न्यायाधीश बढाउन संविधानमा संशोधन

सर्वोच्च अदालतमा नयाँ मुद्दा दर्ता, फैसला र आदेश कार्यान्वयनको अवस्था लगायतका विषयमा अन्नपूर्णका यम विरहीले सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलासँग गरेको कुराकानी

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दा फैसला स्थितिमा सुधार देखिए पनि मुद्दा फछ्र्योटको अवस्था कमजोर देखियो नि ?

नेपालको संविधानको धारा १३८ व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो, मातहत अदालत तथा न्यायाधिकरणका आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सम्पादित कामकारबाहीको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन अघिल्लो महिना राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको छ। प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च तथा मातहत अदालत र न्यायाधिकरणहरूबाट सम्पादन भएका मुद्दा फछ्र्योटको अवस्थाको अतिरिक्त तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षाका अतिरिक्त समस्या र सुझावहरूसमेत प्रस्तुत गरिएको छ। तीनै तहका अदालत तथा न्यायाधीकरणहरूको मुद्दाको कूल लगतको ७१.४७ प्रतिशत मुद्दा फैसला भएको तथ्यांकले देखाएकाले समग्रतामा यो सन्तोषजनक अवस्था हो।

यद्यपि अदालतको तहगत अवस्था हेर्दा जिल्ला अदालतहरूमा कूल लगतको ७६.२७ प्रतिशत, उच्च अदालतहरूमा ७४.०६ प्रतिशत मुद्दाको फैसला भएको छ भने सर्वोच्चमा कूल लगतको ३०.७६ प्रतिशत मात्र फैसला भएको छ। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलाको दरभन्दा सर्वोच्चको कम देखिएको पक्कै हो। तर न्यायपालिकाले लागू गरेको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले तय गरेको मुद्दा फछ्र्योटको लक्ष्यका आधारमा हेर्दा सर्वोच्चको फैसलाको यो प्रतिशतगत दर पनि कम होइन। रणनीतिक योजनाले सर्वोच्चमा वार्षिक लगतको ५० प्रतिशतले फछ्र्योट हुने लक्ष्य रहेकोमा निर्धारित लक्ष्यको ६०.३५ प्रतिशत फछ्र्योट भएको अवस्था छ। तर पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको फछ्र्योट संख्या र प्रतिशतको तुलनामा सर्वोच्चमा मुद्दा केही घटी फछ्र्योट भएको यथार्थ हो।

सर्वोच्चमा फैसला दर कम भएको भन्नुभयो। फैसला दर कम हुँदा स्वाभाविक रूपमा छिटो न्यायमा असर पुग्छ। न्यायिक जनशक्तिको भूमिका कत्तिको जिम्मेवार छ ?

सर्वोच्चमा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढ्दो रहेको तथ्यांकबाटै देखिएको छ। र, सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा आएको विस्तारसँगै यो क्रम बढ्ने निश्चित छ। कार्यबोझको अनुपातमा न्यायाधीश संख्या र अन्य स्रोतसाधन बढ्न सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश सर्वोच्चमा रहने भन्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण कार्यबोझ बढेका आधारमा न्यायाधीश संख्या यथास्थितिमा बढ्न सम्भव छैन।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँचजना न्यायाधीशबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने हुँदा हप्ताको दुई दिन सो संख्या त्यहाँ खपत हुन्छ। न्यायाधीशहरूलाई न्यायिक कामका अतिरिक्त यो कामसँगै जोडिएका विभिन्न समितिका नीतिगत कार्यहरू गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता पनि छ, जसले इजलासको समय केही न केही त्यसतर्फ खर्च भएको छ। मातहत उच्च अदालतहरूको कामकारबाहीको निरीक्षण अनुगमन पनि सर्वोच्चका न्यायाधीशबाटै हुने कानुनी प्रबन्ध छ। यसका लागि पनि केही समय खर्च हुन्छ। फेरि न्यायिक काम अर्थात् न्याय निरूपणको काम न्यायाधीशको एकल प्रयासले सम्भव हँुदैन।

ढिलासुस्तीमा बाह्य पक्ष पनि जिम्मेवार छ कि ?

कानुन व्यवसायी, मुद्दाका पक्षहरू, सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूले प्रक्रियामा सहयोग गरेनन् भने चाहेर पनि वा अंग पुगेर पनि फैसला हुन सक्दैन। मुद्दा तथा पेसी र सुनुवाइ व्यवस्थापन पनि अपेक्षित प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। बहस व्यवस्थापन अर्को चुनौतीपूर्ण विषय छ। न्यायाधीशले फैसला तथा आदेश लेखनमा पनि यही समयलाई उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। सर्वोच्च एपेक्स कोर्ट, अभिलेख अदालत भएकाले र संविधान, कानुनको अन्तिम व्याख्या हुने भएकाले मुद्दाको सुनुवाइमा अलि बढी समय लाग्नु स्वाभाविक हो।

पछिल्ला वर्षमा न्यायाधीश र कर्मचारी जनशक्तिको पनि कमी छैन। तर पनि तेस्रो रणनीतिक योजनाले लिएका लक्ष्य हासिल हुन सकेनन्। कारण के होलान् ?

न्यायपालिकाको विषय राष्ट्रिय योजनाको मूल प्रवाहमा अटाउन नसकेको यथार्थ महसुस तथा न्यायपालिकामा पनि योजनबद्ध सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई हृदयंगम गरी २०६१ सालबाट न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधारको थालनी गरियो। त्यसैको निरन्तरताको स्वरूप आज हामी चौथो योजनाको कार्यान्वयनका चरणमा छौं। तेस्रो योजना सम्पन्न हुँदासम्म महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन्। चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गर्दाको चरणमा तेस्रो योजनाको पनि समीक्षा गरिएको थियो। समीक्षाबाट समग्रतामा योजनाको ७२.२७ प्रतिशत लक्ष्यको उपलब्धि हासिल हुन पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ। मुद्दा फैसला भएको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। न्याय सम्पादन कार्यलाई छिटो–छरितो तुल्याउने काम भएको छ। न्याय प्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउन तय गरिएका रणनीति र क्रियाकलाप धेरैजसो सम्पन्न भएका छन्।

कतिपय कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुरा हुन नसकेको यथार्थ हो। फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा आशातीत प्रगति हुन सकेन। तेस्रो योजना अवधिको अन्त्यमा बेरुजु कैद र जरिमानाको लगत ५० प्रतिशतले न्यून हुने सूचक निर्धारण गरिएको थियो। नयाँ जिम्मेवारी बराबर र पुरानोमा ५० प्रतिशत उपलब्धि हासिल हुन सकेन। सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा सर्वोेच्चले दिएको आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर नै देखिन्छ। न्यायपालिकाले रणनीतिक योजनामार्फत निर्धारण गरेका लक्ष्य प्राप्तिका लागि अदालत मात्रको एक्लो प्रयासले मात्र सम्भव थिएन। सरोकारवाला निकायहरूको सार्थक सहयोग र समन्वय पनि अपेक्षित थियो।

जनशक्ति र कार्यबोझबीच अलि तालमेल मिलेन कि ?

न्यायपालिकामा पछिल्लो समय केही जनशक्ति बढेको पक्कै हो। यसका कारण कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पनि परेको छ। तर सँगै कार्यबोझ पनि बढेको छ। बढेको कार्यबोझअनुसार जनशक्ति अहिले पनि कमै हो। त्यसैले रणनीतिक योजनाले लिएको लक्ष्य शतप्रतिशत हासिल हुन नसक्नुमा बढेको कार्यबोझअनुसार जनशक्ति नहुनु, जनशक्तिको प्राप्ति नहुनु, अन्य स्रोतसाधनको न्यूनता, केही व्यवस्थापकीय कमजोरी, अन्य निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग र समन्वय अपेक्षा गरेअनुरूप नहुनुलगायत छन्। तर अवस्था निराशाजनक छैन। चालु चौथो योजना पनि तेस्रो योजनाकै निरन्तरतासमेत भएकाले योजना र कार्यान्वयनमा निरन्तरता छ।

अझै पनि न्यायालयमा जनशक्ति समस्या हो ?

न्यायाधीश जनशक्तिको प्राप्तिमा समस्या छैन। वरिष्ठता, कार्यक्षमता र योग्यताका आधारमा कूल रिक्त पदको २० प्रतिशत जिल्ला न्यायाधीशको पदमा न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्ने न्याय सेवाका उपसचिव तहका जनशक्तिको उपलब्धता छँदै छ, बाँकी ८० प्रतिशत पदमा पहिलोपटक २०७४ सालमा न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा विभिन्न हिसाबले विवादित बनेकाले २०७५ सालदेखि लोकसेवा आयोगमार्फत लिखित परीक्षा लिने गरेको र परीक्षा दिने योग्यता पुगेका न्याय सेवाका अधिकृत तथा कानुन व्यवसायीहरूको प्रचुरता नै रहेकाले जिल्ला न्यायाधीश जनशक्तिको प्राप्तिमा समस्या छैन।

उच्च अदालतमा रहेका जम्मा १६० न्यायाधीश जनशक्तिमा जिल्ला न्यायाधीश, न्याय सेवाका अधिकृत र कानुन व्यवसायीसमेतबाट नियुक्ति हुने भएबमोजिम रिक्त पदमा नियुक्ति भई पूर्ति भइरहेकै छ। सर्वोच्चमा नयाँ संविधान, नयाँ संहिता कानुनका प्रबन्धसमेतका आधारमा कार्यक्षेत्र विस्तार भएको र सोअनुसार कार्यबोझ बढेको अवस्था भए पनि न्यायाधीश संख्या बढ्न सक्ने अवस्था छैन।

संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायाधीश रहने गरी गरेको प्रावधानअनुसार पूर्ति भइरहेकै छ। संविधान संशोधन नभई सो संख्या बढ्न सक्ने अवस्था छैन। तर बढ्दो कार्यबोझलाई विचार गरी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अरू देशको मुद्दाको संख्या तथा जनसंख्याको तुलनामा नेपालमा नेपालमा न्यायाधीश संख्या कमै छ।

 कर्मचारी जनशक्ति चुस्त, दुरुस्त हो ?

कर्मचारी जनशक्तिको सन्दर्भमा न्याय सेवाअन्तर्गत न्याय समूहका समेत गरी अदालत तथा न्यायिक निकायहरूमा जम्माजम्मी पाँच हजार पाँच सय बढीको जनशक्तिको दरबन्दी छ। यसमा पनि सहायक तहका जनशक्तिको संख्या धेरै छ। सहायक स्तरका जनशक्तिहरू : नायब सुब्बा, खरिदारसरहका र ड्राइभर, कार्यालय सहयोगीको संख्या जम्मा कर्मचारी दरबन्दीको करिब ७० प्रतिशत रहेको छ। न्याय सेवाका उपल्ला पदहरू अर्थात् उपसचिव वा सोभन्दा माथिका पदहरू अक्सर बढुवाद्वारा पूर्ति हुने भएकाले आपूर्तिमा समस्या रहने कुरै भएन। तर न्याय सेवाका शाखा अधिकृत र सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको आपूर्तिमा भने केही समस्या रहेको पक्कै हो। तर यसलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजान सकिन्छ।

सर्वोच्चमा रहेका मुद्दाको कार्यबोझ घटाउने उपाय के हुन सक्छ ? नयाँ योजना लागू भएको पहिलो वर्षमा के हुँदै छ ?

सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बर्सेनि बढ्दै छ। यसरी बढ्दो कार्यबोझ कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर सर्वोच्चभित्रैबाट विभिन्न अध्ययन भएका छन्, अध्ययन प्रतिवेदनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई योजनामा समावेश गरिएको छ। योजना कार्यान्वयनका क्रममा छ। उच्च अदालतलाई रिटको क्षेत्राधिकारमा वृद्धि गरिए पनि रिट निवेदन त्यहाँ पर्नुको सट्टा सर्वोच्चमा नै बढी रिट निवेदनहरू आइरहेका छन्। यसतर्फको अनुसन्धान पनि आवश्यक छ।

 कस्तो व्यवस्थापकीय सुधार ?

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चव्र्षीय रणनीतिक योजना यसै वर्षबाट लागू भई कार्यान्वयन चरणमा रहेको सन्दर्भमा पुराना मुद्दा घटाउन सर्वोच्चले केही काम गर्दै छ। आगामी २०७७ साउन १ गतेबाट जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा फरक मुद्दामा फरक वयवस्थापन पद्धति लागू हुँदै छ। यस पद्धतिअनुसार मुद्दाका तीनवटा प्रक्रियागत मार्ग रहने छन्– सरल, सामान्य र विशेष मार्ग।

सरल मार्गमा रहने मुद्दा ६ महिना, सामान्य मार्गमा रहने मुद्दा एक वर्ष र विशेष मार्गमा रहने मुद्दा १८ महिनाभित्र फैसला गरिसक्ने गरी तय गरिएको छ। प्रक्रियाका क्रममा मार्गहरू परिवर्तन पनि हुन सक्छन्। यसका लागि जिल्ला र उच्च अदालत नियमावलीहरू सर्वोच्चबाट संशोधन भइसकेका छन्। दिग्दर्शनहरू तयार भएका छन्। सफ्टवेयर निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। जनशक्तिहरूलाई यससम्बन्धी तालिम दिने क्रम सुरु हुँदै छ र अन्ततः हामी आगामी साउनबाट यो पद्धतिमा जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा लागू गर्ने छौं। यसका लागि कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल तथा मुद्दाका अन्य पक्ष पनि तयार हुन आवश्यक छ।

मुद्दामै समस्या देखियो। भार घटाउन ठोस पहल भएको देखिँदैन नि ?

सर्वोच्चमा रहेका मुद्दा घटाउने उपाय खोजीका लागि सर्वोच्चमा व्यापक छलफल भएको छ। पहल नभएको भन्ने सत्य होइन। सबै न्यायाधीश रहने पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) बाट आवश्यक निर्णय भएको छ। प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय बेन्च–बार समन्वय समितिमा व्यापक छलफल भएको छ। महान्यायाधिवक्ता तथा निजका प्रतिनिधिसमेतलाई आमन्त्रण गरी छलफल भएको छ। सेवाग्राही र बार एसोसिएसनलाई जानकारी गराइएको छ। यी सबै प्रयासको परिणामस्वरूप सर्वोच्चमा यही माघ १९ देखि बिहान १० बजेबाट इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रबन्ध मिलाइएको छ।

मुद्दाको पेसी सूचीमा पनि जटिल समस्या रहेको गुनासो छ। महिनौंसम्म मुद्दा सुनुवाइको पालै आउँदैन नि ?

पुराना मुद्दा खासगरी तीन वर्ष नाघेका रिट तथा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दालाई यस आर्थिक वर्षमा शून्यमा झार्ने रणनीतिक योजनाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस्ता रिट तथा मुद्दाको सुनुवाइ चाँडो–चाँडो गर्ने प्रबन्धका लागि साप्ताहिक सूचीमा नचढाई दैनिक पेसी सूचीबाटै पेसी चढाउने गरी नियमावलीमा भर्खरै संशोधन गरिएको छ। राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि यो लागू हुनेछ। बिहान चाँडै र बेलुका अतिरिक्त समयसमेत इजलास सञ्चालन हुने नीतिअनुरूप काम हुन थालेका छन्। दिवा समयमा पुराना मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिई मुद्दाको पेसी तोकिने र बेलुकी ६ बजेसम्म पेसीका मुद्दा बाँकी रहेमा इजलास सञ्चालन हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा भर्खरै आएको छ। यसबाट पुराना मुद्दा चाँडो किनारा लाग्ने मात्रै होइन, निवेदनहरूको समेत चाँडो टुंगो लाग्ने अवस्था आउनेछ। यसका लागि आन्तरिकरूपमा हामी मानसिक तथा कार्यगतरूपमा तयार छौं।

थुनुवा, भ्रष्टाचार तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू किन प्राथमिकतामा पर्दैनन् ?

यस्ता मुद्दा प्राथमिकतामै परेनन् भन्ने सबै साँचो होइन। बरु सबै मुद्दा समयमा किनारा हुन नसकेका होलान्। थुनुवा भएका, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित, कर, भ्रष्टाचार आदिका मुद्दा सुनुवाइ चाँडो हुने गरी प्रक्रियागतरूपमा व्यवस्था मिलाइएको छ। सुनुवाइमा शीघ्रता ल्याउन, आदेश कार्यान्वयन चाँडो गराई मुद्दा फैसलायोग्य बनाउन सबैले सहयोग आवश्यक छ।

बेलाबेलामा बिचौलिया र अनियमितताको कुरा पनि उठ्छ। न्यूनीकरणमा के काम हुँदै छ ?

मुद्दा मिलाइदिन्छु, आफूले चिनेका मानिस छन् भनेर बिचौलियाको खेतीपाती गर्ने मानिसको कमी छैन यहाँ। बिचौलिया नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध छैन, अदालतको अपहेलनाको हतियार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। व्यवस्थापकीय रूपमा यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन पनि सकिन्छ। अदालतमा बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माणका लागि अध्ययन गरी लागू गर्न पहल गर्ने विषय योजनामा समाविष्ट छ। यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ।

यद्यपि सबैले आआफ्नो कार्यक्षेत्र, सीमा र निष्ठामा रहँदा यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित हुँदै जान्छन्। यस्ता अदालतभित्र वा बाहिर रहेका यस्ता प्रवृत्तिलाई न्यून गर्ने प्रयत्न भएका पनि छन्। जनशक्तिबाट हुन सक्ने अनियमितता नियन्त्रणका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिसहितको अनुगमन तथा निगरानी संयन्त्र परिचालित छ।

फैसला र आदेश कार्यान्वयनको अवस्था पनि जटिल छ। यतातर्फ कुनै योजना बनेको छैन ?

अदालतले गरेका फैसला आदेश हरहालतमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। देशमा कानुन शासनका लागि यो अपरिहार्य हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि यही भन्छ– मुद्दा–मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ। तर अदालतबाट भएका फैसला वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायबाट कार्यान्वयन पक्ष सन्तोषप्रद रहेन। अदालतका फैसलाले लागेका दण्ड–जरिमाना र कैदको लगत बर्सेनि बढ्दो छ।

सर्वोच्चबाट जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयनको अवस्था पनि अपेक्षित रूपमा सन्तोषप्रद देखिएको छैन। यद्यपि कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकी निकायबाट कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त नभएका होइनन्। फैसला, आदेशको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाले विभिन्न कार्य तथा क्रियाकलाप तय गरेको छ। दुनियाँको फैसला कार्यान्वयनको शीघ्रताका लागि समयसीमा नै निर्धारण गरिएको छ।

यी गतिविधि त पहिले पनि भएकै हुन्। अलि ठोस ढंगले परिणाम दिने योजना पो चाहियो त ?

बक्यौता दण्ड–जरिमाना र सरकारी बिगो अभियानकै रूपमा असुल गर्न योजनाको पहिलो वर्ष २०३५ साल सम्मका सबै बक्यौता दण्ड–जरिमाना र सरकारी बिगो असुल गर्न कडाइपूर्वक लागिपर्ने योजना छ। योजनाको पाँचौं वर्ष अर्थात् २०८०/०८१ सम्ममा २०७५ सालसम्मका सबै दण्ड–जरिमाना र बिगो असुली गर्ने लक्ष्य छ। दण्ड–जरिमाना लागेका व्यक्तिलाई सो असुल नभएसम्मका लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट रोक लगाउन कानुनी व्यवस्थाबमोजिम प्रहरीलगायतका त्यस्ता निकायमा दण्ड–जरिमानाको पहुँच दिने काम भएको छ, हुँदैछ। हाल परिवर्तित स्थानीय तहको संरचनाअनुसार लगतमा रहेको वतन सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ। यी सब कार्यका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट निरन्तर अनुगमन तथा सहजीकरण हुने गरी तय भएको छ।

प्रत्येक जिल्ला अदालतमा फैसला कार्यान्वयनका लागि तहसिल शाखा रहेका छन्। अन्तिम फैसलाअनुरूप दण्ड–जरिमाना लागेका व्यक्तिले दण्ड–जरिमाना नतिरेमा सञ्चारमाध्यम तथा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने योजना छ। बरु फैसला कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय र नागरिक समाजसमेतबाट वैध सहयोग र समन्वय अपेक्षित छ।