नेताहरू अर्काका विचार बोकेर आफूलाई विदेशी शक्तिको भरिया बन्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना थिंक ट्यांक अभावको परिणाम हो
निकटका छिमेकी भारत–चीन युद्धपछि कूटनीतिक सम्बन्ध अघि बढ्दै गर्दा नेपालभित्र पनि ती मुलुकसँग हाम्रो सम्बन्धलाई लिएर छुट्टै बहस चलेको थियो। अहिलेको जस्तो बेथितिको अवस्था थिएन त्यतिबेला। सबै विषयमा अध्ययनपछि मात्र बोलिन्थ्यो र निर्णयमा पुगिन्थ्यो। कूटनीतिमा त शब्द–शब्द तौलिएर मात्र प्रस्तुत हुने प्रचलन थियो। त्यसैले त सिक्किमको जस्तो दुर्भाग्य र अफगानिस्तानको जस्तो अवस्था नेपालले भोग्नुपरेको थिएन। तर अहिले हामी कूटनीतिमा होस् या आन्तरिक राजनीतिमा निकै हल्का हुन थालेका छौं— विनाअध्ययन बोल्ने; विनाआधार र आन्तरिक छलफलविनै राजनीतिक दलभित्रैका अनेक स्वर बाहिरै छताछुल्ल पारिदिने; नेतृत्व लिने तर त्यसको दायित्व पूरा गर्न नपर्ने।
भारत र चीनको कूटनीतिक सम्बन्धको डेढ दशक नहुँदै दुई मुलुकबीच युद्ध नै भयो। कूटनीतिक सम्बन्ध उचाइमा पुर्याउन झन्डै दुई दशक लाग्यो। दुईपक्षीय (परराष्ट्रमन्त्री स्तर) १७ वर्षपछि कूटनीतिक भ्रमण भएर सम्बन्ध अघि बढ्यो। तत्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री अटलविहारी वाजपेयी सन् १९७९ मा चीन भ्रमणमा गए। त्यसको दुई वर्ष नहुँदै सन् १९८१ को जुनमा चिनियाँ विदेशमन्त्री ह्वाङ हुएले भारत भ्रमण गरे। ह्वाङको भारत भ्रमण हुँदा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न लडिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला छिमेकी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धपछि नेपालको भूमिकाबारे छलफल गर्न थाले। दुई देशसँग सन्तुलनको सम्बन्ध कसरी विकास गर्ने भन्नेबारेमा विज्ञहरूसँग बहस÷छलफल गरिरहेका थिए।
त्यतिबेला बीपीले भन्नुभएको थियो, ‘चीनका विदेशमन्त्री हिन्दुस्तान भ्रमणमा छन्। अब हिन्दुस्तान र चीनको सम्बन्ध राम्रो हुने अवस्था देखियो। हामी अहिले सरकारको नेतृत्वमा नभए पनि कुनै दिन सरकारमा जानुपर्छ। त्यसमा लागि हामीले हाम्रो विदेश नीति (क्षेत्रीय र विश्व), अर्थ नीति, उद्योग, खेतीलगायत आन्तरिक विषय दरिलो बनाउन अध्ययन गर्नुपर्छ।’ भारत र चीनबीच एकअर्का मुलुकमा दूतावास नै बन्द भएको अवस्था सुधार भएर निकटता बढ्दै जाँदा बीचमा रहेको मुलुक नेपालले आफ्नो रणनीति तय गर्नुपर्ने बीपीको धारणा थियो। ‘क्षेत्रीय राजनीतिमा त्यो सम्बन्धले ल्याउने असर, फाइदा र बेफाइदाबारे हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले विभिन्न विषयगत थिंक ट्यांक बनाउन आवश्यक छ’, चार दशकअघि बीपीले भन्नुभएको थियो।
हुन त विश्वविद्यालयभित्र अध्ययन अघि बढेको थियो। तर पनि उहाँले राजनीतिक दललाई बलियो बनाउन विद्वान्को समूह चाहिन्छ, त्यो समूहले गर्ने अध्ययनबाटै सरकारले आफ्नो नीति तय गर्नुपर्ने उहाँको धारणा अहिले पनि सान्दर्भिक छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका थिंक ट्यांक मानिने सिनास र सेडाबाट प्रतिवेदनहरू बाहिर आउँथे। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा केही नीतिहरू सुधार पनि हुन्थे। तर अहिले न त्यो स्तरको सोचाइ छ न त अध्ययनमा सरकारले ध्यान नै दिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदन बने पनि सचिव÷सहसचिवको दराजमा धमिरा लागेर बसेका उदाहरण धेरै छन्।
वैदेशिक सहयोगमा अध्ययन खोइ ?
हामीले बुझ्नुपर्छ– कुनै पनि सहयोगमा स्वार्थ नहुने भन्ने हुँदैन। त्यो स्वार्थले राष्ट्रहितमा कति असर गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसका लागि हामी कति योग्य र तयार छौं, त्यो पनि अध्ययन हुनुपर्छ। त्यसकै लागि चाहिने हो ‘थिंक ट्यांक’। जतिबेला जे आउँछ त्यसका लागि समिति बनाएर पक्ष–विपक्षमा बहस गर्ने होइन। त्यसका लागि आधार तय गर्न ‘थिंक ट्यांक’ आवश्यक पर्ने हो।
कुनै पनि मुलुकको विकास चाहने हो भने अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ। हामी ऋण लिन उत्साहित हुने तर अनुदानमा आएको विषयमा अनावश्यक बहस गरेर अल्झिने अवस्थाले मुलुक कता जाँदैछ भनेर विश्वकै विज्ञहरू अलमलमा पर्छन्। कतिपयले नेपालमा भएको बहसलाई हाँसोको विषयसमेत बनाएका छन्।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धेरै पढेका थिएनन् तर उनी विज्ञ सुझाव लिन्थे। अहिले कर्मचारीका कुरा सुन्ने तर विज्ञ सल्लाह नलिने अनि कसरी हुन्छ ? कर्मचारीका पनि कुरा सुन्नुपर्छ तर जननिर्वाचितहरू विज्ञ सुझावमा जानैपर्छ।
भनिन्छ, ‘नो च्यारेटी इन डिप्लोमेसी’ तर शक्ति मुलुकले सानो मुलुकलाई तहसनहस पार्दै अघि बढ्ने काम पनि गर्दैनन्। सानो मुलुक पनि आन्तरिक रूपमा बलियो रह्यो भने कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने विश्वका उदाहरण हेर्न आवश्यक छ।
नेपालभन्दा बर्मा र युक्रेनको बढी महत्त्व थियो अमेरिकाका लागि। त्यस्तै पश्चिम एसियाली मुलुकहरू पनि होलान् तर किन नेपाललाई सहयोग गर्यो त ? सम्बन्ध र आवश्यकताको ‘अप्रोच’ ले पनि काम गरेको होला। नेपालभन्दा बर्माबाट अमेरिकालाई सहज थियो होला तर किन अहिले बर्मालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेन त ? बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा जति ध्यान बर्मामा थियो त्यति ध्यान अन्यत्र पक्कै थिएन तर त्यहाँ के गरे त त्यस्तो तहसनहस हुने ? विदेशमन्त्री हुँदा हिलारी क्लिन्टनले भ्रमण पनि गरिन्। तर त्यो मुलुकको स्वाभिमान गुम्यो र ? यस्ता फजुल विषयमा अल्झिएर नेताहरू उफ्रिएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ। मुलुक बलियो भयो र आफ्नो स्वार्थअनुसार सहयोग आउँछ भने जोसँग पनि लिनुपर्छ। कुनै सहयोगको सार हुनसक्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा समर्थन गरिदियोस् र त्यसको विरोध नहोस् भन्ने हुन सक्छ। अन्य ठूलो मनसाय राखेको देखिँदैन।
पुरानो शक्ति रसियालाई चेक गर्ने युक्रेनलाई पुगनपुग चार सय मिलियन डलर दिएको अमेरिकाले नेपालमा पाँच सय मिलियन डलर (५७ अर्ब रुपैयाँ ) सानो रकम होइन। त्यो रकममा कुनै ठूलो रणनीति लुकेको देखिँदैन। यसमा विरोध किन भइरहेको छ ? छिटो सरकार फेरिने मुलुकमा सबैको समर्थन खोज्नु स्वाभाविक हो, त्यो अमेरिकी सहयोगमा खोजिएजस्तो देखिन्छ। यो सहयोग यूएसएडमार्फत आउनेजस्तो पनि होइन। एमसीसीबारे बढी बहस हुनुको मुख्य कारण विज्ञबाट अनुसन्धान नहुनु र राजनीतिक नेतृत्वको दाउपेच नै हो। राजनीतिक दलभित्र रहेका विभाग भुत्ते छन्। लोकतान्त्रिक दल एवं वेटिङ सरकारका रूपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसमा त विदेश विभागसमेत छैन। लामो समयदेखि त्यसमा अध्ययन, छलफल गराउने, नयाँलाई ग्रुम गर्ने काम प्रचलन नै नभएपछि कसरी आधार तय हुन्छ ? नेकपाभित्र विदेश विभाग भए पनि बहस र छलफलको कमी छ।
हरेक दलले विभाग बनाउनुपर्छ। त्यो विभागले स्वतन्त्र थिंक ट्यांकहरूसँग सहकार्य गरी बहस गर्नुपर्छ। खासगरी भारत र चीन हेर्ने फरक–फरक समूह, त्यस्तै रसिया, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स हेर्ने फरक–फरक विज्ञ समूह, पश्चिम एसिया (खाडी मुलुक) हेर्ने समूह, युरोपेली महासंघ (ईयू), मध्य एसियाली मुलुकहरू हेर्ने समूह बनाउन आवश्यक छ। तर यहाँ बेतुक अनि पृथ्वीनारायण शाहका पालाको ‘न्यारेसन’ ल्याएर त्यो बेलाको रणनीतिमा अल्पज्ञानी झैं बहस गर्नु भनेको मित्रता चिढ्याउनु हो। यसले हामीलाई एक्ल्याउँछ। कूटनीति यसरी चल्दैन। अहिले त दिगो कूटनीति आवश्यक छ। विश्वमा यतिबेला विभिन्न फरक–फरक एक्टर आइरहेका छन्। शक्ति राष्ट्रले ती एक्टरहरूलाई उपयोग गर्छन्। हामी त्यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर अघि बढ्नुको साटो कुहिराको कागजस्तै अलमलमा परिरहेका छौं। चीनबाट ऋण ल्याएर रेल बनाउन तयार हुनु रणनीति नहुने अनि अमेरिकाबाट अनुदान, त्यो पनि प्रसारण लाइनमा हुँदा रणनीति हुने (? ), त्यसले स्वाधीनता धरापमा पार्ने तर्क बेतुकको हो। चीनबाट रेल पनि ल्याउनुपर्छ, अमेरिकाबाट अनुदान पनि लिनुपर्छ।
शक्ति राष्ट्रमाथि किन खनिँदै छौं ?
सहयोग गर्छु भन्दा पनि शक्ति राष्ट्रमाथि खनिने ? कतै वैचारिक सहकार्यले प्र श्रय पाएको त होइन ? यस्ता विषयमा बहस हुनै सकेन। ‘थिंक ट्यांक’ ले यो विषयमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नेछ। तर त्यो थिंक ट्यांक पनि यहाँ छैन। भेनेजुयलाबारेको टिप्पणी र एमसीसीको विवाद अल्पज्ञानका उपज हुन्। यतिबेला नेपालमा चीन सक्रिय छ। खुलारूपमा बोल्न थालेको छ। त्यसैले त काठमाडौं त्रिपक्षीय शक्तिको केन्द्र झंै भएको छ। बेइजिङमा हुने पत्रकार सम्मेलन काठमाडौंमा र डीसीमा बोलिने विषय काठमाडौंमा बोलिन थालेको छ। भारत भने कतिपय विषयमा मौन देखिनु अर्थपूर्ण छ।
चीन र अमेरिकाका बीचमा हामी किन पर्ने ? नेपाल भारत र चीनका बीचमा नपरी जोगिएर यहाँसम्म आइपुगेको मुलुक हो। अहिले नेताहरू अर्काका विचार बोकेर आफूलाई विदेश शक्तिको भरिया बनेको देख्दा मुलुकप्रति जोकोहीलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले फरक–फरक समूह बनाएर थिंक ट्यांकले अध्ययन गर्न जरुरी छ। सम्बन्धित मुलुकमा राजदूत वा अन्य पदमा रहेर सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका, सबै मुलुक बुझेका, अध्ययन गरेका, प्राध्यापकसहितको समूह बनाएर बहस गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन। विज्ञ सुझाव राजनीतिज्ञका लागि महत्त्वपूर्ण हो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि धेरै पढेका व्यक्ति थिएनन् तर उनले विज्ञ सुझाव लिन्थे। गणतन्त्र त्यसैको प्रतिफल हो। मुलुकको अहिलेको परिस्थिति उनैले कोरेको खाका हो। उनका दाजुले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गरेर गए। त्यो पनि विज्ञकै सुझावअनुसार थियो। अहिले सबै आफैं जान्नेसुन्ने भएर बिग्रिएका हुन्। कर्मचारीका कुरा सुन्ने तर विज्ञ सल्लाह नलिने अनि कसरी हुन्छ ? कर्मचारीका पनि कुरा सुन्नुपर्छ तर जननिर्वाचितहरू विज्ञ सुझावमा जानैपर्छ।
निष्कर्ष
अनावश्यक बहसमा होइन नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ। अब हामी सेन्टर एसियासँग सम्बन्ध स्थापना गर्दै अन्तरसंवादमा क्रियाशील हुनुपर्छ। हामी चीनसँग भएको पारवहन सम्झौता उपयोग गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ। एसियामा विश्वका आँखा परेका छन् भने सेन्टर एसियाली मुलुकमा नपर्ने कुरै भएन। उनीहरूलाई हेर्ने नीति लिनुपर्छ। युरोपमा अनावश्यक स्थानमा रहेका दूतावास बन्द गरेर त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ। भारतले पहिलोपटक नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा राजा महेन्द्रले रसिया भ्रमण गरेर नेपालीमा भाषण गरिदिएका थिए। भारतलाई मिलाउन रसियाको उपयोग गर्ने सोच उनले राखेका थिए। त्यो सफल पनि भयो। भारत र रसियाको सम्बन्ध राम्रो थियो। हामीले पनि शक्तिका अलाईहरूलाई बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। नेपाल त यो क्षेत्रमा केन्द्रीय भूमिकामा रहन सक्छ।
दक्षिण एसियाको नेतृत्व गरेको नेपाल किन अघि बढ्न नसकेको भन्ने विषय उठेको छ। सार्कलाई अघि बढाउन भूमिका खेल्न सकेको छैन। धन्न बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन गरेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्यो तर अब्बल बनाउन सकेको छैन। नेपालले यतिबेला प्रो एक्टिभ भएर काम गर्न आवश्यक छ। राजासँग गर्धन जोडिएको भन्दै बीपी नेपाल फर्केर मुलुक बचाएको स्मरण गर्नुपर्छ। नेतृत्वले चाहँदा विश्वका नेतासँग सहज सम्पर्क हुन सक्छ। बीपीले भनेका थिए, ‘आवश्यक पर्दा चीनबाट समेत हतियार लिन सक्छु तर आन्तरिक विषयमा विदेशी प्रवेश गराउँदा उनीहरूको भरिया हुनुपर्छ।’ यही उक्तिको स्मरण गरी आन्तरिक विषय आफंै सुल्झाएर अघि बढ्न आवश्यक छ।
(पूर्वराजदूत आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
