काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीका क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका कामदारलाई कानुनी प्रतिरक्षा पाउन कठिन भएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा फौजदारी मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा र बहस सरकारीस्तरबाटै गर्ने घोषणा गरिएको थियो। फौजदारी अभियोगमा ५ सय १२ जना कामदार विभिन्न देशमा जेलजीवन बिताइरहेका छन्। तीमध्ये मलेसियामा २ र साउदीमा १ जनाको मात्र कानुनी प्रतिरक्षा प्रक्रिया सुरु भएको छ।
३ महिना अघि कुवेतमा १ जना कामदारले कानुनी प्रतिरक्षाको सुविधा पाएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जानकारी दिएको छ।२ वर्षअघि मलेसिया पुगेका जुम्लाका नन्दलाज सञ्जेल गत असोजदेखि फौजदारी मुद्दामा जेलमा छन्। कानुनी सेवा लिन उनका आफन्त प्रायःजसो वैदेशिक रोजगार बोर्ड धाइरहन्छन्। उनका काका अविनाश उपाध्यायका अनुसार जेल परेको ५ महिना बितिसक्दा पनि बहस प्रक्रिया सुरु भएको छैन। बोर्डमा धेरैपटक धाउँदा पनि बजेट निकासा हुन समय लागेको उनले बताए। ‘केही दिनअघि मात्रै बोर्डबाट पैसा गएको छ’,उनले भने, ‘अब छिट्टै दूतावासबाट प्रक्रिया सुरु होला भन्ने आशा छ।’
वैदेशिक रोजगार बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीका अनुसार पछिल्लो समय कानुनी सहायता र बहस पैरवीका लागि मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासमा बजेट निकासा भइसकेको छ। मलेसियामा २ र साउदीमा १ जनाको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि बजेट निकासा भएको उनको भनाइ छ। यस्तै ३ महिनाअघि कुवेतमा एक जनाको कानुनी बहसका लागि बजेट निकासा गरिएको थियो।
‘नियोगले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ, हामीले बजेट पठाइसकेका छौं’, उनले भने। बोर्डले सञ्जेल र मनोज थापाको कानुनी प्रतिरक्षा र बहसका लागि प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ पठाएको हो। सरकारले पहिलोपटक गत वर्ष वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको सहजताका लागि ‘कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। हत्या, अपहरण, चोरी डकैती, भ्रष्टाचारलगायत मुद्दामा सेवा दिन सरकार आफैंले मुद्दा लड्ने योजना बनाएको छ। दूतावासले उक्त रकमबाट कानुनी बहसका लागि स्थानीय वकिल नियुक्त गर्नुपर्छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गरेर कानुनी सहायता दिन खोजे पनि अझै मापदण्ड बन्न सकेको छैन।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले मापदण्ड बनाउन दूतावासलाई लेखी पठाएको बताए। ‘हरेक देशबाट फरकफरक सुझाव आइरहेका छन्’, उनले भने, ‘कानुनी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।’
फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारको करार अवधि समाप्त भइसकेको अवस्थामा श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारमा गएमा सरकारले मुद्दा नलड्ने प्रावधान राखिएको छ। कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले सहयोग गरेमा पनि सरकारले सहयोग नगर्ने निर्देशिकामा लेखिएको छ।
मुद्दाको फैसला हुँदा ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाएमा कामदारले सरकारलाई लागेको खर्च फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ। दण्ड, जरिवानाको रकम भने कामदार आफैले व्यर्होनुपर्छ। धरौटी राख्नुपर्ने भए पनि कामदार आफैले राख्नुपर्छ। नियोगले कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने कामदार पहिचान गरी बोर्ड र परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कानुनी प्रतिरक्षाको व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
