लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो भागमा गाभेर जुन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यो नेपाली भूभागमाथिको अतिक्रमण मात्र नभएर कब्जा हो।
मुलुकवासीका लागि सबैभन्दा प्यारो हुन्छ राष्ट्रियता। राष्ट्रियता कमजोर भयो भने हामी असुरक्षित हुन्छौं। विश्वका कुनै पनि मुलुकले राष्ट्रियतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन्। तर हामीले राष्ट्रियता कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छौं। आज राष्ट्रियतामाथि प्रहार हुँदा पनि सरकार मूकदर्शक भएर बसिरहेको छ। राष्ट्रियता मात्र होइन, जनतन्त्र र जनजीविकाका सवालमा समेत सरकार उदासीन छ। जनताले कम्युनिस्टका नाममा मतदान गरेका राजनीतिक दल सरकारमा गए पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन्, चाहिरहेका पनि छैनन्। सरकारमा गए तर व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। यो कम्युनिस्टका नाममा कलंंक मात्र नभई मुलुक र जनताका निम्ति विडम्बना हो। के पुरानै परिस्थिति निरन्तरताका लागि थियो त्यति ठूलो संघर्ष, बलिदानी र परिवर्तन ?
राष्ट्रियतामाथि सबैभन्दा बढी प्रहार छिमेकबाटै भएको छ। भारतीय शासक वर्ग (हाम्रो भाषामा ‘भारतीय विस्तारवाद’) ले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो भागमा गाभेर जुन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यो नेपाली भूभागमाथिको अतिक्रमण मात्र नभएर कब्जा पनि हो। उसको सैन्य टुकडी अहिले पनि नेपाली भूमिमा परेड खेलिरहेको छ। नेपाली राष्ट्रियतामाथि योभन्दा ठूलो प्रहार अरू के हुन सक्छ ? के सरकार गम्भीर बन्ने बेला भएको छैन ? लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको प्रमाण सुगौली सन्धि पर्याप्त छैन र ? योभन्दा गतिलो प्रमाण अरू के हुन सक्छ ? जनताले मालपोत बुझाएका रसिद छन्। नापी विभागले नापजाँच गरेका प्रमाण दाखिला गरेको छ। त्यो भूमि हाम्रो हो भनेर कसैले दाबी गर्दैमा उसैको हुने भए हामीले त्यस्तो दाबी गर्न सक्दैनथ्यौं र ? सरकार किन मौन बसिरहेको छ ? पहल भइरहेको छ भन्ने सतही खालका टिप्पणीले समाधान निस्कन्छ ?
कुनै बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा हामीसँगै चर्को आवाज उठाउनेहरू आज सरकारमा पुगेका छन्। त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूलाई पनि यो आवाज गम्भीर नभई सामान्य लाग्न थाल्यो। नेपालको आधिकारिक नक्सा कुन हो त ? राम्रो संविधान बनायौं भन्नेहरूले संविधान बनाउँदाताका कुन नक्सालाई आधार बनाए ? संविधान बनाउँदा ती कुरा किन उठेनन् ? सरकारले भारतले बनाइदिएको नेपाली नक्सा टाँसेको छ हरेक सरकारी कार्यालय। योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ ? यति ठूलो विवाद र विरोध भइसकेपछि सरकारले नयाँ नक्सा बनाएर सार्वजनिक गर्ने हिम्मत किन गर्दैन ? त्यहाँको भूमि कब्जा जमाएर बसेको भारतीय सैन्य टुकडी हटाउन किन पहल गर्दैन ? नेपाली भूमिमा बसोवास गर्ने नेपाली नै विदेशी पर्यटक हुनुपर्ने अवस्थाले सरकारलाई किन पोल्दैन ? कूटनीतिक रूपमा वार्ताको पहल भइरहेको छ भनेर विषयान्तर गर्ने प्रयास भइरहेको छ सरकारमा बस्नेहरूबाट।
भारतले पनि यो विषय उठ्नेबित्तिकै विभिन्न बहानामा कुरा टार्दै आएको छ। सरकार किन गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छैन ? सरकारको मौनताले अब कूटनीतिक रूपमा मात्रै समस्याको समाधान सम्भव छ त (? ) भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्। जनताले सरकारबाट यसको चित्तबुझ्दो जवाफ खोजिरहेका छन् उदासीन व्यवहारकै कारण। राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिका प्रहारविरुद्ध उठिरहेका आवाज सरकारको मौनताले मात्र रोकिनेवाला छैन। राष्ट्रप्रेमी र न्यायप्रेमी जनताले सडकमा आएर यसको समाधान खोज्नेछन् यदि सरकार यसरी नै मूकदर्शक भइरह्यो भने।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको प्रमाण सुगौली सन्धि पर्याप्त छैन र ? योभन्दा गतिलो प्रमाण अरू के हुन सक्छ ? जनताले मालपोत बुझाएका रसिद छन्। नापी विभागले नापजाँच गरेका प्रमाण दाखिला गरेको छ।
राष्ट्रियतामाथि अर्को नयाँ प्रश्न पनि थपिएको छ। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नामक संस्थाअन्तर्गतको अनुदान यतिबेला महŒवपूर्ण बहसको विषय बनिरहेको छ। अनुदान नेपालको पक्ष नभएकैले यति ठूलो बहस चलेको हो। एमसीसी अनुदान, अनुदानका सर्त र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतको अनुदान किन स्वीकार गर्यो सरकारले ? यो यतिबेलाको गम्भीर प्रश्न हो। अमेरिकाले नै यो अनुदान आईपीएसअन्तर्गतकै हो भनिरहेको छ। मुलुककै सुरक्षा र स्वाधीनतामा खलल पुर्याउने यो अनुदान स्विकार्ने हो भने हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति के हो त ? त्यो स्विकार्ने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र देशबारेमा निर्णय गर्ने सार्वभौम अधिकार नै हनन हुनेछ। पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति गम्भीर आघात पुग्छ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्र कब्जा गर्ने अमेरिकी रणनीति देखिन्छ। त्यो अनुदान स्विकारेपछि हामी पनि अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा जान बाध्य हुनेछौं। त्यसले नेपालको अस्तित्वमा गम्भीर आघात पार्ने छ। एमसीसी अनुदान चीन, रूस र उत्तरकोरियाविरुद्ध आएको भनेर अमेरिकाले भनिरहेको स्थितिमा नेपाल सरकारले किन यो अनुदान सम्झौता स्वीकार गर्यो ? मन्त्रिपरिषद्बाट छिट्टै अनुमोदन गराउने चर्चा चलिरहेको छ। यो अनुदान सम्झौता स्वीकार गरिसकेपछि नेपालको कानुन र सम्झौतासँग बाझिने सबै कानुन निष्क्रिय र अप्रभावी हुनेछन्। यो मुलुकको स्वाधीनताका लागि ठूलो चुनौती हो। यो नेपालको ऐन–कानुन अब काम नलाग्ने सन्देश पनि हो।
बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउन छिमेकी भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त अमेरिकाले किन राख्नुपर्यो ? भारतको स्वीकृति लिने÷नलिने कुरा हाम्रो स्वतन्त्रता होइन र ? योभन्दा दुर्भाग्य अरू के हुन सक्छ ? लेखापरीक्षणको अधिकार अमेरिकालाई मात्र हुनेछ, नेपाललाई होइन। त्यो अनुदान सम्झौता मानिसकेपछि बौद्धिक सम्पदा पनि अमेरिकी पोल्टामा जानेछ। नेपालको अधिकार हनन हुनेछ। हरेक सर्त हाम्रो हितमा छैनन्।
भारतले नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने र अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने सरकारी बाध्यताका कारण हामी गम्भीर दुर्घटनामा परेका छौं। राष्ट्रियता साँच्चिकै केन्द्रमा हो भने सरकारले यी दुवै विषयप्रति नकारात्मक बन्नुपर्छ।
यतिबेला देशभक्त नेपालीको जिम्मेवारी थपिएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षानिम्ति देशभक्त नेपाली एक ठाउँमा गोलबद्ध हुनुपर्छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतीय कब्जाबाट मुक्त गर्ने र अमेरिकाको एमसीसी अनुदान अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्दै यतिबेला हाम्रो नौ दलीय गठबन्धनले देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको छ। यो आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ। विगतमा स्वाधीनता रक्षाकै लागि लामो समयदेखि लड्दै आएका पनि हौं, अब फेरि अर्को विशेष र गम्भीर परिस्थिति आएकाले त्यसविरुद्ध सबै राष्ट्रवादी नेपाली एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्छ। हामी भारतीय शासक वर्गको भूमि कब्जा रणनीति र अमेरिकी एमसीसी अनुदानको मात्र होइन, सरकारी बदमासीविरुद्ध पनि लड्न तयार छौं।
खुसीको कुरा डबल नेकपाभित्रका कतिपय साथीहरू एमसीसीको विरोधमा खुलेर प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यो स्वागतयोग्य हो। त्यहाँभित्रका देशभक्तहरूले भारतको नेपाली भूमि कब्जा रणनीति र एमसीसी अनुमोदनको विषयको विरोध झनै घनीभूत बनाउनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। अहिले जुन संकल्प प्रस्तावको कुरा उठिरहेको छ, त्यसको पनि औचित्य छैन। अनुदान रोक्ने हो भने त्यो प्रस्ताव किन चाहियो ? डबल नेकपाले एमसीसी अध्ययन गर्न भन्दै कार्यदल बनाएको छ। हामी चाहन्छौं– त्यसले राष्ट्र र जनहितमा काम गरोस्। कसैसामु नझुकोस्। मुलुकलाई कलंकको टीका लगाउनबाट जोगाओस्।
हामी सरकारमा बसेका साथीहरूसँग फेरि पनि अनुरोध गर्छौं– राष्ट्रिय स्वाधीनता जोखिममा पार्ने काम नगर्नुस्। सबै पार्टीभित्र केही देशभक्त नेता–कार्यकर्ता छन्, हुन्छन्, ती सबैजना राष्ट्रिय स्वाधीनतानिम्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। पार्टीभित्र अल्पमतमा परियो भनेर आवाज बुलन्द पार्न छाड्नु हुन्न।
संसदीय व्यवस्थामा संसदवादीलाई बोल्नेसम्म अधिकार हुन्छ। भित्र–बाहिर जहाँ पनि बोल्दा हुन्छ तर जनतालाई राजनीतिक अधिकार दिलाउने विषय उठेपछि मुख थुन्ने प्रयास गरिन्छ। कुरा लोकतन्त्र र समानताको गर्ने तर आर्थिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि असमानता। संसदीय लोकतन्त्रले गरिब र धनीबीचको खाडल झन् गहिरो बनाउने काम मात्र गरेको छ। यसरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र जनजीविकाका सवालको सम्बोधन सम्भव छैन। अहिले कम्युनिज्म र समाजवादमा जानुपर्छ भन्नेहरू पनि त्यसतर्फ उन्मुख छैनन्। नेपालमा जुन प्रकारको लोकतन्त्र आएको भनिएको छ, त्यसको अनुभूति महिला, किसान, गरिब, आदिवासी जनजाति, मधेस र मुस्लिम कसैले पनि गर्न पाइरहेका छैनन्। मुलुकमा चरम बेरोजगार छ। युवा विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्। यो स्थितिमा सरकारले बेरोजगार हटाउने र युवालाई स्वदेशमै रोजगार दिने विषयमा कुनै पहल गर्न सकिरहेको छैन। यसप्रति गम्भीर पनि देखिँदैन। तिनै युवाले पठाएको विप्रेषणमा होली खेलेर समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने सपना देख्नु विडम्बना हो।
पंक्तिकार केही बिग मिडियाका क्रियाकलापप्रति चिन्तित भएको छ। यसले राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्बन्धी समाचारलाई स्थान दिन छाडेका छन्। जनताका विपक्षमा काम गर्ने संसदवादी पार्टीका समाचार मात्र समाचार ठान्ने प्रवृत्ति हामीले चाहेको ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ भित्र पर्दैन। हामीले पञ्चायत भोगेको भर्खरै जस्तो लाग्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन। अहिले पञ्चायतका नकारात्मक शैली पछ्याएर ‘भन्ने व्यावसायिक पत्रकारिता गर्ने मिसन पत्रकारिता’ भइरहेको छ। राष्ट्रवादको वकालत गर्ने मिडिया हाउस र देशभक्त पत्रकार गम्भीर हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
