कानुनी शिक्षा सुधार्न उच्च संयन्त्र

कानुनी शिक्षा सुधार्न उच्च संयन्त्र

काठमाडौं : कानुनी शिक्षाबारे अध्ययन गरेर सुधारका लागि सुझाव दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय संयन्त्र गठन गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. धर्मकान्त बास्कोटाले जानकारी दिए।

राजधानीको नेपाल ल क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्नाका विषयमा समस्या देखिएपछि विश्वविद्यालयले संयन्त्र बनाएको हो। बास्कोटाका अनुसार संयन्त्रको सदस्यमा सह–महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च बार, नेपाल बार एसोसिएसन, कानुन आयोगलगायत निकायका प्रतिनिधि छन्। संयन्त्रलाई कानुनी शिक्षाको वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका आवश्यक सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको बास्कोटाले बताए।

पछिल्लो समय त्रिविअन्तर्गत अध्यापन हुने एक मात्र आंगिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी प्रथम वर्षमा प्रवेश परीक्षाको फारम भरेका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्ने अडान राख्दै आन्दोलन भइरहेको छ। क्याम्पसले तीन सय विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्नसक्ने बताए पनि यस वर्ष तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षाको फारम भरेका छन्।

विद्यार्थीहरूले प्रवेश परीक्षा दिने सबैलाई भर्नाको अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै क्याम्पसमा ताला लगाएका छन्। क्याम्पस प्रशासनले दुई पटक प्रवेश परीक्षाको मिति तोके पनि विद्यार्थी आन्दोलनका कारण स्थगन भएको छ। गत वैशाखमै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेर अहिलेसम्म पढाइ अन्तिम हुनुपर्ने समयमा भर्नासमेत नभएपछि एलएलबी प्रथम वर्षको एक शैक्षिक सत्र नै खेर गएको छ। समस्या बल्झिँदै गएपछि गत साता महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सरोकारवालाबीच भएको छलफलमा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसैका आधारमा संयन्त्र गठन गरिएको हो।

पछिल्ला वर्ष कानुन संकायमा विद्यार्थी अभिरुची र चाप बढिरहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै चुनिएका जनप्रतिनिधिको कानुन अध्ययनमा देखिएको आकर्षण र भविष्यमा स्थानीय तहमा गएर काम गर्नुपरेको अवस्थामा आइपर्ने समस्या पन्छाउन कानुन संकायमा आकर्षण बढेको हो।

गत वर्ष पनि एलएलबी प्रथम वर्षमा १० हजार विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। त्यतिखेर पनि क्याम्पसको क्षमता नहुँदा नहुँदै सबैलाई आन्दोलनकै बलमा भर्ना गरिएको थियो। ती विद्यार्थी अहिले दोस्रो वर्ष पढिरहेका छन्। ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीले भर्ना हुने तर नियमित पढ्न नआउने प्रवृत्ति विद्यार्थीमा देखिएको बताए।

‘कानुनजस्तो गम्भीर विषयको पढाइमा विद्यार्थीले हेलचक्र्याइँ गरिरहेका छन्। जसरी पनि भर्ना हुने अनि जेनतेन उत्तीर्ण हुने मानसिकता विद्यार्थीमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नियमित क्याम्पस आउनेलाई मात्र भर्ना गराउने हो भने विद्यार्थीको भीड नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.