काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा कडाइ र सरकारले जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आएको छ। मन्दीका कारण विगत दुई वर्षदेखि नयाँ परियोजना आउन सकेका छैनन्। पुराना परियोजना पनि अलपत्र छन्।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गा कारोबारबाट चालु आर्थिक वर्षको पुसमा देशभर एक अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। मंसिरमा एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। साउन, भदौ र असोजमा १३ अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ। घरजग्गा कारोबारबाट गत वर्ष करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
उपत्यकाका नौवटा मालपोत कार्यालयबाट हुने घरजग्गा कारोबारमा चालु आर्थिक वर्ष भारी गिरावट आएको छ। विभागका अनुसार गत आवमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट चार अर्ब ७५ करोड, कलंकी मालपोतबाट तीन अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन भएको थियो। १० लाख माथिको कारोबारमा व्यावसायिक लाभकर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। घरजग्गा कारोबार घटेसँगै पुँजीगत लाभकरमा कमी आएको छ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अनुसार ८५ वटा सामुहिक र एक सय १५ वटा संयुक्त आवास छन्। ती मध्ये अधिकांश अपार्टमेन्ट पूर्णसञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। घरजग्गा क्षेत्रमा ३२ अर्ब लगानी भएको छ। घरजग्गा व्यवसायीले प्रतिबद्घताअनुसार सेवासुविधासमेत नदिएको सेवाग्राही गुनासो गर्छन्। बुकिङ गरेको ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि अपार्टमेन्ट दिन सक्दैनन्। झन्झटका कारण सेवाग्राही पछिल्लो समयमा सामुहिक तथा संयुक्त आवासमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
संघका उपाध्यक्ष विदुर धमलाका अनुसार पछिल्लो समयमा आवास खरिद गर्ने क्रम घट्दै गएको छ। बुकिङ गरेको ५ वर्षपछि मात्रै सेवाग्राहीले आवास पाउने उनको भनाइ छ। घरजग्गा व्यवसायीले सरकारी नीतिका कारण दुई वर्षदेखि नयाँ परियोजना ल्याउन नसकेको जनाएका छन्। राष्ट्र बैंकले घरजग्गा व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै ऋण लगानीमा कडाइ गर्दैै आएको छ। कर्जामा कडाइ गरेसँगै व्यवसायीले लगानी गर्न नसकेको धमलाले बताए। बैंकले उपत्यकाको घरजग्गामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशत लगानी गर्ने नीति ल्याएको छ। राष्ट्र बैंकले लगानीमा सीमा तोकेसँगै व्यवसायीले घरजग्गामा लगानी गर्न सकेका छैनन्। यस्तै विदेशी लगानीसमेत ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीको भनाइ छ।
सरकारले पछिल्लो समयमा सामुहिक तथा संयुक्त आवास निर्माण गर्न प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको व्यवसायीको गुनासो छ। स्थानीय तह सञ्चालनमा आएसँगै घरजग्गा व्यवसायमा झन्झट र समय बढी लाग्ने बनाइएको छ। ‘नीतिगत समस्याले काम गर्न समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘नीति सुधारमा हामीले लबिङ गर्दै आएका छौं।’ आवास निर्माण प्रक्रियाका लागि १२ देखि १५ महिना लाग्ने गरेको छ।
घरजग्गा व्यवसायले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा १२ प्रतिशत योगदान गरेको छ। यस क्षेत्रमा ४० हजारले प्रत्येक्ष र दुई लाख ५० हजारले अप्रत्येक्ष रोजगारी पाएका छन्। व्यवस्थित बसोबास एवम् स्मार्टसिटीको अवधारणा आइरहेको अवस्थामा घरजग्गामा व्यवसायमा सरकारले लगाम लगाउन अर्थतन्त्र नै धरामा पर्न सक्ने व्यवसायीको भनाइ छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठले घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको बताए।
सरकारले २०७५ पुसदेखि कित्ताकाट रोकेको छ। तर व्यावहारिक रूपमा कित्ताकाट रोकिएको छैन। अंशवन्डाको नाममा धमाधम कित्ताकाट भइरहेको छ। उपाध्यक्ष धमलाका अनुसार अहिले घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी छाएपछि संयुक्त आवासको भविष्य सुन्दर रहेको बताउँछन्। ‘विकासको क्रम रोक्न सकिँदैन। जमिन बढ्ने होइन, उपभोग बढाउनुपर्छ’, उनले भने। ५० लाख आनामा जग्गा किनेर घर बनाउन समस्या हुने भएकाले मध्यम तथा उच्च वर्गका व्यक्ति अपार्टमेन्टमै आकर्षित हुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
