सरकारले निर्देशन दिएर अख्तियार चल्दैन भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ

सरकारले निर्देशन दिएर अख्तियार चल्दैन भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ : प्रवक्ता श्रेष्ठ

सुर्खेत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले संसद् नै अवरुद्ध गर्नु लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन्। गोरखा सदरमुकाममा शुक्रबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले अख्तियारले गर्ने निर्णयमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएका हुन्।

'अख्तियारले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा सरकारले बताउने कुरा होइन', प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'सरकारले निर्देशन दिएर अख्तियार चल्दैन भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझ्नुपर्छ।' 

प्रवक्ता श्रेष्ठले लोकतन्त्रका निम्ति तपस्या गर्ने र लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले अख्तियार संवैधानिक निकाय हो भन्ने जान्दाजान्दै नजाने जस्तो गरेको आरोप लगाए। 'सरकारले अख्तियारको काम कारवाहीमाथि दबाब दिनु हुँदैन भन्ने राम्रोसँग बुझेको छ', उनले भने, 'ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले गरेको निर्णय उसको स्वतन्त्र निर्णय हो।'

  
सो प्रकरणमा अख्तियारले अझै थप निष्कर्ष निकाल्नु छ भने निकालोस् भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी रहेको उनले बताए। प्रवक्ता श्रेष्ठले कुनै पनि संवैधानिक निकायमाथि सरकारले कुनै खालको हस्तक्षेप नगर्ने उल्लेख गरे। कांग्रेसले अख्तियारविरुद्ध आन्दोलन नभई थप अनुसन्धानमूलक बनाउन सघाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 
  
अर्को फरक प्रसङ्गमा उनले देशैभरि सञ्चालित अवैधानिक क्रसरहरु बन्द गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए। 'क्रसरहरुले पैदा गरेको समस्याका विषयमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ', उनले भने, 'अहिले गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयको समेतको प्रतिनिधित्व रहेको छानबिन समिति गठन  गरेर काम भइरहेको छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.