देश जहाँको त्यहीं रहन्छ। भूगोल थपिएको छैन। सिमाना खुला छ। भारत र बंगलादेशबाट मानिस ओइरिने क्रम रोकिँदैन। तीन चार वर्ष बसेपछि तिनीहरू नै रैथाने हुन्छन्, जसबाट मूल तराईवासीको अस्तित्व संकटमा पर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। गैकानुनी रूपमा भित्रिने आप्रवासीप्रति राजनीतिक दलहरू नै संरक्षक बन्छन्। दलहरूको जसरी पनि निर्वाचन जित्ने ध्येय छ। पहिला यहाँका विद्यालयमा असफल हुनेहरू उत्तीर्ण हुन भारतको उत्तरप्रदेश र बिहार पुग्थे। त्यतिबेला त्यहाँ विश्वविद्यालयका नामबाट नक्कली प्रमाणपत्र बिक्री हुन्थ्यो।
अहिले यहाँ नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रति किन्न पाइन्छ। विकासको गति सुस्त छ। बाटोघाटो उही छ। गाडीको आयात अत्यधिक बढेको छ। वनजंगल फडानी रोकिएको छैन। समृद्धिका नाममा चुरे दोहन भएको छ। खेतीयोग्य जमिन प्लटिङमा रूपान्तरण भयो। २५ वर्ष पहिलेसम्म पूर्वीतराईका खाद्यान्न भारत र बंगलादेश निर्यात हुन्थ्यो। अहिले भारतीय उत्पादनले जीवन धान्नुपर्छ। राज्यको ठोस नीति भएन। जसले गर्दा तराईका सुन फल्ने उर्वर भूमि अव्यवस्थित बसोवासले भरिँदै छ।
मुलुकमा हिजो निरंकुश प्रणाली थियो। मधेस पनि त्यसबाट अछुतो रहेन। आज शासन प्रणाली लोकतान्त्रिक छ, तर राजनीतिले नागरिकलाई नियन्त्रण गरेको छ। हिजो सामन्ती वर्गको थिचोमिचोबाट सर्वसाधारण शोषित थिए। आज दलाल र माफियाले सिंगो समाज गाँजेको छ। पहिले आयआर्जन थोरै थियो। जनता परि श्रम गर्थे। परिवारका साथ सिधोपिठो खान्थे। अब पनि गरिबी उस्तै छ तर पारिवारिक सुखबाट नागरिकले विमुख हुनुपरेको छ। अरबको ५० डिग्री तातोमा युवाहरू जोतिएका छन्। देशमा ठूलाठूला परिवर्तन भए। तराई-मधेसले आशा गरेका व्यक्ति पनि सत्तामा पुगे। जो सुत्तासीन भए पनि नागरिकले सुखानुभूति पाएनन्। हुलाकी राजमार्ग ज्यूँका त्यूँ छन्।
त्यस्तै हरेक वर्ष नदीले कटान गर्छ। बाढी नियन्त्रण तथा सीमा समस्या निराकरण भएन। स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रगति देखिए पनि सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर भयो। हुरी बतास, बाढी र शीतलहरले बर्सेनि जनधनको क्षति हुन्छ। जतिबेला घटना हुन्छ, हुनेखानेहरू गोहीको आँसु चुहाउँछन्। सामाजिक अभियन्ता भनिनेको ताँती लाग्छ। केही सेवाभावबाट पुगे पनि धेरैजसो त्यहाँ नाफाको धन्दा गर्नेहरू देखिन्छन्। प्राकृतिक विपत्तिमा राज्यले दीर्घकालीन सामाधान दिनुपर्छ तर तराईको मूल समस्याप्रति सरकारले ध्यान पुर्याएको छैन। मधेसकेन्द्रित दलसँग यहाँका नागरिकको ठूलो अपेक्षा थियो। उनीहरू पनि सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। यहाँको धरातलीय यथार्थ बुझ्ने प्रयत्नसम्म भएन।
विकासका नाममा गरिने प्रकृतिको विनाश होस् वा गैरकानुनी आप्रवासी समस्या होस्; कृषिजन्य भूमिको विनाश होस् वा नदी कटान तथा बाढीको प्रकोप होस्; यस्ता समस्या तराई-मधेसले भोगिरहेको छ।
अर्को कुरा, गाउँगाउँ सिंहदरबार भनियो। सिंहदरबार त पुग्न सकेन, केही नेता र उनीहरूका मुठीभर झुण्डहरू टोलटोलमा हावी भए। देशमा एउटा राजा थिए। अहिले छोटे राजा धेरै उब्जिए। छोटे राजाको हुकुम नागरिकले मान्नुपर्छ। तराईमा आइलाग्ने विपत्तिको सामना नेताले गर्नु पर्दैन। कष्ट सहने र मृत्युवरण गर्ने गरिब जनता मात्र हुन्छन्। उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नेतर्फ कुनै दल तथा सरकार भएनन्। रोजगार छैन। भएका कलकारखाना घेरै बन्द भए। विगत १५ वर्षभित्र सुनसरी मोरङमा मात्र २४० उद्योग बन्द भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
पूर्वीतराईको मुख्य बाली धान उत्पादन हो। त्यसैगरी मोरङ सुनसरीमा दोेस्रो मुख्य बाली जुट उत्पादन गरिन्थ्यो। आयआर्जनको आकर्षक स्रोत बनेको थियो- सनपाट (जुट) खेती। त्यसले रोजगारमा राम्रै टेवा पुर्याएको थियो। सरकारी अकर्मण्यताले आज सनपाट खेती लोपोन्मुख भएको छ। सरकारकै मात्र मुख ताक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। नागरिकमा गर्छु भन्ने भावना जाग्नुपर्छ। काम गर्नेलाई समाजले प्रेरणा दिनुपर्छ। हाम्रो समाजमा ईष्र्यालु पात्रको कमी छैन। राम्रो गर्नेलाई उत्साह भर्नुपर्नेमा हतोत्साही तुल्याइन्छ। त्यस्तो प्रवृत्तिले घात गर्छ।
काम सानो-ठूलो हुँदैन। संसारका सफल मानिसहरू तलदेखि नै उठेका उदाहरण पाइन्छ। कृषि उत्पादन पूर्वीतराईको मुख्य पेसा हो। आज यसमा काम गर्ने मानिसको अभाव छ। खेती गर्ने मानिस नहुँदा कैयन् जमिन बाँझा छन्। आज कृषिमा आकर्षण छैन। खेतीको कामभन्दा सहरको मजदुरी प्रिय लाग्छ। आवश्यकता बढ्दो छ, आयस्रोत घट्दो छ। फलस्वरूप स्थानीय स्तरमा बेरोजगार महारोग बन्ने सम्भावना छ।
२०५० सालसम्म पनि पूर्वीतराईमा शीतलहर के हो भन्ने थाहा थिएन। प्राविधिक कारणबाहेक हवाई उडान प्रभावित हुँदैनथ्यो। हिमालबाट शेर्पाहरू जडीबुटी र राडीपाखीको व्यापारमा मधेस झर्थे। दसैं-तिहार सकिनेबित्तिकै पहाडबाट तराई झर्नेको लर्को हुन्थ्यो। फागुन-चैतमा उनीहरू पुनः हिमाल-पहाड उक्लिन्थे। पूर्वीतराईका वासिन्दाको प्रायः आफ्नै खेतबारी तथा उत्पादन थियो। सम्पूर्ण समाज कृषिमा निर्भर थियो। जैविक अन्न बाली फलफूल र तरकारी काठमाडौंलगायत देशका ठूला सहरमा पुर्याइन्थ्यो। त्यसैगरी भारतको पश्चिम बंगाल र बिहारका बजारमा समेत तरकारी र फलफूल निर्यात हुन्थ्यो। आज छिमेकबाट आयात गरिएको विषादीयुक्त खाद्यान्न र तरकारी प्रयोग गर्नुपर्छ।
हरेक जात र समुदायबीचको अपनत्व पूर्वीतराईको सुन्दर पक्ष हो। यही आकर्षणले २०२० देखि २०४० सम्म पहाडबाट अत्यधिक बसाइँसराइ भयो। आज त्यो आकर्षण हराएको छ। पहाडबाट मधेस झर्ने क्रम ठप्प छ। अब आएर यहाँका मानिसहरू पहाडतर्फ बसाइँ सर्न क्रमशः उत्साहित हँुदैछन्। भर्खरै इलाम घुम्न जाँदा तराईबाट त्यहाँ स्थायी बसोवास गर्न पुगेकाहरूसँग साक्षात्कार भयो। सुनसरीका जितन महतो र मोरङका रमेश चौधरीका अनुसार श्रीअन्तु र फिक्कलमा मात्र सात घर तराईवासीले बसाइँ सरेको थाहा भयो। दुवैजनासँग भएको वार्तालापमा खेतीपातीप्रति नयाँ पुस्तामा मोहभंग भएको, ह्रासोन्मुख सामाजिक सद्भाव आदि बसाइँ सर्नु प्रमुख कारण रहेको तथ्य उजागर गरियो।
पूर्वीतराई पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छ। सप्तकोशी, मेची र कन्काईजस्ता नदीहरू यही ठाउँबाट बगेका छन्। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष अर्नाका लागि मुलुककै एक मात्र आरक्ष हो। त्यसैगरी धार्मिक पर्यटनमा धरानको दन्तकाली, बूढासुब्बा, पिण्डेश्वर, झापाको अर्जुनधारा आदि आकर्षक थलो मानिन्छन्। त्यसैगरी चतरा र बराह क्षेत्र धामले पूर्वीय सभ्यताको अनुपम परिचय दिएको छ। प्राकृतिक वरदानयुक्त मनोरम दृश्य यहाँको अर्को आकर्षण हो। यसको उचित संरक्षण र विकास हुन नसक्दा हिजो र आजमा तात्विक अन्तर पाइँदैन।
मुलुकमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा पूर्वीतराईका नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ। चेतनाको स्तर पहिलेको तुलनामा माथि उठे पनि आपसी सद्भाव र सामाजिक एकतामा अझै पनि केही तत्व तगारो हाल्न उद्यत् छन्। जसको कारण बेलाबेलामा असामाजिक गतिविधिको मार सर्वसाधारणले खेप्नुपर्छ। विकासका नाममा गरिने प्रकृतिको विनाश होस् वा गैरकानुनी आप्रवासी समस्या होस्; कृषिजन्य भूमिको विनाश होस् वा नदी कटान तथा बाढीको प्रकोप होस्; यस्ता समस्या तराई-मधेसले भोगिरहेको छ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो। पूर्वीतराई अन्न उत्पादनको प्रमुख भण्डार मानिन्छ। मेलमिलापको दृष्टान्त पनि हो यहाँको समाज। जाति र समुदायबीच गुमेको सद्भाव पुनप्र्राप्ति होस् भन्ने अद्यापि यहाँका नागरिकको चाहना छ। राजनीतिक आडमा केही लुटिखानेबाट नागरिक आक्रान्त छन्। यसको समाप्ति नै समृद्धिको पहिलो खुट्किलो हुन्छ। सरकारले गरिखानेलाई प्र श्रय दिनुपर्छ। यसमा प्रादेशिक सरकारको प्रयासले मात्र पुग्दैन, समग्र राज्य नै अग्रसर हुनुपर्छ। नागरिक स्तरबाट पनि मौलिक परिचय जोगाउन पहल हुनुपर्छ। देश तन्किँदैन। भूमि थपिँदैन यस यथार्थलाई नीच मार्ने काम कतैबाट हुनु हुँदैन, अन्यथा आगामी केही वर्षमै कहालीलाग्दो अवस्था नभित्रिएला भन्न सकिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
