विश्वमा जारी विकासका चरण र राजनीतिक ‘ठालुपन’ देख्दा कतै लोकतान्त्रिक व्यवस्था मासेर अर्कै धारमा जाने प्रक्रियाको थालनी त भइरहेको छैन ?
विश्व राजनीतिमा अघिल्लो सातालाई डाभोस साताका रूपमा हेरिएको थियो। विश्व आर्थिक मञ्च अर्थात् डाभोस फोरमको वार्षिक बैठकमा सधैं झैं यस वर्ष पनि विश्वका राजनीतिक नेता, अर्थविद्, उद्योगपति, प्राविधिक, अनुसन्धानदाता, नागरिक समाजका अगुवा तथा कलाकारको उपस्थिति थियो। यसपटक डाभोसमा पाँच विषय बढी नै चर्चामा रहे। अमेरिका र चीनबीचको व्यापार द्वन्द्व कसले जित्यो÷कसले हार्यो ? बे्रक्जिटपछि विश्व मञ्चमा बेलायतले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ ? नयाँ प्रविधि (क्रिप्टो करेन्सी, साइबर वार) जस्ता विषयलाई कसरी हेर्ने ? अमेरिकाको बलियो लोकतन्त्रलाई समेत रसियाले प्रविधिमार्फत प्रभावित गरेको पढिरहेका छौं। गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि डाभोसमा जलवायु परिवर्तन विषयको चिन्तन र बहसका साथै चुनौती कसरी सम्बोधन गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटको सामना साझारूपमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित रह्यो। गत वर्ष सरकार प्रमुखको स्तरमा सहभागिता भएर होला नेपालमा पनि डाभोस चर्चा निकै चल्यो। सायद अहिले उपस्थिति नभएर होला खासै चर्चा भएको पाइएन।
झट्ट हेर्दा लाग्थ्यो त्यहाँ बहस चलिरहँदा नेपाल किन बेखबर छ ? सञ्चारमाध्यमले त्यो बहसलाई किन स्थान दिएनन्। सार्कका सदस्य मुलुकदेखि विश्व शक्ति राष्ट्रका कार्यकारीसम्मले त्यहाँ विश्व परिस्थिति र हुर्कंदो जटिलताबारे आ–आफ्नो दृष्टिकोण राखेका थिए। विश्वमन्च देखिन र सुनिन लागेको भनिएको मुलुक गत बर्ष डाभोस फोरममा भएका कुराको अनुगमनको समेत चासो देखिदैन। जनतालाई सूसुचित गर्ने प्रयास पनि भएको छैन। माइनस १० डिग्रीको चिसो र जताततै हिउँ नै हिउँले ढाकिएको वातावरणमा विश्वको आर्थिक अवस्थामा सुधार कसरी ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित रहेर तातो बहस भयो। हुन त, त्यो फोरममा हरेक वर्ष विश्वका सयभन्दा बढी मुलुकका तीन हजार प्रतिनिधि भेला भएर यस्तै बहस गर्दै आएका छन्। विश्वले सामना गरिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिको समाधानका लागि बहस गर्ने र मार्गचित्र कोर्ने प्रयास त्यहाँ हुन्छ। जलवायु परिवर्तनका असर, गरिबी निवारण, व्यापार, युवाको भविष्य, अध्ययन, सिकाइलगायतमा लामो बहस छेडिएको हुन्छ। भइरहेका र आउन सक्ने चुनौतीका बारेमा पनि एक प्रकारको सुझाव तय गर्छ। त्यहाँ हुने बहसले राज्यले तय गर्ने नीतिमा समेत प्रभाव पर्छ।
लोकतान्त्रिक विश्व व्यवस्था नै खतरामा
हुन त यतिबेला लोकतान्त्रिक विश्व व्यवस्था नै संकटमा छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि तय भएका आधार परिवर्तनका संघारमा छन्। आर्थिक संस्था (ब्रेटनउड इन्स्टिच्युट) हरुनै अहिलेको चुनौतीको समाना गर्न अप्रयाप्त देखिएको छ। विश्वको भूराजनीति पनि छिटो—छिटो परिवर्तन भइरहेको छ। पछिल्लो समय जारी विकासका चरण र राजनीतिक ‘ठालूपन’ देख्दा कतै लोकतान्त्रिक व्यवस्था मासेर अर्कै धारमा जाने प्रक्रियाको थालनी त भइरहेको छैन ? हाम्रो भूगोल परिवर्तन नभए पनि राजनीतिमा विचलन आएको छ। राजनीतिको धार अन्यत्रै बगेको छ। छिमेकले शक्ति आर्जन गरिरहदा विश्व भूराजनीतिमा परिवर्तन भएको छ। कुनै समयमा हाम्रो भूगोल विकासको लागि अभिसफको रुपमा देखिन्थ्यो यसले गतिशिलता प्राप्त गरेको छ। विश्व सम्पन्ताको केन्द्र छरछिमेकमा आइपुग्दा हाम्रो सोचाइ र गराईमा फरक देखिएन। यससँगै आएका अवसर र चुनौतिलाई बुझ्न सकेका छैनौं। त्यसअनुरुपको तयारीमा जुटेनौं। परम्परागत शैली र सोचको प्राधान्यता रहिरह्यो। परिवर्तिन सन्दर्भमा साझा चुनौतिहरु साइबार सुरक्षा, आर्थिक असमानता कसरी हटाउने, आतंकबादसँग कसरी लड्ने लगायतमा हामी सचेत रहनुपर्छ।
दुवै छिमेकीलाई आफ्नो हितमा कसरी उपयोग गर्ने भन्ने नीतिको अख्तियारी हाम्रो जिम्मेवारी हो। यसका लागि नेतृत्वमा दूरदृष्टि आवश्यक छ। सत्ताकेन्द्रित मनस्थिति होइन भविष्यको सुखद यात्रा कसरी तय गर्ने भन्ने विषयको चुनौतीको सरल समाधान गर्न नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ। सरकारले यसको आधार तय गर्नुपर्छ। भूगोल उही भए पनि भूराजनीतिमा छिटोछिटो भइरहेका परिवर्तनबारे हामी जानकार हुनुपर्छ। २१ औं शताब्दिको भूराजनीति चीनको तिव्रविकास गतिले तय गरेको देखिन्छ। चीनको उदयले भूराजनीतिको धार तिब्र रुपमा परिवर्तन भइरहेको छ। भारतमा उदाएको सरकार र उसले लिएको नीति हामीले नियाल्नु पर्छ।
एक्काइसौं शताब्दीको भूराजनीतिमा देखिएको परिवर्तनले वासिंटन कन्सेन्ससमा प्रश्न चिन्ह खडा हुँदा उदार लोकतान्त्रिक विश्व ब्यवस्थामा नै खतरा देखा परेको छ। यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको लोकतान्त्रिक विश्व व्यवस्थाका लागि शुभसंकेत हुन सक्दैन। यस्तो जटिल अवस्थामा हामीजस्तो मुलुक कसरी ‘सर्भाइभ’ गर्नेविषयमा सोच्न आवश्यक छ। समाधान खोज्न विश्वमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। किनकि हाम्रोजस्तो सभ्य र सौम्य राष्ट्रको पहिचान जोगाउनुपर्ने दायित्व हामीमा छ। हाम्रो संस्कृति र सम्भयताले कूटनीतिमा स्थान पाउन सकेको छैन। यसलाई चिर्न के के तय गर्ने भन्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ।
शितयुद्धको अन्तपछि फ्रान्सिस फुकुयोमाले ‘इतिहासको अन्त’ अर्थात ‘उदार ब्यवस्था अवको लहर’ भन्नेमा प्रश्न खडा हुन पुगेको छ। आर्थिक शक्ति आर्जन गरेकोबाट भएको भुराजीतिक परिवर्तनले यो भनाईमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। विश्व इतिहासमा पहिलो पटक एसियाली मुलुकहरू जुन मुलुक गैर अंग्रजी, गैर क्रिश्चियन नेतृत्व पनि होइन र लोकतन्त्रमा खासै विश्वास पनि राख्दैन, त्यसतर्फ विश्वव्यवस्था उन्मुख पश्चिम जगतमा छटपटाहट छ। हुनत, लोकरिभ्mयाई पहिचानको राजनीति संस्थाहरुको क्षयीकरण असक्षमता अन्यौलता जनताको उर्लदो अकांक्षाबीच लोकतान्त्रिक बाटो गरेरक्षणीक नारामा आउनेहरुले विश्व ब्यवस्थालाई संकटमा ल्याएको छ। लोकतान्त्रीक मुलुकहरु समृद्ध छन।
अहिले गैर लोकतान्त्रीक मुलुकहरुमा समृद्धिमा अग्रसर देखिएकाले यस्तो अभयव आएको हो। सगरमाथा संवाद सुरु गर्ने राम्रो पहल सुनिएको छ। जलवायु परिवर्तन हिमालयको पर्यावरण भएर काम गर्ने भनेपनि त्यो अनुरुपको गृहकार्य भएको देखिएको छैन। चैतको तेस्रो साता हुने सो कामका लागि आजसम्म चासो नहुनु चिन्ताको विषय हो। यसलाई हल्ला गर्ने माध्यम मात्र बनाइनु हुन्न। आफ्नो सम्मान कायम राख्दै नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नेतृत्व गर्नुपर्छ तर त्यसको आधार कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमै हामी अलमलिएको झै देखिएको छौ। सगर संवादको नारा अझै राम्रो सँग आइसहेको छैन। जलवायु परिवर्तनको असर र भूराजनीतिको असर पनि हेरिनुपर्छ।
सन्तुलनको जटिलता
यतिबेला हामी लोकतन्त्रको उपयोग गरेर विश्व नेतृत्वमा गएको राष्ट्रको खस्किँदो साख र गैह्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उदाउँदै गरेको शक्तिको संघारमा परेका छौं। छिमेकमा भएको प्रगतिले विश्वको ध्यान उनीहरूमा खिचेको छ। हामी ती दुईका बीचमा भएकैले सन्तुलन गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति अँगालेर नै उनीहरू अघि बढेका छन् त भन्ने प्रश्न विश्वमा नै उठेको छ। के अब विश्व व्यवस्था यस्तैको नेतृत्वमा जाने हो त (? ) भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएका छन्। नेपालले पनि यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ। अव हामीले परम्परागत कूटनीतलिाई परिवर्तित सन्दर्भमा जोडेर हेर्नुपर्छ। परम्परागत कूटनीतिका महत्वपूर्ण अवयवभहरु लाई रुपान्तरणको कुटनीतिसँग समायोजना गर्न सक्नुपर्छ।
सुगा रटाइभन्दा पनि प्रविधिको उच्चतम उपयोगसहित त्यसको असरको आंकलन गर्दै भाषा र संस्कृतिमा जोड दिएर आफ्नो कूटनीतिक क्षमता र बढाउनु पर्छ। परम्परागत कूटनीतिक शैलीले मात्र हामीले अहिलेका चुनौतिको सामान गर्न गर्न सकिदैन भनेर हाम्रो नेतृत्वले बुझ्न आवश्यक छ। प्रविधिले धेरै विषयमा प्रभाव राख्न थालेको छ। यतिबेला कोसँग कति ‘डाटा’ छ, त्यसले शक्तिको पहिचान हुन थालेको छ। स्पेसमा कसले कसरी त्यसको उपयोग र ‘सर्भिलेन्स’ राख्न सकेको छ, त्यसैका आधारमा ऊ माथि रहने अवस्था छ। यो क्रसबोर्डरको विषय पनि हो। हामी परम्परागत सोचाईमा अल्झिरहँदा शक्ति मुलुकहरू प्रविधीले ल्याएको गहन विषयमा बहस गरिरहेका छन्। त्यसैले हामी परम्परागत कूटनीतिको सहारामा होइन, नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि मुख्य–मुख्य आधार तय गर्नुपर्छ। त्यो आधार नेतृत्वले तय गर्ने हो।
सिंहदरबारमा बसेर आएका हामीले पनि यसमा फरक ढंगले सोचेर अघि बढ्नुपर्छ। कुनै बेला हाम्रो सोच ठीक थियो होला, तर अहिले त्यसमा परिमार्जन आवश्यक होला। हामीले एक्काइसौं शताब्दीको कूटनीति अख्तियार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ‘फ्याक्टर’ र ‘एक्टर’ पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। अन्तराष्ट्रिय चासो र सझा विषयमा हामी कहाँ छौ त्यसले तय गर्छ। हामी यहाँ शक्तिराष्ट्रले दिएको सबैभन्दा ठूलो सहयोगमा अर्कैखाले बहस गरिरहेका छौं। जुन बेतुक बहसले हामीलाई कता लैजाने भन्नेमा सोचाई देखेका छैनौ। जनता अलमल्याउने र भोट राजनीतिले मुलुकलाई जर्जर पार्ने छुट कसैलाई छैन। यसमा जनता सचेत हुनैपर्छ। स्पेस वारको जमानामा नेपाल भूराजनीतिक, सामारिक र भू अर्थनीतिले महत्वप्पूर्ण छ। यो तीन समारिकको संगम हुन पुगेको छ। यसैले नेपाल विश्वको केन्द्र विन्दुमा छ। तिब्ररुपमा भूराजनीति सन्दर्भमा नेपालबाट कहाँ कहाँ पहुँच सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेर त्यसतर्फ हामी चनाखो हुनुपर्छ। आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र सम्मानलाई सुरक्षीत भएर काम गर्न आवश्यक छ। स्पेस वारको जमनामा आएर नेपालको कुन डाँडामा को सेना बस्छ भनेर समेत हाम्रा नेतृत्वले बहस गरेको सुन्दा र त्यसमा विश्व मञ्चका मानिसले खिसिटिउरी गर्दा आम जनताले शिर निहुर्याउन परेको छ।
निष्कर्ष
हामी विश्व राजनीतिमा निकै चनाखो भएर अग्रसर हुनुपर्ने बेला आएको छ। हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा विश्वको आँखा पुगेको हुन्छ। त्यसको कारण हामी मात्र होइनौं, छिमेकको सामथ्र्यको वृद्धि प्रमुख हो। अर्को पाटो भनेको प्रविधिमा भएको तिव्र विकास हो। एक्काइसौं शताब्दी प्रविधिको शताब्दीकै रूपमा रहने हुनाले त्यसको अंशमा कसरी आफ्नो स्थान सुरक्षित गराउने भन्ने विषयमा सोच्न आवश्यक छ। कूटनीतिक सूचना प्रवाहको फरक हाइवे कसरी बनाउने, हाम्रा सूचना कसरी सुरक्षित गर्नेजस्ता विषयमा पनि हामी कमजोर छौं। ‘ननस्टेक एक्टर’ को गतिविधी बढ्दो छ। ‘ब्याक च्यानल’ र ‘ट्रयाक टु’ कूटनीतिमा हामी कमजोर छौं। विश्वकोशक्तिशाली मानिएको अमेरिकालाई समेत प्रविधीले दुरगामी प्रभाव पारेको हामीले पढेकै र्छौं। हामी यसमा कसरी लाग्ने। लोकतन्त्रमा राज्यको कामको नियमन जनता स्वयंले गर्नुपर्छ।
सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधयेकलाई भूगोलभित्र मात्र राखेर हेर्न हुन्न। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्व स्किृत मान्यता र मुल्यलाई आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ। अनि स्वतन्त्रता खुम्च्याउने गरी त्यस्ता विषय आउँछन् भने सच्चिनुपर्छ। नेपालको कतिपय विषय र मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल भनौं वा नयाँ प्रविधि हाबी भएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। तर त्यसले मुलुकलाई एक्ल्याउँछ। हामी हाम्रो कूटनीतिक सञ्चार सुरक्षित गर्न नसक्ने अनि जनतालाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने काम राम्रो होइन। हामीले त प्रविधिमार्फत कसरी भूराजनीतिको संवेदनशिलता र जटिलतालाई ‘नेभिगेट’ गर्ने त्यसमा ध्यान दृष्टि लगाउनुपर्छ। यो निकै चुनौपूर्ण कार्य हो।
हाम्रा छिमेकी द्वय भारत र चीनको चासो र चिन्ता सम्वोधन गर्नु एकातिर छ भने उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर हाम्रो चासो र चिन्तामा पनि उनीहरुको ध्यान खिच्न जरुरी छ। आफ्नो मुलुक आफैं बनाउने हो कसैले आएर बनाउँदैन। न वैचारिक सम्बन्ध भएका मुलकले न त भौगोलिक सम्बन्ध भएकाले। हाम्रो बहुजातीय र बहुधार्मिक संस्कृति तथा सहकार्यको नीतिलाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई अधि बढाउनुपर्छ। त्यसमा विचलन आउँदा हाम्रो सुरक्षा अवस्थामा खलल पुग्न सक्छ। भूगोल र इतिहासबाट पाठ सिक्दै चनाखो भएर शक्ति सन्तुलन कायम गरी लोकतन्त्रको समावेसी चरित्रलाई संस्थागत र पुनर्ताजकीमा जोड दिएर अघि बढ्न अति आवश्यक छ। यसबाटै नेपालको सार्वभौकिता, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सम्मानलाई बढाउन सकिन्छ। (कुराकानीमा आधारित )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
