विदेशी डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमा दिइने विज्ञापनको भुक्तानीमा राष्ट्र बैंकले कडा नियन्त्रण सुरु गरेको छ। उसले यसलाई बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य गर्नुका साथै त्यसभन्दा बाहिर गए कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। विदेशमा कार्यालय रहेका फेसबुक, गुगल, ट्विटर, युट्युबजस्ता डिजिटल माध्यममा विज्ञापन दिने क्रम बढेको छ। त्यसबापत पैसा तिर्दा वा लिँदा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरिन्छ। यसले एकातिर राज्यको रकम अपारदर्शी ढंगले बाहिरिएको छ भने अर्कातिर ठूलो मात्रामा करसमेत छलिँदै आएको छ।
विदेशी सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट कति रकमको विज्ञापन जान्छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन। किनकि यसको अभिलेख राख्ने कुनै प्रणाली नै छ। अनौपचारिक अनुमानअनुसार अर्बौंको विज्ञापन हुने गरेको छ, जसलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र नियन्त्रित बनाउन जरुरी थियो। त्यसमा राष्ट्रबैंकले ढिलै भए पनि तदारुकता देखाएको छ, त्यो प्रशंसनीय छ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि यसलाई नियन्त्रणको प्रावधान राखिएको छ। त्यसको दफा ९१ मा विदेशका सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल पनि बिनादर्ता चलाए सरकारले बन्द गर्न सक्ने प्रस्ताव छ। यसलाई पारित गरी कानुन बनाउन जरुरी छ। किनकि, सामाजिक सञ्जालबाट कर छली र अपराध वृद्धि हुने गरेको छ।
फेसबुक, ट्वीटर, युटुब, इन्स्टाग्रामजस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत भएका अपराध पहिचान गर्न तिनको मुख्यालयमा गुहार्नुपर्छ। अपराधी कुलेलम ठोकुञ्जेल पनि जानकारी आउँदैन। त्यसैले नेपालमा दर्ता मात्र होइन, यहाँका लागि सर्भर यहीं राख्नु आवश्यक छ ता कि सरकारले हेर्न र आवश्यक सूचना तत्काल खोज्न सकोस्। अर्कातिर सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले अज्ञानतावश राख्ने महत्वपूर्ण सूचना बाहिरिन्छन्, जुन यदाकदा राष्ट्रियता र सुरक्षाका हिसाबले घातक हुन सक्छन्। त्यसकारण पनि यसको स्वदेशमा आधिकारिकता जरुरी छ। त्यति भए लेखापरीक्षण यहीं हुन्छ। आर्थिक कारोबार पारदर्शी हुन्छ। देशले गुमाइरहेको राजस्व उठाउन सक्छ।
राष्ट्रबैंकको अध्ययनले अवैधानिक भुक्तानी प्रणालीका कारण देशको भुक्तानी सन्तुलनमै प्रभाव परेको छ। त्यही कारण उसले अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने र विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको हो। त्यस्ता सञ्जालमार्फत गरिने आर्जन नेपाली बैंकमा विदेशी मुद्रा जम्मा हुन सकेको छैन। त्यसबाट देशमा आउनसक्ने विदेशी मुद्रासमेत गुमिरहेको छ। त्यस्तो कमाइको नेपालमा नेपाली मुद्रामा कारोबार हुने, विदेशमा विदेशी मुद्राबाटै हुने गरेको छ।
त्यो ल्याउने–लैजाने प्रक्रिया भने हुन्डीजस्तै हुन्छ। वैधानिक स्रोत नभएका कारण उक्त रकम अनौपचारिक बजारमा छिर्छ। त्यसले अपराधसमेत बढाउँछ। त्यसले यसलाई ‘डिजिटल हुन्डी’ भन्न सकिन्छ, जसको सख्त नियन्त्रणमा राष्ट्रबैंकले जारी गरेको सूचना जायज र सान्दर्भिक छ।
त्यसो त सरकारको चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको थियो। पुँजी पलायन गर्न, तस्करी बढाउन र रेमिट्यान्स आम्दानी लुकाउन यस्तो अनौपचारिक कारोबारले सहयोग पुर्याउँदै आएको थियो। विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले पनि यस्तोको छाडापनलाई निषेध गरेको छ। कुनै पनि किसिमको विदेशी मुद्रा कारोबार राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर मात्र गर्न पाइन्छ। उक्त ऐनअनुसार त्यसलाई उल्लंघन गरे बिगोको तीन गुणासम्म जरिमाना र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भए तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ।
राजनीतिक नियुक्तिवालाले यस्तो गैरकानुनी कार्य गरे थप दुई वर्ष कैद र दोब्बर सजाय हुन्छ। सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा ढिला भए पनि विदेशी विनिमय नियमित गर्ने यो ऐन प्रावधानलाई टेकेर तत्काल यसलाई नियमन गर्न सरकारलाई वाधा छैन। त्यसमा सुरु गरेको राष्ट्रबैंकको अग्रसरतामा सरकारले समेत तत्काल साथ दिन आवश्यक छ ता कि फेरि आर्थिक कारोबारमा चोर बाटो प्रयोग नहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
