भ्रष्टाचारको विषय उठ्नेबित्तिकै हामी कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तिलाई सम्झन्छौं। उनीहरूको मुहार याद गर्छौ। हो, राज्य शक्तिमा बस्नेहरूले नै भ्रष्टाचार गर्छन्। यही दृष्टिले हामीले उनीहरूलाई हेर्छौ। जुन स्वाभाविक पनि। तर, त्यति मात्र होइन, हामीले सोचेको र हेरेको मात्र भ्रष्टाचार होइन। भ्रष्टाचार त हामी सर्वसाधारणले घर बनाउँदादेखि नै सुरु हुन्छ। हरेक मानिसले घर बनाउँदा सार्वजनिक सम्पत्ति मिच्ने प्रयत्न गर्छन्। कैयनले मिचेका नै हुन्छन्। कतिपय स्थानमा त नक्कली सुकुमबासी बनेर कब्जा गरेको समेत हुन्छ। त्यो जोडिन्छ राजनीतिक दलका नेतासम्म। त्यहीबाट स्पष्ट हुन्छ। हामी भ्रष्टाचारको कुन तहमा छौं। ललिता निवासको कुरा होस् या फेवाताल यहाँ सर्वसाधारणले सरकारी जग्गा हडप्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाबी भयो, जसले गर्दा त्यो जग्गा विस्तारै व्यक्तिकोमा गयो।
समाजशास्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दा यी नमुना मात्र हुन। किनकि जनता नै भ्रष्ट भएपछि नेतृत्व झन् भ्रष्ट नहुने कुरै आउँदैन। त्यसैले भ्रष्टाचारसँग लड्न समाज नै लाग्नुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायले मात्र हो भनेर बस्न मिल्दैन। समाज एक भएर त्यसमा अभियान नथालेसम्म यो जेलिएको भ्रष्टहरूको जालो च्यातिँदैन। सरकार होइन आममानिस नै लाग्नुपर्छ। हुन त माथि नै उल्लेख गरिसकें आम मानिस नै भ्रष्ट छन्। तुलनात्मक रूपमा कम र धेरै मात्र। त्यसैले छिमेकीले सरकारी जग्गा मिचेको छ भने त्यो बाहिर ल्याउन पर्यो। टोल सुधार समिति र वडाले मिलेर काम गर्न पर्यो। अहिले त हामी सात सय ६१ सरकार र तह भइसकेका छौं। त्यसमा जनताको सहभागिताबिना सरकारले मात्र भ्रष्टाचार घटाउन सक्दैन। एउटै बालुवाटारको पनि यस्तो कसरत भइरहेको छ। अन्तमा के हुने थाहा छैन। भ्रष्टाचारमा समातिएर उसले भ्रष्टाचार भएको ठहर भएपछि ऊअन्तर्गतका सबै सम्पत्ति राज्यकोषमा राख्ने र उसलाई समाजमा घृणित पात्रको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लज्जाबोध गराउनुपर्छ। जेल राखेर छुटेपछि पुनः सार्वजनिक तहमा उस्तै परे राजनीतिमा नै आउने गरेको देखिएको छ। त्यो गर्नबाट रोक्न सक्नु पर्छ। जेल हालेर र हर्जना तिरेर चोख्याउनु हुँदैन। अनिमात्र समाज नै सतर्क हुन्छ। टोलमा उसलाई सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ। समाजले लड्ने भनेको त्यो हो।
अखबारबाट मात्र होइन। टोलमा, त्यो क्षेत्रमा उसलाई सार्वजनिक गर्दै उसले गरेको रजगजलाई उतार्नुपर्छ। जबकि उसका सन्ततिले पनि लाजका कारण आगामी दिनमा त्यो तहको भ्रष्टाचार प्रयास नगरोस्। अन्य मानिस पनि लाजको कारण समाजमा सतर्क रहने अवस्था आओस्। त्यस्तालाई औंला उठाउन आवश्यक छ। यहाँ एकखाले मानिसले आफ्नो पुख्र्याैली नाता जोडेर वा शक्तिको ध्वाँस देखाएर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। कतिपयले त आफ्नो दलको कर्तव्य नै भुलेर स्वार्थमा लुटुपुटु गरेको पाइन्छ। यो रोक्न जनता स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ। जसले व्यक्तिलाई भ्रष्ट भनेर उसको पहिचान गरिनुपर्छ। त्यो पहिचानले ऊ आगामी दिनमा त्यो स्थानमा जनतासामु माफी मागेर बस्न परोस्। लाज होस्। यसमा दण्डमात्र होइन लाज गराउने सामाजिक अभियान आवश्यक छ। मानवीयता नै सकिएको वा हदैसम्म गिरेको कुरा समाजमा उजागर गराउन नसक्दासम्म नवधनाढ्यहरूले पुस्तौलाई पुग्ने सम्पत्ति थुपार्छन्। सम्पत्ति आफ्नो जीवनकालपछि किन ? त्यो घुसाउन आवश्यक छ। अनि समाजसँग एकाकार गर्ने भन्ने विषय छ। लज्जाबोध हुनेगरी सामाजिक दण्ड भएपछि मात्र त्यो घुस्छ।
पछिल्लो समय हामीकोमा निर्वाचन निकै महँगो हुने गरेको छ। कतिपय नेताहरू त निर्वाचन लड्ने पैसा छैन त्यसैले लड्दिनँ समेत भन्न बाध्य भएका छन। त्यो पैसा कहाँबाट आयो किन खर्च गरियो ? यसमा पनि राज्य र जनता चनाखो हुनैपर्छ। खासगरी राज्यले निर्वाचनको समयमा प्रचारप्रसारको सीमा तोक्ने। जनतालाई स्वयम् सहभागी गराउने र स्वतःस्पूmर्त सहभागितामा जोड दिने जस्ता विषय रहन्छ। पार्टीमा पनि घुमाउरो शैलीमा रकम उठाउने प्रचलन छ। कार्यकर्ताले सरकारी जिम्मेवारी पाएपछि त्यहाँ रकम भत्ता तोक्ने र त्यसबाट लेवी उठाउने यो पनि भ्रष्टाचारको घुमाउरो उपायमध्ये एक हो। यसलाई पनि सुधार गर्न आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगले यस्ता विषयमा पनि ध्यान दिएर निर्वाचित सदस्य पार्टीको लेबी प्रणालीको अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय त व्यक्तिभन्दा पनि दल नै भ्रष्ट भएको छ। यसमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ। त्यो संस्थागत भ्रष्टाचारले नीतिगत निर्णय पनि उत्तिकै भ्रष्ट शैलीमा पुगेको छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भनिन्छ।
दलको लागि रकम लिने परिपाटी त्यहाँ रहन्छ। पार्टीको लागि लिने भनेको पनि आफूलाई खर्च लिने हो। यसमा सुधार आवश्यक छ। निर्वाचनमा खर्च गरेको रकम र आगामी निर्वाचनको लागि खर्च गर्ने रकम उठाउन नेता अग्रसर देखिएका छन्। त्यसमा सुधारको लागि निर्वाचन आयोगले कदम चाल्न आवश्यक छ। चुनाव गराउने मात्र होइन निर्वाचित सदस्यको अनुगमन गर्ने कार्य पनि उसको हुनुपर्छ। केही गर्न पर्दैन नेताको १०÷१५ वर्षअघिको हैसियत र अहिलेको हैसियत दाँजिदिए मात्र पुग्छ। अनि उनीहरूको विदेशमा रहेका सन्ततिले के काम गर्छन् ? कसरी बस्छन ? पैसा कहाँबाट गएको छ ? कति कमाउँछन् ? त्यो अध्ययन मात्र भयो भने यहाँ भ्रष्टाचार कम हुन्छ।
शून्य हुन त सहज छैन। कम हुने हो। त्यसका लागि नेतृत्व आफैं लाग्नुपर्छ। कतै केही गर्न नपर्ने र राजनीतिमा पूर्ण सफल भएर जीवनको उत्तरार्धमा पुगेको नेतृत्व पनि यसमा चुक्दा जनतालाई दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो। आफूले विगतमा गरेको गल्ती छोप्न र दललाई निर्वाचनमा असर गर्छ भन्दै सधैं नेतृत्वले गल्ती ढाकछोप गर्दा भ्रष्टाचार मौलाएको हो। यसलाई चिर्ने जनताले नै हो। कतिपय नेता त पैसा उठाउनका लागि पार्टीको टिकट लिन्छन्। जिते ठीकै नजिते पनि रकम उठाउने काम गरेका हुन्छन्। त्यसबाट कतिले काठमाडौंमा घरघडेरी जोडेका छन्।
संघीयताले झन् घूस खाने स्थान बढेको छ। स्वार्थ बाझिने अवस्था पनि उत्तिकै छ। जस्तो कि डोजर हुने व्यक्ति वडाध्यक्ष हुने र उसले आफ्नो डोजर लिनेलाई मात्र काम दिने गर्न थालेको समाचार आइरहेका छन्। त्यस्तालाई कारबाही भएको समाचार किन आउँदैन ? पार्टीले पनि त कारबाही गर्नुपर्ने किन त्यसतर्फ कोही उन्मुख देखिँदैन ? यस्तो हुँदा समाज नै भ्रष्ट भएर जानेछ। कुनै पनि त्यो तहबाट फाइदा लिन नपाउने प्रकारको निर्णय गराउन किन नेतृत्व काप्छन्। बलियो रूपमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। अन्यथा भ्रष्टाचार सामान्य झैं हुँदै जानेछ। बुल्डोजरमात्र होइन नेताहरूले आफ्नो घर भएको वा जग्गा भएको स्थानमा सरकारी खर्चमा सडक लैजाने गरेको पनि पाइन्छ। आफ्नो गाउँठाउँमा बजेट लैजाने त पुरानै चलन अहिले झन् मौलाएको छ। आवश्यकता एकातिर काम अर्कोतिर भइरहेका छन्।
अर्को पाटोमा हेर्दा विभिन्न पेसा–व्यवसाय गर्नेहरू पनि स्वयं भ्रष्ट बनेका छन्। व्यापारीहरू राजनीतिक दलका नेताको भरिया बनेका हुन्छन्। निजी क्षेत्रका उद्यमी र व्यापारीलाई पनि भ्रष्टको सूचीमा राख्नुपर्ने देखिन्छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश भ्रष्ट छन् भन्ने विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। त्यो मौलाउनुको दोष नागरिक स्वयंले पनि लिनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो योजनालाई माथि उकास्न तोकिएको परियोजना अनुकूल ऐन–नियम बनाउँछन्। जुन नीतिगत भ्रष्टाचार हो। नेपालमा यो डरलाग्दोसँग बढेको छ। यसलाई थुनछेक गर्न आवश्यक छ। यसमा वकिल, सञ्चारकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सबै जोडिएका हुन्छन्। उनीहरूले पनि स्वार्थ मिल्ने र बाझिने स्थान छुट्ट्याएका हुँदैनन। कर तिर्न नपरे हुने भन्नेमा नै लाग्छन्। अनि कसरी नागरिक स्वतन्त्र ? यतिबेला हामी सबै भ्रष्ट हुने क्रममा छौं। नाजायज दायरा बढाउँदै लगेका छौं। आफ्ना मानिसलाई जागिर दिने र नम्बर बढाउनेदेखि सरकारी जग्गा मिच्ने, पसलमा गएर भ्याट बिलको चासो नराख्ने सबै भ्रष्ट हुन्। हामी हिलो भएको सडकमा हिँड्छौ अनि घरभित्र मार्बल र पार्केटिङ टल्काउँछौ। त्यहींबाट हाम्रो सोच देखिन्छ। जनता मिलेर हुने काम पनि गर्दैनौं। किनकि पछिल्लो समय सरकारी निकायलाई कमजोर बनाउने र आफू धनी हुने शैली नेतृत्वदेखि सामान्य जनतासम्म वृद्धि भएको छ। सरकारलाई सर्वशक्तिमान मानेका छौं। सरकारलाई गाली गर्छौ तर सरकार पनि त हाम्रै समाजको उपज हो। त्यसमा हामी कहिल्यै गएनौं।
सामुदायिक भाव पलाउँदा समुदायिक जंगलको विकास भए झै त्यही समुदाय सतर्क रहँदा भ्रष्टाचार पनि कम गराउन सकिन्छ। सार्वजनिक भनेको अमूक होइन। त्यो त्यही वरिपरिको हो भनेर लागू गर्न सक्दा मात्र पनि धेरै सुधार हुनेछ। यस्ता विषय सानैदेखि विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा राखेर साना नानीबाबुलाई पढाउन आवश्यक छ। हुन त, अहिलेका बच्चाहरू निकै स्मार्ट छन्। तर पनि त्यसमा जानकारी दिँदै सभ्य समाज तयार गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन। अहिले हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र हो भन्ने बुझेका छौं। यो गलत बुझाइ हो।
हरेक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारको जिम्मेवार त्यहाँको सुपरभाइजर पनि हो। कार्यालय सहयोगीले पदीय दुरुपयोग गरेर पनि समाचारमा आए जतिको भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन त्यसको मूल हाँगा कहाँ छ त्यो खोजी हुनुपर्छ। अनि सुपरभाइजरी प्रणाली विकास गरेर हरेक कार्यालयलाई अब्बल बनाउनुपर्छ। सुपरभाइजरी स्तरबाट जाँचपड्ताल गर्दै उनीहरूको काममा ध्यान दिन आवश्यक छ। तहगत निर्णय गर्ने र त्यसमा जिम्मेवार बनाउने प्रशिक्षण दिनेजस्ता काम अहिलेको आवश्यकता हो। विज्ञताको विकास पनि अर्को उत्तिकै महत्वपूर्ण पछ। अहिले जस्तो तीनवटा कोटेसन बुझाउने अनि त्यो पनि एउटैले ल्याउने। त्यसका लागि कलम किन्न पनि त्यही आवश्यक गर्ने जेलिएको प्रशासन प्रणालीले झन मानिसलाई भ्रष्ट बनाइरहेको छ। यसलाई खुला र पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
(प्रा.डा. मिश्रसँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
