सामाजिक सुरक्षा कोष : सम्भव होला दुई महिनामा ९५ हजार श्रमिक सूचीकृत ?

काठमाडौं : तीन महिनाभित्र थप एक लाख श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउने सरकारी लक्ष्य भेट्टयाउन मुस्किल देखिएको छ। 

पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिक तथा रोजगारदाताको सङ्ख्या हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले गत पुस २२ गते तीन महिनाभित्र थप एक लाख श्रमिक र १५ हजार रोजगारदातालाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत गराउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। मन्त्रालयले निर्धारित लक्ष्य भेट्टयाउने गरी नै काम गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ। 

मन्त्री यादवले आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको झण्डै एक महिनाको अवधिमा जम्मा छ हजार श्रमिकमात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन्। गत पुस २१ गतेसम्म एक लाख ३५ हजार ७९३ श्रमिक र ११ हजार ९८० रोजगारदाता योजनामा सामेल भएका थिए। हालसम्म सूचीकृत हुने श्रमिकको सङ्ख्या एक लाख ४१ हजार ५६३ मात्र पुगेको छ। यस्तै १२ हजार ११० रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएका छन्। 

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानको सङ्ख्या नौ लाख २२ हजार ४४५ छ। यस्तै ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाख आठ हजार ७४६ जनशक्ति सक्रियरूपमा लागेका छन्। विभागको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि अझै निकै ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारदाता र श्रमिक यो प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन्।

मन्त्री यादवले बढीभन्दा बढी रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित औद्योगिक कोरिडोरमा प्रवद्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन। श्रममन्त्रीको तीनमहिने कार्ययोजनामा आर्थिक क्षेत्रका आधारमा उद्योग प्रतिष्ठानको वर्गीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिकसमेतको सहभागितामा १२ वटा त्रिपक्षीय अन्तरक्रिया एवं सामाजिक संवादको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। 

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले निर्धारित लक्ष्य भेट्टयाउने गरी नै काम गरिरहेको बताए। सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही नीतिगत विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

'केही रोजगारदाताले दोहोरो करको विषय उठाउनुभएको छ', उनले भने, 'दोहोरो करको विषय हल गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी गरेका छौँ।' योजनाबारे रोजगारदाता र श्रमिकमा पनि केही अन्योल रहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता घिमिरेले भने, 'केही विषयमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ, रोजगारदाता र श्रमिकलाई बुझाउँदै लैजानुपर्ने छ।' उनले सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय समझदारीका रुपमा सामाजिक सुरक्षा योजना आएको भन्दै कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन आग्रह गरे।

सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट, कर्णालीबाट शून्य
कोषमा हालसम्म सूचीकृत भएका श्रमिकमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका छन्। सो प्रदेशबाट एक लाख दुई हजार ८०० श्रमिक योजनामा सामेल भएका छन्। यस्तै प्रदेश नं १ बाट २१ हजार ३२१, प्रदेश नं २ बाट आठ हजार २२९, गण्डकी प्रदेशबाट पाँच हजार २२०, प्रदेश नं ५ बाट तीन हजार ३५८, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ४६६ र कर्णाली प्रदेशबाट १६९ श्रमिक योजनामा सहभागी भएका छन्। 

एक महिनाको अवधिमा एक श्रमिक पनि कर्णाली प्रदेशबाट कोषमा सूचीकृत भएका छैनन्। यसैगरी बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी रोजगारदाता सामेल भएका छन्। बागमतीका आठ हजार ९५, प्रदेश नं १ का एक हजार ८६०, प्रदेश नं ५ का ८६७, गण्डकी प्रदेशका ५५६, प्रदेश नं २ का ४८२, सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२९ र कर्णाली प्रदेशका १२१ रोजगारदाता कोषमा सहभागी भएका छन्। 

कोषका अनुसार यही माघ १९ गतेसम्म रु ५४ करोड १२ लाख ७७ हजार योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ। सूचीकरणमा ७४ जिल्ला समेटिएका छन्। चार योगदानकर्ताका परिवारले कोषबाट आर्थिक सहायता पाउन थालेका छन्। 

सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते नयाँ युगको शुभारम्भ स्वरुप योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो। सो योजना गत साउन १ गतेदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। कोषले औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनालगायत चार प्रकारको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।