सरकारको इशारामा अख्तियार परिचालन भएको आशंका व्यक्त गर्नेको संख्या धेरै छ
पूर्वकम्युनिस्ट साम्राज्य सोभियत युनियनको शासक जोजेफ स्टालिन (महासचिव सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी १९२३—१९५३) लाई तिनका समकालीन कम्युनिस्ट नेताहरू ‘कमरेड स्टालिन’ भन्थे। अधिकांश तिनका समकालीन कमरेडहरू स्टालिनबाट बोलावट होला भनी त्रसित हुने गर्दथे। केटाकेटीले भने तिनलाई ‘कमरेड अंकल’ भन्ने प्रचलन थियो। स्टालिन कुनै आफ्ना ‘विरोधी’ अथवा विरोधीसँग साँठगाँठको संख्या मात्रै भएको कमरेडका घरमा विनानिमन्त्रणा पुगे। केटाकेटीसँग रमाएर खेल्दै चकलेट बाँड्न थाले भने केटाकेटीका आमाहरू लुकेर रुन थाल्थे। किनकि त्यसपश्चात् घरमूली जतिसुकै ठूला नेता अथवा साधारण नागरिक भए पनि बेलुका घर फर्कने सम्भावना हँुदैनथ्यो। प्रायः त्यही साँझ उक्त व्यक्तिले आत्महत्या गरेको समाचार रेडियो मस्कोबाट प्रसारण हुने निश्चित थियो। दोस्रो दिन ‘प्राब्धा’ (कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र) को प्रमुख पृष्ठमा मृतक कमरेडको (पदअनुसार) तस्बिरसहितको आत्महत्या गरेको समाचार प्रकाशन हुन्थ्योे। यो माघ महिनाभरि मञ्चन भएका घटना स्टालिनकालीन सोभियत युनियनसँग मिल्दाजुल्दा छन् भलै यहाँ स्टालिनले जस्तो निर्मम हत्या वा हिंसा नभएका किन नहुन्।
लामो कुराइपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पाँचदिने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्यो। बैठकलाई दुई घन्टा लामो सम्बोधन क्रममा प्रधानमन्त्री सरकारले हासिल गरेको ऐतिहासिक उपलब्धिको वर्णन गरे। श्रोता कमरेडहरूले सायद तिनले प्रस्तुत गरेका अधिकांश तथ्यांकलाई जनसाधारणले जस्तै मिथ्यांक ठहर गरे। प्रधानमन्त्रीको आशयअनुरूप सरकारका कार्यको प्रशंसा हुनुको बदलामा अत्यधिक आलोचना भयो। प्रधानमन्त्रीद्वारा दरबारिया शैलीमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको वितरण, सरकारका कार्यले जनमानसमा नैराश्य छाएको, नेताहरू तथा तिनका पारिवारिक जीवनशैलीबाट वाक्क–दिक्क भएका कमरेडहरूले नेताहरूका सम्पत्ति जाँचको मागसमेत गरे।
केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य कमरेडहरूलाई प्रधानमन्त्रीले अन्तिम दिन साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा भव्य ‘डिनर’ आयोजना गरे। लगत्तै (माघ २१ गते) २४–२५ जना सम्पादकहरूलाई तिनले निवासमा निम्त्याएर स्वागत–सत्कार गर्दै आफू अर्को तीन वर्ष सत्तामै रहिरहने घोषणा गरे। भोलिपल्ट (माघ २२ गते) प्रकाशन भएको दैनिक समाचारपत्रहरूको पहिलो पृष्ठमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना (दुई प्रतिद्वन्द्वी) कमरेडहरूलाई सारंंगी थमाएर आफू बाँसुरीको धुनमा नतमस्तक रहेको तस्बिर छापियो। त्यसको भोलिपल्ट (माघ २३ गते) सञ्चारमाध्यमको प्रमुख समाचार रह्यो– एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीलगायत १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा दोषी ठहर गर्दै मुद्दा दायर।
भ्रष्टाचार फैलिएर आक्रान्त पारेको मुलुकमा यति ठूलो संख्यामा पूर्वउपप्रधानलगायत अन्य मन्त्रीहरू, उच्च ओहोदाका कर्मचारी, ठूला व्यापारी तथा भूमाफिया ‘डन’ हरूविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको समाचारले मुलुकले दीपावली मनाइनुपर्ने थियो। ठीक उल्टो परिणाम निस्कियो। चिरनिद्रामा सुतेको विपक्षी दलले यस निर्णयलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा चलाएको मुद्दाको आरोप लगाउँदै सदन तथा र सडक तताउन थालेको छ। कांग्रेसको निक्र्योल छ– सरकार राजनीतिक प्रतिशोधका निमित्त संवैधानिक निकाय उपयोग गरिँदै छ। कानुनविद्हरू कानुनको अपव्याख्या तथा अवहेलना भएकोमा चिन्तित छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय अख्तियारको साख गुम्ने जोखिम देख्दैछन्। सरकारको इशारामा अख्तियार परिचालन भएको आशंका व्यक्त गर्नेको संख्या धेरै छ।
ललिता निवास प्रकरण त ‘टिप्स अफ द आइसबर्ग’ मात्र हो। राजनीतिक संरक्षणमा हजारौं रोपनी होइन हेक्टर सरकारी स्वामित्वको जग्गालाई बिचौलिया तथा भूमाफिया परिचालन गरेर वा गराएर निजी स्वार्थपूर्ति गरिएका काण्डहरूको पर्दाफास हुने क्रम जारी छ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको २ सय ९९ रोप्ने जग्गा तथा त्यसको स्वामित्व परिवर्तन इतिहास लामो छ। सुवर्णशमशेरको उक्त पैत्रिक सम्पत्तिमध्ये केवल १४ रोपनी सरकारले जफत गरेको थियो, तिनलाई राजाको २०१७ को अप्रजातान्त्रिक कदमविरुद्ध २०१८ मा हतियार उठाएर क्रान्ति गरेबापत। बाँकी २ सय ८५ रोपनी ९ आना २०२१ सालमा श्री ५ को सरकारले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरेको थियो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका सरकारले राणा परिवारलाई १४ रोपनी जमिन फिर्ता गरेको थियो। तर २०४७ सालदेखि जग्गा हडप्ने कार्य प्रायोजित रूपमा सञ्चालन हँुदै गर्दा १ सय १२ रोपनी जमिन हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ।
विभिन्न कालखण्डका सरकारले छानबिन समिति पनि गठन गरेका पनि थिए। तर सत्यतथ्यका आधारमा छिनोफानो गर्नुको साटो यस विषयलाई गलैंचामुनि गुम्स्याएर राखियो। जग्गाको अवैध स्वामित्व ग्रहण गर्ने कार्यविरुद्ध २०५८ देखि नै सम्बन्धित निकायमा उजुरीहरू पनि परेका थिए। सरकारी जग्गा हिनामिना विषयमा परेका उजुरीहरूको सुनवाइ लामै अवधिसम्म भएन। अर्कोतर्फ सरकारी स्वामित्वको जमिन अतिक्रमण गर्ने जग्गाधनीहरू मुनाफा कमाउँदै जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गर्न अग्रसर रहे। उनीहरू कति आक्रामक भए भने तिनले राजकुलो तथा प्रधानमन्त्री निवासले चर्चेको जमिनसमेत हडप्न सफल रहे।
यो प्रकरणको मुख्य ‘हुस्यैल–ब्लोवर’ अधिवक्ता युवराज कोइराला रहेको खुलासा भएको छ। प्रकरणका विषयमा गृहसचिव प्रेम राई परिचित भएकाले अधिवक्ता कोइरालाको दोस्रोपटक गृहमन्त्रीको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका कोइरालालाई सचिव राईको सौजन्यमा गृहमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने अवसर मिल्यो। सचिव राईकै प्रयासमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री यो विषयमा छानबिन गर्ने निर्णयमा सहमत भए। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा तीन समिति छानबिन समितिको गठन, त्रिताल समितिले अध्ययन गरेर प्रमाणसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको ११ महिनापछि अख्तियारले करबाही प्रक्रिया सुरु गरेको खुलासा भएको छ। नेपाल सरकारले सीबीआईलाई पनि यस जग्गा प्रकरणका विषयमा विशेष अनुसन्धान गर्न खटाएको छ। सीबीआईले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको तथा उसले पनि मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा छ।
राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले यसको स्थापनाकालदेखि नै (कार्पेट काण्ड) प्रतिशोधको औजारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप यस संवैधानिक निकायले खेप्दै आएको छ। अख्तियारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठ्नुको प्रमुख कारण १९ व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयले गर्दा हो।
प्रधानमन्त्री पद्धतिमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयहरूको प्रथम जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सामूहिक हुन्छ, कुनै एक सदस्यले गरेको गल्ती भन्न मिल्दैन। ठाडो प्रस्ताव जसलाई प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटमा आफंैले प्रस्तुत गर्छन्, बाहेकका अन्य सबै प्रस्ताव प्रक्रियागत मन्त्रिमण्डलमा पेस हुन्छन्। प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रीले नभएर मुख्यसचिवले पेस गर्छन्। मन्त्रिमण्डलमा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि मुख्यसचिवले प्रस्तावको अध्ययन गरेर नियम–कानुनसम्मत भएको पुष्टि भएपछि मात्र मन्त्रिमण्डलमा पेस गर्ने हो। विडम्बना यो प्रकरणमा दुवै प्रधानलगायत मन्त्री र मुख्यसचिवलाई चोख्याएर उनीहरूको दायित्व तथा भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको छ। जहाँसम्म नीतिगत निर्णयको जामा पहिर्याउने प्रयास भएको छ, त्यो जामामा रहेको ठूलो भ्वाङ हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिने कार्य आफंैमा हास्यास्पद हो। त्योभन्दा महत्वपूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेका जमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने कानुनी प्रावधान मिचेर गरिएको निर्णय कसरी ‘नीतिगत’ हुन सक्छ ?
चोरी अथवा लुटेको सम्पत्तिको खरिद–बिक्री आपराधिक कार्य हो। कुनै पनि पर्खालले घेरेको जग्गा खरिदकर्ताले उक्त जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण इतिहासलाई अध्ययन नगरी लगानी गरेको भन्ने तर्क हल्केलाले सूर्यलाई छोपेसरह हो। कथंकदाचित गरेकै भए पनि त्यो चोरीको सम्पत्ति खरिद गरेको ठहर हुन्छ। खरिद गर्ने व्यक्ति र उसको हैसियतलाई भन्दा खरिद कार्य महत्वपूर्ण हुन्छ। अख्तियारजस्तो संवैधानिक अंगले दुई खरिदकर्तालाई तिनले खरिद गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा उन्मुक्ति दिने निर्णय दोषरहित छैन। अहम् प्रश्न छ– के अख्तियारले ललिता निवासका अन्य खरिदकर्ताले चाहिँ जग्गा फिर्ता गर्न नमानेका कारण उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ? यस किसिमले मिलेमतो गर्नु उसको कार्य क्षेत्रको ठाडो उल्लंघन पनि हो।
विपक्षीको भूमिका उत्साहजनक हुनुको साटो उदेकलाग्दो छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो नेताप्रति सद्भाव अथवा सहानुभूति हुनु स्वाभाविक हो। तर कांग्रेस दलले खुमबहादुर तथा आलम प्रकरणबाट पाठ सिक्न अझै सकेको रहेनछ। गलत प्रक्रियाविरुद्ध आवाज उठाउनुको बदला उक्त दल व्यक्तिविशेषलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आन्दोलित भएको छ। निर्णय प्रक्रियामा भएका त्रुटिविरुद्ध आवाज उठाउँदा उसलाई जनसमर्थन र सहभागिता प्राप्त हुने हो।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापश्चात्को कालखण्डमा अख्तियारले कम्युनिस्टलाई भन्दा कांग्रेस नेतालाई दण्डित गरेको उदाहरण छन्। कम्युनिस्ट नेताहरू मुछिएका घोटालाहरू जस्तै– २०५१ को चिनी प्रकरण होस्, एकाएक अकूत सम्पत्तिका मालिक भएका कम्युनिस्ट नेताहरू हुन्, अथवा अर्बांैको माओवादी क्यान्टोनमेन्ट प्रकरण अख्तियारले हात हालेको छैन। लाउडा एयरलाइन्स प्रकरणमा कांग्रेस मन्त्रीलाई दोषी ठहर गरेर दण्डित तुल्याइयो, तर त्योभन्दा बढी हानिकारक साउथ–वेस्ट चाइना एयरलाइन्स प्रकरणमा मुछिएका एमाले मन्त्रीले उन्मुक्ति पाए।
जहाँसम्म राष्ट्रिय सम्पत्तिको अपचलनको प्रश्न छ, ललिता निवास प्रकरण त ‘टिप्स अफ द आइसबर्ग’ मात्र हो। राजनीतिक संरक्षणमा हजारौं रोपनी होइन हेक्टर सरकारी स्वामित्वको जग्गालाई बिचौलिया तथा भूमाफिया परिचालन गरेर वा गराएर निजी स्वार्थपूर्ति गरिएका काण्डहरूको पर्दाफास हुने क्रम जारी छ। यस्ता प्रकरणहरूमा जबसम्म संलग्न भएका असली हर्कतकर्ता दण्डित हुँदैनन् तबसम्म यस्ता क्रियाकलाप कायम रहनेछन्। निश्चितचाहिँ न्याय ढिलो हुन सक्छ तर अन्याय सधैं हुँदैन। आज नभए पनि भोलिका दिनहरूमा ब्राजिल, दक्षिण कोरिया, मलेसिया तथा इजरायल आदि मुलुकमा जस्तै हाम्रो मुलुकमा पनि पाएको अधिकार दुरुपयोग गरेर निजी स्वार्थपूर्ति गर्नेहरू कठघरामा उभिनेछन् चाहे तिनको मृत्युपश्चात् नै किन नहोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
