सरकार जनताको प्रतिनिधि हो। ऊ जहिले पनि जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनैपर्छ। सामान्य अर्थमा सरकारको कार्यक्षेत्र शान्तिसुरक्षा, राजस्व संकलन, मौद्रिक र वित्तीय प्रशासन एव बाह्य समीक्षा गर्ने भूमिकाको वैध संयन्त्र हो। सरकारको विस्तारकारी भूमिका हेर्ने हो भने जनताको सार्वभौमसत्ता र नैसर्गिक स्वतन्त्रतालाई वैधानिक तवरले कायम राखी राज्य सञ्चालन गर्दै जनता र समाजको सर्वोत्तम हित र प्रगतिमा क्रियाशील हुनु नै हो। सरकार स्वभावैले नै जनकेन्द्रित र उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले उसले जनताका जनसवाल, जनजीविका र जनसरोकारका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ केन्द्रविन्दु बनाएर काम गर्नुपर्छ।
नेपालजस्तो गरिबी, अशिक्षा असमानताले भरिएको मुलुकले लामो संक्रमणकालीन अवस्थालाई चिर्दै आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा उभिएको छ। नेकपा कम्युनिस्टको बलियो सरकार भए पनि राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुका साथै सरकारले जनसमक्ष गरेका वाचा सुशासन, शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र विकासजस्ता प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन। जनता आक्रान्त छन्। राज्य संयन्त्रको पद्धति सुधारोन्मुख छैन। स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण हुन सकेको छैन। सरकारले दुई वर्षमा थिति बसाउनुभन्दा आत्मरतिमा रमाएको देखिन्छ। राज्य संयन्त्रमाथिको कमजोर निगरानी, दण्डहीनता, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिले राज्य अविश्वासिलो मात्र होइन, नागरिकमा निराशाको सञ्चार बनिरहेको छ। त्यसमाथि पनि पहुँचवालाको शक्तिकेन्द्रको प्रयासले राज्यसंयन्त्र निरीह बनेको छ।
कोरोना भाइरसप्रतिको उच्च सतर्कता
चीनको उहानबाट पैmलिएको नया“ कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि पाइएकाले यसबारे थप सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। चीनका आधा दर्जनभन्दा बढी सहर र काठमाडौंबीच सीधै हवाई सम्पर्क एवं भारतपछि सबैभन्दा बढी पर्यटक चीनबाट आउने गर्छन्। पछिल्लो समय अध्यागमनका लागि चीन जाने नेपालीको संख्या पनि बढिरहेको छ। चीनको उहानबाट बिदामा नेपाल आएका विद्यार्थीको रगत र र्यालको नमुना परीक्षण गर्दा यो भाइरस भेटिएको पुष्टि भएको छ। त्यसैले संक्रमणलाई महामारीका रूपमा पैmलिन नदिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको २४ घण्टे हेल्थ डेस्कलाई अझ प्रभावकारी बनाइनुका साथै कोरोना भाइरस संक्रमणको नमुना परीक्षण गर्ने ल्याबलाई पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशमध्ये ११३औं स्थानमा रहेको देखिन्छ।
विमानस्थलमा राखिने थर्मल स्क्यानरले मात्र रोग प्रवेश निषेध गर्न सक्दैन। संक्रमितले धेरैजनालाई रोग सार्न पाउनुअघि नै पृथक राखेर उपचार गर्ने, आधारभूत सरसफाइ, हात धुवाइ आदि संक्रमण नियन्त्रणका उपायलाई नछुटाइ अपनाउने, सम्पर्कमा आएका संक्रमतिको पहिचान गरेर तिनलाई निगरानी गर्ने, आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन गर्ने र संक्रमणको लक्षण देखिनेबित्तिकै उपचार गरिहाल्ने आदि मूलभूत क्रियाकलाप तत्काल गर्न जरुरी छ। यसबारे देशव्यापी सरकारले अभियान चलाउनुपर्छ।
दुर्गमका जनताको ज्यान जोगाऊ
दुर्गम हुम्ला जिल्लाका गाउ“गाउ“मा पैmलिएको रुघाखोकी तथा ज्वरको प्रकोप नियन्त्रण गर्न पहल नहँुदा बिरामीको ज्यानै गएको छ। पछिल्लो तीन सातामा चंखेती, सर्केगाड र खार्पुनाथ गाउँपालिकामा सातजनाको ज्यान गएको छ। यसरी रुघाखोकी र ज्वरोको फ्लु रोक्न स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा न औषधि नै छ न त दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नै। दुर्गमका जनता औषधि उपचारविना मर्नुपरेको अवस्था छ। स्थानीय सरकार, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय कार्यालयको जिम्मेवारीअनुसार यो महामारी रोकिनुपर्ने हो, तर त्यो निभाउन सकेनन्। सरकारी निकायले जिम्मेवारीपूर्वक तिनको उपचारको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ भने जब कतै यसको लक्षण देखा पर्छ र पैmलने सम्भावना हुन्छ। तत्काल यसको रोकथाम र उपचारका लागि विशेष टोली पठाएर औषधि, उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन गरिनुपर्छ।
ऊखु किसानलाई न्याय
सर्लाहीका किसान काठमाडौं आएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले गत १८ पुसमा उद्योगीबाट ७ माघभित्र बक्यौता भुक्तानी गराउने किसानसँग पा“चबँुदे सम्झौता गर्यो। तर सरकारले चिनी उद्योगीसँग गरेको सम्झौताको म्याद सकिँदा पनि अभैm एक अर्ब बक्यौता रकम उनीहरूले पाएका छैनन्। त्यस्तै सरकारबाट दिइने एक अर्ब ३२ करोडको अनुदान पनि ऊखु किसानले पाउन सकेका छैनन्। ऊखु किसानले पाउने अनुदान रकम जिल्ला आइपुग्दा पनि सरकारले अनुदान रकम पाउने प्रक्रया झन्झटिला बनाएकाले ऊखु किसान ठगिएका छन् तत्काल ऊखु किसानलाई न्याय गर्नु नै पर्छ।
चुरेको संरक्षण
देश विकासका नाममा सरकारले प्राकृतिक विनाश गरेको देखिन्छ। यसको मुख्य कारकतत्व अनियन्त्रित वन फडानी, अव्यवस्थित बसोवास, जथाभावी क्रसर प्रयोगका साथै डोजरे विकासले पहिरो र बाढी निम्त्याएको छ। चुरो पर्वत कमलो र वातावरणीय दृष्टिकोणले संवेदनशील क्षेत्र हो। यस क्षेत्रको वन, गिटी, ढुंगाको अत्यधिक दोहनले तराईको उत्पादनशील क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुँदैछ। अझ विशेष गरेर मापदण्डविपरीत सरकारले क्रसर खोल्ने स्वीकृति दिएकाले चुरेको विनाश गर्दै बिचौलियाले चुरेको वन सखाप गर्नुका साथै चुरे भएर बग्ने नदीनालामा क्रसरवालाले खोला खनेर चुरेलाई ध्वस्त बनाएका छन्। यसरी निरन्तर चुरेको दोहनका कारण बाढीले बर्सेनि तराईका ३५ जिल्लामा चार हजार ९ सय २० बिघा उर्वरभूमि कटान गरी मरुभूमि बनेको छ। त्यसैले चुरे संरक्षणको अभियान तत्काल संरक्षण गर्नुपर्छ।
मेडिकल शिक्षाभित्र बेथितिको अन्त्य
मेडिकल कलेजले जथाभावी रकम विद्यार्थीबाट उठाएपछि सरकारले विद्यार्थीबाट यसअघि उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिने सहमति निजी मेडिकल कलेजसँग गर्यो। तर सहमतिविपरीत फेरि मेडिकल कलेजले पाँच लाख बढी शुल्क माग्न थालेका छन्। शिक्षण शुल्कभित्रै समावेश इन्टरनसीप, विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसन, परीक्षालगायतका अतिरिक्त शुल्क मागिरहेका छन्। नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल, कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेजले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी मागिरहेका छन्। यसरी मेडिकल शिक्षाभित्रको बेथिति अन्त्य गर्दै जनताका छोराछोरीले सरल र सर्वसुलभ तरिकाले एमबीबीएस पढ्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने सरकार तयार हुनुपर्छ।
अतिक्रमित जग्गा फिर्ता
देशभरि सरकारी जग्गा भूमाफिया, राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीको नेतृत्वमा सरकारी जग्गा अतिक्रमित भएको छ। बालुवाटार ललितानिवासको जग्गा अतिक्रमित भएपछि यसको छानबिन गर्न बनेका आयोगले थुप्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, त्रिताल आयोग आदिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्। यी सबै प्रतिवेदनले इंकित गरेअनुसार राजनीतिक नेतृत्व, उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्रभावशाली व्यापारीसमेतले अदालतका कागजातसमेत नक्कली बनाएर बालुवाटारको एक सय ४१ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको देखिन्छ। अनुसन्धान सकिएपछि मुद्दा दायरामा ढिलाइ भएको छ। भूमिमन्त्रीले मुलुकमा भएका विभिन्न अतिक्रमित जग्गामध्ये-१३ लाख ३३ हजार ७ सय ८३ वर्ग किमि जग्गा फिर्ता गरिएको भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ। अख्तियारले पनि अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन सरकारलाई पटकपटक पत्रचार गर्दै आएको छ। सरकारी जग्गा फिर्ता गरिनुपर्छ।
जनताबाट असुलिएको करको दुरुपयोगमा रोक
स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै नगर तथा गाउँपालिकाले करको दर र दायरा बढाएपछि स्थानीय वासिन्दा चर्को मारमा परेका देखिन्छन्। बढी कर उठाउनकै लागि मूल्यांकन बढाइदिने परम्पराले खेती किसान गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सर्वसाधारण जनताले जग्गाको कर तिर्न अब ऋणै लिनुपर्ने वा जग्गै बेच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कतिपय स्थानीय तहले वस्तु भाउ चरिचरन र उपचारमा समेत कर असुल्न थालेका छन्। जस्तो- जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकामा कुकुर, बिरालो तथा अन्य पशुको उपचारमा समेत कर लगाइएको छ। यस्तै दैलेखमा पनि सुविधाविहीन बस्तीमा सदरमुकामकै सरह कर लगाइँदा नागरिकलाई आर्थिक भार परेको छ। यसरी नेपाली जनता तिनै तहको सरकारबाट लिइने दोहोरो-तेहेरो करको मारमा छन्। यो कर गरिबका लागि शोषण भएको छ भने धनीका लागि पोषण भएको छ।
महँगी नियन्त्रणमा ठोस अभियान
जनताको आम्दानी आयआर्जन बढ्न सकेको छैन तर बजार मूल्यवृद्धि सगरमाथा भैmं उक्लिएको छ। महँगी नियन्त्रणमा सरकार पूर्णतः असफल भएको छ। जनताको अत्यावश्यक खाद्यवस्तु एवं पेट्रोल र डिजेलमा मूल्यवृद्धि भएको छ। यसको नियन्त्रण गरी जनताको सरल जीवनयापनलाई सरकारले महँगी नियन्त्रणका लागि ठोस अभियान गर्नैपर्छ।
भ्रष्टाचारको अन्त्य नारामा होइन
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता त्यो बोलीमा मात्र सीमित रह्यो। व्यवहार, शासनशैली नै विवादास्पद बन्न पुग्यो। जुन कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बोल्छ। जसअनुसार एक खर्ब ४१ अर्ब बेरुजुमध्ये २५ प्रतिशत बेरुजु देखिनुले भ्रष्टाचारको चरम पुष्टि हुन्छ। राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म संस्थागत भएको प्रसंग निकालेको छ। यस्तै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशमध्ये ११३आंै स्थानमा रहेको देखिन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नारामा होइन, व्यवहारमा उतारिनुपर्छ।
संग्रौला नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
