काठमाडौं : उपत्यकाको प्राचीन सभ्यता झल्काउने खोकना र बुङमतीलाई ‘स्मार्ट सिटी’ मा परिवर्तन गरिने भएको छ। यहाँका उर्वर भूमि चिरेर फाष्ट ट्रयाक बनाउँदै छ। ऐतिहासिक एवं साँस्कृतिक महत्वका यी प्राचीन बस्ती बचाउन स्थानीयले भने सरकारविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनीहरूले बुधबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
५२ सांस्कृतिक गुठी समूहका मच्छेनारायण श्रेष्ठलगायतले प्राचीन बस्ती बचाउन अदालत गुहारेका हुन्। त्यस क्षेत्रमा सरकारले ८ वटा ठूला परियोजना निर्माण गर्दैछ। जसमा काठमाडौं तराई मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक), बागमती कोरिडोर, १ सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी, रेलवे परियोजनादेखि बागमती फोहोर ट्रिटमेन्ट परियोजना छन्। हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग र बाहिरी चक्रपथ पनि खोकना र बुङमती भएरै निस्कने छ। यी परियोजना नेपाल सरकार, सेना, विद्युत् प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय लगायत ठेकेदार कम्पनीको सहकार्यमा बन्ने भएको हो।
रिटमा भएको सुनुवाईमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उक्त प्रकरणमा बुधबार सरकारसँग लिखित कारण माग गर्दै अर्को साता अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि डाकेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधान प्राचीन नगरी खोकना र बुङमतीको पहिचान जोगाउन स्थानीयले रिट दायर गरेको बताए। ‘छैठौं शताब्दीभन्दा अगाडिको सभ्यता रहेका यी क्षेत्रलाई फास्ट ट्रयाक परियोजनाले समाप्त पार्दैछ’, प्रधानले भने, ‘सरकारले यति ठूलो योजनामा स्थानीयसँग अझै समन्वय भएको छैन।’
सरकारको बृहत परियोजनाबाट पुस्तौंदेखि सोही ठाउँमा बस्दै आएका विस्थापित हुनेछन्। प्रधान भन्छन्, ‘स्थानीय जनतामा विकासप्रति विमति छैन तर माग सम्बोधन गर्नुपर्छ।’ आठमध्ये केही परियोजना अगाडि बढ्दै छन्। यसका लागि सेनाले सर्वसाधारणको जग्गा नै कब्जामा लिएको खोकनाका स्थानीय नेपालमान डंगोलले बताए। पुस ५ गतेदेखि नै सुरक्षाकर्मी उक्त स्थानमा हतियारसहित पुगेका थिए। नेपाल भन्छन्, ‘सुरक्षाकर्मीले स्थानीयको मनमा डर पैदा गरेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा अतिक्रमण गर्न आए पनि कुनै जानकारी छैन।’
खोकनामा सेना फास्ट ट्रयाकका लागि सिमांकन गर्न पुगेको हो। फास्ट ट्रयाक परियोजनाको सर्भे गर्दा सडक सीमाका लागि केन्द्रदेखि दायाँ र बायाँ गरी जम्मा २५ मिटर चिह्न लगाइएको थियो। पछि बढाएर ५० मिटर बनाइयो। डीपीआरमा पहाडी भूभागमा २५ मिटर र समथर भूभागमा २७ मिटर हुने भनिएको छ। त्यसको ठिकविपरित खोकना र बुङमतिमा ४ लेनको सडकका लागि २५ मिटरभन्दा बढी सिमांकन भएको छ।
कुनै–कुनै ठाउँमा १०० मिटरभन्दा बढी सिमांकन भएको छ। यसमा स्थानीयको आपत्ति छ। उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक निवेदन गरेका छौं। सुनुवाई कहीँबाट भएन।’ स्थानीयले पुर्खौंदेखि बस्दै आएको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको गुनासो पनि गर्दै आएका छन्। फास्ट ट्रयाक परियोजनामा खोकना र बुङमतीका ५२ जनाको जग्गा परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
