गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाल चिकित्सक संघले थुप्रै राजनीतिक व्यवस्था र प्रवृत्तिको सामना गरेको छ। संकटका बेलामा पनि आफ्नो पेसागत धर्मलाई शिरोधार्य गर्दै चिकित्सकको हक, हित र अधिकारका लागि मात्रै होइन, जनअधिकार र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समेत आफूलाई अग्रमोर्चामा उभ्याएको छ। संघकै पहलकदमीका कारण विगतमा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन्। तर पनि विगतमा चिकित्सक संघले उठाएका थुप्रै मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्यारउनुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छन्। अर्कातर्फ हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणपश्चात्को परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा निर्वाचनमा होमिएका छौं।
संघले विगतमा उठाएका मुद्दाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउन, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि दबाब दिन, चिकित्सकको हक, हित र वृत्ति विकासका लागि पहलकदमी लिँदै समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सही दिशा दिन ‘थिंक ट्यांक’ संस्थाका रूपमा संघलाई स्थापित गराउनु जरुरी छ।
चिकित्सकहरूको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरु नियुक्ति, पारि श्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न पटकपटक गरेको आन्दोलन र पछिल्लोपटक २०७४ असोज १३ मा प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सम्झौताअनुसार बनेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनु छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई परिमार्जन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई ‘विना धरौटी हिरासतको प्रावधानसहितको मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन संशोधन पारित गराउनु छ।
त्यसो त मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको संशोधन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीबाट उठाइने पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर र चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने नियम चिकित्सक संघकै पहलमा सम्बोधन भएको छ। संघका सदस्यहरूनिम्ति वैज्ञानिक लेख तथा रचना प्रकाशन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त तालिमहरूको आयोजना, क्षमता वृत्ति विकासका विविध कार्यक्रम सञ्चालनमा बढोत्तरी गर्नु छ।
चिकित्सक र बिरामीका बीचमा विश्वासको वातावरण बढाउन मेडिकल काउन्सिल, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र उपभोक्ता रहेको समितिको प्रतिनिधिसम्मिलित गराई संघले ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ बनाउन र त्यसमार्फत कुनै पनि घटनाको तत्काल छानबिन गरी कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गराउनुपर्छ। चिकित्सक कल्याण कोष वृद्धि गरी संघमा आबद्ध चिकित्सकको दुर्घटना बिमासहित विविध कारणले हुने विपत्तिमा सार्थक सहयोगमा सदुपयोग, चिकित्सकमाथि पारि श्रमिकका दृष्टिले विद्यमान शोषण र विभेद अन्त्य गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकको सेवासुविधामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न, निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न, ओपीडी र परामर्श शुल्कमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तथा अतिरिक्त समय काम गर्ने चिकित्सकका लागि अनिवार्य ओभरटाइम भत्ताको व्यवस्था गर्न ठोस पहलकदमीको जरुरत छ। युवा चिकित्सकको सीप र ज्ञानलाई समयानुकूल सदुपयोग गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण गर्न विशेष खालका कार्यक्रम र अवसर सिर्जना नगर्दा युवामा असन्तुष्टि बढ्न सक्छ।
गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा
एमबीबीएस तहको अध्ययनलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका अवसरमा वृद्धि गर्दै लैजान आवश्यक पहलकदमी लिइनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीका जाहेज मागको सम्बोधन गर्दै मेडिकल कलेजहरूमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा अध्ययन–अध्यापन हुने तथा विनाअवरोध स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्नु छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि सर्वस्वीकार्य उपचार संहिता निर्माण गर्नु छ। राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम विनियोजन गराउन लागिपर्नु छ।
जनतासँग चिकित्सक भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै चिकित्सक संघको पहलमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, चिकित्सकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिक दक्षता तथा वैज्ञानिक ज्ञानको पुनर्ताजगी गर्न मेडिकल काउन्सिललगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वयको जरुरत छ। युवा चिकित्सक र सिनियर चिकित्सकबीच ज्ञानको आदानप्रदान एवं सिनियर चिकित्सकको अनुभवलाई युवामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले गठन भएको जुनियर डाक्टर कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको अवस्थामा नयाँ चिकित्सकलाई त्यसप्रति प्रोत्साहन गर्दै संघको विधानबाटै स्वायत्तता प्रदान गरी अझै क्रियाशील बनाउन जरुरी छ।
नीति, योजना निर्माणमा योगदान ३५ हजारभन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति भएको स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता र विशिष्टीकृत अवस्थालाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संविधानको मर्मअनुरूप थप फराकिलो बनाउनुपर्नेमा स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा ऐनको अंगमा सीमित गर्ने गरी प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र संवेदनशीलतालाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। अतः स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्न र स्वास्थ्यकर्मीबाटै स्वास्थ्य सचिव हुने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्न निरन्तर अभियान र दबाब सिर्जना गर्नु छ। चिकित्सक संघले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा यस क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला निकाय, नीतिनिर्माता, जनस्वास्थ्य विज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङलगायतका प्रतिनिधिसँग प्राज्ञिक बहस गरी भिजन २०२० तय गर्न, नीतिगत तहमा थिंक ट्यांकका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ। मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै राज्य र निजी क्षेत्रबीचको दूरी न्यून गरी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका सन्दर्भमा मेडिकल कलेजसँग जोडिएका समस्याको दिगो समाधान गर्न सहजीकरण र समन्वय, निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूका समस्या समाधान, साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवालाई मूर्तरूप दिन आवश्यक पहल गरिनुपर्छ।
सदस्यता कम भएको गुनासो सम्बोधन गर्न अनलाइन सदस्यता, मतदानमा ई–मतदान लागू गर्नुपर्नेछ। ई–पुस्तकालय, मेडिकल सग्रहालय र मेडिकल पत्रकारितासम्बन्धी कार्यशाला पनि समयक्रमसँगै गर्न जरुरी छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकको सुरक्षा, सुविधा र पूर्वाधारसँग जोडिएको छ। असुरक्षा र अभावमा संघर्ष गरेको चिकित्सकले सहजरूपमा सेवा प्रदान गर्न सक्दैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। स्वस्थ नागरिक समृद्ध समाज हाम्रो सपना हो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हाम्रो संकल्प हो। बिरामीको खुसी हाम्रो सन्तुष्टि हो। यसका लागि विनाडर, त्रास सुरक्षित वातावरणमा सेवा गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो। यी तथ्यलाई सदैव हृदयंगम गरेका, पेसागत मर्मबाट विचलित नभई व्यावसायिक हकहित र सुरक्षासँगसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा देशभित्रै उपलब्ध गराउन अनवरत क्रियाशील समूह चाहिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
