विद्यार्थीले खोजेको कुरा पाएनन् वा सरकारले खोजेको कुरा शिक्षकले दिन सकेनन् भने पनि त्यहाँ शैक्षिक सुशासन हुँदैन।
विद्यालयमा कुशल प्रशासन भनेको प्रधानाध्यापक वा शिक्षक मालिक आफैं हुने हो कि उनले सरोकारवालाई सहयोग गर्ने हो? भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट यसको परिभाषा आउँछ। यदि प्रधानाध्यापकसँग विद्यार्थी डरायो, भन्न खोजेको कुरा व्यक्त गर्न सकेन भने त्यहाँ कुशासन हुन्छ। विद्यार्थीहरू डराएनन् भने सुशासन हुन्छ।
सुशासनको अर्थ विद्यार्थीले सजिलै आफूलाई सम्मानित हुन पाए कि पाएनन् भन्ने हो। यदि कुनै कामलाई आज आइज, भोलि आइज भनेर बारम्बार अल्झायो भने त्यहाँ कुशासन हुन्छ। सेवाग्राहीले एक ठाउँमा सोधेको कुरा त्यतैबाट जानकारी पायो भने त्यहाँ सुशासन हुन्छ। प्रशासनिक हिसाबबाट हेर्ने हो भने हाम्रा विद्यालयका प्रधानाध्यापक वा शिक्षकहरू सुशासनयुक्त छैनन्। सुशासनको प्रसंगमा एउटा उदाहरण हेरौं, हामीकहाँ बालमैत्री विद्यालयको अवधारणा आएको छ। यो अवधारणाको अर्थ विद्यार्थीलाई नकुटौं भन्ने हो। यदि यो अभ्यास व्यवहारमै कार्यान्वयन भइदिएको भए त्यहाँ प्रशासनिक सुशासन हुन्थो। तर हामीले यस्तो देख्न पाएका छैनौं। दोस्रो हो आर्थिक सुशासन। आर्थिक सुशासन भनेको जुन ठाउँमा जति पैसा आयो, त्यो सबै देखाइदिने हो। खर्च कति भयो? कुन प्रक्रियाबाट आयो? त्यो पनि देखाइदिने हो। तर अहिले धेरै विद्यालयमा कति पैसा आयो? थाहा छैन। कसले खर्च गर्छ? त्यो पनि थाहा छैन। यसलाई सुशासन मान्न सकिँदैन। अहिले मुलुकका धेरै विद्यालयले सुशासनको निम्ति बल गरिरहेका छन्। सोसिअल अडिटको नाममा। यसले आर्थिक पारदर्शिताको प्रयास गरेको देखाउँछ। तर कतिपय ठाउँमा मिलिभगत भएको पनि छ। किताब किन्न भनेर पैसा आएको छ, तर कति हो थाहा छैन, कपीको लागि पैसा आएको छ, त्यो पनि थाहा छैन, शैक्षिक सामग्री किन्दा जताततै कमिसन खाएको पाइन्छ। कतिपय ठाउँमा त किताब, कापी किन्न जाने होे भयो भने ‘तपाईंलाई बिल खाली दिउँ कि? बिल बढाएर दिऊँ कि ? ’ भनेर सोध्ने गरेको पाइन्छ।
यो मानेमा हेर्ने हो आर्थिक सुशासन हामीकहाँ जटिल समस्याको रूपमा आएको पाइन्छ। विद्यालय तहमा पनि यस्तै समस्या छ, क्याम्पसस्तर र विश्वविद्यालय तहमा पनि उस्तै समस्या छ। यो स्थितिबाट हेर्ने हो भने हामीकहाँ आर्थिक सुशासन अलि टाढाकै विषय देखिन्छ। पालिका तहमा पनि यस्ता समस्या देखिन्छ। आर्थिक पारदर्शिता वा आर्थिक सुशासन हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ।
शैक्षिक सुशासन अर्को पाटो भयो। शिक्षामा गुणस्तर भएन भने त्यहाँ शैक्षिक सुशासन हुँदैन। विद्यार्थीले खोजेको कुरा पाएनन् वा सरकारले खोजेको कुरा शिक्षकले दिन सकेनन् भने पनि त्यहाँ शैक्षिक सुशासन हुँदैन। शैक्षिक गुणस्तर अहिले परीक्षण केन्द्र (ईआरओ) ले सार्वजनिक गरेको कक्षा तीन, पाँच, आठ र दसको शैक्षिक स्तरको विश्लेषण गरिएको औसत तथ्यांक हेर्ने हो भने यो क्रमशः तल झर्दै गएको देखिन्छ। यही बीचमा हामीले शिक्षाको गुणस्तर बढाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छौं। एसएसआरपी, एसएसडीपी, नमुना विद्यालय, नमुना क्याम्पस अनेक अनेक किसिमको रमाइलो गर्यौं। तर यो रमाइलो कतै छोएको देखिँदैन। किनकि सरकारी तथ्यांकले यही देखाउँछ। सरकारी क्याम्पसमा भएको नतिजाले पनि यही देखाउँछ। यो नहुनुको कारण शिक्षकले दायित्वबोध गरेनन् भन्ने हो। दुई, चार स्थानमा राम्रा अभ्यास पनि भएका छन्। जहाँ प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा पालिकाको नेतृत्व तातेका छन् भने त्यहाँ राम्रो पनि भएका छन्। यो स्थितिबाट हेर्दा हामी शैक्षिक सुशासनका लागि प्रयासरत छौं तर गतिलो विन्दुमा पुग्न सकेका छैनौं भन्ने देखिन्छ। विश्वविद्यालयमा सुशासन अर्को अप्ठ्यारो छ। विश्वविद्यालयमा नतिजा र जिम्मेवारी दुवै हिसाबले उस्तै छ। विश्वविद्यालयबाट हामीले खोजेको के हो? विद्यार्थीले खाजेको के हो? शिक्षकले खोजेको के हो? कसैले खोजी गरेनौं।
पढाइ व्यावहारिक भएन भन्यौ, तर बनाउने कसले खोजी गरेनौं। पढाइ जनमुखी भएन भन्यौं, तर व्यावहारिक बनाउने कसले? त्यो पनि कतै खोजेनांै, जनमुखी भएन भन्यौं, जिम्मा कसको? कतै खोजेनौं? बनाउने कसरी? सीपमुखी भएन भन्छौ तर कसरी? कतै पनि खोजेनौं।
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी भएपछि पदीय होइन, दलीय आग्रहबाट प्रेरित भए। कम्युनिस्टको नेतृत्व आयो भने कांग्रेस सकिन्छ। कांग्रेस नेतृत्वमा आयो भने कम्युनिस्ट सकिन्छ। सकिने र सकाउने प्रवृत्ति व्याप्त भयो।
अहिले हामीले व्यावसायिक शिक्षा भयो भने राम्रो हुन्छ भनेका छौं। यो पनि निकै झुट भयो। किनकि व्यावसायिक शिक्षा हुने बित्तिकै राम्रा हुने भइदिएको भए, यो मुलुकमा सबैभन्दा बढी व्यावसायिक दलित समुदाय छन्। तर आर्थिक रूपले विपन्न पनि तिनै छन्। एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु कृषि क्याम्पसको। कृषि क्याम्पस रामपुरमा प्रयोगात्मक शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई रूखबिरुवा रोप्न खाल्डो खनाउनुपर्ने रहेछ। शिक्षकले खाल्डो खन्न लगायो। शिक्षकले खाल्डो खनेबापत विद्यार्थीलाई यति नम्बर दिन्छु भने। विद्यार्थीलाई खाल्डो खन्दै जाँदा हातमा ठेला उठेछ। खन्न सकेनछन्। त्यसपछि उनीहरूले खेताला लगाएछन्। पछि त्यही खाल्डो देखाएर शिक्षकले विद्यार्थीलाई नम्बर दिएछ। यसले हाम्रो शिक्षक र विद्यार्थीकौ नैतिक धरातल कहाँ गएछ? भन्ने पुष्टि हुन्छ। यस्तो तरिकाबाट पाएको नम्बरले के विद्यार्थी साँच्चै व्यावहारिक हुन्छन् ?
यो घटनाले के साबिती दिन्छ भने विश्वविद्यालयमा हामीले खोजेको परिवेश सिर्जना गर्न सकेनौं। किन त्यसो भयो भने शिक्षक विद्यार्थीसँग डरायो? नम्बर नहालेदेखी देख्लास् भन्ने भयो? विद्यार्थी साँढे भए, किनकि दलले संरक्षण दिए। शिक्षक त्यस्तै बने। तिमी पढ्दैनौं भने मलाई के मतलव भन्ने अवस्थामा शिक्षक पुग्न सकेन। ऊ निरीह भयो। यो निरीहता भनेको प्रशासनिक हिसाबको ठूलो नोक्सानी हो।
पश्चिमासँग तुलना गर्ने हो भने, उनीहरू व्यवस्थापन र प्रशासन सँगसँगै गर्छन्। पश्चिमा शैलीमा व्यवस्थापनको विशेषता भनेको मान्छेलाई कहाँ लगाइयो भने के बनाउन सकिन्छ भन्ने हो। त्यहाँ विद्यार्थीको रुचिअनुसार व्यवस्थपन गरिन्छ। तर हामीकहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन।
उदाहरणका लागि पश्चिमा मुलुकमा म्यानेज्मेन्ट पास भएका विद्यार्थीले मेडिकल साइन्स पढ्छु भन्यो भने उनीहरूको रुचिअनुसार नै व्यवस्थापन गरिन्छ। तर हामीकहाँ व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीले विज्ञान पढ्छु भन्यो भने उसलाई बीचैमा रोकिन्छ। विज्ञान समूहमा जान विज्ञान, गणित आदि पढ्नै भनेर रोकिदिन्छौं। यसको मतलव हामीले व्यवस्थापन गर्न जानेनौं भन्ने हो। व्यवस्थापनका विद्यार्थीलाई विज्ञान पढ्न यति कोर्स लियो भने हुन्छ भन्न जानेनौं। सीधै हुँदैन मात्र भनिदिन्छौं, यो हाम्रो कमजोरी हो। यो अप्ठ्यारोलाई हामीले फुकाउन सकेनौं। यसका लागि विश्वविद्यालय नेतृत्व सक्रिय हुनुपर्छ। तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई राजनीतिक दलले ठूलो संरक्षण दिए। दलको संरक्षण पाएकोले उनीहरू पनि इमानदार भएनन्। अर्को उदाहरण लिऔं, चिनियाँले दललाई अत्यन्त बलियो मानेका छन्। चीनमा सबै शिक्षक दलको सदस्य बन्छन्। यदि कुनै संस्था शिक्षकले काम गरेनन् र संस्था बिग्रियो भने त्यसको जिम्मेवारी कम्युनिस्ट पार्टीले लिन्छ। तर हामी कहाँ त्यस्तो व्यवस्था छैन। स्कुल बिग्रियो भने पार्टीले वास्ता नै गर्दैन। जसले शिक्षकलाई इमानदार नभए पनि हुन्छ भन्ने बनायो। कतिसम्म भने चीनमा उच्च शिक्षामा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नुअघि अत्यन्त कडा प्रवेश परीक्षा लिन्छ। यस्तो परीक्षा सम्भव भएसम्म सबै प्रान्तमा एकै किसिमको हुन्छ। त्यहाँ ‘मेरिटोक्र्यासी’ लाई जोड दिइन्छ। हामीकहाँ भने आफ्नो मान्छेलाई मात्र प्राथमिकता दिइन्छ। मैले पनि धेरै पटक ठूला नेताबाट फोन आएको घटना भोगेको छु। यति सामान्य कुरामा पनि तपाईंले भन्नुपर्ने हो र भन्ने गरेको छु। यसको मतलव हामीकहाँ राजनीतिक इथिक्स रहेन। यसले अर्को नोक्सानी भयो, जसले हामीले सुशासन कायम गर्न सकेनौं।
अर्को कुरा, प्रोफेसनल इथिक्स हामीले गुमायौं। मेरो प्रोफेसनमा जस्तोसुकै विद्यार्थी आओस् (चाहे धनी परिवारका विद्यार्थी, चाहे गरिब परिवारका विद्यार्थी, दलित, जनजाति वा ब्राह्मण जातिका विद्यार्थी नै हुन्) उसको लागि म कसरी सहयोग गर्न सक्छु भन्ने चिन्तन ‘प्रोफेसनल विइङ ’मा हुनुपर्ने हो, तर भएन।
विद्यार्थीको सिकाइमा कुन तत्वले प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा शिक्षकबाट अध्ययन हुन सकेन। मधेसका विद्यार्थी के कारणले विज्ञान र गणितमा राम्रा छन्? पहाडका विद्यार्थी के कारणले नेपालीमा राम्रा छन् भन्ने विषयमा अध्ययन हुन सकेन।
उच्च शिक्षामा पनि निकै समस्या छ। त्यहाँ अनुसन्धान ठ्याम्मै छ। विश्वविद्यालयका शिक्षक भनेको छ, अनुसन्धान पटक्कै छैन। उनीहरूले वर्षौदेखि पढाइरहेका छन्, तर हरेक तहमा आउने विद्यार्थीको आर्थिक, सामाजिक हैसियत, रुचि उत्साह, भविष्य आदिको बारेमा अध्यययन छैन। यसको मतलव हामीले उनीहरूलाई न राजनीतिक हिसाबले तह लगाउन सक्यांै, न त पेसाकर्मीको हिसाबले।
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी भएपछि पदीय होइन, दलीय आग्रहबाट प्रेरित भए। कम्युनिस्टको नेतृत्व आयो भने कांग्रेस सकिन्छ। कांग्रेस नेतृत्वमा आयो भने कम्युनिस्ट सकिन्छ। दुवै आयो भने मधेसी सकिन्छ। सकिने र सकाउने प्रवृत्ति व्याप्त भयो। भजने मासको प्रवृत्ति बढ्यो। प्रशासन सुधार्नै यसले निकै ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।
भर्खरै सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीति पनि व्यावहारिक छैन। संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय सरकालाई जिम्मा दिएको छ। तर अहिले आएको नीतिले स्थानीय पालिकालाई विमुख बनाउन खोजेको छ। जुन घातक छ। अर्को कुरा, नीति निकै लामो भयो। हामीले खोजेको नीति यस्तो होइन। मूलभूत कुरा लेखिएको छोटो र स्पष्ट नीति हुनु पर्दथ्यो। तर ८४ पेजको लामो नीति ल्याएर हामीले भनेअनुसारको कुरा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने आसय नीतिको छ। त्रिविलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ। हामीले सुझाव मात्र भनेका थियौं। यो निकै घातक छ।
प्रस्तुति : सूर्यप्रसाद पाण्डे
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
