काठमाडौं : विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले ‘नेतृत्व दिन सक्ने योग्य व्यक्ति’लाई तुरुन्त नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।
पूर्वभीसी क्लबले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक आस्थाका आधारमा भने नियुक्ति नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले प्राज्ञिक संस्थालाई सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनाउनु गलत भएको बताए। ‘यसरी विश्वविद्यालयलाई उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीविहीन राख्नुले राम्रो सन्देश दिँदैन’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयजस्तो स्वायत्त संस्थालाई प्राज्ञिक व्यक्तिको खाँचो छ।’
त्रिविकै पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्यायले विश्वविद्यालय अन्य संस्थाजस्तो राजनीतिक नियुक्ति गर्ने संस्था नभएको बताए। ‘यसका आफ्नै विश्वव्यापी मूल्यमान्यता छन्। सरकारले यसको मूल्यांकन गर्न सकेन’, उनले भने।
पत्रकार सम्मेलनमा त्रिविकै पूर्वउपकुलपतिहरू कमलकृष्ण जोशी, हीराबहादुर महर्जन र तीर्थ खनियाँ पनि उपस्थित थिए। सरकारले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेकामा उनीहरूले आपत्ति जनाए। विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि स्वायत्त ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ गठन गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिए।
११ विश्वविद्यालयमध्ये ६ वटामा उपकुलपति र अन्य पदाधिकारी पद रिक्त छन्। पूर्वाञ्चल, पोखरा, कृषि तथा वन, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपति छैन। नेपाल संस्कृत र पूर्वाञ्चलमा सेवा आयोेगका अध्यक्ष र सदस्य, त्रिविमा शिक्षाध्यक्ष पद रिक्त छ। यी पद गत भदौदेखि रिक्त छन्। यी विश्वविद्यालय निमित्त उपकुलपतिका भरमा चलिरहेका छन्।
रिक्त पदमा नयाँ नियुक्तिका विषयमा शनिबार प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो। उनीहरूले आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति नजुटेको हो।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको सर्च कमिटीले उपकुलपतिका लागि सम्भावित व्यक्तिको सूची प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्रीले तत्काल उक्त सूची आफूसँगै राख्न शिक्षामन्त्रीलाई निर्देशन दिएपछि नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो।
केयूबारे अध्ययन गर्न कार्यदल
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)को समस्या अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको छ। काठमाडौंमा मंगलबार भएको विश्वविद्यालयको सभाले पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा सभा बसेको थियो। कार्यदलले प्राध्यापक तथा कर्मचारी संगठनलाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यसका सदस्यमा विश्वविद्यालय सभाका सदस्यहरू चन्दा कार्की, विजया केसी, स्वर्णिम वाग्ले, धीरज गिरी, अशोक ब्यान्जू र ऋषिराम वाग्ले छन्।
शिक्षक, कर्मचारी र व्यवस्थापनबीचको द्वन्द्वले गत पुस १६ देखि विश्वविद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक काम रोकिएको छ। आन्दोलनकारीको मुख्य माग पनि आआफ्नो संगठनलाई विश्वविद्यालय प्रशासनले कानुनी मान्यता दिनुपर्ने थियो। त्यसबाहेक कर्मचारी तथा प्राध्यापकको वृत्तिविकास हुनुपर्ने, लामो समयदेखि अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरतलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने तथा दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्नेलगायत माग राखिएको केयू प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वेदमणि दाहालले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
