झन्डै ३० वर्षअगाडि सुदूरपश्चिमको बैतडी जिल्लामा कक्षा १ मा पढ्न जाँदा बोरा लैजानुपथ्र्यो र भुँइमा ओछ्याएर पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो। भुँइमा कालोपाटी राखेर घरिघरि निँगालोबाट बनेको कलमले कमेरो पानीमा चोप्दै लेख्नुपर्दा कम्मर नै दुख्थ्यो। अहिले सिराहा जिल्लाको राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थी घरबाटै प्लास्टिकका बोरा बोकेर कक्षाकोठाको भुईंमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। स्कुल छुट्टी भएपछि बोरा बोकेर घरमै लैजान्छन्। बोरा नहुनेहरू चिसो सिमेन्टको भुईंमै बस्छन्। यस घटनाले ३० वर्षअगाडि स्कुलको जुन अवस्था थियो, त्यो आज पनि छ, त्यसमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन भन्ने प्रस्ट पार्छ। जबकि विश्वका कतिपय देश शिक्षामा फट्को मार्छन्।
सिरहाको त्यो विद्यालय गाउँपालिका कार्यालयबाट जम्मा तीन सय मिटर पर छ। कार्यालयमा बस्ने कर्मचारी, नेतालाई भने गेटदेखि नै कार्पेट बिछ्याइएको छ भने कोठा कोठामा सोफा छन्। उनीहरू आफू सोफामा बस्छन् तर विद्यालयमा पढ्ने बालबालिकालाई चिसो भुइँमा बसाएर पढेको हेर्छन् जबकि उनीहरूले यो अवस्थालाई कसरी हेर्न सकेका होलान् ?
सरकारका यस्तै क्रियाकलापले केही वर्षयता सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकको अनुपातमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गइरहेको छ। सरकारले हरेक नागरिकलाई शिक्षासम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको छ। राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै बाँके जिल्लामा रहेको जयतु बाल सुधार गृहका बालबालिकाले भने एकजना शिक्षकले पढाएको भरमा किताबको मुखै नदेखी कक्षा नौसम्म परीक्षा दिने गर्छन्। अब स्पष्ट हुन्छ– त्यहाँका बालबालिकाले कस्तो शिक्षा प्राप्त गरे होलान् ?
त्यसैगरी सल्यानको त्रिभुवन जनमाध्यमिक विद्यालयमा कोठा अभावका कारण १० जना कोटा भएकोमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका १५ जना सुस्त श्रवण विद्यार्थी एउटै कोठामा बसेर पढ्छन्। यस्ता समस्या बेलैमा समाधान हुन नसकी लामो समयसम्म रहिरहने कारण खोज्नु स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन र ? सरकार कलिला मुनाका समस्या आँखा चिम्लेर नदेखे झैं गरेको देख्दा ती निर्दोष बालबालिकामाथि अन्याय भएको देखिन्छ। त्यसैगरी सल्यानकै शिवजन माध्यमिक विद्यालयमा पनि पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक संरचना अभावका कारण दृष्टिविहनी विद्यार्थी पनि अन्य विद्यार्थीसँग राखेर पढाउने गरिएको रहेछ।
अर्को कुरा, विगत १७ वर्षदेखि स्रोत कक्षा सञ्चालन भइरहेको धनुषाको आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या शून्य रहे पनि रजिस्टरमा भने दुई सयजना देखाएर नौजना शिक्षक कार्यरत छन्। जबसम्म यस्ता क्रियाकलाप शिक्षक, स्कुल र सम्बन्धित अनुगमन निकायबाट भइरहन्छ, तबसम्म सामुदायिक स्कुलहरूको शिक्षामा सुधारको आशा कसरी गर्ने ?
स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको शिक्षा सुधार गर्ने जिम्मा विद्यालयकै हो नै, हाम्रो पनि हो भन्ने महसुस गरिदिने हो भने शिक्षामा सुधार आउनेमा दुईमत छैन।
अपवाद ाहेक पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म केही वर्षयता सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या उदेकलाग्दो गरी घटिरहेको छ। अहिले गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको छ। सदरमुकाममा खोलिएका अंग्रेजी स्कुलहरूले गाडीको व्यवस्था गरेका छन्। उनीहरू गाउँसम्म विद्यार्थी लिन जान्छन्। धेरैजसो अभिभावक दश मिनेट लाग्ने गाउँमै रहेको सामुदायिक स्कुलमा आफ्ना केटाकेटी नपढाएर गाडीमा २५ मिनेट लाग्ने टाढा रहेको अंग्रेजी स्कुलमा पढ्न पठाउँछन्। अत्यन्तै गरिब परिवारबाहेक सबैले आफ्ना छोराछोरी अंग्रेजी स्कुलमा पठाउन थालेका छन्।
गाउँमा खेतीकिसानी गर्दै गुजारा चलाइरहेका एकजना दाइ भन्छन्– अंग्रेजी स्कुल पठाएदेखि केटाकेटी घरमा अंग्रेजी बोल्छन्, गृहकार्य गर्छन्, दिनदिनै गृहकार्य जाँच हुन्छ, अरू पनि विभिन्न क्रियाकलाप गराउँछन्। यस्तो कहाँ हुन्छ सामुदायिक स्कुलमा ? सामुदायिक विद्यालयमा पनि यसरी नै पढाइ हुने हो भने सबै अभिभावकले बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न पठाउँथे, तर त्यसरी पढाउनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले खै पहल गरेका ?
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक धेरैजसो अंग्रेजीमा कमजोर छन्। कतिपय शिक्षकले अंग्रेजी शब्द उच्चारण गर्न पनि जानेका छैनन्। जस्तो– ब्लडलाई बलड, गेमलाई ग्याम, सुत्ने बेडलाई ब्याड आदि–आदि। तर लोकसेवा आयोग पास भएर स्थायी नियुक्ति लिएका सामुदायिक विद्यायलयका थुप्रै विद्यार्थी छन्। त्यसर्थ राम्रा शिक्षक भए भने सामुदायिक विद्यालय पनि कमजोर छैनन् तर गाउँगाउँका प्रांथमिक स्कुललाई जागिर खाने ठाउँ बनाइदिएपछि बालबालिकाले भुईंमा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
आआफ्ना निकायका विद्यालयहरूमा विद्यालय, शिक्षक र पढाइको केकस्तो अवस्था छ भनेर अनुगमन र कारबाही गर्न केन्द्र सरकारले बरोबर चासो नदिएसम्म न स्थानीय तह न त प्रान्तीय सरकार अगाडि सर्नेछन्। अब स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि हाम्रा सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाको शिक्षा सुधार गर्ने जिम्मा विद्यालयकै हो नै, हाम्रो पनि हो भन्ने महसुस गरिदिने हो भने शिक्षामा सुधार आउनेमा दुईमत छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
