काठमाडौं : खाना पकाउने एलपी ग्यासको पाइपलाइन परियोजना सरकारको प्राथमिकताबाट हटेको छ। विद्युतीय ऊर्जा उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा ग्यास पाइपलाइन दीर्घकालीन रूपमा मुलुकका लागि उपयुक्त नहुने ठहर गर्दै प्राथमिकताको सूचीबाट हटाइएको हो।
दु्रत गतिमा अघि बढाइएको मुज्जफरपुर–लोथरसम्मको ग्यास पाइपलाइन प्राथमिकताबाट हटाइएसँगै नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलको सूचीबाट पनि यसलाई पछिल्लो समयमा हटाइएको थियो। गत पुस २७ र २८ गते नयाँ दिल्लीमा पहिलोपटक सम्पन्न भएको नेपाल–भारत पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रप) को प्राथमिकता सूचीबाट यो आयोजनाको विषयलाई हटाइएको थियो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार संयुक्त कार्यदलको बैठकमा ग्यास पाइपलाइनको विषय प्रवेश गराउन निगमले प्राथमिकतामा राखेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको थियो। ‘तर मन्त्रालयले यो आयोजनासम्बन्धी विषय प्राथमिकताको सूचीबाट हटाएर अन्य विषयवस्तुलाई मात्रै राखेर कार्यदलको बैठकका लागि छनोट ग¥यो’, निगम स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै यो आयोजना तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन आएकाले मन्त्रालयले प्राथमिकताको सूचीबाट यसलाई हटाएको हो।’
मन्त्रालय स्रोतले पनि सरकारको उच्च नेतृत्वबाट तत्कालका लागि यो पाइपलाइनको योजना अघि नबढाउन निर्देशन आएकाले बीचमै यो आयोजनाको कामलाई रोकिएको जानकारी दिएको छ। केही समयमै नेपालमा बिजुली ऊर्जा पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन हुन लागेकाले ग्यासको आयात खर्च प्रतिस्थापन गर्न ग्यास पाइपलाइनलाई तत्कालका लागि थाति राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
‘ग्यासको पाइपलाइन निर्माण हुँदा यो ऊर्जामा पनि सधंैका लागि भारतकै परनिर्भर हुन्थ्यो, अहिले नै हामी पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र ग्यासमा पूर्ण रूपमा भारतमै निर्भर छौं’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन हुन लागेको विद्युतीय ऊर्जाको भरमा कम्तिमा ग्यासको आयात दरलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सरकारको उच्च तहबाटै यो आयोजना अघि नबढाउन निर्देशन आएको हो।’ उनका अनुसार विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग वृद्धि गरी ग्यासको आयात दर घटाएर भइरहेको व्यापार घाटा घटाउने सरकारको नीति छ।
निगम स्रोतका अनुसार संयुक्त कार्यदलको बैठकमा प्रस्तुत हुने विषयमध्ये ग्यास पाइपलाइनको विषय प्राथमिकतामा राखेर प्रस्ताव गर्दा मन्त्रालयले ‘अहिले यो विषयलाई बाँकी राख्नुस्’ भनेर उक्त आयोजनाको विषय प्राथमिकताको सूचीबाट काटिएको थियो। प्राथमिकताको सूचीबाट उक्त आयोजनाको विषय हटाइएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तर्फबाट अगुवाइ गरेका सहसचिव ध्रुव घिमिरेलगायतको नेपाली टोली र भारतीय टोलीबीच ग्यास पाइपलाइनको विषयमा कुनै छलफल नै भएन्।
गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४२ हजार मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास भारतबाट आयात गर्न ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) लाई बुझाएको थियो। यस्तै उक्त ग्यास ढुवानी गर्न ५ अर्ब खर्चेको थियो। नेपालमा वार्षिक १५ प्रतिशतको दरले ग्यासको खपत वृद्धि हुन्छ।
निगमका अनुसार भारतले अहिले हल्दियाबाट मुज्जफरपुरसम्म ग्यासको पाइपलाइन विस्तार गरिरहेको छ। विस्तार हुने यो पाइपलाइन मोतिहारीबाट रक्सौलको इण्डो–नेपाल बोर्डरसम्म ल्याउने योजना थियो। इण्डो–नेपाल बोर्डरसम्म आउने यो पाइपलाइनमा जोडेर चितवनको लोथरसम्म लैजाने गृहकार्य निगमको थियो।
इण्डो–नेपाल बोर्डरदेखि चितवनको लोथरसम्म करिब ९८ किलोमिटरको रुटमा ग्यासको पाइपलाइन ओछ्याइने नीतिअन्तर्गत आईओसीले सर्वेको जिम्मा मुम्बईको एमएस एसोसिएसनलाई दिएको थियो। निगमको आग्रहमा आईओसीले आफ्नै खर्चमा लोथरसम्मको ग्यास पाइपलाइनको विभिन्न चरणको अध्ययन गराउने काम सुरु गरेको थियो।
इण्डो–नेपाल बोर्डरदेखि चितवनको लोथरसम्मको करिब ९८ किलोमिटरको रुटमध्ये हालसम्म साढे ९७ किलोमिटरमा पाइपलाइनको रेखांकन गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। साढे ९७ किलोमिटर रुटमा पर्ने जनसंख्याको घनत्वको सर्वे र माटो परीक्षणको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै साढे ६७ किलोमिटरको रुटमा विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेको काम पनि सकिएको थियो।
निगमले लोथरमा ग्यासको ४० हजार मेट्रिक टन क्षमताको भण्डार गृह निर्माण गर्ने योजनासमेत तयार पारेको थियो। ग्यास पाइपलाइन ओछ्याउन झन्डै १५ अर्ब र ग्यास भण्डार गृह निर्माण गर्न ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
