यहाँ भ्रष्टाचार बन्द भए गाडी गुड्दैनन्, हवाईजहाज उड्दैनन्। महँगा स्कुल, रेस्टुराँ, निजी अस्पताल चल्दैनन
विज्ञहरूले असफल शक्ति विकेन्द्रीकरणको विश्लेषण गर्दा स्थानीय तहको ‘ब्लक होल’ भन्न थालेका छन्। शक्तिको गुरुत्वाकर्षण (ग्राभिटी) ले गर्दा शक्तिसँग जोडिएका राम्राभन्दा नराम्रा कुरा स्थानीय सरकारको तल्लो तहसम्म पुगेका हुन्छन्। यसबाट उत्पन्न दबाब, आक्रोश र अकर्मण्यताको बोझ स्थानीय सरकारले बोक्नुपर्छ÷बेहोर्नु पर्छ। जनस्तरमा राम्रा कुरा पुर्याउने केन्द्रीय सरकारको ध्येय हुनुपर्छ।
अध्येता जाँपाल र क्यारोलिनको अध्ययनले भन्छ- शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्दा चार कुराको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। ती हुन्- (१) सुशासनको पद्धति बसाल्ने र प्रवद्र्धन गर्ने, (२) स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक स्थानीय सरकार बनाउने, (३) आफ्ना मान्छे वा आफ्ना अनुयायी (क्लाइन्टेलिज्म) लाई मात्र सेवासुविधा दिने प्रथा अन्त्य गर्ने र (४) कानुनी शासनका आधारमा राज्यलाई बलियो गराउने। यिनै विश्वव्यापी ध्येय र उद्देश्यसँग मिल्ने गरी नेपालमा स्थानीय तह सिर्जना गरिएका हुन्। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारको स्वरूप दिएर स्वशासनका लागि स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। जनतासँगका सरोकारका धेरै विषय स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र राखेको छ। प्रदेश र संघ सरकारसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गरिएको छ। तदनुरूप तीनै तहका सरकारहरूले ऐन बनाएका छन्। दलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएर स्थानीयमा समेत दलीय सरकार बनेको छ। निर्वाचितहरू अधिकांश पढेलेखेका युवा छन्। महिलाहरूको प्रतिनिधित्व उत्साहवद्र्धक छ। संविधानले प्राथमिकतामा राखेका वर्ग, क्षेत्र, जातजातिको प्रतिनिधित्व पनि वाञ्छित रूपमा छ। स्थानीय सरकारको स्रोत परिचालनको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। संघीय सरकारले सूत्र र सिद्धान्तका आधारमा पर्याप्त अनुदान प्रदान गर्न थालेको छ। कतिपय स्थानीय सरकारहरूले जनचाहनाअनुरूप नयाँनयाँ ‘स्किम’ ल्याएर जनतालाई सेवा प्रदान पनि गर्दैछन्।
यी सबै सकारात्मक कुरा हुँदाहुँदै पनि अधिकांश नागरिक स्थानीय सेवासँग किन सन्तुष्ट छैनन् ? चुनावका बेला जनतासँग गरेका वाचा चुनाव जितेकाहरूले किन छेउछनकै गर्न सकेनन् ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै दलको बहुमत छ तापनि कानुनी शासनको आभास किन दिन सकिरहेका छैनन् ? किन आपसमा भैmझगडा बढिरहेछ ? जनतालाई अनिर्णयको बन्दी किन बनाइरहिएको छ ? भ्रष्टाचार जताततै किन भइरहेको छ ? यिनै कुराका कारण पहिल्याउँदै संक्षिप्त विवेचना र विश्लेषण गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो।
वर्तमान अवस्था
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यो वर्ष प्रकाशन गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ अनुसार नेपालले एक सयमा ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ भने समग्र राष्ट्रहरूको दाँजोमा १२४औं स्थान मात्र प्राप्त गरेको छ। नेपालका दुई संवैधानिक निकायहरू महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार मौलाएका उदाहरण प्रस्तुत भएका छन् र प्रतिवर्ष बढोत्तरीमा छ। नेपालका मिडियाहरूले दैनिक भ्रष्टाचारका लाजलाग्दा घटनाहरू प्रकाशन गरिरहेकै छन् तर सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाबाट खण्डन हुन सकिरहेको छैन।
‘जे लेखिन्छ, त्यो गरिन्न, जे गरिन्छ, त्यो लेखिन्न’ भन्ने ऐले जनमानसमा परेको छाप मेटाऊँ। तब मात्र सुशासनको जग सुरु होला।
मुलुक विकासमा फट्को मार्दै गए सदाचार पद्धतिको विकास भएको मानिन्छ। दलदलमा फस्दै गए भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हुन्छ। यसर्थ, विकासशील मुलुकले सदाचार पद्धतिलाई जोड दिन्छन्। उनीहरूका अभिलेखमा भ्रष्टाचारभन्दा सदाचार बढी उल्लेख गरेका हुन्छन्। सुशासनको जग भनेकै सदाचार पद्धति हो र यो पद्धति कार्यपालिकाको सर्वाेच्च निकायहरूका पदाधिकारीहरूको सदाचारका नियम (कोड अफ कन्डक्ट) बाट सुरु हुन्छ। सर्वाेच्च निकायहरू र त्यहाँ भएका पदाधिकारीहरूले के गर्न हुने वा नहुने र के-के नियमको अधीनमा बसेर उच्च नैतिकता, सच्चरित्रता, स्वच्छ छवि देखाउने हो, सार्वजनिक सम्पत्ति केकस्तो अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्ने हो ? आदि नेपालमा केही पनि नभएकाले अधिकारप्राप्त अधिकारीहरू नै सुशासनका वाधक देखिएको अवस्था छ।
राजनीतिक कारण
(१) निर्वाचनका समयमा राजनीतिक संस्कार र आचरण भएका, त्यागी र अनुशासित व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाएनन्। धेरै उम्मेदवारहरू ठग, अक्षम, ठेकेदार, डन, तस्कर, मिचाहा, घुस्याहा, चरित्रहीन आरोप लागेका र ‘हाम्रा’ कोटीमा पर्नेले दलको टिकट पाए र अगाध रकम खर्चेर जिते। चुनाव सामान्य मानिसले उठ्नै नसक्ने गरी महँगो भयो। जो ‘राम्रा’ चुनिए, ती प्रायः प्रमुख वा निर्णायक पदमा छैनन्। चुनिएकाहरू आपैंmभित्र सुविधा र निजी स्वार्थपूर्तिका लागि झगडा गर्न थाले। समयसीमाभित्र वार्षिक बजेट÷कार्यक्रम नै पास नगराउने स्थानीय सरकारको संख्या तीन दर्जनभन्दा बढी देखियो। सम्बन्धित दलले ती प्रमुखहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्नुपर्ने थियो, तर प्रश्नसम्म गरेन। जसले वार्षिक बजेट÷कार्यक्रम स्वीकृत गराए, तिनीहरूले विनियोजित बजेटभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको, आर्थिक नियम पालना नगरेको, निष्पक्षताभन्दा अनुयायी÷कार्यकर्ताको पक्ष लिएको, आपैंm ठेकदार भएर काम गरेको पाइयो। सुशासनको जग बसाल्नुभन्दा जनता हँसाउने काम भयो।
(२) लोकतान्त्रिक मुलुकमा दलको उम्मेदवार भएर चुनाव जितेपछि ऊ जुन पदमा निर्वाचित भयो, त्यही पदको मात्र हुन्छ। पदको मात्र भएपछि उसले निष्पक्ष ढंगले काम गर्छ। तर यहाँ निर्वाचित भएपछि पनि दलको पद ओगटिरहने हुनाले पदभन्दा दल ठूलो भयो र काम गर्दा दल हावी बन्यो। निर्वाचित पदबाट गरेका कार्य जति नै गलत भए पनि दलले कारबाही गर्ने भएन। अहिले सबभन्दा बढी नेताका अनुचित कार्यका ‘कार्टुन’ मिडियामा आइरहेका छन्। जताततै बेथिति मौलाएपछि कर्मचारी संयन्त्र र कामसँग सम्बद्ध अन्य संस्था वा व्यवसायी पनि भ्रष्ट उन्मुख हुन थाले।
(३) राजनीतिक दलका नेता, उच्च प्रशासकहरू नै ‘ट्याक्स हेभेन’ बाट रकम भिÏयाउने व्यापारी÷उद्योगी, यातायात सिन्डिकेट, पर्ती÷सार्वजनिक जग्गा हडप्ने भूमाफिया, योजना अधुरा राख्ने ठूलाठूला ठेकदारसँग आबद्ध भएर त्यस्ताको स्वार्थपूर्तिमा लागेको देखियो। डन, तस्करहरूले कुन-कुन दललाई पोषण गरेका छन्, मिडियामा छर्लंग पार्दासमेत दलले प्रतिवाद गरेन। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर सबै पेसामा राजनीतिक दलको आडमा ट्रेड युनियनहरू बने। आफ्नो पेसागत प्रवद्र्धनभन्दा राजनीतिक सौदाबाजीमा लागेकाले पेसा र व्यवसायको गुणस्तर खस्कियो। यस्तो अराजकतामा भ्रष्टाचार मात्र मौलायो। यिनै प्रवृत्तिहरू सर्दै अहिले स्थानीय सरकारमा सरुवा रोगभैंm यत्रतत्र पैmलिएको अवस्था छ।
जिम्मेवारी बाँडफाँट
(१) संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र संयुक्त जिम्मेवारीको बाँडफाँट अनुसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ। तर कार्यसम्पादन गर्दा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा प्रदेश र केन्द्रले ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले केन्द्र र प्रदेशको अधिकारमा पनि हस्तक्षेप गरेका छन्। संघ र प्रदेशका सांसदहरूले तोकेको आयोजनामा खर्च गर्ने गरी सांसद कोषको भागबन्डा भएपछि त त्यस्ता कोषबाट स्थानीय तहका एकल जिम्मेवारीमा परेका आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। एउटा पाँच किमि पक्की सडक बनाउँदा केही लाख प्रदेश र संघको सांसद कोषबाट खर्चेको र केही करोड स्थानीय तहले खर्च गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। बढी लगानी स्थानीयबाट थोरै लगानी केन्द्रबाट हुँदा न केन्द्रीय योजना भयो, न त स्थानीय। यस्तो दोहोरो-तेहेरो लगानीले अनियमितता र भ्रष्टाचार बढाएको छ।
(२) क्षेत्रगत (सेक्टोरल) कार्यमा नीति र ऐन नियमले स्पष्ट नगरिँदा जसले सक्यो, उसले हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी बस्यो। संघीय सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, भौतिक आयोजना क्षेत्रका कार्यमा आफ्नो नियन्त्रण बढाउँदै लगेको छ भने उता स्थानीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा नपरेका कार्यहरूजस्तै क्याम्पसलाई, नेताका नाममा खोलेका संस्थाहरूलाई अनुदान दिँदै जिम्मेवारीबाट चुकेको छ।
संविधानको अनुसूचीमा दोहोरो परेका जिम्मेवारीहरू क-कसले कति गर्ने हो, स्पष्ट गर्न नसकेको अवस्था छ। यसका ज्वलन्त उदाहरण सहकारी संस्थाको नियमन र अनुगमन, गैरसरकारी संस्थाको दर्ता, नियमन र खारेजी, जल, जमिन र जंगलमाथिको स्थानीय तहको अधिकार, कर्मचारीको सेवासुविधा र वृत्ति विकासजस्ता कैयन् प्राथमिक सरोकारका विषय छन्। जति अस्पष्टता, उति भद्रगोल। जति भद्रगोल, उति भ्रष्टाचार।
(३) तीनै तहका सरकारहरू अधिकार आपूmमा निहित गर्ने तर जिम्मेवारीबाट फुत्कने प्रवृत्ति बढेको छ। स्थानीय सरकारहरू स्वायत्त र सुदृढ नभई सर्वसाधारणले सुलभ सेवा पाउन सक्तैनन्। यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले आपूmमा निहित अधिकार, नियन्त्रण गर्ने शक्ति, औकात (स्टाटस) र संरक्षणको स्रोत (सोर्सेस अफ प्याट्रोनेज) घटाउँदै तल दिनुपर्छ। अनि मात्र तलका संस्थाहरूले निर्दिष्ट गरेको काम गर्न सक्छन्। तर हाम्रो सन्दर्भमा यी चार कुरा ऊध्र्वमुखी (अपवार्ड) छन्। सुशासनलाई कमजोर बनाउन यिनै कारण हुन्।
व्यवस्थापकीय क्षमता
(१) स्थानीयको सन्दर्भमा व्यवस्थापकीय क्षमताको कडी भनेकै निजामती कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारीको ल्यागत र कार्यदक्षता हो। स्थानीय तहलाई संविधानले सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच सहअस्तित्व) माने पनि स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना, सेवा सुविधा तोक्न, वृत्ति विकास र दण्ड जरिवाना गर्ने स्वायत्तता संघ सरकारले दिएको छैन। कर्मचारीहरू केन्द्रका र स्थानीयका भनेर विभाजित भएकाले को कुन व्यक्ति वा संस्थाप्रति उत्तरदायी हुने स्पष्ट छैन।
(२) केन्द्रको अधिकार र जिम्मेवारी कटौती भएपछि धेर हुन गएका कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा दबाबमूलक नीति, ऐन, नियम बनाएर सरुवा गरेकाले वृत्ति विकासको स्पष्ट खाका नभएकै कारणले ती कर्मचारी स्थानीय तहमा गएनन्। जति गए उनीहरूको सरुवा केन्द्रले नै गर्ने व्यवस्था गरेकाले कर्मचारीहरू ‘सोर्स र फोर्स’ खोजीखोजी छिटोछिटो सरुवा हुन थाले। केन्द्रबाट जाने कतिपय कर्मचारी अक्षम कर्मचारीहरू परेकाले स्थानीय सरकारले चाहेजस्तो काम गर्न सकेनन्। उता स्थानीय सरकारले प्रायः ‘आफ्ना’ लाई करार र म्यादी भर्ना गरेका कर्मचारीहरू पनि काम सपार्नेभन्दा बिगार्ने धेरै भए। यस्तो अस्तव्यस्तताले गर्दा सुशासन हुन सक्ने भएन। अनियमितता, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार झन् बढ्यो।
(३) निर्वाचित प्रतिनिधिहरू निर्णयकर्ता हुन्। तर पद्धतिकेन्द्रित हुनुभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित भएर निर्णय गर्न थालेकाले वैधानिक बाटोभन्दा चोर बाटोबाट काम भएको पाइन्छ। अहिले सार्वजनिक सम्पत्ति (चल अचल) आफ्नो पार्न र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न, कमिसनको चक्करमा सामग्री खरिदबिक्री गर्न सबैलाई हतारो छ।
(४) निजामती कर्मचारीले निर्णय कार्यान्वयन गर्न जान्दछ। नियम, निर्देशन र प्रक्रियालाई तोडमोड गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न पनि जान्दछ। तर आफ्नो अधिकार कटौती गर्न वा घटाउन जान्दैन। सुशासनको पूर्वसर्त नै अधिकार प्रत्यायोजन हो।
(५) सरकारी (ऐन कानुन, नीति नियम, निर्देशिका, दिग्दर्शन, सूचना आदि) को भाषा क्लिष्ट, घुमाउरो, दोहोरो-तेहेरो अर्थ लाग्ने र लामा-लामा वाक्य बनाउने गरेकाले प्रायः सबै साधारण जनताले त्यस्ता कुरा बुझ्नै सक्दैनन्। अधिकार प्राप्त अधिकारीले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्दा भ्रष्टाचारको छिद्रा धेरै भए।
सामाजिक र जीवनयापन पद्धति
(१) वर्तमान नेपाली समाजमा धन थुपार्ने होडबाजी छ। कुन स्रोतबाट कमाइरहेको छ, सोध्ने खोज्ने चलन छैन। बंगला, गाडी, वैदेशिक सयर, बैंक मौज्दात, पार्टीभोज, किमती गरगहना, होटल रेस्टुराँको खाना, विदेशी मदिरा र अश्लीलता सम्पन्नताको परिचय हुन थाल्यो। त्यस्ता व्यक्तिहरू समाजमा उदाहरणीय हुन थाले। राजनीतिमा यस्ता कुराहरू अझ बढी भएको वर्तमान राजनीतिक दलका नेताहरूको सम्पत्ति जाँच होस् भनेर कार्यकर्ताहरूले नै सार्वजनिक रूपमा माग गर्न थालेकोबाट प्रस्ट छ। सम्पत्ति कुलीनताको आधार बन्यो। तर त्यस्तो नेता पदाधिकारीहरूले कसरी सम्पत्ति बटुले भन्ने कुरा जगजाहेर छ तापनि कारबाही छैन। बोलिभियाका पूर्वराष्ट्रपति गोन्जालो लोजाडाले भन्छन्- ‘संसारमा दुई कुरा लुकाउन सकिँदैन। त्यो हो- सम्पत्ति र प्रेम। अझ स्थानीय स्तरमा त लुकाउनै सक्तैन।’ जुन कुरा नेपालको राजनीतिमा उदांगो र छरपष्ट छ।
(२) राज्यले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न नसक्दा तल्लो स्तरको काम गर्न पनि युवावर्ग विदेशिन थाले। विदेशिएका युवाहरूको गाउँका घर उजाड बने। खेती गर्ने श्रम शून्य भयो। विदेशिएका व्यक्तिहरूका परिवार सहरतिर बस्न थाले। त्यस्ता परिवारमा पारपाचुकेको संख्या बढ्न थालेकाले परिवार र समाजको बनोटमा विग्रह हुन थाल्यो। सहरी जीवन बढी खर्चालु भएकाले जीवन धान्न यौन विकृति र सामाजिक अपराधहरूको आडमा पैसा कमाउनेको संख्या बढ्यो। सबैको आँखा सार्वजनिक सम्पत्तिमा पर्न थाल्यो। सार्वजनिक सम्पत्ति चोर्नु, धुत्नु, लुट्नु वा घुसखोरीको माध्यमबाट आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनेलाई बहादुर, साहसी भन्न थालियो। राजनीतिक व्यक्तिहरू मियो बनेर यस्ता दुष्कृति रोक्नुपर्नेमा अझ उनीहरू नै यस्ता अपराधमा लागे। घर महल जस्तो छ तर घरमा बस्नेले प्रयोग गर्ने बाटो खाल्डाखुल्डी छ, अस्पताल, विद्यालय जर्जर र सेवा दिन नसक्ने छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध छ।
(३) नेपालमा जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता प्रशस्त छ। यस्तो विविधता विकसित मुलुकमा ‘आर्थिक वृद्धिको इन्जिन’ मानिन्छ। हाम्रो राजनीतिमा विविधतालाई अभिशाप मानेर प्रत्येक क्षेत्रमा ‘कोटा’मा परिणत गरिएको छ। पुराना स्थापित सामाजिक संस्थाहरूलाई बचाउन नसकेका कारणले हाम्रो सामाजिक पुँजीमा ह्रास आएको छ। मानवीय स्रोत र सामाजिक पुँजी नै जरातहको विकासका आधार हुन्। स्थानीय सरकारले सामाजिक पुँजीलाई जगेर्ना गर्दै विकासको जग बसाउनु पर्छ। मानवीय स्रोत र सामाजिक पुँजीको खोज र लगानी नभएकै कारण हाम्रा स्थानीय तहले ‘टाढाको विज्ञ’ खोज्छन्। तर टाढाको विज्ञभन्दा सधैं समस्यासँग जुधिरहने नजिकको मूर्ख नै असल हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसो गरे लगानीमा मितव्ययिता हुन्छ र प्रतिफल जनकेन्द्रित हुन्छ। जति मानवीय स्रोत र सामाजिक पुँजीको विकास हुन्छ, त्यति नै अनुचित कार्य र भ्रष्टाचार घट्छ।
(४) श्रम गर्दा इज्जत हुन्छ, नेपालीपन र संस्कृति ठूलो हो, आफ्ना ठाउँको र परम्परादेखि अँगालेको पेसा राम्रो हो, जातजाति नभनेर सबै समान हुन् जस्ता कुराहरूलाई आधार बनाएको शिक्षा भएन। विदेशी कुरा ठूलो हो, अफिसमा काम गर्दा इज्जत हुन्छ, सहरमा बस्दा सभ्य गनिन्छ, फेसन अर्काको नक्कल गर्नुपर्छ जस्ता कुरामा आधारित शिक्षा प्रणालीले मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर भएनन्। बसाइँसराइ तीव्र भयो। पेसा र रोजगारी नभएपछि अनैतिक बाटोबाट कमाउ धन्दा सुरु भयो। यस्तै जमातले संरक्षणका लागि राजनीतिक दल पक्डियो। यो विग्रहबाट अनुचित कार्य, भ्रष्टाचार बढ्यो र मानव बेचबिखन बढ्यो।
कानुन कार्यान्वयनको पक्ष
(१) मुलुक जति आधुनिकीकरण र आर्थिक उदारीकरणतर्पm उन्मुख हुन्छ, भ्रष्टाचारका छिद्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्क लिएर नेपालभित्र प्रवेश गरेका हुन्छन्। त्यस्ता छिद्र टाल्न हाम्रा परम्परागत शैलीमा बनेका कानुनहरूले सक्तैनन्। अनि कारण र तर्कसहित निर्णय गर्ने क्षमता (डिटरमिनिजम्) घट्छ र तर्कै तर्क गर्ने र तर्कका पछि लाग्ने (डिस्कर्सिभिजम्) बढ्दै जान्छ। नेपालमा लाउडा, वाइडबडी जहाज खरिद, जीटुजी खरिद आपूर्ति र ठेक्कापट्टा, एमसीसी यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। त्यसकारण कानुन निर्माण वाञ्छित रूपमा छ छैन, त्यस्तो कानुनको कार्यान्वयनकर्ता छन् छैनन्, अनुसन्धानकर्ताको ज्ञान र प्रविधि आवश्यक मात्रामा छ छैन भनेर ठम्याउन जरुरी छ।
(२) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ त्यस बेला स्थानीय तह सञ्चालनको सुरुआत गर्न मात्र बनेको थियो। अब स्थानीय तह आपैंmले र प्रदेशले समेत स्थानीय तह सञ्चालन गर्न ऐनहरू बनाइसकेका छन्। अब यो केन्द्रले बनाएको ऐनले समस्या समाधानभन्दा अन्योल बढी ल्याएको छ। यो ऐन तत्कालै अर्काे ऐनबाट प्रतिस्थापित गर्न आवश्यक छ। महानगरपालिका र गाउँपालिका एकै स्तरमा समान अधिकारमा राखिएको छ। समान हुने भए किन वर्गीकरण गर्नु ? यसर्थ महानगरपालिका ऐन बढी स्वायत्त प्रदान गरेको बेग्लै ऐन बन्नु आवश्यक छ। अब विस्तारै संघ, प्रदेश हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार स्थानीय तहमा पुग्दैछ। यस सम्बन्धको ज्ञान र लजिस्टिकको तयारी भइरहेको छैन। स्थानीय तहको आवधिक योजना र वार्षिक योजना परम्परागत शैलीमा बनेकाले सामाजिक पुँजी वृद्धि र कमिसनमुखी कारोबारलाई सम्बोधन गरेको छैन।
(३) हालसम्म बनेका ऐन कानुनमा कुनै न कुनै दफामा निषेध गरिएका कार्य र दण्ड सजायका प्रावधान राखेकै छ। कार्यप्रकृतिअनुसार ती ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू पनि बेग्लाबेग्लै छन्। तर ‘हेरे त्यै अख्तियारले हेर्ला’ भनेर कुनै निकाय पनि ऐनका दण्ड जरिवानाका दफालाई सही कार्यान्वयन गर्दैनन्। अदुअआ एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। अहिले स्थानीय तहको भ्रष्टाचारको संख्यात्मक वृद्धिले स्थानीय तहमा सुशासनको जग बसेकै छैन। जनताले केन्द्रमा भएको ठूलो भ्रष्टाचार देख्ने बुझ्ने भएनन् तर घर गाउँमा भएको भ्रष्टाचार छिटो देखेकैले संख्या बढेको हो। प्रत्येक ऐनको दण्ड सजाय गर्ने प्रावधान त्यही ऐन लागू गर्न तोकेको निकायले गर्नैपर्छ।
अदुअआलाई ‘साना माछा ढडियामा, ठूला माछा खोलामा’ पार्ने भनेर दोषारोपण गरेको पनि पाइन्छ। तर स्थान, केश र मर्का पर्ने व्यक्ति समुदायको दृष्टिबाट पनि भ्रष्टाचारलाई हेरिनुपर्छ। राज्यले सर्वसाधारण जनतालाई दिने सुविधाजस्तै खाद्यान्न, औषधि, खाद, पाठ्यपुस्तक, भत्ता, खानेपानी जस्ता कुरा आफ्ना ठाउँ वा जिल्लामा आएर पनि पाएनन् भने वा अतिरिक्त पैसा दिनुपर्यो भने उसका लागि त्यो भ्रष्टाचार वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको भ्रष्टाचारभन्दा ठूलो हुन्छ। त्यसकारण अदुअआले हाल देशव्यापी रूपमा ससाना तह र व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार माथिको कारबाही सुरु गरेको प्रसंशनीय छ। तर संख्यामा धेरै देखिए पनि ‘भोलुम’मा यो नगन्य छ। ठूला माछा माथिको कारबाहीमा संख्यात्मक वृद्धि हुनैपर्छ। अदुअआले आफ्नो संस्थागत रणनीतिक योजना २०७६ लागू गरिसकेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार माथिको कारबाही बढ्न सक्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ।
अध्ययन अनुसन्धान
(१) पश्चिमी मुलुकबाट सिकेर आएको अध्ययन अनुसन्धानको विधि, सूत्र, प्रक्रिया, ढाँचा ज्यादै महँगो बनाइयो। भएका तथ्यांक, अभिलेख, सूचनामा विश्वास नगरेर प्रत्येक अध्ययनले आपैंm सर्भे गर्ने, छलफल बैठक, गोष्ठी गर्ने, अरूले गरेका अध्ययनलाई नहेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा अध्ययनहरू दोहोरो-तेहेरो भए। उपादेयता भएन। प्रत्येक ठूला आयोजना÷योजनाका सिफारिस हचुवा देखिए, आलोचित भए। धेरै प्रतिवेदन दराजमा थन्किए। अध्ययनमा मात्र अरबौं रुपैयाँ खर्च भयो। विदेशी विज्ञले नै दाताको रकम उतै लगे। तर नेपाललाई सहयोग गरेको ग्राफ चढेको चढ्यै भयो। यस्तो अध्ययनमा सजिलै ठूलो रकम आउने हुँदा लेखपढ गर्ने प्रशासकहरू पनि त्यतै लागे। यस्तो अध्ययन अदृश्य भ्रष्टाचारको कडी बन्यो।
(२) मुलुक चलाउने दक्ष र उच्चस्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय र ती अन्तर्गतका क्याम्पसहरू हुन्। यी सबै राजनीतिक कार्यकर्ताका भर्ती केन्द्र भए। विद्यार्थी युनियनहरू राजनीतिक दलका नियन्त्रणमा ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’ बनेर जगत् हँसाएका छन्। मेडिकल कलेजको अवैधानिक शुल्क-काण्ड, उपकुलपतिविहीन विश्वविद्यालयहरू, कर्मचारी, प्राध्यापक नियुक्तिमा दलीय दबाब, प्रमाणपत्र किनबेच, आंगिक क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिँदा घुसखोरी, दलीय स्वार्थमा क्याम्पस हडतालजस्तो काण्डैकाण्डको चंगुलमा शिक्षण संस्थाहरू छन्। यो रोग विद्यालयहरूमा सरेकाले स्थानीय सरकारको टाउको दुःखाइ भएको छ। यस्ता संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्तिले भोलिको राजनीति र प्रशासन सम्हाल्नु छ। के देश सही दिशातिर उन्मुख छ ?
अन्त्यमा, भ्रष्टाचारको जालो अब स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र हुँदै विदेशमा समेत पैmलिएको हुन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचारको ‘इपिसेन्टर’ काठमाण्डु हो। विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको शब्दमा ‘यहाँ भ्रष्टाचार बन्द भए गाडी गुड्दैनन्, हवाईजहाज उड्दैनन्। महँगा स्कुल, रेस्टुराँ, निजी अस्पताल चल्दैनन्।’ भ्रष्टाचारले नै स्थानीयमा ‘ब्लक होल’ बनाइरहेको छ।
अब नेताले अर्ती, उपदेश र भाषण नगरून्, जनताका कुरा सुनून्। आउने चुनावलाई लिएर क्षणिक सम्मोहित गर्ने कुरा नबोलून्। आउने पुस्ताको भविष्यलाई लिएर व्यावहारिक रूपमा खरो उत्रिऊन्। शासन व्यवस्था र मुलुकको छवि सुधार्न नेता र सरकारबाटै सुरु हुनुपर्छ। बदनामी र जालझेलमा रुमलिएको ‘सिंहदरबार’ स्थानीय तहमा नपुर्याऊँ, झुपडीमै सरल किसिमले काम गर्न दिऊँ। गाउँ मासेर सहर नबनाऊँ, प्राकृतिक सम्पदा मासेर भौतिक विकासको गौरव नगरौं। ‘जे लेखिन्छ, त्यो गरिन्न, जे गरिन्छ, त्यो लेखिन्न’ भन्ने ऐले जनमानसमा परेको छाप मेटाऊँ। तब मात्र सुशासनको जग सुरु हुनेछ। स्थानीय शासनविद् नेपाल स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
