भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति छानबिन

ठूलो संख्याका व्यक्तिहरूको विवरण हेर्ने र गत वर्षहरूसँग तुलना गर्ने कार्य अश्वमेध यज्ञजस्तो देखिन्छ

बोलीचालीमा ‘अकुत सम्पत्ति’ छानबिन भन्ने लबज कानुनमा प्रयोग भएको छैन। यसलाई पहिले अनुमानित कसुर भनिन्थ्यो। वर्तमान भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन भनिएको छ। सो ऐनको दफा २० मा सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण अमिल्दो र अस्वाभाविक देखिए, अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरे वा हैसियतभन्दा बढी सम्पत्ति हस्तान्तरण गरे त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत निजले प्रमाणित गर्नुपर्ने र गर्न नसके ‘गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन’ गरेको मानी त्यसै आधारमा मुद्दा चल्न सक्ने भनिएको छ। यस कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना तथा गैरकानुनी सम्पत्ति जफत हुन्छ।

यस आलेखमा अकुत सम्पत्ति वा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी विषयमा सीमित रही त्यसको छानबिन, अनुसन्धान अभियोजन र निर्णयसम्बन्धी विषयका समस्याको सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिनेछ। कतिपय सार्वजनिक कार्यालयलाई बढी भ्रष्टाचारमुखी मानिन्छ। सरुवा भएर त्यहाँ जान राजनीतिक तहको दुरुपयोग हुन्छ र सत्तापक्षको भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेको कर्मचारी संगठनको भरपूर दुरुपयोग हुन्छ।

ती संरक्षित व्यक्तिले गैरकानुनी आर्जनको हिस्सा बाँड्छन्। राजनीतिक र राजनीतिक नियुक्तिका पदमा रहनेहरू पद र प्रभावका कारण नजरमा आउँदैनन्। ठीक ठाउँमा ठीक व्यक्ति नियुक्त नहुँदा र अनुसन्धानदेखि निर्णयस्थलसम्म विभिन्न प्रभावका कारण सबै तहमा सहानुभूति पाउँछ। त्यसैले ती सकभर पक्रिइँदैन। पक्रिए मुद्दा चल्दैन वा सरकारी साक्षी बनाइन्छ। मुद्दा चलाइए तलै मुद्दा जित्छन् वा तल ठहरे माथि तिनका लागि रंगीन नजिर बन्छ। यो नेपालको मात्र समस्या होइन, यसलाई सफेदपोस अपराधको प्रकृति भनिन्छ। त्यसैले संवैधानिक संस्थाको राजनीतीकरण रोक्न, ठीक ठाउँमा ठीक व्यक्ति नियुक्त गर्न र कारखानासरह सार्वजनिक संस्थामा कर्मचारी युनियन बनाई तिनलाई खाइखेलो गर्न दिन रोक्न जरुरी छ। युनियन राख्ने भए त्यसलाई ‘ह्विसिल ब्लोअर’ बनाउन जरुरी छ।

भ्रष्टाचार बढी हुने अनुमान गरिने क्षेत्र र कार्यकारी निर्णय गर्ने पदमा रहेका व्यक्तिको विवरणको अध्ययन-विश्लेषण गर्ने पद्धति आवश्यक छ।

नेपालमा अचल सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख प्रणाली छैन। अर्थात् कित्तापिच्छेका जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिइन्छ। यसले प्रमाण संकलन गर्न प्रत्येक मालपोत वा जग्गाको अभिलेख राख्ने कार्यालयमा पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नेपालभित्र रहेका सबै अचल सम्पत्ति देखिने एउटा प्रमाणपत्र जारी गर्न सके अनुसन्धान सहज हुन्छ। केही वर्षयता भ्रष्टाचारका ठूला लेनदेन विदेशी भूमिमा हुने गरेको भन्ने सुनिन्छ। सानोतिनो खाने शाकाहारीले नेपालमै, उभयहारीले खुला सिमानाको उपयोग गरी छिमेकी देशको भूमिमा आफैं वा एजेन्ट पठाएर र मांसाहारी (कार्निभोरस) ले टाढाका मुलुकमा रहेका सन्तान वा बैंक खातामा रकम जम्मा गराउने गर्छन् भनिन्छ। उडी जाने यो रकमको अनुसन्धान दुरुह देखिन्छ।

नेपालमा हवाला वा हुन्डी रकमबाट भ्रष्टाचारलगायतको कालो कमाई देशबाहिर पठाइने कुरो सामान्य ज्ञानजस्तो बनेको छ। कतिपयले त नगद मात्र नभई सेयरका रूपमा घुस लिएको कुरा बताउने गर्छ। एक कानुन व्यवसायीले यो कुरा बताउँदा सुन्नेहरू छक्क परेका थिए। यतातर्फ खास ध्यान जाने गरेको छैन। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गर्ने व्यक्तिले रकम आफ्नो घर वा नातेदारकहाँ नराखी उद्यम व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई लगानी गरिदिन बाध्य गर्ने गरेको पनि भनिन्छ। यस्तो कारोबारको छेउटुप्पो पत्ता लगाउन नै हम्मेहम्मे हुन्छ।

कतिपयले आफ्नो सम्पत्ति बेनामी रूपमा (अरूको वा काल्पनिक नाउँमा) राख्ने गरेको पनि भनिन्छ। यस्तो सम्पत्ति लुकाउने कार्य रोक्न सोसम्बन्धी कानुन आवश्यक हुन्छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष लाखौं मानिसको सम्पत्ति विवरण भराइन्छ। त्यति ठूलो संख्याका व्यक्तिहरूको विवरण हेर्ने र गत वर्षहरूसँग तुलना गर्ने कार्य अश्वमेध यज्ञजस्तो देखिन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार बढी हुने अनुमान गरिने (करप्सन प्रोन) क्षेत्र र कार्यकारी निर्णय गर्ने पदमा रहेका व्यक्तिको विवरणको अध्ययन-विश्लेषण गर्ने पद्धति आवश्यक छ। यसले सम्पत्ति विवरण बुझाइदिने त हो, कसले हेर्छ र ? भन्ने मानसिकता जन्मिन दिँदैन।

हालका वर्षहरूमा पहिलोपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउँदा नगद, गरगहना आदि अभिलेख नरहने सम्पत्ति धेरै देखाउने गरेको भन्ने सुनिन थालेको छ। त्यसैले पहिलोपटक सम्पत्ति बुझाउनेको विवरणमाथि छुट्टै निगरानी जरुरी हुन सक्छ। नेपालमा विदेशी निकाय र संस्थाले आफ्नो कार्यालयबाट खाता सञ्चालन र लेखा परीक्षण गर्ने गरी परियोजना चलाउँदै आएको कुरा सार्वजनिक छ। ती संस्थासँग मिलेमतो गरी कृत्रिम र कागजी योजना बनाउने र सार्वजनिक पदमा रहने कतिले संस्थागत र कतिले गोप्यरूपमा निजी फाइदा उठाउने गरेको कुरा प्रशस्तै सुनिन्छ। त्यस्ता गठजोड सम्पत्ति लुकाउने कार्यमा दुरुपयोग भएका त छैनन् ? ती सार्वजनिक पदवाहकलाई मिलेमतोमा धेरै रकम दिएको देखाई वा कार्यक्रममा विदेश जाने व्यवस्था मिलाई सम्पत्ति लुकाउन मद्दत गरिएको त छैन ? यो शंका मात्र होइन, यसका लक्षणबारे चर्चा हुने गरेको छ।

नेपालमा अचल सम्पत्तिको मोल प्रयोजनपिच्छे फरक हुने सम्भावना छ। अदालतमा धरौटी राख्दा, बैंकमा धितो राख्दा, कर प्रयोजनका लागि गणना गर्दा, अकुत सम्पत्तिका लागि हिसाब गर्दा, विकास योजना वा सार्वजनिक निर्माणका लागि अधिग्रहण गर्दा बजार मूल्यलाई रुचिकर बनाउन मिल्छ। कम्तीमा सबै सरकारी प्रयोजनका लागि सुहाउँदो मूल्य व्यवस्था गर्न सके मुद्दा चलाउन वा नचलाउन मूल्य तलमाथि गर्नबाट रोक्न सकिँदो हो। यसका लागि जग्गाको मूल्य वृद्धि गरी पारित गर्दा लाग्ने प्रतिशत अंक घटाउन सकिन्छ। यसले फसाउन वा उम्काउन बिगोमा चलखेल हुनबाट रोक्न सक्छ।

नेपालमा गरगहना (सुनचाँदी आदि महँगा धातु) घरमा राखे पनि बिल राख्ने खासै चलन छैन। गहना वा धातुको मूल्य बढेको पाइन्छ। किनेको मिति थाहा नहुँदा बिगो कायम गर्न समस्या हुने गरेको देखिन्छ। नेपालमा अंशबन्डा गर्दा अचल सम्पत्तिको विवरण बन्डापत्रमा खुलाउने तर नगद तथा सुनचाँदी आदि हातहातै लियौं दियौं भनी व्यहोरा लेख्ने चलन देखिन्छ। यसले नगद र धातु केकति थियो भनी अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ। नेपालमा कतै दहेज माग्ने र कतै दाइजो दिने चलन थियो र छ। दहेज वा दाइजो हो भनी सम्पत्ति वैध बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। सामाजिक व्यवहार सुधारसम्बन्धी कानुनले वैध मानेभन्दा बढीलाई अवैध नै मान्ने त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।

नेपालका कतिपय सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका सन्तान वा नातेदार विदेशमा छन्। पद र प्रभावमा रहेका व्यक्तिले गैरकानुनी आर्जन त्यता पठाएर जोगिने प्रयास गर्नु असामान्य होइन। नेपालमा पदाधिकारीले कुल कति रकम प्राप्त गरे भन्ने खालको एकीकृत अभिलेख हुँदैन। अचेल प्यान नम्बरको चलन भए पनि यो कति पदाधिकारीसँग छ, त्यो थाहा छैन। सबै कर्मचारीलाई प्यानमा राख्ने वा सबै आम्दानी एकीकृत हुने प्रणाली विकसित गर्न सके अनुसन्धान छिटो गर्न मद्दत हुनेछ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति ढिलोचाँडो सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। अरू सार्वजनिक पदमा हुनेमध्ये अधिकृत स्तरका कार्यकारी वा निर्णायक पदमा हुने र करप्सन प्रोन जोनमा रहनेको हकमा सेवामा आएपछि आर्जन गरेको वा बढे बढाएको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सकिन्छ कि ? सार्वजनिक पदाधिकारीका घर बनाउँदा लागेको लागत पनि समयअनुसार फरक हुन्छ। घरको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ। त्यसैले नेपाल सरकारको कुनै निकायले प्रमुख निर्माण सामग्रीको सरदर मूल्यबारे वार्षिक अभिलेख राख्ने बन्दोबस्त गरे पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान सहज र बढी यथार्थपरक हुन सक्छ। नेपालमा कुन तहको पदमा कहिले कसको कति तलबमान थियो भन्ने एकीकृत अभिलेख नहुँदा अनुसन्धानले लामो समय लिनुपरेको अनुभव छ। तसर्थ सरकारीलगायत अन्य सार्वजनिक पद रहने निकाय र संस्थाका यस्ता अभिलेख अद्यावधिक र एकीकृत गर्न मनासिब होला।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जाने आयुक्तमा अपराध अनुसन्धानबारे राम्रो जानकारी नभए अनुसन्धान फितलो हुन्छ। कर्मचारीको चरित्र प्रायः भनेको मान्ने खालको हुन्छ। अनुसन्धानलाई दिशा दिन नेतृत्व तहमा ज्ञान, कला र सीप चाहिन्छ। इमानदारी, विवेक र निर्भीकता त अन्तर्निहित नै हुनुपर्छ। दोषीलाई मुद्दा चलाएर र निर्दोषलाई छाडेर अनुसन्धानको परिणाम ल्याउन यी गुण र क्षमता अनिवार्य हुन्छ। बेलाबेलामा छानबिन सुरु गरेपछि सूचना सार्वजनिक भई मिडिया ट्रायल हुने गरेको पनि देखिएको हो। अझ आफ्नो चित्त नबुझेका, राजनीतिक पदमा रहेका र खासै प्रमाण नभएका प्रकृतिका मुद्दामा मिडिया ट्रायल बढी गरे गराएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छ। निजी ख्याति चाहनेले पनि अरूको नाम उछालेर भन्दा वस्तुगत प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गरेर ख्याति कमाउन खोज्नु उपयुक्त हुन्छ।

अनुसन्धाता नियुक्तिकर्ता र तिनका सेरोफेरोमा रहनेका प्रति अस्वाभाविक रूपमा नरम तथा तिनको ईख र तुष रहनेप्रति कठोर भए अनुसन्धान निर्मम हुन्छ। आयोगले धेरै जनालाई कारबाही गरेको देखाउन अनावश्यक लहरो तानेर मुद्दा लाने गरेका कुरा सबै अतिरञ्जना पक्कै होइन। नीर क्षीर विचार गर्न छाडी ठोक्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्नु हुँदैन। अर्थात् प्रतिव्यक्ति प्रमाण नपुर्‍याई मुद्दा दायर गर्न हँुदैन। हुलमुलमा भेटेजतिलाई मुछ्नु न्याय नबुझ्नु, रिस फेर्नु वा रिस फेर्न चाहनेको औजार बन्नु वा अनुसन्धान क्षमता नहुनुसरह हो। त्यसैले मुद्दा नचल्नुपर्नेलाई अलग गरी मुद्दा चल्नेमाथि केन्द्रित भए अनुसन्धान समयमा पनि सकिन्छ र वस्तुगत बनाउन मद्दत हुन्छ। अनुसन्धान अधिकृत बन्न आउने कर्मचारी चयनमा ध्यान दिन नसके अनुसन्धान सम्धी-सम्धीको गफ हुन्छ। वर्षौं बयान गरेर उजुरी तामेलीमा राख्न पर्नुको कारण यही हो। अझ आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई ठेगान लगाउन वा कसैलाई काखी च्याप्न वा आफ्नो बन्दोबस्तीका लागि त्यहाँ आउन खोजेकालाई लगियो भने आयोगले थाहा पाउन गाह्रो हुने गरी चलखेल हुन सक्छ।

आयोगमा अभियुक्तको नाम अगाडि राखेर अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनमा छलफल गर्नुको बेफाइदा छ। एकजना अधिकारीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा छलफल गर्दा एक आयुक्तले उनका बाबुबाजेले त हात्ती पाल्थे भनेपछि स्थिति परिवर्तन भएको अनुभव छ। रिपोर्टमा काल्पनिक नाम राखी छलफल गर्दा नाममा भन्दा प्रमाणमा ध्यान जान्छ। निष्पक्ष हुन मद्दत मिल्छ। नाम थाहा भए बाबुबाजे खानदान आदि र उसबारे जसले जे सुनेको छ, त्यसमा बढी छलफल हुन्छ। सुनी-सुनाइ कुराले निर्णय प्रभावित भई यसो गर्ने हो, मिलाएर लेख्नुस् भन्ने अवस्था आउन सक्छ। यस प्रकार अकुत सम्पत्तिलगायतका भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाउन कानुन, अभिलेख, अनुसन्धान सामग्री जस्ता साधनमा सुधार र पर्याप्तता आवश्यक हुन्छ। अनुसन्धानसम्बन्धी ज्ञान र सीप अनिवार्य हुन्छ। निष्पक्षता, इमानदारी, विवेक तथा निर्भीकताजस्ता व्यक्तित्व सम्बद्ध गुण अपरिहार्य हुन्छ।

बन्जाडे पूर्वसचिव हुन्।