काठमाडौं : सत्तारूढ नेकपाले पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई अधिकार दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि पनि पटक-पटक आन्तरिक रूपमा सम्पत्ति छानबिनका निर्णय नभएका होइनन्। तर, न कसैलाई कारबाही गरिन्थ्यो, न प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिन्थ्यो।
त्यस्तै नेकपाले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन शक्तिशाली अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी सचिवालयलाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन दिनेछ। कार्यदलको सिफारिसका आधारमा निर्णय लिइने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वको कार्यदलमा भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन्। कार्यदललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालयमा पेस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
काठमाडौंमा पाँच दिन बसेर आइतबार सकिएको बैठकमा नेताहरूले एमसीसीबारे तीन किसिमका धारणा राखेका थिए। त्यसमा यो पारित गर्न नहुने, जसरी पनि पारित गर्नेपर्ने र त्यसको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाई केही बुँदा परिमार्जन गरेर मात्र पारित गरेर जानुपर्ने थिए।
केन्द्रीय समिति बैठकअगाडि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले यस सम्बन्धमा पार्टी नेताहरू रहेको अध्ययन कार्यदल बनाउने मध्यमार्गी निर्णय लिएको थियो। ‘केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका सुझावलाई सम्मान गर्न पर्छ भनेर सचिवालयमा विज्ञले सल्लाह लिने कुरा जतिबेला पनि लिन सकिन्छ। बरु पार्टीकै एउटा टिमले छोटो अवधि अध्ययन गर्ने र एउटा निर्णयमा पुग्ने भन्ने गरी छलफल गरेर निर्णयमा पुग्यौं र हामीले अहिले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउने, त्यसले १० दिनभित्र सुझाव प्रस्तुत गर्ने र त्यही सुझावअनुसार अगाडि बढ्ने निर्णयमा पुगेका छौं’, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।
दाहालले सचिवालयका तर्फबाट केन्द्रीय समितिमा गरेको कार्यदल गठन प्रस्ताव केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको थियो। नेकपाले अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र दाहालले संयुक्त रूपमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक र विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित गरेको छ।
नेकपाले पार्टी उपाध्यक्षमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई निर्वाचित गरेको छ। गौतमलाई गत असोजमै पार्टी अध्यक्षहरूको अुनपस्थितिमा अध्यक्षको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्ने, अध्यक्षलाई सघाउने र केन्द्रीय कमिटीले तोकेका अन्य कार्य गर्ने गरी उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय लिइएको थियो। उनी नेकपाको ३२ विभागमध्येको सबैभन्दा शक्तिशाली विभाग संगठन विभाग प्रमुख पनि छन्। नेकपाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर सरकारलाई आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्न विशेष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रको भूगोल समेटेर जारी गरेको राजनीतिक नक्सालाई आमान्य घोषणा गरेको छ।
नेकपाले पार्टी एकतापछि पहिलोपटक गाउँ तहसम्मै पार्टी संगठनात्मक तथा जनपरिचालनका लागि तीनमहिने विशेष अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अभियान फागनु १ गतेदेखि वैशाख अन्तिमसम्म चलाइनेछ। अभियानका लागि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आधार-सुढृढ पार्टी, सुशासन र लोकप्रिय सरकार’ भन्ने मूल नारा थय गरिएको छ। पार्टी एकताका बाँकी काम अबको १५ दिनभित्र सक्ने, पार्टीका सांसदहरूको लेबीमा एकरूपता ल्याउँदै मासिक १२ हजार लेबी लिने निर्णय पनि नेकपाले गरेको छ। पार्टीको एकताको महाधिवेशन २०७७ को चैत २५ देखि ३० गतेसम्म हुने भएको छ। भदौदेखि मंसिरसम्म स्थानीय तह र प्रदेशको संगठनात्मक अधिवेशन सम्पन्न गर्दै महाधिवेशन चैतमा सम्पन्न गर्ने निर्णय लिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मदननगर बल्खुमा (तत्कालीन एमालेको कार्यालय विगतमा रहेको) निर्माण गर्ने गरी आगामी तीन महिनाभित्र शिलान्यास गरिसक्ने निर्णय पनि नेकपाले गरेको छ। अहिले नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु स्मृति भवनमा भाडामा बस्दै आएको छ। केन्द्रीय कार्यालय निर्माणका लागि नेकपाले पार्टीका हरेक सदस्यलाई एक दिन बराबरको आम्दानी सहयोग गर्न अपिल गरेको छ।
नेपाल ट्रस्टको सार्वजनिक जग्गालगायतका विषयमा सरकारका तर्फबाट ट्रस्टका अध्यक्षमसेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले छिट्टै श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय पनि नेकपाको छ। बैठक समापनपछि प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई बालुवाटारमा रात्रिभोज दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
