिहाइसहित नेतृत्व गर्दा पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकामा शनिबार बोल्ने नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
उनीहरूले अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवको संगठन र विधान संशोधन प्रस्तावबारे समूहगत छलफलको निष्कर्ष सुनाएका थिए। ‘सरकारको समीक्षा गर्न पार्टी दस्तावेज डराएको छ। जति दिल खोलेर आउनुपथ्र्यो, आएन। सरकारको कामलाई हामीले समूहमा दिल खोलेर छलफल गर्यौं। सरकारले जनताको मन छुने काम गर्न सकेन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं’, समूह ४ का टोली नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ‘यो हाम्रो सरकार हो कि होइन, शंका लाग्न थाल्यो भनेर साथीहरूले गुनासो गर्नुभएको छ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई वर्षमा असाधारण उपलब्धि हासिल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानक (सूचकांक)लाई बैठक उद्घाटनमा प्रस्तुत गरेकामा पनि नेताहरूले आलोचना गरे। ओलीले २०७४ फागुन ३ मा सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय इन्डेक्समा सरकारको कामलाई ननापौं, जनताको मन–मनको इन्डेक्समा नापौं। जनता खुसी भए बाहिरी इन्डेक्स तल–माथि भए पनि हाम्रो कम्युनिस्ट सरकार निरन्तर चलिरहन्छ’, खतिवडाले भने, ‘जनता रुष्ट भए भने बाहिरी इन्डेक्सले हाम्रो यो धरहराजस्तो सरकारलाई छेक्न सक्दैन।’
उनले पार्टीको संस्थागत निर्णयबिनै सरकारले गर्ने निर्णयको स्वामित्व पछाडि थपडी बजाएर पार्टी नेताले लिन नसक्ने बताए। ‘सरकारले गरेको ठीक कामलाई ठीक भन्छौं, भन्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, सरकार एक्लै निर्णय गर्दै जाने र पछाडि बसेर हामीले थपडी मार्दै जानुपर्छ भन्ने यो व्यक्तिसुहाउँदो रहेनछ भन्ने अनुभव हाम्रो समूहका साथीहरूले राख्नुभएको छ।’
समूह ५ का नेता ठाकुर गैरेले सरकारको कामबाट पार्टीपंक्ति र जनता उत्साहित हुन नसकेको बताए। ‘सरकारको कमजोर डेलिभरी छ। यसले जनता र पार्टीपंक्तिलाई अपेक्षित उत्साहित बनाउन सकेन’, उनले आफ्नो समूहका एक नेताको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘मन्त्री र सांसदकै बीचमा नोकर र मालिकजस्तो सम्बन्ध छ। सांसद, मन्त्री र जनताको बीचको सम्बन्ध टाढा पुगेको छ। फोन नउठाउने, भेट्न नपाउने, छलफल–बहस नहुने, समस्या राख्नै नपाइने अवस्थाको सरकारबाट जनताले अपेक्षित डेलिभरी पाउन सकेका छैनन्।’
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै नेकपाको सरकार रहेका बेला पार्टीसँग समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्न नसक्दा प्रतिफल दिन चुकेको उनको भनाइ थियो। उनले संसदीय दल निकम्मा मात्रै बनिरहेको आरोप लगाए। ‘पार्टी संसदीय दल पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका नाममा भिन्न–भिन्न लेबी बुझाउने, कार्यालय पनि छुट्टै चलिरहेको छ। दलको कार्यालय केवल निर्देशन सुन्ने थलोका रूपमा मात्र छ’, उनले भने, ‘छलफल र निर्णय गर्ने केन्द्रका रूपमा पार्टीको दल छैन।’
समूह ३ का नेता खिमलाल भट्टराईले पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध कमजोर रहेको बताए। ‘पार्टीको निर्णयमा उम्मेदवार हुने, निर्वाचित हुने तर जनप्रतिनिधि भएपछि पार्टी बिर्सिने समस्या हामीमा देखिएको छ’, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिलाई पार्टी कमिटीबाट सरसल्लाह, सहयोग र निर्देशन गर्ने कुरामा तदारुकता देखिएको छैन। जसका कारण तीनवटै तहका सरकारले प्रभावकारी काम देखाउन सकेका छैनन्।’
समूह १२ की टोली नेतृ रेणु दाहालले सरकार लगामबिनाको घोडा बनेको बताइन्। ‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै पार्टी एकातिर र सरकार अर्काेतिर जस्तो अवस्था देखापरेको छ’, उनले भनिन्, ‘पार्टी र सरकारको काममा तालमेल नमिलेको अनुभूति भएको छ।’ पार्टीले सरकारलाई कमान्ड गर्नुपर्नेमा त्यसो नहँुदा समस्या रहेको उनले बताइन्। ‘तीनै तहमा पार्टीले सरकार सञ्चालन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो समूहको सुझाव छ’, उनले भनिन्।
उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न सरकार चुकिरहेको बताइन्। थुप्रै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने ठाउँ रिक्त हुँदा पनि सरकार अलमलिरहेको उनको भनाइ थियो। ‘संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको काम भएको छैन। सरकार गठनपछि थुप्रै ठाउँ रिक्त छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यसमा पार्टी र सरकारले सक्रिय ढंगले पहल गरेर पूरा गर्नुपर्यो। पार्टीले मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गरियोस्।’
गैरेले पार्टीको अहिलेकै चालढालले समृद्धि र समाजवाद कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको बताए। ‘समृद्धि र समाजवादको ग्यारेन्टी राजनीतिक दलले गर्ने हो। हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो परिचालनको व्यवस्था, तीन तहको सरकार, जनप्रतिनिधिले जनतालाई आश्वस्त बनाउन सक्ने÷नसक्ने भन्ने कुराले समृद्धि र समाजवादको कुरा हुन्छ’, उनले भने, ‘पार्टीमा रहेको विद्यमान विचार, राजनीतिक अवस्थाले समृद्धि र समाजवादको ग्योरन्टी गर्न सक्छ ? ’
खतिवडाले पार्टीभित्र ‘कुमारभन्दा गणेशलाई मान्ने’ कुरा बढेको, व्यक्तिपूजा हुन थालेको बताए। यसले पार्टी र सरकार आन्तरिक रूपमा शिथिल बन्न लागेको उनको भनाइ थियो। ‘सरकारले गरेका राम्रा कामको दिल खोलेर प्रचार नगरेको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले बेला–बेला दिइहनुभएको छ। कार्यकर्ता नेकपाको विकल्प खोजिरहेका छैनन्। बरु पार्टीभित्र सन्तोष र खुसी खोजिरहेका छन्’, खतिवडाले भने, ‘त्यसकै अभावमा आज कार्यकर्ताले उत्साहका साथ सरकारको कामको प्रचार गर्न नसकेका हुन् कि ? ’
उनले अमेरिका र भारतले चिठीबाट सरकारलाई धम्की दिन थालेको भन्दै के सरकार डराएको हो भनी प्रश्न गरे। ‘अमेरिकाले धम्की दिएर चीनसँगको सुपुर्दगीका विषयमा सरकारलाई पत्र लेख्यो’, उनले भने, ‘भारतले विषादी परीक्षण नगर भनेर धम्की दिएर चिठी लेख्यो, किन त्यसरी चिठी लेख्यो ? अनि किन हामीले त्यो रोक्यौं ? जानकारी आउनुपर्यो।’
समूह ११ का नेता राजेन्द्र राईले सरकारले पार्टीलाई नटेरेको बताए। ‘पार्टीको कमान्डमा सरकार चल्नुपर्ने हो। तर, राजनीतिक नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारले पार्टीमा छलफल चलाएको छैन’, उनले भने, ‘सरकारले पार्टी निर्णय मान्नुपर्छ।’
अन्य समूह नेता बिन्दा पाण्डे, युवराज चौलागार्इं, राम कार्की, हिमाल शर्मा, आनन्द पोखरेलसहित तीन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोरा, डा.पुष्पराज कँडेल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका नन्दकुमार प्रसार्इं र सल्लाहकार परिषद्का केशव बडालले पनि सरकार–पार्टी सम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने बताए।
यस्ता तर्क पनि उठाए नेताले
नेता गैरेले रातारात धनी हुने, उच्च पद हासिल गर्ने, प्राप्त पद कहिल्यै नछाड्ने, नेता र सरकारको पहुँचमा रहने प्रवृत्ति कार्यकर्तामा हावी हँुदै गएको बताए। जस्तोसुकै कमजोरी गरे पनि नेतृत्वबाट संरक्षण पाइन्छ भन्ने विश्वास पैदा हुनु दुःखद रहेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तो गर्ने छुट अब पार्टीमा हँुदैन भन्ने सन्देश दिनुपर्ने माग उनले गरे। उनले पूर्णकालीन कार्यकर्ता एनजीओ÷आईएनजीओको नेतृत्व गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा बस्न पाउने÷नपाउने विषयमा पनि पार्टीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। जनप्रतिनिधि घुस लिँदालिँदै पक्राउ पर्नु, ठेक्कापट्टामा लाग्नु र त्यस्ता गतिविधिमा नेताको नाम जोडिनुले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ’ भन्ने सरकारको नारालाई कमजोर बनाएको उनले बताए। उनले भ्रष्टाचार गर्नेलाई मृत्युदण्डकै व्यवस्था गर्न माग उठेको सुनाए।
समूह ७ की नेतृ पूर्णकुमारी सुवेदीले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताइन्। ‘लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गर्ने र भारतीय सेना कालापानी क्षेत्रबाट हटाउन पार्टी बैठकमै विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्।
नेता भट्टराईले पार्टीमा गुटबन्दी माथिबाटै भइरहेको बताए। ‘तलबाट गुटबन्दी भइहाले पनि त्यसले पार्टीलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। माथिबाट हुने गुटबन्दीले पार्टीलाई ध्वस्त बनाउँछ’, उनले भने, ‘केन्द्रीय सचिवालय, स्थायी कमिटीलाई मात्रै गुटबन्दीमुक्त बनाउन सक्यौं भने पार्टी राम्रो हुन्छ।’
नेता खतिवडाले महाधिवेशनमा मतदान गरेका, फरक सोचका साथ विचार राखेका, ज्योतिषशास्त्रीय आधारमा नेता–कार्यकर्तालाई भित्तामै पुर्याउने प्रवृत्ति बढेको बताए। ‘माथिबाट सच्याउन सुरुआत गर्दा रचनात्मक छलफल माथि नै हुनुपर्छ। माथि नै छलफल ध्वंशात्मक भयो भने तल बहस रचनात्मक बन्न सम्भव छैन’, उनले भने, ‘हामी विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने र विधि र पद्धतिको हुबहु कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सजग होऔं धेरै समस्या यसले समाधान गर्छ।’
उनले राष्ट्रिय गोपनीयतालाई लुकाउने, पार्टी र सरकार छल्ने अनि एजेन्सीका लागि काम गर्ने प्रवृत्ति पनि देखापर्न थालेको बताए। ‘यस्तालाई कारबाहीको भागिदार बनाउन सकिएन भने पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्ट बन्ने चिन्ता छ’, खतिवडाले भने, ‘सूचना चुहावट गर्ने वा राष्ट्रको गोपनीयता हुँदै हँुदैन भन्ने के लागेको छ नेतृत्वलाई ? ’
‘एमसीसीबारे चर्को बहस’
शनिबार रिपोर्ट राखेका समूह नेताले एमसीसीका विषयमा समूहमा चर्काे बहस भएको बताए। ‘एमसीसीका बारेमा समूहमा छलफल हुँदा तीन थरी मत आएका छन्’, समूह १२ की नेतृ दाहालले भनिन्, ‘पहिलो, इन्डो प्यासिफिकको अंग भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने, दोस्रो समृद्धिका आधार भएकाले तत्काल स्वीकार गरेर जानुपर्ने र तेस्रो यस विषयको बुझाइमा एकरुपता ल्याई इन्डो प्यासिफिकको अंग नभएको सुनिश्चितता गर्ने र राष्ट्रिय हितमा केही बँुदा परिमार्जन गरी जाने।’
नेतृ बिन्दा पाण्डेले केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराएर मात्र यो विषयमा निर्णय लिनुपर्ने सुझाव आफ्नो समूहमा आएको सुनाइन्। ‘इन्डो प्यासिफिकसँग एमसीसी जोडिएको हो÷होइन भनी निर्णय लिनुअघि केन्द्रीय कमिटीलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘स्थायी कमिटीले सचिवालयलाई जिम्मा दिएकाले सचिवालयले यो विषयलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुपर्छ। त्यहाँ त्यो सम्भव छैन भने विज्ञ राखेर केही समयपछि सचिवालयले स्पष्ट प्रस्ताव तयार पारी केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सझुाव छ।’
समूह नेता, प्रदेश अध्यक्ष, आयोग अध्यक्षले बैठकमा रिपोर्टिङ राखिसकेकाले आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष र महासचिवले जवाफ दिने कार्यक्रम छ।