श्रीमानकै अगाडी बलात्कार गर्ने १२ वर्षपछि पक्राउ

श्रीमानकै अगाडी बलात्कार गर्ने १२ वर्षपछि पक्राउ

राजविराज : पतिकै अगाडि पत्नीलाई बलात्कार गरेर फरार एक अभियुक्त बुधबार पक्राउ परेका छन्। घटनामा संलग्न हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका-११ इनरुवाका ५० वर्षीय हरिनारायण यादव १२ वषएपछि पक्राउ परेको डीएसपी तिलक भारतीले बताए। उनका अनुसार सोही ठाउँका दुधियावाला भनिने खटर यादवको खोजी भइरहेको छ।

पीडितले ढिलै भए पनि न्याय पाउने सम्भावना बढेको बताएका छन्। ‘बगेको खोला १२ वर्षमा फर्कन्छ भन्थे, हो रहेछ, १२ वर्षपछि अभियुक्त पक्राउ परे’, पीडित दम्पतीले भने।

सुनसरीको इनरुवामा मजदुरी गरेर दसैं मनाउन २०६४ असोज २९ गते राति हनुमाननगर हुँदै घर फर्किरहेका बेला यादवद्वयले दम्पतीमाथि आक्रमण गरेका थिए। दुवैजनाले पतिलाई नियन्त्रणमा लिएर पत्नीलाई बलात्कार गरेका थिए भने साथमा रहेको १० हजार रुपैयाँ लुटेका थिए।

पीडितले २०६४ असोज ३० मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए। सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गरियो। बलात्कार पुष्टि भएपछि दम्पतीले सप्तरी जिल्ला अदालतमा बकपत्र गरे।

सप्तरी जिल्ला अदालतले हरिनारायणलाई जबरजस्ती करणी र चोरी मुद्दामा ०६५ चैत ११ गते एक वर्ष ६ महिना कैद सुनायो। उनी आफू घटना भएका बेला भारत पञ्जाबमा मजदुरी गरिरहेकाले घटनामा संलग्न नभएको दाबी गर्दै ०६७ असार १७ गते अदालतमा हाजिर भए। खटरको समेत बयानपछि अदालतले २०६७ फागुन १२ गते दुवैजनालाई सफाइ दियो।

हरिनारायणलाई कम सजाय र खटरलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पीडितले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत राजविराजमा निवेदन दिए। अदालतले ०७१ मंसिर २९ गते हरिनारायणलाई पाँच वर्ष कैद र पाँच हजार क्षतिपूर्ति भराउने तथा खटरलाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्ने फैसला सुनायो।

उक्त फैसलाविरुद्ध ०७३ चैत २५ गते दुवै जनाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै सफाइको माग गरे। गत जेठ १ गते सर्वोच्चका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पीडितका पक्षमा निर्णय सुनाएपछि अभियुक्त फरार थिए। सर्वोच्चले सबै प्रमाणका आधारमा पुनरावेदनको फैसला सदर गर्‍यो। त्यसपछि दुवै जना फरार थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.