काठमाडौं : मुलुकभर आठ सय ९५ वटा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। सरकारको दायित्वमा १६ सय ६६ पुल छन्। बाँकी ठेकेदारको लापरवाही, डिजानको त्रुटि र आयोजनामा अबरोधले बन्न सकेका छैनन्। ठेक्का लाग्न बाँकी सात सय ८१ पुल छन्।
संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुलको विवरण पेस गरेको थियो। मन्त्रालयको विवरणअनुसार स्थानीय पुलको संख्या धेरै छ। स्थानीय सडक पुल मात्र नौ सय ९४ वटा छन्। यस मध्ये पाँच सय पुल मात्र पुल सामान्य रूपमा निर्माणाधीन छन्। चार सय ९४ वटा पुल निर्माण प्रक्रियामै क्रममा छन्। संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय सडक पुल सडक विभागको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन। ‘सडकको तुलनामा पुल निर्माण महँगो हुनुका साथै समय पनि धेरै लाग्छ’, सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले भने, ‘स्थानीय सरकारको स्रोत र साधनले पुल निर्माण गर्न सम्भव नहुने भएकाले सडक विभागबाटै ती पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।’ राजनीतिक पहुँच तथा प्रभावका आधारमा स्थानीय पुल बजेटमा पर्ने गरेको छ। त्यस्ता आयोजनको पूर्वतयारी र पर्याप्त बजेटको सुनिश्चिता पनि गरिएको हुँदैन। संघीय व्यवस्थाअनुसार सडक विभागको क्षेत्राधिकार राष्ट्रिय राजमार्ग हो।
सडक विभागले पनि सीमित जनशक्ति र बजेटमा ती आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय सडक पुलका लागि पर्याप्त मात्रमा बजेट विनियोजन पनि भएको छैन। ती सडकका लागि औसतमा १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको शर्माले बताए। ती आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन केही वर्ष नयाँ स्थानीय सडक पुल थप गर्नु हुने उनको भनाइ छ। ‘अहिलेकै पुल सम्पन्न गर्न पनि विभागलाई करिब ७ वर्षको समय लाग्छ’, शर्माले भने, ‘नयाँ आयोजना थप गर्दा अझै विकराल समस्या आउनेछ।
रणनीतिक सडक पुल २ सय ५८ वटा छन्। यी मध्ये एक सय ४० वटा निर्माणाधीन छन्। एक सय १८ वटा पुल निर्माण प्रक्रियामै क्रममा छन्। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गतका एक सय ३४ वटा पुल छन्। यी मध्ये ६० वटा पुल सामान्य रूपमा निर्माणाधीन छन्। एक सय १८ वटा पुल निर्माण प्रक्रियामै क्रममा छन्। ७४ वटा पुल निर्माण प्रक्रियामै क्रममा छन्।
मदन भण्डारी राजमार्ग सडक योजना अन्तर्गत एक सय २२ पुल छन्। यी मध्ये ७८ वटा पुल सामान्य रूपमा निर्माणाधीन छन्। ४४ वटा पुल निर्माण प्रक्रियामै क्रममा छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग योजना अन्तर्गत ५६ वटा पुल छन्। यी मध्ये १५ वटा पुल सामान्य रूपमा निर्माणाधीन छन्। ४१ वटा पुल निर्माण प्रक्रियामै क्रममा छन्।
उत्तर दक्षिण सडक योजना अन्तर्गत ६८ र वैदेशिक सहायता महाशाखा अन्तर्गत ३४ वटा पुल छन्। यी सबै निर्माणाधीन छन्। १६ सय ६६ पुलमध्येमा डिजानको प्रक्रियामा चार सय २९, डिजान सम्पन्न ६७, डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलमा एक सय ३, समस्याग्रस्थ ३७, निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित समस्याग्रस्थ ९६, काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण ५१ पुल समस्याग्रस्थ छन्।
सडक विभागले प्रस्तुत गरेको विवरणको जवाफ दिँदै सांसद गणेशकुमार पहाडीले अवधि सकिएका र समस्या ग्रस्थ पुलको संख्या धेरै रहेको बताए। ‘सडक र पुल एक अर्काका परिपूरक हुन्। पुलले नै सडकको दुरी छोट्याउने हो।’ समस्या ग्रस्थ पुल निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन आवश्यक परेमा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने पहाडीको भनाइ छ। हिजोको दिनमा राजनीतिक पहुँचका कारण आयोजना परेकाले पनि समस्या भएको हो। विभागले प्राथमिकताको आधारमा पुराना आयोजना अघि बढाउन उनले सुझाए।
सांसद रामबहादुर बिष्ट, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, रगंमती शाही, दुर्गा पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी, आशाकुमारी बिक, अनिलकुमार झालगायतले पुलको वर्तमान अवस्थाबारे मन्त्रालयका अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले क्षेत्राधिकार बाहिरको सडक पुल पनि विभागको दायित्वमा पर्दा समस्या देखिएको बताए।
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले निर्माणको प्रक्रियामा रहेका र निमार्णाधीन तर बजेट अभावमा अलपत्र पुल यकिन गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोजसँग समन्वय गरी निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
