आज पनि कांग्रेसले संसद चल्न दिएन

आज पनि कांग्रेसले संसद चल्न दिएन

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठक पनि अवरुद्ध गरेको छ। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो।

सवा एक बजे बैठक प्राम्भ हुनासाथ कांग्रेसका सांसदहरुले आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर अवरोध गरेका थिए। सभामुखले बस्न पटक -पटक आग्रह गर्दा पनि अवरोध नहटेपछि बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित भएको हो।

बिहीबारको संसदमा पनि सोही विषय उठाउँदै कांग्रेसले बैठक अवरोध गरेको थियो।

बैठकमा बोल्ने क्रममा कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले संसद अवरुद्ध गर्नु नेपाली कांग्रेसको रहर नभएको बताए । उनले नेपाली कांग्रेसले सबै समस्याको निराकरण, सबै किसिमका अन्याय/अत्याचार र उत्पीडनको न्याय माग्ने थलोको रुपमा संसद भएको भन्दै आफूहरुले न्याय माग्न संसदमा कुरा उठाएको बताए।

'अख्तियारले गरेको निर्णय झट्ट हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग गर्नुपर्ने अरु निकायका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा आफैले दुरुपयोग गरेको छ,उनले भने,' जसमा जुन प्रधानमन्त्रीले जुन निर्णय गरेको छ, उहाँले उपलब्धीका रुपमा लिनु भएको छ।'

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका गच्छदारको विषयलाई लिएर शुक्रबार बिहान सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले संसद चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो।

बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले विजय कुमार गच्छदारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइनु राजनीतिक प्रतिशोध भएको बताएकी थिइन्।अख्तियारले राजनीतिक दबाबमा परेर मुद्दा दायर गरेको उनको दावी थियो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेसले बैठक अवरुद्ध गरेको हो। तत्कालिन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई मुद्दा दायर गर्दै अख्तियारले ९ करोड ६९ लाख विगो माग गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.