लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको विपक्षमा सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिनेहरूको हितमा उपयोग हुने मिडिया भने नियन्त्रित हुनैपर्छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे निकै चर्चापरिचर्चा भयो। सरोकारवालाले यसको विरोध गरे। पत्रकारले त आफ्नो हकहितविरुद्ध भन्दै सडक संघर्ष नै गरे। नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो। सत्तासीन दल नेकपाकै कतिपय सांसद र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ठूलो असहमति प्रकट गरे। संविधानले परिकल्पना गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको संकुचनका रूपमा यसको व्याख्यासमेत भयो। सरकारले पनि यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभन्दा आमनागरिक र सरोकारवालाको हितमा हुने गरी विधेयक पारित गर्नु उचित हुन्छ। भोलि यसैको विरुद्धमा सडकमा जाने परिस्थिति उत्पन्न नहोस् भन्नेतर्फ सजगता अपनाउन आवश्यक छ।
विधेयकको चर्चा हुनेबित्तिकै आम सञ्चारमाध्यमले खलेको भूमिकांको खोजी हुन्छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासमा सञ्चारमाध्यमको अपूर्व भूमिका रहँदै आएको छ। २०१७ सालअघि र पछि सञ्चारमाध्यमको भूमिका साँघुरो रहँदै आए पनि केही हदसम्म सात सालपछि प्रकाशित पत्रपत्रिकाले महŒवपूर्ण भूमिका खेले। गोरखापत्र, समाज, मातृभूमि, मदरल्यान्ड कमनर जस्ता पत्रिकाले विशेष योगदान गरेका छन्।
हिजो जनशक्ति एकत्रित हुन नदिन र उनीहरूका नैसर्गिक राजनीतिक अधिकार कुण्ठित गराई निर्दलीयता लागू गरिएको थियो। यसले प्रजातान्त्रिक विकासको गतिलाई तीस वर्षसम्म अवरुद्ध पार्यो। मान्छेको संस्कारमा पनि त्यसैको छाप पर्यो। मान्छे व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुप हुन थाल्यो। राजनीतिक आधारशीला नै त्यसै अनुकूल विकास भयो। यसैको पृष्ठपोषण गर्न तदनुरूप सञ्चारमाध्यमको नियन्त्रण र नियोजनको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसले गर्दा त्यो समयमा सञ्चारमाध्यमको विकास हुन सकेन। आजको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले नियन्त्रित संरचनाको परिकल्पना गर्न सक्दैन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ।
प्रजातान्त्रिक विकासको मुख्य आधार हो। मास मिडिया, एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनहरूले नागरिक स्वतन्त्रताको लडाइँमा ठूलो भूमिका खेलेका छन् पछिल्ला परिवर्तनहरूमा। त्यसैले पनि आम सञ्चारमाध्यमले पूर्ण स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा सरकारी नियन्त्रण र बन्देज झनै खुकुलो पार्दै लैजान आवश्यक छ। मिडिया स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ। विधेयकको माध्यमबाट यसमा गर्न खोजिएको नियन्त्रणले भोलि सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्न सक्छ। विधेयकमा भएका कमीकमजोरी औंल्याउने जिम्मेवारी विशेषज्ञलाई दिनुपर्छ। विधेयकको सूक्ष्म अध्ययन, छलफल र विश्लेषण गराएर मात्र पारित गराउनु उचित हुन्छ। आमनागरिक, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यमलाई कस्ने र लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामा आँच नआउने गरी विधेयक पारित गर्न सकियो भने सरकारप्रति लाग्दै आएको अधिनायकवादी बिल्ला हटाउन सहयोग पुग्नेछ।
आमनागरिक, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यमलाई कस्ने र लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामा आँच नआउने गरी मिडिया विधेयक पारित गर्न सकियो भने सरकारप्रति लाग्दै आएको अधिनायकवादी बिल्ला हटाउन सहयोग पुग्नेछ।
प्रजातान्त्रिक विकासमा सञ्चारमाध्यमको अतिरिक्र संविधानप्रदत्त राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता, तिनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा, स्वतन्त्र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था भएको हो। सरकार सञ्चालनमा दबाब समूहको काम गर्ने स्वतन्त्र र संंगठित गैरसरकारी सामाजिक संघसंस्था सञ्चालनमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रबन्ध गर्ने गरी विधेयक पारित गरिनु अहिलेको प्रजातान्त्रिक विकासको चरणमा प्रतिकूल हुनेछ।
त्यसैगरी न्यायिक प्रणाली र अन्य स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्र अस्तित्वमा हस्तक्षेप हुने गरी अनेक आवरणमा कानुनी व्यवस्था ल्याइनु उचित हुँदैन किनकि मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि आम नागरिकलाई कस्ने खालको भन्दै व्यापक आलोचना भयो। संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा राजनीतीकरणको प्रयास हुनु, दलहरूबीच बाँडफाँटको अवस्था सिर्जना गर्नु, सुनुवाइका नाममा नियुक्त पदाधिकारीको क्षमता, अनुभव र योग्यताकै उपहास हुने गरी प्रश्नोत्तर गर्नुलगायत विषय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सुहाउने विषय होइन। ती संवैधानिक निकायको बजेट विनियोजन, कर्मचारी खटनपटन, व्यवस्थापन विधि, सुविधा तथा सुरक्षाका नाममा समेत उनीहरूमाथि प्रभाव पार्ने नियन्त्रणकारी सोचबाट सरकार तथा राजनीतिक दल माथि उठ्नुपर्छ।
नागरिक स्वतन्त्रतालाई निर्बाध रूपले उपभोग गर्न पाउने प्रबन्ध सरकारबाट हुनुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षाका साथै कुनै पनि नागरिकलाई सजिलै आक्षेप लगाउन सक्नेसम्बन्धी कानुन निरुत्साहित गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ। सजायको हकमा जरिवानाको हद अत्यधिक बढाएर मात्र अपराध नियन्त्रण हुँदैन। यसका लागि आम सञ्चारमाध्यमको उचित प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। नागरिकमा चेतना बढाउन र समाजमा उत्पन्न उच्छृंखल गतिविधि हुन नदिन व्यक्ति, परिवार र समाजमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न÷गराउन मिडियाको सही सदुपयोग गर्न जरुरी छ। सजायकारी प्रावधानले मात्र नागरिक अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन सम्भव छैन। संसारभर भएका गतिविधिबारे क्षणभरमै जानकारी पाउने काम मिडियाकै कारण सम्भव भएको हो। यस्तो अवस्थामा मिडिया र नागरिकमाथि नियन्त्रणकारी सोच र शैली पाच्य हुन सक्दैन। यस्ता संस्थाको सुझाव र सल्लाहले गलत कार्यशैलीको निगरानी मात्र गर्दैन, त्यसको न्यायिक उपचारबारे पनि सुझाउँछ। त्यसैले मिडिया विधेयकमा रहेका गलत प्रावधान हटाएर प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिनु वाञ्छनीय छ।
प्रजातान्त्रिक आधारशीला निर्माणमा सरकारी कार्यशैलीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। प्रजातान्त्रिक संस्थालाई नियन्त्रित होइन बलियो बनाउँदा सरकारलाई काम गर्न सहयोग पुग्छ। आलोचनाले सुध्रिने अवसर प्रदान गर्छ। तर यहाँ आलोचनालाई विरोधका रूपमा मात्र हेरिन्छ। त्यसो भनेर हरेक कामको आलोचना पनि सह्य हुँदैन। सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्न प्रतिपक्षी दल पनि चुक्नु हुँदैन। यहाँ त सरकार चलाउने दलकै सदस्य पनि सरकारप्रति प्रतिपक्षी दलभन्दा पनि बढी आलोचक देखिन्छन्। यस्तो आलोचनाको जवाफ आरोप÷प्रत्यारोपबाट नभई कामबाट दिन सक्नुपर्छ सरकारले पनि।
माथि उल्लिखित सबै विषयमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी रहन्छ। तर सञ्चारमाध्यममा पनि विकृति, विसंगति र उच्छृंखलतले प्रवेश पायो भने संविधानको प्रावधानअनुसारको नागरिक स्वतन्त्रता संरक्षण र सम्बद्र्धनमा कठिनाइ पर्नेछ। मिडियालाई जनमत सञ्चालन गर्ने संयन्त्रका रूपमा पनि हेरिन्छ। तसर्थ व्यक्ति, परिवार र समाजको सोच र उनीहरूको व्यावहारिक प्रवृत्तिमा बदलाव ल्याउने जिम्मेवारी मिडियाको पनि हुन्छ। राष्ट्रिय एकता र लोकतन्त्रउन्मुख स्वभावको विकास हुने गरी शैक्षिक र रचनात्मक कार्यक्रमद्वारा समाजमा चेतना फैलाउने काम मिडियाको पनि हो। मिडिया चुक्यो भने उसमाथि लगाइने अंकुशबारे बौद्धिक समुदाय पनि मौन बस्नुपर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। हो, कतिपय प्रिन्ट मिडिया र टेलिभिजनले राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन ठूलो भूमिका खेल्दै आएका छन्। देशमा प्रजातन्त्र बहालीमा तिनीहरूले बहुमूल्य योगदान गरेका छन्। तिनीहरूलाई कस्ने गरी ल्याइने कुनै पनि कानुन जनताद्वारै बहिष्कृत हुनेछन्। केही मिडियाका उच्छृंखल गतिविधि नियन्त्रण गर्न भन्दै सबैलाई एउटै घानमा हाल्ने काम गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको विपक्षमा सस्तो लोकप्रियताको पछाडि दौडिनेहरूको हितमा उपयोग हुने त्यस्ता मिडिया नियन्त्रित हुनैपर्छ, किनकि समाज भाड्ने काममा उपयोग हुँदा त्यसको सबैले समर्थन गर्न सक्दैन।
मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अस्तित्वमा समेत विवादास्पद टीकाटिप्पणी गरी सरकार र आमजनतालाई अप्ठेरो र अन्योलमा राख्न खोज्ने मिडियाप्रति सचेतता अपनाउनुपर्छ। नजिकका मित्रराष्ट्रहरूको सम्बन्धमा धमिलोपन आउने र कतिपय विषयमा व्यक्तिविशेष र दलीय स्वार्थलाई पछार्ने कुरा लोकतन्त्र र राष्ट्रिय विकासका लागि सुहाउँदैन। राष्ट्रिय स्वाभिमान, संस्कृति र पहिचान झल्काउने विषयमा गलत टिप्पणी गर्ने÷गराउने काम मिडियाबाट हुनु हुँदैन।
शैक्षिक क्षेत्र बराबर विवादमा परेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि आम जनता लुटिएका समाचार बारम्बार आइरहेका छन्। यस्ता गतिविधिमा सञ्चारमाध्यम उपयोग हुनु हुँदैन। जनतालाई सही सूचना प्रवाहित गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मिडियाले व्यापारीको पृष्ठपोषण गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यसप्रति प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यम सचेत र सजग हुन आवश्यक छ।
व्यवस्था परिवर्तन मात्र समाज रूपान्तरणको माध्यम हुन सक्दैन। जनताका आवश्यकताका नाममा भनिएका परिवर्तन मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासमा मेरुदण्ड बन्न सक्नुपर्छ। परिवर्तनका संवाहक मानिने राजनीतिक दलको अर्जुनदृष्टि मुलुकको दूरगामी भविष्यको निमित्त हुनुपथ्र्यो। तर यति बेला राजनीतिक दलमा विचलन मात्र आएको छैन व्यक्ति, परिवार र समाजमा बढ्दै गएको विकृतिले परिवर्तनलाई समेत चुनौती दिइरहेको छ। यही अवस्था विद्यमान रहे समाज विकासक्रम रोकिन सक्छ। त्यसको परिणाम हामीले सोचेभन्दा फरक हुनेछ, किनकि हामी ठूला शक्तिहरूको प्रयोगशालाको सिकार बन्ने लक्षण देखाइरहेका छौं।
यो चुनौतीविरुद्ध लड्न र नेपाली समाजलाई पूर्वावस्थामा फर्काउन सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, भागबन्डाको राजनीतिमा मात्र होइन। मिलेर बसेको समाजलाई बेलाबेलामा फुटाउने कोसिस यसअघि नभएका होइनन्, यही गतिमा समाजमा उच्छृंखल गतिविधि बढ्दै गए भने त्यसको परिणाम हाम्रा विपक्षमा आउनेछ। राजनीतिक दलहरूका गतिविधिको निगरानी गर्ने काम मिडियाको हुन्छ। आमजनताले मिडियामार्फत सबै सूचना प्राप्त गर्ने भएकाले सत्यतथ्य र सही सूचना प्रवाह गर्ने मिडियालाई कस्ने विधेयक सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
