आफैंले स्वतन्त्रताका लागि लडेको इतिहास बिर्सेर नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यासमा सरकार लागिपरेको छ
संविधान देशको मूल कानुन हो, जसले संविधान निर्माणको ऐतिहासिकता, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, नागरिकका मौलिक हक अधिकार तथा राज्य सञ्चालनका तौरतरिका बताउँछ। हाम्रो संविधानले अहिलेको विद्यमान नेपालको भूगोलमा बस्ने विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, सांस्कृतिक समुदायका सबै तह र तप्काका नागरिकलाई समान अधिकार दियो कि दिएन ? अथवा त्यो अधिकार सबैले समुचित रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोग गर्ने नागरिकको हैसियत छ कि छैन ? गणतन्त्र नेपालको समकालीन राजनीतिमा यी प्रश्न पेचिला बनेका छन्। त्यसैले बदलिएको अर्थराजनीतिको गर्भमा यी र यस्तै प्रश्न राजनीतिक भ्रूणको रूपमा अंकुराइरहेका छन्।
अहिलेको नेपाली समाजको अर्थराजनीतिक जटिलता र संविधानमा व्यवस्था गरिएका राज्य सञ्चालनका सिद्धान्त÷व्यवहारबीच अन्तरविरोध छ। त्यसैले त्यो अन्तरविरोध हल गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको आवाज पनि उठिरहेको छ। तर, केही कार्यक्रमिक र शक्ति बाँडफाँटमा बाहेक मुलुकको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित समाजको बृहत् अर्थराजनीतिक अन्तरक्रियासँग सम्बन्धित सवालमा मूलधारका दुई ठूला पार्टी सत्तारूढ-नेकपा र प्रतिपक्षी-नेकामा उतिसारो भिन्नता देखिँदैन।
त्यसैले ठूला पार्टीहरूको बेवास्ताका कारण समसामयिक मुद्दामध्ये चुम्बकीय केन्द्रको रूपमा रहेको राज्यको पुनर्संचनासँग सम्बन्धित मुद्दा ओझेलमा परेको भान हुन्छ। परिणामतः सरकार पुनर्संरचित व्यवस्थालाई दिगो बनाउन प्रयत्न गर्ने, त्यसको संस्थागतीकरणका लागि कानुन बनाउनेभन्दा पनि नागरिकका दैनिकी र स्वतन्त्रतासँग जोडिएका विषयवस्तुलाई ‘व्यवस्थित’ गर्न लागिपरेको छ। सरकार त्यसैअनुरूपका कानुन निर्माण गर्न धमाधम विधेयक ल्याइरहेको छ।
ठीक छ, संविधान कार्यान्वयन गर्न कानुन चाहिन्छ भन्नेमा दुईमत छैन। तर पहिले केकस्तो कानुन ल्याउने ? कस्तो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने ? कानुन बनाउँदा नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने कि ? राजकीय संरचनालाई ? त्यो भने महत्वपूर्ण सवाल हो। यसैबाट सरकारको दृष्टिकोण र नियत झल्किन्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन नागरिकको सहभागिता, निगरानी र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई उच्च महत्व दिइन्छ। कानुन नागरिकको स्वतन्त्रता र सर्वोच्चताप्रति उदार हुन्छन्।
तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतवाला सरकार भने कानुन निर्माणका सवालमा निकै अनुदार बन्दै छ। सरकारले ल्याउन लागेका कतिपय कानुनले संविधानले दिएको अधिकारलाई नै कुण्ठित गर्ने खतरा औंल्याउँदै ती निर्माणाधीन कानुनप्रति जनचासो तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यसै सवालमा सरकारले ल्याएका पछिल्ला केही महत्वपूर्ण विधेयक र तिनप्रति आम रूपमा उठेका प्रतिक्रिया नियालौं।
नागरिकका दैनिक आचरण व्यवहारसँग जोडिएका विषय कानुनी उपचारका विषय हुँदैनन्। त्यसको निरूपण व्यक्ति आफैं र समाजले नै गर्छ।
सरकारले २०७५ साउनमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्यायो, जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि नेपालको पुरुष नागरिकले विदेशी महिलालाई विवाह गरी नेपालमै बसोवास गर्दा विदेशी महिलालाई दिने नागरिकता र नेपालको महिला नागरिकले विदेशी पुरुषलाई विवाह गरी नेपालमै बसोवास गर्दा प्रदान गरिने नागरिकतामा फरक-फरक प्रावधान राखियो। त्यस्तै आमाका नामबाट मात्रै सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाइएन। सो विधेयकको व्यापक विरोध भयो र हाल त्यो संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ।
-२०७५ पुसमा सरकारले विज्ञापनसम्बन्धी कानुन बनाउन विधेयक ल्यायो। प्रस्तावित विधेयकमा विज्ञापन प्रकाशनमा आउने त्रुटिलाई फौजदारी अभियोग लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै सरोकारवालाहरूले त्यसको विरोध गरे। त्यो विधेयक पनि संसद्मा विचाराधीन छ।
-२०७५ माघमा सरकारले शान्तिसुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन विधेयक ल्यायो। सो विधेयकले पनि आम नागरिकको शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारलाई संकुचित पार्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउने कानुन ल्याउन खोज्दा विधेयकको विरोध भयो।
-२०७५ फागुनमा सरकारले सूचना तथा प्रविधि विधेयक ल्यायो र त्यो विधेयक हाल संसद्को प्राविधिक समितिबाट पारित पनि भइसकेको छ। सो विधेयकमार्फत सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न भन्दै नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निगरानी र नियन्त्रण प्रयास गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमै लेखेवापत पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। अनि इन्टरनेट प्रयोग तथा सामाजिक सञ्जालकै मुद्दाको न्यायिक निरुपण सरकार आफैंले गरेको व्याख्या र सरकारले नै निर्माण गरेको संयन्त्रमार्फत गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ। सोबाट सरकारको स्वेच्छाचारिता र नागरिकमाथिको निगरानी बढ्ने भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ।
-गत २०७६ वैशाखमा ल्याएको मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा मानव अधिकार आयोगले महान्यायाधिवक्ताको अनुमतिपछि मात्रै पीडितका पक्षमा मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले पनि राज्यलाई थप शक्तिशाली र स्वेच्छाचारी बनाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। किनकि त्यसले राज्यका तर्फबाट हुने सम्भावित मानव अधिकार हननका मुद्दाहरूले अदालती प्रक्रियामा प्रवेश नै नपाउने खतरा बढाउँछ।
-गत २०७६ मंसिरमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक ल्याउँदै नागरिकका व्यक्तिगत फोन ट्यापिङ गर्ने र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई हरेक व्यक्तिको निगरानी गर्न पाउने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। यसका कारण नागरिकको गोपनीयतामाथिको हक संकुचित हुनेछ भने सरकारका एजेन्सीले शंका गरेकै आधारमा व्यक्तिहरूमाथि अनावश्यक निगरानी बढाउने र उनीहरूका सूचना तथा जानकारीको अनधिकृत प्रयोग बढ्ने खतरा रहन्छ। यस्तो व्यवस्थाले संविधानले दिएको गोपनीयताको हक निकै हदसम्म प्रभावित हुने भन्दै विधेयकको विरोध भइरहेको छ।
यी केही मूलभूत विधेयक हुन्, जसले प्रत्यक्ष नागरिकका स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्छन्। यसका अलवा सरकारले संविधानले दिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अन्य धेरै कानुन बनाउँदै छ। ती कानुनमा पनि सरकारले नागरिकका दैनिकी, जीवन व्यवहार, स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। कतिपय नागरिकका दैनिक आचरण व्यवहारसँग जोडिएका विषय कानुनी उपचारका विषय हुँदैनन्। त्यसको निरूपण व्यक्ति आफैं र समाजले नै गर्छ। तर सरकारले प्रस्ताव गरेका विधेयकमा व्यक्ति, परिवार र समाजका नैतिक मूल्यसँग जोडिएका विषयमा पनि राज्य प्रवेश गर्दैछ। यसले नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता खण्डित हुने निश्चित छ।
सरकारका गतिविधि हेर्दा गणतन्त्रको आवरणमा निरंकुशता हावी भइरहेको भान हुन्छ। सरकार एकदलीय अधिनायकवादको अभ्यासतिर लहसिएको हो कि भन्ने शंका उब्जिएको छ। यो सरकार वस्तुतः कम्युनिस्ट चरित्रको त छैन, तथापि यसले राज्यको शक्ति र स्रोतमाथि आफ्नो पार्टीको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने र नागरिकलाई ‘निर्देशित लोकतन्त्र’ को बाटोतर्फ लैजान उद्यत् देखिन्छ।
सरकारलाई नागरिकप्रति विश्वास हुँदो हो त बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्न, यसप्रति नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नागरिकलाई हरेक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने थियो। संविधानले नै समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिको कल्पना गरेको वर्तमान अवस्थामा त्यसका अन्तरवस्तुसँग मेल खाने ऐन-कानुन, नीति-नियम बनाउने थियो।
नागरिकका चासो र समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत परिवर्तन गर्ने थियो। राज्यले प्रवाह गर्ने सेवालाई द्रूत र प्रभावकारी बनाउने थियो। संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने थियो। स्थानीय तह र प्रदेश संरचनालाई जनमुखी बनाउन केन्द्रीकृत अधिकार निक्षेपित गर्ने थियो। संघीयतालाई दिगो, बलियो र विश्वसनीय शासनपद्धतिको रूपमा स्थापित गराउन पहलकदमी लिने थियो।
शिक्षामा सबैको पहुँचलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत परिवर्तन गर्ने थियो। शिक्षालाई उद्यमशील र स्वरोजगारमुखी बनाउन नयाँ शिक्षा नीतिबारेमा पैरवी गर्ने थियो। आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा अधिकारलाई साँच्चिकै मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न स्वास्थ्य नीतिमा परिमार्जन गर्ने थियो। अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न आर्थिक क्षेत्रका प्राथमिकता निर्धारण गरी काम गर्ने थियो। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन तत्काल निर्माण गरी राज्यको सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने थियो।
गर्नुपर्ने यी काम नगरी सरकार भने नागरिकका व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवनका दिनचर्या चियो गर्न कानुन बनाउन खोज्दै छ। नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्न असीमित अधिकार आफूमा संकेन्द्रित गर्न खोज्दै छ। सरकारका कामकारबाहीले निसन्देहः एक खालको त्रासको वातावरण उत्पन्न भएको छ। यसले लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै खतरामा पारेको छ। हिजो आफैंले स्वतन्त्रताका लागि लडेको इतिहास बिर्सेर नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यासमा सरकार लागिपरेको छ।
सरकारले नागरिकका अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाउने, गोपनीयतामा निगरानी गर्ने कानुन बनाउँदै गर्दा ती कानुनलाई नागरिकले अनुमोदन नगरेसम्म निकम्मा हुन्छन् र तिनको आयु लामो समयसम्म हुँदैन भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न जरुरी हुन्छ। यो देशमा धेरै संविधान र कानुन बनेका छन्। ती सबैको ज्यादातर आयु भनेको नागरिक र राज्यबीचको करार सहमति पालना हुँदासम्म हो।
त्यो सहमति पालना भएन भने पक्कै पनि नागरिकले कानुन मान्ने छैनन् र ती फेरि नयाँ बन्नेछन्। सत्तामा बसेकाहरूले यति बुझ्नुपर्छ कि ऐन-कानुन भनेका सापेक्षा हुन्छन्। निरपेक्ष केही हुन्छ भने त्यो नागरिकमा निहित जनमत हो। ‘निर्देशित लोकतन्त्र’ को रुझानमा लहसिएको सरकारले यति बुझ्नुपर्छ कि कानुनहरू निर्माण गर्दा पनि जनताको स्वीकार्यता अपरिहार्य हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
